यूट्यूबर-इनफ्लुएन्सर करू शकतील महिन्याला 8 लाख रुपयांपर्यंत कमाई, युपी सरकारच्या या धोरणावर का होतीये टीका?

उत्तर प्रदेशात आता सरकारच्या विविध योजना आणि धोरणांचा सोशल मीडियावर प्रसार केल्याने इन्फ्लुएन्सर्सना पैसे मिळणार आहेत. तर कथित अश्लील, अभद्र आणि राष्ट्रविरोधी कंटेंट शेअर केल्यास त्यांच्यावर कारवाईही केली जाणार आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारनं अलीकडेच (28 ऑगस्ट) नवीन डिजिटल मिडिया पॉलिसी (धोरण) जाहीर केलं. त्यात यासह अनेक निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

हे नवीन धोरण समोर येताच विरोधी पक्ष, विश्लेषक आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सने यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सरकारच्या योजनांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्यांना पैसे देणं हे ‘लाच’ देण्यासारखं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

या धोरणाच्या आडून सरकार टीकाकारांना धमकावून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश सरकारकडून राज्यातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठीच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

नव्या धोरणातील खास बाबी

उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रमुख सचिव संजय प्रसाद यांनी नवीन डिजिटल पॉलिसीबाबत 28 ऑगस्टला एक निवेदन प्रसिद्ध केलं. “जाहिरातींच्या माध्यमातून सरकारच्या कामकाजाचा प्रसार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल,” असं त्यात म्हटलं आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचं ट्विटर), फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूबवरही राज्य सरकारच्या योजना आणि विकासकामांवर आधारित कंटेंट प्रसारित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.

या धोरणामुळं देशात आणि देशाबाहेर असणाऱ्या राज्यातील रहिवाशांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील, असंही उत्तर प्रदेश सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

या योजनेचा लाभ सबस्क्रायबर्स किंवा फॉलोअर्सच्या संख्येनुसार मिळणार असल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारचं म्हणणं आहे. सोशल मीडियानुसार त्यांना चार श्रेणींत विभागण्यात आलं आहे. त्यासाठी पाच लाखांपर्यंतचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे.

तर, युट्यूबवर श्रेणीनुसार कमाल पेमेंटची मर्यादा महिन्याला आठ लाख ठरवण्यात आली आहे.

कंटेंट कशाप्रकारचा असावा, त्याची वेळमर्यादा किती असावी आणि महिन्याला कितीवेळा पोस्ट केलं जाईल यासंबंधीचे तपशीलवार निकषही देण्यात आले आहेत.

आक्षेपार्ह कंटेंटवर कारवाई

“फेसबूक, एक्स (पूर्वीचं ट्विटर), इंस्टाग्राम आणि युट्यूबवर आक्षेपार्ह कंटेंट अपलोड केल्यास संबंधित संस्थेविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. कंटेंट अभद्र, आक्षेपार्ह किंवा राष्ट्रविरोधी असू नये,” असंही उत्तर प्रदेश सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

पण, कोणता कंटेंट राष्ट्रविरोधी श्रेणीत मोडेल याबाबत सरकारकडून काहीही स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं तज्ज्ञांकडून यावर अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सरकार त्यांच्या पद्धतीनं राजकारण करत राष्ट्रविरोधी कंटेंटची व्याख्या ठरवत आहे. त्याचा वापर विरोधक किंवा सोशल मीडियावर टीका करणाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असंही तज्ज्ञांचं मत आहे.

हायकोर्टात वकिली करणारे मनुश्रेष्ठ मिश्रा यांच्या मते, “आधी आयपीसीच्या कलम 124 ए अंतर्गत तीन वर्षांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद होती. पण, भारतीय न्याय संहिता 2023 मध्ये देशद्रोहासाठी कुठलंही कलम नाही. कलम 152 मध्ये भारताच्या सार्वभौमत्व आणि एकतेच्या विरोधात कोणतंही कृत्य केल्यास जन्मठेप किंवा सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेसह दंडाची तरतूद आहे.”

विरोधकांचा आक्षेप

सरकारच्या या धोरणावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. सरकार सोशल मीडिया कंटेंटवरही नियंत्रण आणण्याचं राजकारण करत आहे. त्यामुळं लोकशाही कमकुवत होईल, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.

पण उत्तर प्रदेश सरकारच्या माहिती संचालनालयानं यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, “या धोरणांतर्गत माहिती संचालकांना अधिकार देण्यात आले आहेत. ज्यांचा कंटेंट देशविरोधी, समाजविरोधी आणि अश्लिल असेल अशांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असं म्हटलं आहे.

या कारवाईत FIR दाखल करणं, पोस्ट हटवणं आणि सरकारी जाहिराती थांबवणं याचा समावेश असू शकतो, असंही सांगण्यात आलंय.

