समानतेची जाणीव मनावरचं ओझं हलकं करते; संविधान आणि मानसिक आरोग्याचा असा आहे संबंध - ब्लॉग

मानसिक आरोग्याबद्दल आपण बोलतो, तेव्हा बहुतेक वेळा चर्चा औषधं, समुपदेशन, थेरपी, निदान आणि वैयक्तिक जबाबदारी यांच्यापुरतीच मर्यादित राहते.

नैराश्य, चिंता, तणाव, झोप न येणे, व्यसनाधीनता किंवा आत्महत्येचे विचार या सगळ्या समस्या वैयक्तिक कमकुवतपणा, अपयश किंवा मेंदूतील रासायनिक बदल यांच्याशी जोडल्या जातात.

समाज म्हणून आपण मानसिक आजाराला वैयक्तिक दोष मानण्याची सवय लावून घेतली आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांच्या क्षेत्रातील कामातून मला ठामपणे जाणवलं आहे की, मानसिक आरोग्य ही केवळ वैद्यकीय किंवा वैयक्तिक बाब नाही.

ती सामाजिक रचना, आर्थिक विषमता, सत्तासंबंध, राजकीय निर्णय आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे घटनात्मक वास्तवाशी अतिशय खोलवर जोडलेली आहे.

माणसाचं मन केवळ मेंदूतील न्यूरोट्रान्समीटर बदलांमुळे आजारी पडत नाही.

माणसाचं मन तेव्हा जखमी होतं, जेव्हा त्याला वारंवार अपमान सहन करावा लागतो, जेव्हा त्याच्यावर जात, धर्म, लिंग किंवा वर्गाच्या आधारावर भेदभाव होतो, जेव्हा त्याचं अस्तित्व नाकारलं जातं, जेव्हा त्याला असुरक्षिततेत जगावं लागतं आणि जेव्हा त्याचे मूलभूत हक्क सतत डावलले जातात.

अशा परिस्थितीत निर्माण होणारी वेदना अनेकदा मानसिक आजाराच्या भाषेत व्यक्त होते. त्यामुळे मानसिक आरोग्य समजून घ्यायचं असेल, तर उपचारांच्या चौकटीबाहेर जाऊन संविधानाच्या मूल्यांकडे पाहणं अत्यावश्यक ठरतं.

मी मूळचा मुंबईचा आहे. गेली 12 वर्षांहून अधिक काळ मी देशाच्या विविध दुर्गम भागांमध्ये, विशेषतः ईशान्य भारतात, समुदाय मानसोपचारतज्ज्ञ म्हणून काम केलं आहे.

आदिवासी समाज, दलित समुदाय, स्थलांतरित कामगार, महिला, युवक आणि विद्यार्थ्यांसोबत काम करताना मला एक प्रश्न सतत छळत राहिला, तो म्हणजे, समोर बसलेली व्यक्ती खरोखर मानसिक आजाराने त्रस्त आहे की ती व्यवस्थात्मक अन्यायाची शिकार आहे?

अनेक वेळा लोक औषध मागायला येतात, पण त्यांच्या डोळ्यांत दिसणारी वेदना ही निदानाच्या चौकटीत बसणारी नसते. ती वेदना असते असुरक्षिततेची, अपमानाची आणि अन्यायाची.

अनेक वेळा उत्तर स्पष्ट असतं. ही वेदना आजाराची नसते; ती हक्क नाकारले गेल्याची असते. अशा वेदनांवर फक्त औषधं उपयोगी पडत नाहीत. उलट कधी कधी औषधं देऊन आपण मूळ प्रश्न झाकून टाकतो.

अशा वेळी खरा उपचार कुठे असेल, तर तो आपल्या संविधानात आहे. संविधान माणसाला सांगतं की, तो एक नागरिक आहे, त्याला हक्क आहेत आणि त्याचा सन्मान केला जाणं बंधनकारक आहे. ही जाणीवच अनेक वेळा मानसिक उपचाराची सुरुवात ठरते.

सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि मानसिक आरोग्य

भारतीय संविधानाचा केंद्रबिंदू म्हणजे सन्मानाने जगण्याचा अधिकार. हा अधिकार केवळ शारीरिक अस्तित्वापुरता मर्यादित नाही, तर आत्मसन्मान, सुरक्षितता, स्वातंत्र्य आणि माणूस म्हणून स्वीकार मिळण्याशी थेट जोडलेला आहे.

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा वारंवार अपमान होतो, तिला कमी लेखलं जातं, तिच्या ओळखीची थट्टा केली जाते किंवा तिला कायम दुय्यम वागणूक दिली जाते, तेव्हा तिच्या मानसिक आरोग्यावर खोल परिणाम होतो.

मी काम केलेल्या अनेक समुदायांमध्ये लोकांनी मला सांगितलं, "आम्हाला आजार नाही, पण रोजचा अपमान आम्हाला आतून संपवतो."

