'संघटना किती डावी हे कसं मोजणार?' जनसुरक्षा विधेयकावरील 5 प्रमुख आक्षेप कोणते?

महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक महायुती सरकारने 10 जुलै रोजी विधानसभेत बहुमताने मंजूर केलं. मात्र यातील काही मुद्यांवर आक्षेप घेतले जात आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकासंदर्भात सविस्तर भाष्य करून यापूर्वी झालेल्या विरोधाला उत्तरं दिली.

असं असलं तरी संयुक्त समितीने दिलेल्या अहवालानंतर काही मोजके बदल केलेल्या विधेयकातील अनेक मुद्यांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

यातील प्रमुख पाच आक्षेप कोणते आणि हे आक्षेप का आहेत? याविषयी विरोधी पक्ष, डाव्या संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काय आक्षेप नोंदवले ते जाणून घेऊया.

पहिला आक्षेप - 'कडव्या डाव्या विचारांच्या संघटना' म्हणजे कोणत्या संघटना?

'कडव्या डाव्या विचारांची संघटना किंवा त्यासारख्या संघटना' म्हणजे कोणत्या संघटना? असा पहिला आक्षेप आहे.

पण हा आक्षेप का आहे?

महायुती सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेलं महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे 'कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणलेलं असल्याचं विधेयकात म्हटलं आहे.

परंतु यात कुठेही 'कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना किंवा त्यासारख्या संघटना' याची व्याख्या स्वतंत्र देण्यात आलेली नाही. यामुळे संभ्रम निर्माण होत असून यात स्पष्टता हवी होती, असं मत मांडलं जात आहे.

यासंदर्भात आपलं म्हणणं मांडत असताना आमदार रोहित पवार म्हणाले, "कडव्या डाव्या विचारांची संघटना म्हणजे काय, हे कुठेतरी डिफाईन करण्याची गरज आहे, असं वाटतं. हे सरकारने स्पष्ट करायला हवं की व्याख्येचा अर्थ काय आहे."

रोहित पवार पुढे म्हणतात, "आपण साध्या भाषेत बोलत असताना कट्टर, कडव्या असे शब्द वापरताना तो नक्षलवाद्यांकडे जाणारा हा शब्द नाही. इथे नाव घेत असताना कडव्या डाव्या विचारसरणीची संघटना याऐवजी नक्षलवादी संघटना असं नाव दिलं असतं, तर सोपं झालं असतं."

"तसंच नक्षलवादी संघटना म्हणजे काय, याला स्पष्ट केलं असतं, तर ते बरं झालं असतं. कारण हे वाचल्यानंतर डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना लक्ष्य केलं जातंय का, असं वाटतं," असंही ते म्हणाले.

तर माकपाचे राज्य सचिव अजित नवले यांनीही या विधेयकावर आक्षेप घेतला.

ते म्हणाले, "संघटना किती डावी आहे हे कसं मोजणार आहेत? याची व्याख्या काय करणार? व्याख्या नसल्याने वाटेल त्याला कडवं डावं ठरवण्याचं स्वातंत्र्य या कायद्यानं सरकारला मिळतं."

"समिती, सल्लागार मंडळ हे सरकारच्या इशाऱ्यावर चालतात. जो सरकारच्या विरोधात भूमिका घेईल तो कडवा डावा आहे असं ठरवण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार असेल तर हे भयानक आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

मार्क्सवादी पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी यांनीही हाच आक्षेप नोंदवला.

ते म्हणतात, "कडव्या डाव्या संघटना म्हणजे काय? याची व्याख्या विधेयकात नाही. ते सरकारविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांना कडवे डावे म्हणू शकतात किंवा ठरवू शकतात."

दुसरा आक्षेप - 'बेकायदेशीर कृत्य' याची सविस्तर व्याख्या

दुसरा आक्षेप असा आहे की, 'बेकायदेशीर कृत्य' याची सविस्तर व्याख्या. मात्र, व्याख्येनुसार सरकारविरोधी आंदोलनकर्ते, संघटनांवरही याअंतर्गत कारवाई होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पण नेमका आक्षेप काय आणि का आहे?

विधेयकात 'कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटना' अशी शब्दयोजना तर आहेच. शिवाय या संघटनांच्या 'बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी' विधेयक आणल्याचं म्हटलं आहे.

यासाठी विधेयकात 'बेकायदेशीर कृत्य' याची व्याख्या सविस्तर दिली आहे. ही व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे,

वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे असे कोणतेही कृत्य मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे.