हे धोरण लोकांना शिक्षा देण्यासाठी नसून त्यांच्या फायद्यासाठी आहे असं स्पष्टीकरणही माहिती संचालनालयाकडून देण्यात आलं आहे.

अर्वाच्च भाषेचा वापर केल्यास जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद केल्याचं वृत्त म्हणजे अफवा असल्याचंही, सरकारच्या फॅक्ट चेक टीमकडून सोशल मीडियावर म्हटलं आहे.

अर्वाच्च कंटेंटसाठी जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, अशाप्रकारच्या अफवा सध्या सोशल मीडियावर पसरवल्या जात आहेत. पण सरकारच्या धोरणात तसा प्रस्ताव नाही, असंही फॅक्ट चेक टीमनं म्हटलं आहे.

काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधींनीही यावरून उत्तर प्रदेश सरकारवर टीका केली आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) वर त्यांनी, “जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे. तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे,” अशा गाण्याच्या ओळी पोस्ट करत सरकारला लक्ष्य केलं.

“सरकार सोशल मीडिया पॉलिसीत आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणाऱ्या महिलांना कोणत्या श्रेणीत ठेवणार आहे? 69 हजार शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाळ्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना कोणत्या श्रेणीत ठेवणार आहे? भाजप नेते-आमदारांकडून भाजप सरकारची पोलखोल करणाऱ्यांना कोणत्या श्रेणीत ठेवणार?” असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.

“तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात,” अशाप्रकारचं हे धोरण सत्याची गळचेपी करण्यासारखं आहे. लोकशाही आणि संविधान पायमल्ली करण्याशिवाय भाजप दुसरा विचार करू शकत नाही का?” असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अखिलेश प्रताप सिंह बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, “भाजप दोन रुपयांच्या ट्रोलना रोजगाराशी जोडू पाहत आहे. एकीकडं पैशाचं अमिष आणि दुसरीकडं दडपशाही हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतं. प्रश्न उपस्थित करणं किंवा अयोग्य गोष्टींवरून टीका करणं लोकशाही कायम ठेवण्यासाठी महत्वाचं आहे. मात्र, या पॉलिसीतून दडपशाही स्पष्टपणे दिसून येते. आम्ही या हुकुमशाहीविरोधात संसदेपर्यंत आवाज उठवू.”

उत्तर प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव म्हणाले की, ही भ्रष्टाचाराची नवीन पद्धत आहे.

“हम बांट रहे है दाने, गाओ हमारे गाने. जेल तुम्हाला घर है, अगर हुए बेगाने! हेच उत्तर प्रदेश भाजप सरकारच्या नवीन सोशल मिडिया पॉलिसीचं सत्य आहे,” असं अखिलेश यादव यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटलं.

हा प्रकार म्हणजे, पक्षपातीपणासाठी भाजपनं दिलेली लाच असल्याचंही ते म्हणाले. भाजप सरकार त्यांची कृत्य लपवण्यासाठी आणि त्यांचं गुणगाण करण्यासाठी एकप्रकारे स्तुतीपाठकांची टोळी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

“भाजप भ्रष्टाचाराला नवीन मुलामा देऊन ते जनतेसमोर मांडत आहे. जनतेच्या कराच्या पैशातून स्वत:ची जाहिरात करणं हा भ्रष्टाचाराचा नवीन प्रकार आहे.

यावर बोलताना उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी म्हणाले की, “विरोधक विनाकारण गोंधळ घालत आहेत. डिजिटल मीडिया धोरणामुळं नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. सोशल मीडियावर अफवा पसरवून कायदा व सुव्यवस्थेशी खेळ करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. युपीचं सोशल मीडिया धोरण देशभरात आदर्श ठरेल.”

इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

इनफ्लुएन्सर्सचे म्हणणे काय?

उत्तर प्रदेश सरकारच्या या योजनेनंतर सोशल मीडिया इनफ्लुएन्सर्स दोन गटात विभागले गेले आहेत. एक या योजनेचं समर्थन करणारे आणि दुसरे म्हमजे या योजनेच्या विरोधातील.

सोशल मीडिया इनफ्लुएन्सर ध्रुव राठीनं याबाबत मत मांडलं. "करदात्यांच्या पैशातून कायदेशीररित्या लाच वाटली जात आहे. एखाद्या इनफ्लुएन्सरनं असं केलं तर त्यांची सर्वांसमोर पोलखोल करायला हवी," असं तो म्हणाला.

त्याला प्रत्युत्तर देताना दुसरा एक इनफ्लुएन्सर गौरव तनेजानं, "मग हा नियम टीव्ही आणि वृत्तपत्रावरही लागू होईल का?" असा प्रश्न उपस्थित केला.

