जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मंजूर, विधेयकात कोणते महत्त्वाचे बदल?

गेल्या वर्षभरापासून ज्या विधेयकावर राज्यात गदारोळ सुरू होता ते जनसुरक्षा विधेयक सुधारीत तरतुदींसह आज ( गुरुवार - 10 जुलै) विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले. हे विधेयक मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले.

हे विधेयक आल्यावर डाव्या संघटना आणि डाव्या संघटनांशी संंबंधित लोकांना अटक केली जाईल, त्यांच्यावर दडपशाही आणि बळाचा वापर केला जाईल, अशी भीती विविध संघटना आणि विरोधकांनी व्यक्त केली होती. मात्र, असे काही होणार नसल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हा कायदा कुणाला त्रास देण्यासाठी नाही, तर जे लोक आपल्याच देशातील लोकांना ब्रेनवॉश करून चिथावणी देत आहेत. त्यांच्यावर आळा घालण्यासाठी मांडण्यात आला आहे.

हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या पक्षाविरोधात नाही, तर जे कडवट आणि हिंसेच्या मार्गाने लढा देऊ पाहत आहेत त्यांच्याविरोधातच असेल. संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने चालणाऱ्या सीपीआय, सीपीएम या पक्षांचा आणि त्यातील नेत्यांचा आम्हाला आदरच आहे, असे फडणवीसांनी म्हटले.

फडणवीस म्हणाले, "या कायद्याबद्दल एक गैरसमज आहे की, जर डाव्या संघटनांचे आंदोलन झाले, डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलन झाले, तर हा कायदा लागू होईल. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, सर्वांना लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार आहे आणि समजा जर या आंदोलनावेळी हिंसा झाली, तर अशा वेळी हा कायदा लागू होणार नाही."

हा कायदा व्यक्तीच्या विरोधात नाही, तर संघटनांच्या विरोधात आहे.

जे संघटनात्मकरीत्या हिंसक चळवळ चालवत आहेत, त्यांच्याच विरोधात हा कायदा असेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

हा कायदा विरोधकांची मुस्कुटदाबी करण्यासाठी नाही, असं फडणवीस म्हणाले.

ते म्हणाले की, जन्मभर आम्ही केवळ सत्तेतच राहू असे मानणाऱ्यांपैकी मी नाही. कधी आम्ही सत्तेत असू, तर कधी विरोधात असू.

त्यामुळे मी असा कायदा मांडणार नाही की ज्यामुळे आमचंच नुकसान होईल.

"माझ्या राजकीय आयुष्याचा बहुतांश काळ मी विरोधी पक्षातच काढला आहे. सत्ता गेल्या काही वर्षांतच पाहायला मिळाली. तुम्हाला तर माहीतच आहे की, विरोधी पक्षात मी जास्त खतरनाक आहे. त्यामुळे मला इकडेच (सत्ताधारी पक्षात) राहू द्या," अशी टिपण्णी फडणवीसांनी केली.

'ही' तरतूद बदलण्यात आली

वादग्रस्त आणि बहुचर्चित जनसुरक्षा विधेयक महायुती सरकारने आज (10 जुलै 2025) विधानसभेत सादर केले. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात म्हणजेच जुलै 2024 रोजी सरकारने हे विधेयक आणले होते. परंतु यातील काही तरतुदींवर कडाडून टीका झाली आणि यानंतर ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते.

या समितीने आपला अहवाल बुधवारी (9 जुलै) विधानसभेत सादर केला. समितीने केलेल्या सुधारणांनुसार विधेयकात बदल करण्यात आले आहेत. यानंतर गुरुवारी (10 जुलै) सुधारित जनसुरक्षा विधेयक महायुती सरकारने विधानसभेत सादर केले.

मूळ विधेयकात 'व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी' अशी तरतूद होती. त्याऐवजी 'कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी विधेयक' असा बदल करण्यात आला आहे.

मूळ विधेयकात 'व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक' अशी तरतूद होती. सुधारित विधेयकात नेमकं काय म्हटलंय आणि त्यावरील 'वादग्रस्त' मुद्दे कोणते आहेत जाणून घेऊयात.

कायद्याची व्याख्या कशी करण्यात आली?

विधेयकात हा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. या बदलानुसार पुढीलप्रमाणे या कायद्याची व्याख्या केली जाईल.

'ज्याअर्थी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे आणि अशी कृत्ये, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यात हस्तक्षेप करतात आणि ज्याअर्थी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे,' असं विधेयकात म्हटलं आहे.

महत्त्वाचे बदल कोणते?

यापूर्वीही जनसुरक्षा विधेयकातील कठोर तरतुदींना सामाजिक संघटनांनी आणि राजकीय विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवला होता.

व्यक्ती आणि संघटना अशी तरतूद असल्यास सरकारला विरोध करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती अथवा संघटनेवर कारवाईचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला असता, असं म्हटलं जात होतं. यामुळे व्यक्ती आणि संघटना ही शब्दरचना बदलण्यात आली आहे.

विधेयकावर 12 हजार 500 सूचना प्राप्त झाल्या. चिकित्सा समितीच्या म्हणण्याप्रमाणे, मसुद्यात तीन मुख्य बदल करण्यात आले आहेत.

1. कडव्या विचारसरणीच्या व तत्सम संघटना असा बदल

2. सल्लागार मंडळात, राज्य शासनाने नियुक्त केलेला, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी, तर दोन सदस्य त्यापैकी एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दुसरा सदस्य उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्यपदी असतील.

3. या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्याची चौकशी पोलीस उपनिरीक्षकांऐवजी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी करतील.

या विधेयकासाठी नेमलेल्या संयुक्त समितीने अहवाल सादर करताना म्हटलंय की,

विधेयकाच्या मूळ हेतूवाक्यात बदल करून डाव्या विचारसरणीच्या किंवा तत्सम बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे विधेयकाचा वापर राजकीय किंवा सामाजिक संघटनांविरुद्ध होणार नाही, असं समितीचं म्हणणं आहे.

कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे.

या मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश असेल, तर सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील दर्जाचे अधिकारी असतील.

यापूर्वी पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशीची जबाबदारी होती. आता समितीच्या शिफारशीवरून ही जबाबदारी पोलीस उपधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे.

संयुक्त समितीमध्ये जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, अंबादास दानवे यांच्यासह अनेक आमदारांचा समावेश होता.

महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?

1. या कायद्यानुसारचे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून त्यात जामीन मिळणार नाही.

2. संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही.

3. कोणत्याही तोंडी किंवा लेखी घोषणेद्वारे, केवळ विसर्जनाच्या किंवा मालकी हक्क बदलाच्या कोणत्याही औपचारिक कृतीमुळे संघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे असे समजले जाणार नाही. मात्र, जोपर्यंत अशी संघटना किंवा तिचा कोणताही सदस्य प्रत्यक्ष कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करीत असेल किंवा त्याने कोणत्याही रितीने ते करण्याचे सुरू ठेवले असेल, तोपर्यंत ती अस्तित्त्वात असल्याचे मानण्यात येईल.

4. जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अधिसूचित जागेत प्रवेश केल्यास तो फौजदारी प्रवेश मानला जाईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)