महाराष्ट्रातल्या 'त्या' 5 मतदारसंघांचा ग्राऊंड रिपोर्ट, जिथे मतदारयाद्यांमध्ये गोंधळाचे आरोप

गेल्या काही महिन्यांपासून निवडणूक प्रक्रिया विषय प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत आणि यामध्ये महाराष्ट्रातील मतदारसंघाचा विशेष उल्लेख केला जात आहे.

या मतदारसंघांमध्ये मतदार यादीमधून नावे वगळणे अथवा समावेश करणे यावरून विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

बीबीसी मराठीने ज्या मतदारसंघांबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, त्या मतदारसंघात जाऊन थेट तेथील वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मतदार याद्यांचा हा घोळ संपता संपत नाही आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की निवडणूक आयोग यातल्या कोणत्याच प्रश्नांची नेमकी उत्तरं देत नाही.

जोपर्यंत या याद्या दोषमुक्त होत नाहीत तोपर्यंत कोणतीही निवडणूक घेऊ नये अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली आहे.

राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदांमधून गेल्या काही महिन्यांमध्ये निवडणूक आयोगावर टीकास्त्र सोडल्यावर देशभर चर्चा सुरू झाली.

त्या आरोपांचा धुरळा नोव्हेंबर महिन्यात येऊ घातलेल्या बिहार निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा उडाला आहे. महाराष्ट्रात तो पुन्हा वादाचा मुद्दा बनला आहे, त्याचं कारण आहे ते येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका.

पण या शब्दांच्या लढाईत, मुख्य प्रश्न आहे मतदारयाद्यांचा आणि त्यांच्या शुचिर्भूततेचा. त्याबद्दल निवडणूक आयोगही आग्रही असावा.

त्यामुळे या वादादरम्यान उठवण्यात आलेले मतदार याद्यांबद्दलचे, त्यातल्या नावांच्या समाविष्ट होण्याचे आणि वगळण्याचे, त्यासाठी वापरल्या गेलेल्या प्रक्रियेचे, ती माहिती जाहीर करण्याचे प्रश्न मात्र मूलभूत आहेत.

आयोगानंही वारंवार असं म्हटलं आहे की त्यांचा प्रयत्न अचूक मतदार यादी करण्याचा आहे.

पण तसं प्रत्यक्षात घडलं आहे का? प्रश्नांची उत्तरंच मिळाली नाही आहेत.

राज्य निवडणूक आयोग मात्र सातत्यानं हे म्हणत आला आहे की त्यांनी पारदर्शकरित्या सगळ्या शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सध्या निर्माण झालेल्या प्रश्नांच्या आणि राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या आक्षेपांच्या निमित्तानं जेव्हा आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांना विचारलं तेव्हा ते म्हणाले की, "आम्ही पारदर्शक आहोत. आमच्याकडे विस्तृत तक्रार जर दिली तर आम्ही लगेच योग्य ती कारवाई करतो."

2024 सालच्या अगोदर लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातले मतदार याद्यांबद्दलचे वर विचारलेले प्रश्न गंभीर होते. त्या सगळ्या प्रश्नांची अंतिम उतरं मिळाली आहेत असं नाही.

नियमांकडे, न्यायालयीन प्रक्रियेकडे बोट दाखवून एक तर उत्तर दिली गेली नाहीत अथवा ती मिळण्याची प्रक्रिया लांबली गेली आहे. उदाहरणार्थ, काही याचिका निकालात निघाल्या कारण याचिकाकर्ते उपस्थित राहिले नाहीत.

दुसरं, महाराष्ट्रात हे प्रश्न निकालानंतर (बहुतांशी विधानसभेत विरोधी पक्षांच्या पराभवानंतर) विचारण्यात आले, हे पूर्णत: सत्य नाही.

महाराष्ट्रात काही मतदारसंघांमध्ये मतदार यादीतल्या बदलांबद्दल विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर आक्षेप घेण्यात आले होते. काही मतदारसंघांमध्ये मात्र निवडणुकीनंतर उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली.