ही झाली 'बेकायदेशीर कृत्य' कोणती मानली जातील याची व्याख्या.

या व्याख्येवर आक्षेप का आहे?

यासंदर्भात बोलताना प्रकाश रेड्डी सांगतात, "कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी संघटना सरकारच्या धोरणाविरोधात आवाज उठवत असतील, विरोधात बोलत असतील, तर ते देशविरोधी बोलणं आहे का? ते सरकारविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांना कडवे डावे म्हणू शकतात किंवा ठरवू शकतात."

तर सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनीही या व्याख्येवर बोट ठेवलं.

त्या म्हणतात, "यातून कार्यकर्त्यांना टार्गेट केलं जाऊ शकतं. समजा, शक्तिपीठ, सूरजागड खाणी, वाढवण बंदर प्रकल्प किंवा सरकारी कार्यक्रमांवर आक्षेप घेतले जातात, सरकारी व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणारे किंवा विरोध करणारे यांनाही या व्याख्येनुसार उद्या बेकायदेशीर ठरवू शकतात."

"त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाईल, त्यांना मदत करणारे आहे, सर्वसामान्य सामाजिक कार्यकर्ते जे सरकारला धारेवर धरतील, त्यांनाही बेकायदेशीर कृत्य ठरवू शकतात इतकी ढोबळ व्याख्या आहे", असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

तिसरा आक्षेप - 'बेकायदेशीर संघटना' याबाबतची व्याख्या

'बेकायदेशीर संघटना' याबाबतच्या व्याख्येबाबत तिसरा आक्षेप आहे.

विधेयकात दिलेली बेकायदेशीर संघटनेची व्याख्या - 'जी संघटना कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना असा आहे.'

आक्षेप काय आणि का आहे?

'बेकायदेशीर कृत्य' याच्या व्याख्येवर आक्षेप किंवा प्रश्न उपस्थित केले जात असताना 'बेकायदेशीर संघटना' जी' बेकायदेशीर कृत्य' करण्यामध्ये गुंतलेली आहे, असं म्हटल्यानं यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

यासंदर्भात बोलताना अजित नवले म्हणाले, "तत्सम संघटना हा शब्दप्रयोग इतकी स्पेस देतो की ते कोणालाही तुरुंगात टाकू शकतात. लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना त्रास देण्यासाठी कायदा आणला जातोय का?"

"पण कोणतीही संघटना किंवा संस्था, स्वयंसेवी संस्था सरकारी कायदे, वेगवेगळ्या धोरणांची समिक्षा करण्यासाठी लढतात, जमिनीचा कायदा लागू करा, कुपोषण संपवा अशा स्वयंसेवी संस्थांनाही या कायद्याच्या अखत्यारित अप्रत्यक्षरित्या आणलेलं आहे. यामुळे हेतूबद्दल संशय आहे," असं त्यांनी नमूद केलं.

चौथा आक्षेप - सल्लागार मंडळ कोण नेमणार?

हे सल्लागार मंडळ कोण नेमणार? असा चौथा आक्षेप आहे.

कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे.

या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश असेल, तर सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील दर्जाचे अधिकारी असतील.

राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी, तर दोन सदस्य त्यापैकी एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दुसरे सदस्य उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्यपदी असतील.

परंतु सल्लागार मंडळ कोण नेमणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

उल्का महाजन म्हणाल्या, "संघटनांना बेकायदेशीर कोण ठरवणार, तर सल्लागार मंडळ ठरवणार. व्यक्ती हा शब्द काढला, तरी आशय कायम ठेवलेला आहे."

तर प्रकाश रेड्डी यांनीही यात 'सरकारधार्जिणे लोक नेमले जातात,' असा आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, "विधेयकाच्या प्रक्रियेतही सल्लागार मंडळात सरकार धार्जिणे लोकच नेमले जातात. ते सरकारच नेमणार आहे."

पाचवा आक्षेप - कठोर कारवाई आणि न्यायप्रक्रियेतील मुद्दे

कठोर कारवाई आणि न्यायप्रक्रियेतील मुद्दे याबाबत पाचवा आक्षेप घेतला जात आहे.

या कायद्यानुसारचे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून त्यात जामीन मिळणार नाही. संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही.

