'250 एकर जमिनीचा दोनच दिवसात व्यवहार'; संभाजीनगरमध्ये गाजत असलेलं एका संपत्तीचं प्रकरण

छत्रपती संभाजीनगरमधील एका जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचं प्रकरण सध्या चांगलंच गाजत आहे.

फक्त 2 दिवसात तब्बल 250 एकर एवढ्या जमिनीचा व्यवहार केल्याचं हे प्रकरण असल्याची चर्चा आहे.

छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत खडाजंगी पाहायला मिळाली.

पण, नेमकं हे प्रकरण काय आहे? या प्रकरणी उल्लेख करण्यात आलेली शत्रू संपत्ती काय असते? याबाबतचा कायदा काय आहे? याविषयीची माहिती आपण या बातमीत जाणून घेऊया.

नेमकं काय घडलं?

8 जानेवारी 2024 रोजी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली.

या बैठकीत बोलताना विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी एका जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला.

दानवे म्हणाले, “अब्दीमंडी येथील गट क्रमांक 11,12, 26, 42 असे मिळून 250 एकर जमीन आहे. या जमिनीची निर्वासित मालमत्ता अशी नोंद होती. महसूल प्रशासनानं तिथं शत्रू संपत्ती म्हणून फलक लावलेला होता. असं असतानाही कोणत्या अधिकारानं ही जमीन खासगी व्यक्तीच्या नावे करण्यात आली?”

दानवे पुढे म्हणाले, “6 नोव्हेंबर 2023 रोजी सदर जमिनीचा फेरफार खासगी व्यक्तीच्या नावे करण्यात आला आणि 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी त्या खासगी व्यक्तीनं अग्रवाल नामक कुटुंबीयांना ही जमीन तातडीनं विक्री केली. 250 एकर जमिनीची ताबडतोड खासगी व्यक्तीच्या नावे कशी होते? 250 एकर जमिनीचा दोन दिवसात फेरफार होत असेल, तर ते अयोग्य आहे. मला असं वाटतं हे संशयास्पद आहे.”

दानवे यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडे यांनी म्हटलं की, “याप्रकरणी मी सविस्तर माहिती सादर करतो. कारण हा तांत्रिक प्रश्न आहे.”

सरकारमधील अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले, “या प्रकरणाची चौकशी स्वत: महसूल मंत्री करू लागले आहेत. एक याचिका न्यायालयात, तर दुसरी याचिका आयुक्तांकडे दाखल झालेली आहे. ही काही लपवण्याची गोष्ट नाहीये. तिन्ही ठिकाणी याच्याबद्दल काम चालू आहे.”

पण, विरोधकांचं यावर समाधान झालं नाही.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी अधिक प्रश्न उपस्थित केल्यावर पांडे यांनी म्हटलं, “या प्रकरणी महसूल विभागानं चौकशी लावली आहे, कुणी दोषी असेल तर त्याच्यावर कारवाई होईल. इथं जास्त बोलणं उचित होणार नाही, नाहीतर तो कोर्टाचा अवमान ठरेल.”

जिल्हा प्रशासनाचं स्पष्टीकरण

याप्रकरणी संभाजीनगर जिल्हा प्रशासनानं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या मते, "अब्दीमंडी येथील गट क्रमांक 11,12,26,42,37 मधील शेत जमिनी या गुलाम मोयुद्दीन हाफिज उद्दीन नथू यांच्या खाजगी मालकीच्या मिळकती आहेत. सदरील मिळकती या निर्वासित मालमत्ता किंवा शत्रू संपत्ती नाहीत. सदरील मिळकती या खाजगी मालकीच्या मिळकती आहेत. सदर मिळकतीचे मूळ मालक व त्यांचे सर्व वारस हे कधीही पाकिस्तान येथे स्थलांतरित झालेले नव्हते व आज रोजी अब्दीमंडी दौलताबाद येथेच वास्तव्यास आहेत."

प्रशासनाकडून पुढे स्पष्ट करण्यात आलं की, "अप्पर तहसीलदार यांच्या आदेशानुसार गुलाम मोयुद्दीन यांच्या वारसांची नावं सातबारा उताऱ्यामध्ये नोंदवण्यात आल्यानंतर, त्यांनी सदरची मिळकत ही भारतीय नोंदणी अधिनियम व मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार नोंदणीकृत खरेदी खताच्या आधारे दिनांक 9-11- 2023 रोजी विक्री केलेली आहे. सदर विक्रीपत्र हे कायदेशीर दृष्ट्या वैद्य आहेत. सदरचे खरेदी खत अवैध ठरवण्याचा अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयास आहे.

"सदर खरेदी खताआधारे, खरेदीदारांच्या नावाची नोंद सातबारा उताऱ्यात घेण्यापूर्वी, संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी विहित 16 दिवसांच्या कालावधीमध्ये कुणाचाही जर आक्षेप असल्यास ते नोंदवण्यासाठी जाहीर नोटीस दिली होती.