त्याशिवाय, जरी राहुल गांधींच्या आरोपानंतर हा विषय देशभर चर्चेचा बनला, तरीही त्याबद्दल दाद मागण्याचे, उत्तरं शोधण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रात बरेच अगोदर सुरू झाले होते.

राजुरा मतदारसंघात जे घडलं त्याचा पोलीस तपासही होत आहे. त्याबद्दल तक्रार निवडणुकीपूर्वीच करण्यात आली होती. यावर 'बीबीसी मराठी'नं अलिकडेच एक विस्तृत रिपोर्टही केला होता. तो तुम्ही इथे पाहू शकता.

पण तसा तपास अथवा कारणमीमांसा इतर आक्षेप नोंदवल्या गेलेल्या मतदारसंघांमध्ये मात्र झाली नाही. यातल्या काही याचिका निकाली काढण्यात आल्या तर एक अजूनही उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान आहे.

याचिका जरी नियमांच्या आधारे फेटाळण्यात आल्या असल्या तरीही पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं मात्र मिळाली नाहीत, असं तक्रारकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

मतदारयाद्यांतली नावं एकगठ्ठा वगळली जाणं, समाविष्ट होणं किंवा अन्य मतदारसंघांमध्ये बदली होणं, असं का झालं असावं?

जिथं मतदारांतर्फे विनंती अर्ज करणं आवश्यक आहे, तिथं ते मतदार अनभिज्ञ असतांना त्यांची नावं कशी वगळली अथवा अन्यत्र बदलली झाली, याची उत्तरं त्यांना अद्याप मिळाली नाहीत.

राजुरा व्यक्तिरिक्त महाराष्ट्रातल्या अन्य काही मतदारसंघांमध्ये जिथे असे आक्षेप नोंदवले गेले, तिथले पराभूत उमेदवार तक्रार घेऊन निवडणूक आयोग अथवा न्यायालयात गेले, तिथे नेमकं काय झालं? काय आक्षेप होते? त्या याचिकांचं काय झालं? त्याचा घेतलेला हा आढावा.

'एकाच घरात 200 मतदारांची नोंदणी'

'एकाच घरात 200 मतदारांची नोंदणी', नेमकं काय घडलंय? नगरपरिषदेच्या यादीतही घोळ?

सगळ्यात पहिलं ताजं उदाहरण जे अलिकडेच चर्चेत आलं आहे. ते आहे नागपूर जिल्ह्यातलं. जिथं, जयंत पाटील यांनी दिलेल्या नाशिकच्या उदाहरणासारखंच, घडलं आहे.

इथंही प्रत्यक्ष जाऊन 'बीबीसी मराठी'च्या प्रतिनिधींनी वास्तव काय आहे ते शोधायचा प्रयत्न केला. तो तुम्ही इथे पाहू शकता.

नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील वानाडोंगरी नगर परिषदेच्या मतदार यादीमध्ये एकाच घराच्या पत्त्यावर तब्बल 200 पेक्षा अधिक मतदारांची नोंदणी असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे दिनेश बंग यांनी केला.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "घर क्रमांक एकमध्ये दोनशे मतदार आढळून आले. त्यानंतर आम्ही तपासणी करायला गेलो. पण, तिथं एक छोटस घर आहे. तिथे इतके मतदार राहत नाही."

"त्यानंतर आम्ही नगर परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विचारलं ते म्हणाले 'मी काही यादीत नाव टाकू आणि काढू शकत नाही. जी यादी माझ्याकडे आली ती मी तुम्हाला दिली.' या घर क्रमांक एकमध्ये सगळ्या जाती धर्माचे लोक आहेत. इतक्या नावांच्या समोर एकच घर क्रमांक आला कसा?"

प्रभाग क्रमांक 5 च्या मतदार यादीत घर क्रमांक एक असा पत्ता अनेकांच्या नावासमोर दिसतो. वेगवेगळ्या आडनावाचे हे मतदार आहेत.