या मुद्द्यावर जम्मू काश्मीरमध्ये सरकारच्या धोरणांचा पाठिंबा दर्शवणारे ‘कश्मीर अहेड’चे संचालक पंकज शंकर यांनी बीबीसीबरोबर चर्चा केली.

"स्वतंत्र न्यूज आणि व्ह्यूज चालवणारा डिजिटल मीडिया आता नवीन मेनस्ट्रीम मीडिया आहे. त्यामुळं युपी सरकारच्या धोरणाचं स्वागत आहे. याद्वारे अगदी तळागाळातील लोकांपर्यंत त्यांची कामं पोहोचवण्याचा सरकारचा विचार आहे. कारण डिजिटल मीडिया अधिक प्रमाणात पसरलेला आहे आणि याचे प्रेक्षक किंवा यूझर्स प्रामाणिक असतात. त्यामुळं हे धोरण राबवण्यात आलं आहे."

मात्र, लखनौतील 60 लाख सबस्क्रायबर्स असलेल्या ‘4 पीएम’चे संचालक संजय शर्मा म्हणाले की, "माझे वृत्तपत्रही आहे, पण सात वर्षांत आतापर्यंत एका लाखाचीही जाहिरात दिलेली नाही. मी राज्यातील सर्वात मोठा यूट्यूबर आहे. सरकार आम्हाला जाहिरात देईल का, आणि दिली नाही तर त्याचे काय कारण सांगेल?"

"हे फक्त घाबरवण्यासाठी केलं जात असून सरकार आणि सरकारच्या समर्थकांचाच यामुळं फायदा होईल. आम्ही या धोरणाच्या विरोधात आहोत. देशात आयटी कायदा असताना अशाप्रकारचे नियम लागू करण्याची काय गरज आहे?" असंही ते म्हणाले.

मतांतर नावाचं यूट्यूब चॅनल चालवणारे जितेंद्र चतुर्वेदी म्हणाले की, "जशी वृत्तपत्रात जाहिरात दिली जाते किंवा टीव्हीवर जाहिरात चालवली जाते, तसेच हे धोरण आहे. यात काही वाईट नाही."

"पण कंटेंट कसा आहे हे कोण ठरवणार हा प्रश्न नक्कीच आहे. सरकारच्या या योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित होण्याचं कारण म्हणजे, योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पण पंजाबमधील आप सरकार किंवा राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारने याप्रकारचं धोरण आणलं तेव्हा कोणी काहीही म्हणालं नाही," असंही त्यांनी म्हटलं.

इतर राज्यांतही आहे डिजिटल पॉलिसी

उत्तर प्रदेशच्या आधी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक यांच्याशिवाय इतर अनेक राज्यं आणि केंद्र सरकारचीही वेगळी डिजिटल पॉलिसी आहे.

या राज्यांच्या डिजिटल पॉलिसीतही सरकारच्या धोरणांच्या प्रचार-प्रसारासाठी प्रोत्साहन म्हणून पैसे देण्याची तरतूद आहे.

काँग्रेस प्रवक्ते अखिलेश प्रताप सिंह यांना राजस्थान सरकारच्या तत्कालीन अशोक गहलोत सरकारनं आणलेल्या डिजिटल पॉलिसीच्या बाबत विचारण्यात आलं तेव्हा त्याची पाठराखण केली.

"हे धोरण राज्य सरकारच्या प्रचार प्रसारासाठी होतं, लोकांना घाबरवण्यासाठी नाही," असं ते म्हणाले.

पंजाबच्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारच्या मीडिया पॉलिसीवरही राज्यातील अनेक पत्रकार टीका करत आहेत. पण यावर कोणीही उघडपणे बोलायला तयार नाही.

एका पत्रकारानं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर म्हटलं की, "सोशल मीडियावर कोणताही सरकारविरोधी कंटेंट जाता कामा नये, असं पंजाबच्या सरकारला वाटतं. तसं करणाऱ्यांना जाहिरात मिळत नाही."

पण पंजाबमधील आम आदमी पार्टीचे वरिष्ठ प्रवक्ते नील गर्ग म्हणाले की, पंजाबमध्ये कोणत्याही प्रकारे माध्यम स्वातंत्र्यावर बंदी नाही. जे लोक टीका करत आहेत त्यांचं वेगळं किंवा खासगी काही प्रकरण असू शकतं.

युपी सरकारच्या विधेयकाबाबत बोलायचं झाल्यास, आम्ही याचा विरोध करण्याचं कारण म्हणजे, लोकशाही बळकट राहण्यासाठी माध्यमांचं स्वातंत्र्य कायम राहणं गरजेचं आहे, असंही ते म्हणाले.

