महाराष्ट्र सरकार 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचा विचार का करतंय?

महाराष्ट्र सरकार 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद करुन त्याऐवजी नवीन योजना आणण्याचा विचार करत आहे.

महाराष्ट्रात 2016 च्या खरिप हंगामापासून 'प्रधानमंत्री पीक विमा योजना' राबवण्यात येते. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतातील पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाते.

महाराष्ट्र सरकारनं 2023 मध्ये केवळ 1 रुपया भरून 'प्रधानमंत्री पीक विमा योजने'त सहभागी होण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिली. तिलाच '1 रुपयात पीक विमा योजना' असं म्हटलं जाऊ लागलं.

1 रुपयात पीक विमा योजनेत सहभागी होता येत असल्यामुळे योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली.

योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या वाढली पण त्यासोबतच गैरप्रकारही वाढल्याचं कृषी विभागाच्या पाहणीत समोर आलं.

राज्य सरकार आता ही योजना बंद करण्याचा विचार करत आहे. काय आहे यामागची कारणं? जाणून घेऊया.

कृषी मंत्री काय म्हणाले?

महाराष्ट्र विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतंच पार पडलं. या अधिवेशनात पीक विमा योजनेविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

त्यांना उत्तर देताना महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत म्हटलं, "पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. 1 रुपयात पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहेत. त्यामुळे शासन अतिशय गंभीर आहे."

"पीक विमा योजनेबाबत पुन्हा एकदा विचार करुन एक अद्ययावत आणि सुटसुटीत अशी पीक विमा योजना राज्य सरकार आणू इच्छित आहे. त्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत," असं कोकाटे पुढे म्हणाले.

याबाबत कृषी विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "पीक विमा योजनेबाबत अजून अंतिम निर्णय व्हायचा आहे. ही योजना भविष्यात कशी राबवायची यावर चर्चा चालू आहे. योजनेसंदर्भातल्या अनेक बाबींवर चर्चा सुरू आहे."

पण, नवीन बदल काय असतील याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पूर्वीप्रमाणे राबवली जाऊ शकते. पण अंतिम निर्णय अजून व्हायचा आहे."

याचा अर्थ,1 रुपयाऐवजी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 %, रबी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 % एवढा हप्ता भरावा लागू शकतो.

योजना बंद करण्याची कारणं

1 रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचा महाराष्ट्र शासन विचार करतंय, त्यामागे प्रमुख 2 कारणं आहेत.

एक म्हणजे, 1 रुपयात पीक विमा योजना आणण्याआधी राज्य सरकारवर विम्याच्या भरपाईपोटी 2 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडायचा. पण, 1 रुपयात पीक विमा योजना आणल्यानंतर हा बोजा 8 हजार कोटींवर पोहचला. म्हणजेच सरकारवरील आर्थिक बोजा चारपटीनं वाढला.

हा बोजा कमी करुन उर्वरित पैसे शेतीत क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी, भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्याचं सरकारचं धोरण आहे. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा शासनाचा विचार आहे.

1 रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचं दुसरं कारण म्हणजे, या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले गैरव्यवहार.

1 रुपयात पीक विमा योजनेमुळे खरिप हंगामातील अर्जांची संख्या 96 लाखांवरुन 2024 मध्ये 1 कोटी 70 लाखांवर पोहोचली. तर रबी हंगामातील अर्जांची संख्या 7 लाखांवरुन 71 लाखांवर पोहचली.

योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या जशी वाढली, तशीच बोगस अर्ज करणाऱ्यांचीही संख्या वाढली.

2024 च्या खरिप हंगामात पीक विमा योजनेसाठी महाराष्ट्रातून एकूण अर्ज 1 कोटी 68 लाख प्राप्त झाले. त्यापैकी 4 लाख 97 हजार अर्ज बोगस आढळले.

2024 च्या रबी हंगामात, पीक विमा योजनेसाठी महाराष्ट्रातून एकूण अर्ज 55 लाख 26 हजार अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 84 हजार 826 अर्ज बोगस असल्याचं कृषी विभागाच्या तपासणीतून समोर आलं.