आता नवीन रचनेनुसार हा प्रभाग जिथून सुरू होतो तेथील घर क्रमांक एकवर जाऊन त्यांच्या घरात किती मतदार आहेत याबद्दल आम्ही विचारणा केली.

बावनथडे कुटुंबाचं हे घर आहे. रणजीत बावनथडे म्हणाले की आमच्या घरात फक्त सात मतदार आहेत. इतके मतदार कुठून आले माहिती नाही. आधी आम्ही प्रभाग क्रमांक चारमध्ये येत होतो. आता प्रभाग क्रमांक पाच झाला आहे.

पण, या यादीतील मतदार याच भागातील असून प्रशासकीय चुकीमुळे घर क्रमांक बदलला असू शकतो, असं हिंगणा विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार समीर मेघे म्हणाले.

ते म्हणाले, एकाच घरात दोनशे लोकांचे नाव आहेत असं बंग साहेबांचं म्हणणं आहे.

यामध्ये प्रशासकीय चूक असून त्यांनी एकच घर क्रमांक रिपिट केला आहे. पण, या यादीतील एक एक माणूस याच मतदारसंघात राहतो.

जेव्हा निवडणूक येते तेव्हा ते विकासावर कधीच बोलत नाहीत. या यादीतील मतदारांचं एक एक घर आम्ही तुम्हाला दाखवतो.

तसेच या प्रभाग क्रमांक 5 मधील यादीत मेघे कुटुंबातील 27 जणांची नावं आहेत. पण, हे मेघे इथं राहत नाही असा आरोप दिनेश बंग यांनी केला.

पण, दोन मेघेंची घरं वानाडोंगरीत आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील ही नावं आहे, असं समीर मेघे यांचं म्हणणं आहे.

आम्ही प्रभाग क्रमांक 5 मधील लोकांना विचारलं की मेघे नावाचे कुटुंब इथं राहतात, यादीत नाव असलेले मेघे या प्रभागात राहतात का? पण, आमच्या परिसरात असे कुठलेही मेघे राहत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तसेच वानाडोंगरीत दोन मेघे कुटुंब प्रभाग क्रमांक 7 आणि 11 मध्ये राहत असल्याचं भाजपचे नगरसेवक दिनेश गुहाड यांनी सांगितलं.

"हिंगणा मतदारसंघात मतदार यादीबद्दल जे घडलं आहे ते आम्ही तपासून सांगू. बाकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीबाबत तुम्हाला राज्य निवडणूक आयोगाशी बोलावं लागेल," असं निवडणूक आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी 'बीबीसी मराठी'ला सांगितलं.

नागपूर: दक्षिण पश्चिम मतदारसंघात किती मतदार वाढले आणि किती वगळले?

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत घोळ झाल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी करण्याआधीच काँग्रेसच्या काही उमेदवारांनी कोर्टात धाव घेतली होती.

यापैकी नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातून निवडणूक लढवणारे काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल गुडधे एक आहेत, जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि भाजपा उमेदवार देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात उभे होते.

गुडधे यांनी जानेवारी 2025 मध्ये मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात विधानसभा निवडणुकीबद्दल याचिका दाखल केली होती.

यामध्ये त्यांनी फडणवीसांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच ईव्हीएमवरही शंका उपस्थित केली होती.

याच याचिकेत एक महत्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे या मतदारसंघातील मतदार याद्यांमध्ये फेरफार झाला आहे. त्याचा फटका प्रफुल गुडधे यांना बसला आहे असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.

कालांतराने उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली.

मात्र, या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरू झाली होती तेव्हा हायकोर्टानं पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगालाही उत्तर सादर करण्यास सांगितलं होतं.

पण, आयोगानं कुठलंही उत्तर सादर केलं नव्हतं, अशी माहिती प्रफुल गुडधे यांची बाजू मांडणारे वकील आकाश मून यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना दिली.