या मुद्द्यावर पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा यांनाही बीबीसीनं विचारणा केली. त्यावर ते म्हणाले की, पंजाब सरकार माध्यमांची गळचेपी करत आहे. त्यांच्या विरोधातील बातम्या चालवल्या जाऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न असतो.

एवढंच नाही तर जी बातमी सरकारच्या विरोधात असते, ती दाबली जाते. मग ती कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर असो, असा आरोपही त्यांनी केला.

तर कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारनंही नुकतीच डिजिटल मीडिया पॉलिसी आणली आहे. त्याअंतर्गत सोशल मीडिया इनफ्लुएन्सर्सला तीन कॅटेगरीमध्ये विभागण्यात आलं आहे.

एक ते पाच लाख फॉलोअर्स असलेल्यांना नॅनो, पाच ते दहा लाख फॉलोर्स असलेल्यांना मायक्रो आणि त्यावरच्यांना मॅक्रो कॅटेगरीत विभागण्यात आलं आहे.

कर्नाटकच्या योजनेत दंडाबद्दल काहीही सांगण्यात आलं नव्हतं. पण सरकारला प्रचार-प्रसारासाठी सोशल मीडिया इनफ्लुएन्सर्सचा वापर करायचा आहे.

कलम 7(2) बाबत आक्षेप

भारतात डिजिटल मीडियाचा आवाका वाढला आहे. कारण इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.

दिल्लीतील ज्येष्ठ पत्रकार शकील अख्तर म्हणाले की, "सोशल मीडियाची विश्वासार्हता वाढत आहे. आता जास्तीत जास्त सोशल मीडियावर जात आहेत. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवरचा विश्वास कमी होत आहे. त्यामुळं सरकारला यावर नियंत्रण ठेवावं असं वाटत आहे."

प्रेस क्लब ऑफ इंडियानं युपी सरकारकडे डिजिटल मीडिया पॉलिसीमधून कलम 7(2) हटवण्याची मागणी केली आहे.

प्रेस क्लबनं यावर एक निवेदन देत म्हटलं की, "संविधानाने पत्रकारितेला स्थान दिलं असून सरकारनं त्यावर नियंत्रण मिळवता कामा नये. त्यामुळं तातडीनं कलम 7(2) हटवायला हवे."

कलम 7(2) मध्ये म्हटलं आहे की, "कोणताही कंटेंट राष्ट्रविरोधी, अभद्र किंवा समाजविरोधी असेल किंवा समाजाच्या विविध वर्गातील लोकांच्या भावनांना धक्का पोहोचवत असेल, चुकीच्या माहितीवर आधारित असेल, सरकारी योजना चुकीच्या हेतूने सादर केल्या जात असतील, तर तो कंटेंट रद्द करून माहिती संचालक ती व्यक्ती किंवा संबंधित व्यक्तीच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकतो,"

अनेक यूट्यूबर्सवर कारवाई

संजय राणा नावाच्या यूट्यूबरला 14 मार्च 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. अटकेच्या दोन दिवसांपूर्वीच त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या संभलमध्ये राज्यमंत्री गुलाब देवी यांच्याशी बोलताना एक प्रश्न विचारला होता.

या मुद्द्यावर शुभम राघव नावाच्या व्यक्तीनं राणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यात त्यांनी राणा यांच्यावर सभेत गोंधळ घातल्याचा आरोप केला होता. राणा यांनी हे आरोप फेटाळले होते.

तर 8 एप्रिल 2024 ला तामिळनाडूच्या एका यूट्यूबरच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला विचारणा केली होती. "प्रत्येक सोशल मीडिया पोस्टवर अटक व्हायला लागली तर किती लोकांना तुरुंगात पाठवलं जाईल," असा सवाल करण्यात आला होता.

कोर्टानं हे निरीक्षण एस दुरईमुरगन यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नोंदवलं होतं. त्यावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्याबाबत अपशब्द काढल्याचा आरोप होता.

"एखाद्यावर टीका केल्याच्या आरोपात प्रत्येकाला तुरुंगात पाठवलं जाऊ शकत नाही," असंही कोर्टानं म्हटलं होतं.

2012 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युपीए सरकार होतं, तेव्हा कार्टूनिस्ट असिम त्रिवेदी यांना मुंबई पोलिसांनी देशद्रोहाच्या प्रकरणात अटक केली होती. अन्ना आंदोलनादरम्यान कायद्याच्या चौकटीत न बसणारे कार्टून काढल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

हरियाणात गाव-सवेरा नावाचं पोर्टल चालवणारे मंदीप पुनिया यांचं चॅनल अनेकदा ब्लॉक झालं आहे.

शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित बातम्या दाखवल्यानं त्यांचं चॅनल ब्लॉक झाल्याचा दावा पुनिया यांनी केला. नंतर हायकोर्टाच्या आदेशानंतर हे चॅनल पुन्हा सुरू झालं होतं.

( बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)