इलॉन मस्कचं स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेट श्रीलंकेत सुरू, भारतात आल्यास सामान्यांच्या आयुष्यात काय बदलेल?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, प्रियंका
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
अब्जाधीश इलॉन मस्क यांच्या नावाची सध्या सातत्त्यानं चर्चा होताना दिसते. मस्क यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी बिनसल्यानंतर स्वतःचा एक राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे.
अमेरिकेच्या राजकारणात चर्चेत असलेलं हे नाव आता भारतातही बातम्यांचा विषय बनताना दिसत आहे. मस्क हे स्पेसएक्स सॅटेलाइट इंटरनेट सेवेचे सर्वेसर्वा आहेत.
स्पेसएक्सची सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा 'स्टारलिंक' श्रीलंकेत सुरू होताच त्याबाबत चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
भूतान आणि बांगलादेशनंतर स्टारलिंक इंटरनेट सेवा सुरू झालेला श्रीलंका हा दक्षिण आशियामधला तिसरा देश आहे.
स्पेसएक्सचे संस्थापक आणि सीईओ इलॉन मस्क यांनी 'एक्स'वर श्रीलंकेत स्टारलिंक सेवा सुरू झाल्याची घोषणा केली.
स्टारलिंक लवकरच भारतातही सुरू होणार असल्याचंही वृत्त येत आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने स्टारलिंकला देशात सेवा सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे.
काही काळापूर्वी भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ यांसारख्या मोठ्या भारतीय टेलिकॉम कंपन्यांनी स्टारलिंकबाबत स्पेसएक्ससोबत करार करण्याची घोषणा केली होती.
स्टारलिंक ही एक लो अर्थ ऑर्बिट (एलइओ) सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा आहे. त्याद्वारे खूप दूरवरच्या किंवा दुर्गम भागांमध्येही हाय-स्पीड इंटरनेट सेवा पुरवणं शक्य होतं. तशी त्याची रचना केली आहे.
ही सेवा आपण आत्तापर्यंत वापरत असलेल्या टेलिकॉम ब्रॉडबँड नेटवर्कपेक्षा कशी वेगळी आहे? आणि भारतात स्टारलिंक आल्यानंतर सामान्य यूझर्ससाठी नेमकं काय बदल होणार आहे? याचा आढावा आपण घेणार आहोत.
स्टारलिंक काय आहे?
स्टारलिंक हे सॅटेलाइट्सचं (उपग्रहांचं) एक जाळं आहे, जे इंटरनेट सेवा पुरवतं. ही सेवा स्पेसएक्स कंपनीनं सुरू केलेली आहे.
स्टारलिंकच्या वेबसाइटनुसार, "स्टारलिंक हे पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेतून ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा पुरवणारं जगातलं पहिलं आणि सर्वात मोठं सॅटेलाइट नेटवर्क आहे. याच्या माध्यमातून स्ट्रिमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, व्हीडिओ कॉलसह अनेक गोष्टी सहज करता येतात."
ही सेवा 2019 साली सुरू करण्यात आली होती. सध्या या टेलिकम्युनिकेशन प्रकल्पांतर्गत सुमारे 8 हजार छोटे सॅटेलाइट्स पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत फिरत आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
हे सॅटेलाइट सामान्यतः पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून सुमारे 200 ते 2000 किलोमीटर उंचीवरील परिघात फिरतात.
2024 च्या अखेरपर्यंत, स्टारलिंकचे जगभरात 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये सुमारे 46 लाखांहून अधिक यूझर्स होते.
यूटलसेट वनवेब आणि जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्सनंतर, स्टारलिंक ही भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी दूरसंचार विभागाकडून परवाना मिळालेली तिसरी कंपनी आहे.
सॅटेलाइट इंटरनेट कसं काम करतं?
सॅटेलाइट इंटरनेट अंतराळात असलेल्या सॅटेलाइटला यूझरच्या डिव्हाइसमधून सिग्नल पाठवून काम करतं.
हा डेटा इंटरनेटशी जोडलेल्या ग्राउंड स्टेशनपर्यंत पोहोचवला जातो. मग ग्राउंड स्टेशन तो डेटा पुन्हा सॅटेलाइटमार्फत वापरकर्त्याच्या डिशपर्यंत पाठवतं आणि अशा प्रकारे संपूर्ण कनेक्शन तयार होतं.