"सदर कालावधीमध्ये दोन आक्षेप प्राप्त झाले होते. सदर आक्षेपांवर अप्पर तहसीलदार यांनी नियमाप्रमाणे सुनावणी घेतली व सुनावणी अंती सविस्तर कारणे देऊन सदरील दोन्ही आक्षेप अर्ज ना मंजूर केले होते व त्यानंतर खरेदीदारांच्या नावाचा फेर मंजूर करण्यात आला होता. सदर फेर मंजूर करतेवेळी विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आलेले होते."

शत्रू संपत्ती काय असते?

पाकिस्तान आणि चीनचं नागरिकत्व घेतलेल्या लोकांनी फाळणी किंवा युद्धानंतर मागे सोडलेल्या मालमत्तेला शत्रू संपत्ती म्हटलं जातं. अशा प्रकारच्या संपत्तीची देखरेख ‘कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’ हा गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारा विभाग करतो.

विभागाच्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानचे नागरिक असलेल्या लोकांची भारतातील 19 राज्यांमध्ये स्थावर शत्रू संपत्तीची संख्या 7506 एवढी आहे, तर चीनचं नागरिकत्व असणाऱ्या लोकांची भारतातील 6 राज्यांमध्ये स्थावर शत्रू संपत्तींची संख्या 131 एवढी आहे.

शत्रू संपत्तीची ही आकडेवारी तात्पुरती असूनअनेक प्रकरणे तपासली जात आहेत आणि त्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. त्यामुळे यादी वेळोवेळी अपडेट केली जाईल, असंही विभागानं स्पष्ट केलं आहे.

कायदा काय सांगतो?

भारताने 1962 मध्ये चीन आणि 1965 व 1971 मध्ये पाकिस्तानशी युद्ध झाल्यानंतर भारत सुरक्षा अधिनियमांनुसार, या देशाच्या नागरिकांच्या संपत्तीवर ताबा मिळवला होता.

या अधिनियमानुसार, जमीन, घर, सोनं, दागिने, कंपन्यांचे शेअर आणि शत्रू देशातील नागरिकांच्या कोणत्याही दुसऱ्या संपत्तीवर ताबा मिळवता येऊ शकतो.

पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान अमेरिका आणि ब्रिटन ने जर्मनीच्या नागरिकांची संपत्ती अशाच प्रकारे ताब्यात घेतली होती.

भारतात 1968 मध्ये शत्रू मालमत्ता कायदा लागू झाला. 2017 मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. शत्रू संपत्तीवर संबंधितांच्या वारसांना कोणत्याही प्रकारे अधिकार सांगता येणार नाही, अशी सुधारणा त्यात करण्यात आली.

याचा अर्थ एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक असेल किंवा नसेलही आणि त्याला पाकिस्तानी नागरिकाच्या नावावर असलेली मालमत्ता वारसाहक्कानं मिळाली असेल, तरी ती शत्रू संपत्ती समजली जाईल आणि सरकारला अशी शत्रू संपत्ती विकण्याचा अधिकार असेल.

सोबतच शत्रू संपत्तीच्या विक्रीसाठी एक व्‍यवस्‍था स्थापन करण्यात आली. या निर्णयामुळे अनेक दशके निष्क्रिय पडलेल्या स्थावर आणि जंगम शत्रू मालमत्तेचं मुद्रीकरण होऊ शकेल आणि याच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशाचा उपयोग विकास आणि समाज कल्‍याण कार्यक्रमांसाठी करता येईल, असं सरकारकडून सांगितलं गेलं.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारनं शत्रू संपत्ती विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.

दरम्यान, शत्रू संपत्तीचं हस्तांतरण करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरकारकडून 2,709 कोटी रुपयांच्या समभागांची विक्री करण्यात आल्याची माहिती डिसेंबर 2023 मध्ये लोकसभेला देण्यात आली.

शत्रू संपत्तीची विक्री कशी होते?

केंद्र सरकारच्या पूर्व परवानगीने आणि कायद्यातील तरतुदींनुसार ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’ त्यांच्याकडे असलेल्या शत्रू संपत्तीची विल्हेवाट लावू शकतात.

सध्या राहुल नांगरे हे या पदावर कार्यरत आहे.

शत्रू मालमत्तेच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबवली जाते. याविषयीची माहिती ‘कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’ वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाते.

यात विक्री करण्यात येणाऱ्या शत्रू मालमत्तेची एकूण संख्या, त्या मालमत्तेची किंमत, पत्ता आणि क्षेत्रफळ याची माहिती दिलेली असते.

जसं की, सध्या 55 शत्रू मालमत्तेच्या विक्रीसाठीची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि या मालमत्तांचा ई-लिलाव 18 जानेवारी 2024 रोजी पार पडणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)