2024 च्या खरिप-रबी हंगामात 5 लाख 82 हजारांहून अधिक बोगस अर्ज दाखल झाले. या अर्जांद्वारे, खोट्या व बनावट कागदपत्रांद्वारे सरकारी, गायरान, मंदिर-मशिदींच्या जमिनी आणि पडीक जमिनींवर शेती केल्याचं दाखवून विमा उतरवण्यात आला.

यामुळेही 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचा शासनाचा विचार आहे.

पीक विमा योजनेतील निकष बदलून ती शेतकरी धार्जिणी कशी होईल, यावर सरकारनं लक्ष केंद्रीत करायला पाहिजे, असं मत पीक विमा योजनेचे अभ्यासक आणि शेतकरी नेते राजन क्षीरसागर व्यक्त करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "सध्या शेतमालाला भाव नाही, म्हणून शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. सोयाबीनला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना 1 रुपयातच पीक विमा मिळायला पाहिजे. नैसर्गिक आपत्तीत 100 % नुकसान भरपाई मिळणं हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे."

"सरकारला पीक विमा योजनेत बदल करायचे असतील तर राज्य सरकारनं स्वत:ची विमा कंपनी स्थापन स्थापन करावी आणि या योजनेतील निकष बदलावे. योजनेची पुनर्रचना करावी. त्यातून विमा कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल हे पाहावं," असंही क्षीरसागर पुढे म्हणाले.

पीक विम्यातील गैरव्यवहाराची संसदेत चर्चा

4 फेब्रुवारी 2025 रोजी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहारावरुन प्रश्न उपस्थित केला.

सुळे म्हणाल्या, "पीक विमा योजनेत 500 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री सांगत आहेत. तर एका भाजप आमदाराचं म्हणणं आहे की, 500 नाही तर 5,000 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणून आपणास याबद्दल माहिती होते का? आणि या घोटाळ्याचे चौकशीचे आदेश आपण देणार का?"

यावर बोलताना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग म्हणाले, "हे मी पहिल्यांदाच ऐकत आहे. पण कुठे काही गैरप्रकार झाला असेल तर आम्ही चौकशी करू आणि दोषीविरुद्ध कारवाई करू."

मार्च महिन्यात मात्र पीक विमा योजनेत महाराष्ट्रातून गैरप्रकाराच्या तक्रारी आल्याचं शिवराज सिंग चौहान यांनी कबूल केलं.

राज्यसभा खासदार आणि महाराष्ट्रातील भाजप नेते डॉ. भागवत कराड यांनी संसदेत पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहाराविषयी सवाल उपस्थित केला.

डॉ. कराड म्हणाले, "प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत फ्रॉड होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या योजनेत किती फ्रॉड समोर आले आहेत. आणि सरकार त्यावर काय कारवाई करत आहे?"

यावर उत्तर देताना कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान म्हणाले, "पीक विमा योजनेत महाराष्ट्रातून जवळपास 80 हजार तक्रारी चुकीच्या दाव्यांविषयी आल्या होत्या. आम्ही तक्रारींची चौकशी करतो आणि त्यानंतर कारवाई करतो. अशा तक्रारींची चौकशी करण्यासाठीही एक यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे."

विमा कंपन्यांची 40 हजार कोटींची कमाई

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 2023-24 मध्ये 3.97 कोटी होती. 2022-23 मधील 3.17 कोटींच्या तुलनेत त्यात 2023-24 मध्ये 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाल्याची माहिती केंद्र सरकारनं संसदेत दिली.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरलेल्या हप्त्याच्या तुलनेत त्यांना मिळालेल्या भरपाईची रक्कम पाचपट असल्याचाही केंद्र सरकारचा दावा आहे.

एकीकडे सरकारचे हे दावे असले तरी 6 वर्षांमध्ये पीक विमा योजनेतून विमा कंपन्यांनी 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिकची कमाई केल्याचं आकडेवारीवरुन दिसून येतं.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यासाठी सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विमा कंपन्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचा एकूण हप्ता विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात येतो.

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 %, रबी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 % एवढा हप्ता भरावा लागतो.

महाराष्ट्र सरकारनं मात्र केवळ 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली.