ते म्हणतात, "याचिका दाखल करताना प्रत्यक्ष उमेदवारांची उपस्थिती गरजेची असते. पण, ही याचिका दाखल करताना हा नियम डावलला गेला या आधारावर ही याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली. त्यामुळे मतदार याद्यांमध्ये फेरफार, नाव वगळली असे जे पुरावे आमच्याकडे होते ते कोर्टात सादर करता आले नाही."

पण, आता त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलेली आहे. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यानंतर सगळे पुरावे सादर करणार असल्याचं ते म्हणाले.

नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघात एकूण किती मतदारांची नावं वगळण्यात आली?

2024 साली लोकसभा निवडणुकीनंतर सहाच महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत किती मतदार वाढले?

याबद्दलची माहिती देखील गुडधे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागवली होती.

त्यानुसार, 33712 मतदार नवीन मतदार या यादीत वाढलेले आहेत. तसेच 3411 मतदारांची नावं वगळण्यात आली आहेत.

या नावं वगळली जाणं आणि वाढली जाणं यावर शंका घेत गुडधे न्यायालयात गेले होते.

पुण्याजवळच्या भोसरी मतदारसंघात काय झालं?

32 वर्षांचे अयाज शेखांचं लहानपण इंदिरानगर ओटा स्किम परिसरातच गेलं. 18 वर्षांचे झाल्यापासून ते इथंच मतदान करतात. भोसरी विधानसभा मतदारसंघाअंतर्गत येणार्‍या या भागात यंदा मात्र त्यांना मतदान करता आलं नाही.

कारण मतदानाच्या दिवशी आपलं नावच यादीत नसल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

घरातल्या 9 मतदारांपैकी 5 जणांची नावे भोसरीच्या मतदार यादीतून वगळली गेली होती.

शेख सांगतात," बायको आणि मोठ्या भावाचं नाव याच मतदारसंघात आहे. लोकसभा निवडणुकीत पण इथंच मतदान केलं. पण आता स्लीप काढली तेव्हा लक्षात आलं की इथं नाव नाही. कसला मेसेज नाही. कोणताही अर्ज नाही. तरी नाव वगळलं गेलंय."

भोसरी मतदारसंघातून वगळलं गेलेलं शेख यांचं नाव चिंचवड मतदारसंघातल्या मतदान केंद्रावर असल्याचं त्यांना सापडलं.

याच परिसरात राहणार्‍या हाजी मलंग शेख यांचीही हीच परिस्थिती. त्यांच्या पालकांपासून त्यांचं कुटुंब या भागात स्थायिक झालं आहे.

शेख सांगतात, " प्रारूप मतदार यादीत नाव होतं. पण मतदानाच्या दिवशी स्लीप का निघत नाही म्हणून चौकशी केली तर कळलं की नाव चिंचवड मतदार संघात आहे."

शेख यांनी तक्रार करायचाही प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा अर्ज स्विकारला गेला नसल्याचं ते सांगतात.

"तक्रार द्यायला गेलो तर ते म्हणाले आता हरकत घेता येत नाही. प्रारूप मतदार यादीत नाव होतं तर मग हरकत कशी घेणार?"

आस्मा शेख यांनी मतदानाच्या आदल्या ऑनलाईन तपासलं तेव्हा त्यांना पालकांचं नाव या मतदारसंघाच्या यादीतून वगळलं गेल्याचं लक्षात आलं.

चिंचवड मतदारसंघात त्यांचं नाव सापडलं पण दोघा नवरा-बायकोची नोंद वेगवेगळ्या केंद्रांवर झाली होती.

आस्मा सांगतात, "एकाचं नाव पुनावळेमध्ये तर एकाचं नवी सांगवी मध्ये दिसत होतं. तर दोन काका आहेत त्यांचं मतदार केंद्र चिंचवडच्या केशवनगर मध्ये दिसलं. नेहमीच्या केंद्रावर नाव का नाही म्हणून चौकशी केली तर त्यांनी सांगितलं इथून नावं वगळली गेली आहेत. निवडणूक अधिकार्‍यांकडे चौकशी केली. ते म्हणाले फॉर्म भरला गेल्यामुळे इथून नाव वगळून दुसरीकडे गेलं आहे."