तसंच कोणत्याही औपचारिक कृतीमुळे संघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे, असे समजले जाणार नसून जोपर्यंत अशी संघटना किंवा तिचा कोणताही सदस्य प्रत्यक्ष कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करीत असेल किंवा त्याने कोणत्याही रितीने ते करण्याचे सुरू ठेवले असेल, तोपर्यंत ती अस्तित्त्वात असल्याचे मानण्यात येईल, असेही महत्त्वाचे मुद्दे विधेयकात मांडण्यात आले आहेत.

आक्षेप काय आहे?

यासंदर्भात बोलताना वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे म्हणाले, "जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत जामीन मिळाला पाहिजे. सगळे तत्त्व बाजूला ठेऊन हुकूमशाही पद्धतीने काम सुरू आहे. न्याय मागण्याचे विविध पर्याय उपलब्ध पाहिजे. पर्याय संकुचित करत असंवैधानिक मार्गावर चालण्याचे हक्क मिळतील."

संभ्रमां'बाबत देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

विधानसभेत विधेयकाबाबतच्या संभ्रमांचं स्पष्टीकरण देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "या कायद्याच्या संदर्भात काही लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. या कायद्यात व्यक्तीला अटक करता येत नाही. जेव्हा एखादी संघटना बॅन होते. बॅन झालेल्या संघटनेचा जर तो सदस्य असेल तरच त्याला अटक करता येते. सरकारविरोधात बोलतात म्हणून अटक करू असं कुठेही या कायद्यात नाही. असं करता येत नाही."

"या कायद्याचं मेकॅनिझम आहे की, एखादी संघटना अशाप्रकारचं काम करते हे लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारला किंवा पोलीस यंत्रणेला नोटीफाय करावं लागेल. प्राधिकरणाकडे जावं लागेल. यात हायकोर्ट न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील अशा तीन जणांचं प्राधिकरण आहे," असं फडणवीसांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "या प्राधिकरणासमोर जाऊन सर्व पुरावे मांडावे लागतील आणि त्यांनी पुरावे बरोबर आहे असं नोटिफिकेशन काढल्यानंतरच सदस्यांवर कारवाई करता येईल. या कायद्यात एखाद्याला पकडण्याआधी आपण न्यायालयीन व्यवस्थेची परवानगी घेत आहेत," असंही त्यांनी नमूद केलं.

कोणालाही उचलून अटक करता येणार नाही. फोरमसमोर जावं लागेल. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतरच कारवाई करता येईल. यानंतरही त्यांना हायकोर्टात जाता येईल.

तीन लोकांच्या बेंचनं परवानगी दिल्यानंतरही उच्च न्यायालयाची स्क्रूटिनी आहे. त्यानंतर कारवाई होणार आहे. यामुळे कुठेही सत्तेचा वापर करणारी व्यवस्था नाहीये. या कायद्यात समतोल साधलेला आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, "इतर चार राज्यांच्या तुलनेत हा कायदा प्रोग्रेसिव्ह आहे. आपल्याला कोणाला त्रास देण्यासाठी कायदा करायचा नाही.

भारताच्या संविधानाविरुद्ध जे 'ब्रेनवॉश' करत आहेत त्यांच्यावर कारवाई करणं काळाची गरज आहे. आताचे कायदे अशाप्रकारची जागा आपल्याला देत नाहीयेत."

कुठल्याही पत्रकारावर, राजकीय नेत्यावर कारवाई करता येत नाही. याबाबतचे संभ्रम आणि भूमिका ही आमची राजकीय भूमिका नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.

"हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या पक्षाविरोधात नाही, तर जे कडवट आणि हिंसेच्या मार्गाने लढा देऊ पाहत आहेत त्यांच्याविरोधातच असेल."

संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने चालणाऱ्या सीपीआय, सीपीएम या पक्षांचा आणि त्यातील नेत्यांचा आम्हाला आदरच आहे, असं फडणवीसांनी म्हटलं.

फडणवीस म्हणाले, "या कायद्याबद्दल एक गैरसमज आहे की, जर डाव्या संघटनांचे आंदोलन झाले, डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलन झाले, तर हा कायदा लागू होईल. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, सर्वांना लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार आहे आणि समजा जर या आंदोलनावेळी हिंसा झाली, तर अशावेळी हा कायदा लागू होणार नाही."

"हा कायदा व्यक्तीच्या विरोधात नाही, तर संघटनांच्या विरोधात आहे. जे संघटनात्मकरीत्या हिंसक चळवळ चालवत आहेत, त्यांच्याच विरोधात हा कायदा असेल. हा कायदा विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी नाही," असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)