सध्या सॅटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध नाही असं नाही. पण सध्या वापरलं जाणारं सॅटेलाइट इंटरनेट हाय अर्थ ऑर्बिटमधील (एचइओ) सॅटेलाइट्स वापरतं. हे सॅटेलाइट्स पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून सुमारे 30 हजार किलोमीटर उंचीवर फिरतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
विज्ञान विषयातील तज्ज्ञ पल्लव बागला स्टारलिंक इंटरनेट वापरण्याचा त्यांचा अनुभव शेअर करताना सांगतात की, "यासाठी कोणत्याही फायबर ऑप्टिक केबल किंवा टॉवरची गरज लागत नाही. स्टारलिंक इंटरनेट वापरण्यासाठी एक सॅटेलाइट अँटेना लागतो.
त्यासोबत एक छोटं ट्रॅकिंग सॉफ्टवेअर घ्यावं लागतं, ते लॅपटॉपशी कनेक्ट केलं जातं. अँटेनाद्वारे आकाशातून जाणाऱ्या वेगवेगळ्या सॅटेलाइट्सना ट्रॅक करता येतं, आणि त्याच माध्यमातून तुम्हाला इंटरनेट मिळतं."
भारतात स्टारलिंक आलं तर काय होईल?
याच वर्षी मार्च महिन्यात भारताच्या दोन मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांनी, भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओने स्टारलिंकसोबत स्वतंत्र करार केले होते. पण हे करार प्रामुख्यानं स्टारलिंकची उपकरणं भारतीय बाजारात उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित होते.
इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आयएएमएआय) कँटर या मार्केटिंग डेटा आणि अॅनालिटिक्स कंपनीसोबत मिळून एक अहवाल प्रकाशित केला.
या अहवालानुसार, 2025 च्या अखेरपर्यंत भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या 90 कोटीच्या पुढे जाईल.
फोटो स्रोत, Getty Images
स्पेस एक्स 2021 पासून भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, अजूनही त्यांना परवानगी मिळालेली नाही.
पण जर ही सेवा भारतात सुरू झाली, तर ती इतर टेलिकॉम कंपन्यांवर आणि भारतीय यूझर्सवर मोठा परिणाम करू शकते.
सध्या भारतीय यूझर्स इंटरनेटसाठी फायबर ऑप्टिक केबल्स, डिजिटल सब्सक्रायबर लाइन्स (डीएसएल) किंवा मोबाइल टॉवर्सचा वापर करतात.
पल्लव बागला म्हणतात की, याउलट स्टारलिंक ही एलइओ (लो अर्थ ऑर्बिट) सॅटेलाइट तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा आहे. त्यामुळे ही सेवा अशा भागांमध्येही इंटरनेट पोहोचवू शकते, जिथं आजपर्यंत ब्रॉडबँडचं पारंपरिक नेटवर्क आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरही पोहोचलेलं नाही.
ते म्हणाले, "दुर्गम भागांमध्ये, जिथं 4G किंवा 5G टॉवर नाहीत आणि जिथं ते बसवणंही शक्य नाही, तसंच जिथं फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणी ही सॅटेलाइटवर आधारित सेवा सर्वात प्रभावी ठरेल."
त्यांचं म्हणणं आहे की, विशेषतः आपल्या सैन्य दलांसाठी ही सेवा खूप उपयुक्त ठरेल. कारण अतिदुर्गम भागातील चौक्यांपर्यंतही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी यामुळं मिळू शकेल. मात्र त्यांच्या मते, स्टारलिंक इंटरनेट फायबर ऑप्टिकपेक्षा चांगला स्पीड देऊ शकणार नाही.
शिवाय याची किंमतही जास्त असेल. त्यामुळं ही सेवा सामान्य लोकांमध्ये फारशी लोकप्रिय होण्याची शक्यता कमीच आहे.
पल्लव बागला यांच्या मते, "भारतात इंटरनेट खूप स्वस्त आहे. स्टारलिंकची सेवा प्रामुख्याने लष्कर, नौदल, उद्योग क्षेत्र अशा ठिकाणी जास्त वापरली जाईल, असं मला वाटतं. कारण तिथं दूरदूरच्या भागांत काम करावं लागतं.
ही सेवा महाग आहे, त्यामुळं सध्या जे इंटरनेट स्थानिक कंपन्यांकडून मिळतं त्यावर याचा विशेष परिणाम होणार नाही."
स्टारलिंकच्या प्रवेशाचे धोके
सॅटेलाइट इंटरनेट म्हणजे सॅटेलाइटमधून मिळणारं वायरलेस इंटरनेट असतं. हे जमिनीवर उपलब्ध असलेल्या केबल किंवा टॉवरच्या इंटरनेटपेक्षा वेगळं असतं. कारण हे थेट सॅटेलाइटशी जोडून कार्य करतं.