भोसरी मतदारसंघातलेच रहिवासी असणारे प्रकाश आनंद मुलीया यांनी नाव वगळलं गेल्याचं कळल्यावर मतदानालाच जाणं रद्द केलं.

ते जवळपास 15 वर्षांपासून इथले मतदार आहेत. तर आनंद हळकर यांचं नाव पिंपळे सौदागरमधल्या मतदार यादीत समाविष्ट झालं होतं आणि भोसरी मधून वगळलं गेलं होतं.

हे सर्व जण आपण कोणताही अर्ज केला नसल्याचं किंवा आपल्याला कोणताही मेसेज किंवा ओटीपी आला नसल्याचं सांगतात.

या एकाच यादीवरची जवळपास अशी 350 नावं वगळली गेल्याचा स्थानिकांचा दावा आहे. यापैकी काही जण दुसर्‍या मतदारसंघात जात मतदान करून आले देखील. मात्र या गोंधळामुळे अनेकांचं मतदान करायचं राहीलं.

भोसरी मतदारसंघातच एकूण अशी 15,000 नावं वगळली गेल्याचा इथले पराभूत झालेले आमदार अजित गव्हाणे यांनी केला आहे. त्यांनी इलेक्शन पिटिशनसह या प्रकरणात उच्च न्यायालयातही दाद मागीतली आहे.

गव्हाणे यांनी भाजपचे विद्यमान आमदार महेश लांडगे यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्याकडून निवडणूक लढवली होती.

न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत गव्हाणे म्हणतात, " मा‍झ्या विरोधात निवडणूक लढवलेले महेश लांडगे निवडून आले. त्यांना 213624 मतं पडली. आमच्या दोघांच्या मतांमध्ये 63765 मतांचा फरक आहे. 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी झालेल्या तपासणीवेळी मा‍झ्या इलेक्शन एजंटने चुकीची तारीख नोंदवण्याबाबत आक्षेप घेतला होता. तसेच व्हिव्हिपॅट मशीनचे नंबर देखील मागीतले होते. मात्र स्क्रुटिनी करताना काही मतदान केंद्रांचीच तपासणी केली गेली."

"या मतदारसंघात झालेल्या मतदानापेक्षा मोजली गेलेली मते जास्त असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे मी 12 डिसेंबर रोजी अर्ज करून फॉर्म 17(A) आणि फॉर्म 17 (B) ची मागणी केली. मात्र निवडणूक होऊन 45 दिवस होईपर्यंत ही माहिती दिली जात नसल्याचं सांगितलं गेलं."

या याचिकेत गव्हाणे पुढे म्हणतात, "भोसरी मतदारसंघात 2024 लोकसभा निवडणूकीत मतदान केलेल्यांपैकी 15 हजार मतदारांची नावं वगळली गेली आहेत. यासंदर्भात चौकशी केल्यावर जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यांनी असा दावा केला की फॉर्म 7 सादर केलेल्या लोकांचीच नावं वगळली गेली आहेत आणि निवडणूक विभागाने स्वत:हून कोणतीही नावं वगळली नाहीत."

"लोकसभा ते विधानसभा निवडणूक या दरम्यानच्या 4 महिन्यात या मतदारांची नावं एका मतदारसंघातून वगळून दुसरीकडे टाकण्यात आली हे संशयास्पद आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आणि महेश लांडगे यांची निवड रद्द ठरवली जावी."

महेश लांडगे यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या या याचिकेसंदर्भात बाजू मांडण्यासाठी आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

प्रतिज्ञापत्रांमध्ये काय आहे?

