विल्सन जिमखाना आता झाला 'जैन जिमखाना', नेमकं प्रकरण काय?

मुंबईत मरीन ड्राईव्हवर गेल्यावर विल्सन कॉलेज जिमखाना अशी ओळख असलेले मैदान सहज नजरेत भरते. उंच इमारतींच्या रांगेत मोकळा श्वास घेऊ देणारे हे मैदान एकेकाळी मुलांच्या खेळांनी, धावण्याने आणि गोंधळाने भरलेले पाहायला मिळायचे. मात्र आता हे मैदान गवताने भरलेले दिसते.

विल्सन कॉलेज जिमखान्याच्या वास्तूची पडझड झालेली दिसते. कारण या जिमखान्याच्या मैदानावरून सध्या वाद सुरू आहे.

मैदानाचा ताबा आल्यानंतर जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायजेशनने आता विल्सन जिमखान्याचे नाव बदलून जैन जिमखाना असे ठेवले आहे.

विल्सन जिमखान्याची जागा जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटी यांच्याकडे होती. त्यांची लीज संपल्यानंतर ही जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला 30 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटीने न्यायालयात धाव घेतली आहे.

तर 'आम्ही गिरगावकर' या नागरिकांच्या संघटनेनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून ही जागा मुलांना खेळण्यासाठीच राहू द्यावी अशी विनंती केली आहे.

विल्सन कॉलेज ट्रस्ट, माजी विद्यार्थी संघटना, ख्रिश्चन सामाजिक संघटना देखील या हस्तांतरणाच्या विरोधात आहेत.

एक लाख चौरस फुटांची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायजेशनला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय 16 मार्च 2024 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या जागेवर 'जैन जिमखाना' सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा 'जैन इंटरनॅशनल' ऑर्गनायजेशनतर्फे करण्यात आली आहे.

हे प्रकरण सध्या मुंबई हायकोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे.

प्रकरण नेमकं काय आहे?

दक्षिण मुंबईतील अतिशय महागड्या भागात, गिरगाव चौपाटीजवळ आणि मरीन ड्राईव्ह समोर रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला 1 लाख चौरस फुटांचे एक मैदान आहे. हे मैदान गेल्या 100 हून अधिक वर्षांपासून विल्सन कॉलेज जिमखाना म्हणून ओळखले जाते. शेजारीच पोलीस जिमखाना, पारसी जिमखाना देखील आहे.

भुलेश्वर सर्वे रजिस्टरमध्ये कॅडस्ट्रल सर्वे क्रमांक 471 म्हणून नोंद असलेली ही जमीन प्रथम 1885 मध्ये स्कॉटिश चर्चच्या इंडियन कॅनेडियन मिशनच्या नावावर नोंदवली गेली होती. नंतर या मिशनने या जमिनीचा दैनंदिन ताबा जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटीकडे दिला. ही संस्था विल्सन कॉलेज चालवत होती, जे पश्चिम भारतातील पहिल्या इंग्रजी माध्यमाच्या महाविद्यालयांपैकी एक आहे.

पिढ्यानपिढ्या विद्यार्थ्यांनी या मैदानाचा खेळ आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी वापर केला. आजही तिथल्या दगडी गेटवर 'WCG' अशी आद्याक्षरे कोरलेली आहेत. मात्र या ऐतिहासिक वारशाचे अस्तित्व आता पुसले गेले आहे, असं जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटीचं म्हणणं आहे.

जिमखान्याची मालकी सध्या युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट असोसिएशनकडे म्हणजेच यूसीएनआयटीएकडे आहे. हा मूळ भूखंड चर्च ऑफ स्कॉटलंडच्या अखत्यारीत होता, असा दावा यूसीएनआयटीएचा आहे.

मात्र ही जमीन राज्य सरकारच्या महसूल विभागाअंतर्गत येत असून 2017 मध्ये राज्य सरकारने भाडेतत्त्वावरील जागांसाठी नवीन धोरण लागू करून कॉलेजला जिमखान्याची जमीन वापरण्यासाठी नियमित भाडेपट्टा करार केला.

दरम्यानच्या काळात यूसीएनआयटीएने 2016 आणि 2020 मध्ये दोन खासगी संस्थांशी करार करून जिमखान्याची जागा चालविण्यास दिली.

जिमखान्याच्या गैरव्यवस्थापनाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॉलेजला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. 2023 मध्ये या भूखंडातून आर्थिक नफा मिळवणे आणि भाडेपट्ट्याच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत चौकशी करण्यात आली.

यूसीएनआयटीएची बाजू ऐकून जिल्हाधिकाऱ्यांनी 5 डिसेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या तरतुदीनुसार जिमखान्याची जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आणि मैदान ताब्यात घेतले.

या आदेशाविरोधात यूसीएनआयटीएकडून महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणात अपील दाखल करण्यात आले. या अपिलावर सुनावणी झाल्यानंतर 11 मार्च 2024 रोजी न्यायाधिकरणाने अपील फेटाळून लावत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.

यानंतर यूसीएनआयटीएने न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.

दरम्यान 16 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र सरकारने ही जमीन जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिली. या प्रक्रियेत सरकारने स्वतःला मालक म्हणून दाखवले असून जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन भाडेकरू ठरली आहे. भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया देखील पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

तेव्हापासून या मैदानावरून जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटी, ख्रिश्चन सामाजिक संघटना आणि मुंबईतील सामाजिक संघटना एकत्रितरीत्या लढत आहेत.