पीक विमा योजनेसाठी अधिकाअधिक अर्ज दाखल होणं विमा कंपन्या आणि ज्या सीएससी सेंटर्सद्वारे अर्ज दाखल केले जातात त्या दोहोंच्या फायद्याचं ठरतं.

अधिकाधिक अर्ज दाखल झाल्यास सरकारकडून कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात विमा हप्त्याचा प्रिमियम मिळतो आणि प्रती शेतकरी 40 रुपये कंपन्यांकडून सीएससी सेंटर चालकाला दिले जातात.

पीक विमा योजनेत, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचं नुकसान झाल्यास 72 तासांच्या आत त्याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला देणं बंधनकारक असतं. त्यानंतर मग विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे कर्मचारी नुकसानीची पाहणी करतात आणि योजनेच्या अटी-शर्थींनुसार, नुकसान झाल्याचं सिद्ध झाल्यास विमा कंपनी एकूण हप्त्याच्या रकमेतून शेतकऱ्यांना भरपाई देते.

पण, योजनेची आकडेवारी पाहिली की, या योजनेतून विमा कंपन्यांची चांगलीच कमाई झाल्याचं दिसून येतं.

महाराष्ट्रातून 2016 ते 2022-23 या 7 वर्षांत विमा कंपन्यांना 33 हजार 60 कोटी रुपये एकूण प्रिमियम देण्यात आला. त्यापैकी कंपन्यांनी विम्यापोटी 22 हजार 967 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. याचा अर्थ या 7 वर्षांत एकट्या महाराष्ट्रातून विमा कंपन्यांनी 10 हजार 93 कोटी रुपयांची कमाई केली.

देशपातळीवरचा विचार केल्यास 2016 ते 2022 पर्यंत, शेतकरी, राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकार यांचा मिळून कंपन्यांना 1 लाख 70 हजार 127 कोटी रुपयांचा एकूण प्रिमियम मिळाला. आणि कंपन्यांनी पीक विम्याच्या दाव्यापोटी शेतकऱ्यांना 1 लाख 30 हजार 15 कोटी रुपये दिले. याचा अर्थ या 6 वर्षांत पीक विमा योजनेतून कंपन्यांनी 40 हजार 112 कोटी रुपयांची कमाई केली.

कंपन्यांच्या 'नफ्यावर' नियंत्रण आणण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले, या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्र सरकारनं राज्यसभा आणि लोकसभेतही भूमिका स्पष्ट केली.

कंपनीचा नफा/तोटा हा व्यवसायातील जोखिमांकनाच्या (Underwriting) प्रक्रियेतील नफा/तोट्यावर अवलंबून असतो, अशी भूमिका केंद्र सरकारनं मांडली.

केंद्र सरकारनं म्हटलं की, एकूण प्रिमियम आणि दाव्याअंतर्गत केलेली भरपाई यांच्यातला फरक म्हणजे विमा कंपन्यांनी मिळवलेला नफा होत नाही, कारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी (cost of reinsurance and administrative cost) एकूण प्रिमियमच्या 10-12 % एवढा खर्च लागतो आणि तोही विमा कंपन्यांनाच करावा लागतो.

केंद्र सरकारनं म्हटल्याप्रमाणे कंपन्यांकडे जमा झालेल्या एकूण प्रिमियमच्या 12 % (20 हजार 415 कोटी) एवढा खर्च वगळला, तरी 6 वर्षांत 19 हजार 697 कोटी रुपये विमा कंपन्यांनी कमावल्याचं स्पष्ट होतं.

पीक विमा कंपन्या कशाप्रकारे काम करतात, याविषयी बोलताना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी जानेवारी महिन्यात म्हटलं, "मी काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात गेलो होतो. पिकांचं नुकसान झालं पण पैसे मिळाले नाही, हे माहिती पडलं. आम्ही याची चौकशी केली आणि पीक विमा कंपनीला डोळे वटारले. त्यानंतर सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांना 200 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले."

या पार्श्वभूमीवर पीक विमा योजनेतील गैरप्रकार, कंपन्यांना होणारा फायदा आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना असलेली विमा भरपाईची अपेक्षा यातून मार्ग काढत महाराष्ट्र सरकार पीक विम्यासाठी कसं धोरण आणतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.