गव्हाणे यांच्या याचिकेत त्यांनी अशा अनेक मतदारांचे अ‍ॅफिडेव्हिट जोडले आहेत ज्यांना मतदान करता आले नाही.

या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये मध्ये तक्रारदार म्हणतात, "निवडणूक आयोगाकडून मला ओळखप्रत्र देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणूकीत माझ्या बूथ वर मी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. मात्र 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी विधानसभा निवडणूकीला माझ्या निदर्शनास आले की मी निवडणूक आयोग अथवा निवडणूक अधिकारी यांस कोणतेही तोंडी, लेखी अर्ज किंवा विनंती न करता माझे नाव मतदारयादीतून माझ्या संमतीशिवाय माझ्या अपरोक्ष आणि कोणतीही पूर्वसूचना न देता वगळण्यात आले आहे."

"या संभ्रमामुळे व अपारदर्शक प्रक्रियेमुळे मतदार व सामान्य नागरिक म्हणून मला प्रचंड मानसिक त्रास झाला आहे. तसेच मला संविधानाप्रमाणे प्राप्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच मतदान करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे."

न्यायालयात आतापर्यंत काय घडलं?

हे प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी आल्यानंतर या प्रकरणी संबंधित लोकांना बाजू मांडण्यासाठी नोटिस बजावण्यात आली.

दरम्यान या प्रकरणान निवडणूक आयोगानेही हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्याचे गव्हाणे यांचे वकील अँड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.

सरोदे म्हणाले, " हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले तेव्हा नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यानंतर आमदार लांडगे यांच्या वकिलांनी याप्रकरणी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला आहे. त्यानंतर पुन्हा या प्रकरणात सुनावणी झाली नाही".

दरम्यान निवडणूक आयोगाने अशा सगळ्याच याचिकांमध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे, असे सरोदे यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, "निवडणूक आयोग या प्रकरणांमध्ये त्यांच्या वकिलांमार्फत बाजू मांडत आहे. त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकरणांमध्ये आम्ही त्यांना पार्टी केले नव्हते. मात्र आता आयोगाकडून न्यायालयात अशी मागणी केली जात आहे की या याचिकांमुळे ईव्हीएम अडकून पडले असून त्यामुळे पुढच्या निवडणूकांसाठी ते उपलब्ध होत नाहीत. तरी ते रिलीज केले जावे."

"आम्ही याला आक्षेप घेतला आहे, कारण यामुळे डेटा जो या प्रकरणांचा मूळ स्त्रोत आहे त्यावर परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ते नेमकी काय प्रक्रिया राबवणार ते स्पष्ट करायला सांगितले आहे.".

भोसरी मतदारसंघाच्या या याचिकेबद्दल राज्य निवडणूक आयुक्तांना विचारल्यावर अद्याप काही प्रतिक्रिया मिळाली नाही आहे. ती मिळाल्यावर येथे समाविष्ट करण्यात येईल.

पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचं कोडं

जसे आक्षेप इतर मतदाससंघांमध्ये घेण्यात आले, तेच नव्हे, तरी तसेच काहीसे आक्षेप पनवेल विधानसभा मतदारसंघातही घेण्यात आले होते. त्यावरही महाराष्ट्रात मोठी चर्चा झाली.

2024 पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे शेकापचे उमेदवार बाळाराम पाटील आणि त्यांच्या टीमने निवडणुकीपूर्वीच मतदार याद्यांची छाननी केली आणि यात त्यांना मोठ्या संख्येने मतदारांची नावं दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदवलेली दिसली, म्हणजे दुबार नावे आढळली, असा त्यांचा दावा होता.

'बीबीसी मराठी'चे प्रतिनिधी जेव्हा पाटील यांना भेटले तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, या आक्षेपांसह त्यांनी याचिका दाखल केली होती, पण त्यांना पुढे अपेक्षित असलेली कारवाई झाली नाही.