सध्या मैदान ओसाड, बाउन्सर्सची देखरेख

विल्सन जिमखाना हा विल्सन कॉलेजचा अविभाज्य भाग होता. गेली 120 वर्षे महाविद्यालयातील विद्यार्थी तसेच परिसरातील अनेक तरुण खेळाडू क्रीडा सराव आणि स्पर्धांसाठी या मैदानाचा वापर करत होते. या जिमखान्यातून अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू घडले आहेत.

मात्र भूखंड जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला दिल्यामुळे आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सध्या मैदानात मोठ्या प्रमाणात गवत उगवले आहे. जिमखान्याच्या वास्तूची पडझड झाली असून मैदान ओसाड पडले आहे.9

मैदानाच्या एका कोपऱ्यात विल्सन जिमखान्याकडून अटींचा भंग झाल्याने ही जागा शासनाकडे जमा करण्यात आल्याचा फलक लावण्यात आला आहे. सदर जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची असून अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही या फलकावर देण्यात आला आहे.

मात्र दुसरीकडे या मैदानाच्या आजूबाजूला जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनकडून खासगी बाउन्सर्स तैनात करण्यात आले आहेत. परिसरात कोणी गेल्यास बाउन्सर्स त्वरित अडवतात.

खेळाच्या मैदानासाठी आंदोलनाचा इशारा

मैदानाची जमीन ट्रस्टची असताना कोणतीही सार्वजनिक सूचना, लिलाव किंवा मूळ विश्वस्तांची संमती न घेता राज्य सरकारने ती एका खासगी धार्मिक संस्थेला परस्पर दिली, असा आरोप करत जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटी, ख्रिश्चन सामाजिक संघटना, विल्सन कॉलेजचे आजी-माजी विद्यार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला.

राज्य सरकारने ही जमीन जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला दिल्यानंतर मैदान परिसरात अनेकदा आक्षेप घेणारे लोक, विद्यार्थी, नेमलेले खासगी बाउन्सर्स आणि पोलीस यांच्यामध्ये अनेकदा वादविवाद होत आहेत.

विल्सन जिमखाना हा मुलांसाठीच खुला राहावा, यासाठी कॉलेज एज्युकेशन, 'आम्ही गिरगावकर'संघटनेसह विविध ख्रिश्चन संघटना एकवटल्या असून या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

या संदर्भात आम्ही गिरगावकर संघटनेने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, हे मैदान परप्रांतीयांच्या घशात न घालता स्थानिक मुलांसाठी उपलब्ध करून द्यावे. मुंबईत मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे हे मैदान सामाजिक संस्थांच्या ताब्यात देण्यात यावे किंवा पुन्हा विल्सन कॉलेजकडे द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

'कायदेशीर लढाई सुरू आहे'

यूसीएनआयटीएचे व्यवस्थापकीय संचालक बहादूर कांबळे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "मैदानात सध्या मुलांना प्रवेश दिला जात नाही. खासगी बाउन्सर्स तैनात करण्यात आले आहेत. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना अशा प्रकारची कारवाई कायद्याच्या आणि न्यायप्रक्रियेच्या विरोधात आहे. आम्ही सर्व स्तरावर लढत आहोत, न्यायालय निर्णय देईपर्यंत कोणीही नियमबाह्य काहीही करायला नको."

विल्सन जिमखाना संदर्भात आणि शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयाविरोधात वकील व सामाजिक कार्यकर्ते सिरिल दारा यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.

याबद्दल सिरिल दारा बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, सरकारने जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन संस्थेला जागा चुकीच्या पद्धतीने दिली. यासाठी कोणतीही जाहिरात किंवा निविदा काढली गेली नाही, त्यामुळे हा शासन निर्णय रद्द करा. तसेच हे मैदान सर्वसामान्य लोकांसाठी आणि मुलांसाठी खुले करा, ही आमची मागणी होती.

मात्र यासंदर्भात दोन याचिका कोर्टात असल्यामुळे आमची याचिका फेटाळण्यात आली. मात्र आम्ही आमच्या मुद्द्यांवर सर्वच पातळीवर लढत आहोत आणि पुन्हा कोर्टात दाद मागणार आहोत.

जिल्हाधिकारी आणि जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन प्रतिक्रिया

या प्रकरणी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आचल गोयल यांच्याशी बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधींनी दूरध्वनी, मेल आणि मेसेजद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.

जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनचे संस्थापक नयपद्मसागर सुरीशश्वर यांच्याशी बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधींनी संपर्क साधला असता त्यांनी या संदर्भात आमच्या लोकांशी बोलून प्रतिक्रिया देतो, असे सांगितले. मात्र त्यानंतर पुन्हा मेसेज आणि दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

मात्र 9 जानेवारी 2025 रोजी विल्सन जिमखाना मैदान येथे जैन जिमखाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आल्याची माहिती नयपद्मसागर सुरीशश्वर यांच्या एका व्हिडिओच्या माध्यमातून समोर आली आहे. ज्यामध्ये 20 लाख जैन लोकांना महायुती सरकारने हा जिमखाना दिल्याबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत मतदान करण्याचे आव्हान देखील त्यांनी यामध्ये केले आहे.

तर विल्सन जिमखाना मैदानात सध्या या भूखंडाची पाहणी करण्यासाठी आम्ही गेलो असता, तिथे खासगी बाऊन्सर्सनी, "आम्हाला जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनने नेमले आहे. आम्ही अधिक काही बोलू शकत नाही, तुम्ही त्यांच्याशी बोला" असे सांगितले. तर मैदानात काही ठिकाणी जैन जिमखाना असे बोर्ड देखील पाहायला मिळाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)