स्टारलिंक व्यतिरिक्त, ह्यूजेस कम्युनिकेशन्स इंडिया लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन्स, वायासेट आयएनसी आणि वनवेब या कंपन्या भारतात सॅटेलाइट इंटरनेटच्या व्यवसायात आहेत.
मागील महिन्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) यांनी एक निवेदन जारी करून भारतात स्टारलिंकच्या प्रवेशाला विरोध केला होता.
पक्षाने स्पेसएक्ससोबत झालेल्या कराराला गुप्त आणि संशयास्पद म्हटलं असून, ही एक विदेशी कंपनी असल्याकडंही लक्ष वेधलं.
भारताच्या महत्त्वाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा ताबा परकीय हातात दिल्यास सुरक्षेशी संबंधित गंभीर धोके निर्माण होऊ शकतात, असं त्यांचं म्हणणं होतं.
पण पल्लव बागला या चिंतांना फारसं महत्त्व देत नाहीत.
ते म्हणतात, "स्टारलिंकचे सॅटेलाइट्स तर आधीपासूनच आपल्या आकाशातून फिरत आहेत. त्यांना थांबवण्यासाठी सध्या कोणताही कायदा नाही.
भारताच्या संसाधनांचा प्रश्न असंल तर त्याचं नियंत्रण भारताकडेच आहे. कारण स्टारलिंकला जे परवाने दिले जात आहेत, ते परत घेतले जाऊ शकतात किंवा नूतनीकरण न करण्याचा निर्णयही भारताच्या हातात आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
तरीही, ते सॅटेलाइट इंटरनेट सेवेशी संबंधित इतर काही चिंता किंवा समस्यांकडे लक्ष वेधतात.
"सध्या अंतराळात स्टारलिंकचे सुमारे आठ हजार सॅटेलाइट्स आहेत. स्पेसएक्सची योजना आहे की, ही संख्या वाढवून 12 ते 15 हजार केली जावी. मग एवढ्या सॅटेलाइट्समुळे अंतराळात कचरा वाढण्याचा धोका निर्माण होतो," असं त्यांनी म्हटलं.
पुढे ते म्हणाले की, "एवढे सॅटेलाइट्स असतील तर एकमेकांमध्ये धडक होण्याची शक्यता वाढते. उदाहरणार्थ, जेव्हा आपलं चांद्रयान-3 लाँच होणार होतं, तेव्हा रॉकेटने सुमारे एक मिनिट उशिरानं उड्डाण केलं, कारण ज्या मार्गावरून ते जाणार होतं, तिथून स्टारलिंकचे सॅटेलाइट्स जात होते. अशा प्रकारच्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात."
काही काळापूर्वी असं समोर आलं होतं की, सूर्यावरील वादळांमुळे, म्हणजेच सोलर स्टॉर्ममुळे, स्पेसएक्सने प्रक्षेपित केलेले सॅटेलाइट्स प्रभावित होत आहेत.
विशेषतः जे सॅटेलाइट्स पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत फिरत होते. अशा परिस्थितीत सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा नेमकी कशी काम करेल, हा एक मोठा आणि महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
पल्लव बागला सांगतात की, "जेव्हा सोलर स्टॉर्म येतं, तेव्हा सूर्य पृथ्वीच्या दिशेने प्रचंड रेडिएशन फेकतो, आणि जे काही त्या मार्गात येतं ते भाजून निघतं. ही एक सामान्य नैसर्गिक गोष्ट आहे.
यामुळे स्टारलिंकचे काही सॅटेलाइट्स खरंच जळाले होते. पण त्यांच्याकडे इतके सॅटेलाइट्स आहेत की, सगळेच एकदम खराब होणार नाहीत. जे खराब होतात, त्याऐवजी ते नवीन सॅटेलाइट पाठवतात.
म्हणूनच स्पेसएक्सचं फाल्कन 9 रॉकेट आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा उड्डाण करतं आणि त्यातून स्टारलिंकचे सॅटेलाइट्स सोडले जातात."
सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने हे एक मोठं आव्हान आहे हे खरं आहे, पण आपल्या देशात सुरक्षेच्या बाबतीत याची नीट चौकशी आणि परीक्षण करण्यात आलं आहे आणि आपल्या सुरक्षा यंत्रणांनी याला सुरक्षित मानलं आहे, असंही ते म्हणाले.
या सेवेमुळे निर्माण होणारी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे याचे दर जास्त असल्याचं ते मानतात. ते म्हणतात, "ही सेवा खूप महाग आहे. पण जिथं इंटरनेटच उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी इंटरनेट मिळण्यासाठी लोक कोणतीही किंमत द्यायला तयार असतात."
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