पाटील यांच्या दाव्यानुसार, "पनवेल विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीत एकूण 85,211 नावांची पुनरुक्ती आहे. त्यापैकी 25,855 मतदारांच्या नावाची दोनदा नोंद ही पनवेल मतदारसंघाच्या यादीतच झाली आहे."

त्यांच्या माहितीनुसार, पनवेल आणि उरण या दोन्ही मतदासंघांमध्ये नाव असलेले 27,275 मतदार आहेत.

पनवेल आणि ऐरोली या मतदारसंघात दोन्ही ठिकाणी नावे असलेले मतदार 16,096 आहेत.

पनवेल आणि बेलापूर दोन्ही ठिकाणी असलेले 15,397 मतदार आहेत.

तर 588 मतदार नेमके कुठले आहेत याची नोंदच नाही. त्यांची नावे बिनापत्त्यांची नोंदवण्यात आली आहे.

अशी एकूण 85,211 मतदारांची नावे पुन्हा नोंदवण्यात आल्याची नोंद असल्याचे बाळाराम पाटील यांनी म्हटलं.

मतदानाच्या दिवशी त्यांच्या पक्षाच्या बूथ एजंट्सकडे असलेल्या याद्यांवरुन पनवेलमध्ये 11 हजार 600 मतदारांनी दोनदा मतदान झाल्याचे आमच्या लक्षात आले असा दावाही त्यांनी केला.

पाटील यांनी असाही दावा केला होता की त्यांच्या टीमनं या दोनदा मतदान करणाऱ्यांना शोधलं होतं.

इतर मतदारसंघात उमेदवार अथवा राजकीय प्रतिनिधींचं जे म्हणणं आहे, ते पाटील यांचंही आहे.

ते म्हणजे की मतदार याद्यांच्या बाबतीत असं काही होतं आहे याची शंका त्यांना प्रत्यक्ष मतदानाअगोदरच आली होती. त्यासाठी अधिकृतरित्या तक्रारी आणि आक्षेपही त्यांनी संबंधित अधिका-यांकडे नोंदवले होते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना बाळाराम पाटील म्हणाले, "मी हे दावे निवडणुकीच्या निकालानंतर करत नाहीये. तर निवडणुकीपूर्वीच आम्ही अभ्यास सुरू केला होता आणि त्याचवेळी आमच्या लक्षात आलं की पद्धतशीर हे केलेलं आहे."

"आम्ही एसडीओ, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 10 सप्टेंबर 2024 रोजी लेखी तक्रार केली होती. तसंच महाराष्ट्र मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडेही तक्रार केली. परंतु कुठेही दखल घेतली गेली नाही."

या प्रकरणी बाळाराम पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती, ती याचिका आता निकाली काढण्यात आली होती.

बाळाराम पाटील यांनी केलेले दावे मात्र निवडणूक आयोगाने तेव्हा फेटाळले होते.

'बीबीसी मराठी'शी बोलताना सह मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांनी म्हटलं होतं की, "दोनदा मतदान होणं शक्य नाही. पण असा जर कोणी दावा करत असेल तर ते केवळ मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल यातूनच स्पष्ट होऊ शकतं. मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल ही कस्टडीमध्ये ठेवावी लागते. केवळ कोर्टाच्या आदेशानुसारच ती देता येते. यासाठी संबंधितांना उच्च न्यायालयात इलेक्शन पीटीशन करावी लागते."

बाळाराम पाटील यांनी इलेक्शन पीटिशन केली होती. परंतु ते उपस्थित न राहिल्याने कोर्टाने ती केस डिसमिस केली, असंही पारकर यांनी सांगितलं होतं.

"जर याचिकाकर्ते किंवा त्यांचे वकील कोर्टात हजर राहत नसतील तर आम्ही काय करू शकतो. झालेल्या निवडणुकीचं डाॅक्युमेंट मी पाहू शकत नाही," एस.चोक्कलिंगम म्हणाले.

(वृत्तांकन : मयुरेश कोण्णूर, दीपाली जगताप, प्राची कुलकर्णी, भाग्यश्री राऊत)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.