ही वाक्ये मानसिक आरोग्याच्या व्याख्येला नवी दिशा देतात. संविधान जेव्हा सांगतं की, प्रत्येक नागरिक समान आहे, तेव्हा ती केवळ कायदेशीर घोषणा नसते. ती व्यक्तीला मानसिक आधार देणारी जाणीव असते.

"मी माणूस आहे, मला सन्मान मिळायलाच हवा", ही भावना मानसिक आरोग्याचा पाया मजबूत करते.

समानतेचा अधिकार : न्यूनगंडावरचा उतारा

दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित समुदायांमध्ये न्यूनगंड ही मोठी मानसिक समस्या आहे.

"आपण कमी आहोत", "आपली जागा हीच आहे", "आपण पुढे जाऊ शकत नाही", अशा भावना पिढ्यानपिढ्या रुजलेल्या असतात.

हा न्यूनगंड केवळ सामाजिक नाही, तर मानसिक आरोग्यावर खोलवर परिणाम करणारा घटक आहे. नैराश्य, चिंता, आत्ममूल्य कमी होणं आणि आत्महत्येचे विचार यामागे अनेकदा हीच भावना कार्यरत असते.

संविधानातील समानतेचा अधिकार हा मानसिक आरोग्यासाठी औषधासारखा आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला कळतं की जात, धर्म, लिंग किंवा आर्थिक स्थितीच्या आधारावर भेदभाव करणं चुकीचं आणि बेकायदेशीर आहे, तेव्हा तिच्या मनातील स्वतःबद्दलची प्रतिमा बदलू लागते.

समानतेची जाणीव मनावरचं ओझं हलकं करते आणि आत्मविश्वास पुन्हा उभा करते.

भेदभावविरोधी हक्क आणि मानसिक सुरक्षितता

भेदभाव हा मानसिक आरोग्याचा मूक शत्रू आहे. सतत दुर्लक्ष, संधी नाकारणं, पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणं किंवा सामाजिक बहिष्कार अनुभवणारी व्यक्ती हळूहळू आतून कोलमडते.

अनेक वेळा लोक स्वतःलाच दोष देऊ लागतात. "आपणच कमी पडतोय", ही भावना खोलवर रुतते आणि मानसिक आजाराला खतपाणी घालते.

संविधान भेदभावाला थेट नकार देतं. हा नकार मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला समजतं, "माझ्यावर झालेला अन्याय हा माझा दोष नाही, तर व्यवस्थेची चूक आहे", तेव्हा अपराधीपणाची भावना कमी होते.

ही जाणीव मानसिक उपचाराचा पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा ठरते.

ईशान्य भारतात काम करत असताना मला विस्थापनाचं वास्तव अतिशय जवळून पाहायला मिळालं.

जंगलतोड, लष्करीकरण, रस्ते आणि इतर विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली अनेक गावं उद्ध्वस्त झाली. जमीन गेली, जंगल गेलं, ओळखी गेल्या.

या विस्थापनामुळे लोकांच्या आयुष्यात भीती आणि अस्थिरता वाढली. अनेक जण सतत चिंतेत, असुरक्षिततेच्या भावनेत जगत होते. झोप न येणं, चिडचिड, नैराश्य आणि व्यसनाधीनता मोठ्या प्रमाणावर दिसत होती.

सुरुवातीला या सगळ्या समस्या वैयक्तिक मानसिक आजार म्हणून पाहिल्या जात होत्या. पण जेव्हा आम्ही लोकांशी संविधानातील जमीन हक्क, आदिवासींचे अधिकार, पुनर्वसनाचे हक्क आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार यावर संवाद सुरू केला, तेव्हा परिस्थिती बदलू लागली.

लोकांना पहिल्यांदाच वाटू लागलं—आपल्यावर झालेला अन्याय हा आपला दोष नाही. ही जाणीव त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी निर्णायक ठरली.

ईशान्य भारतातच काही भागांमध्ये ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि नागरिकत्वाशी संबंधित प्रश्न गंभीर मानसिक तणावाचं कारण बनले होते.

नागरिकत्वाच्या शंका, नोंदींमधून नाव वगळलं जाण्याची भीती, उद्या आपल्याला इथून हाकलून दिलं जाईल का ही सततची धास्ती, या सगळ्यामुळे अनेक कुटुंबं कायम तणावाखाली जगत होती.

या परिस्थितीत आम्ही केवळ समुपदेशन केलं नाही; तर लोकांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार समजावून सांगितले.

नागरिकत्वाच्या प्रक्रियेत माणूस म्हणून असलेलं अस्तित्व नाकारता येत नाही, ही जाणीव जेव्हा लोकांच्या मनात रुजली, तेव्हा भीतीचं ओझं हळूहळू कमी होत गेलं.

नागरिकत्व, ओळख आणि सततची भीती

काही भागांमध्ये नागरिकत्व, आधार कार्ड आणि ओळखपत्राशी संबंधित प्रश्न गंभीर मानसिक तणावाचं कारण बनले.

"आपण उद्या इथे राहू शकू का?", "आपली ओळख उद्या मान्य राहील का?" ही सततची भीती लोकांना आतून पोखरत होती. ही भीती मानसिक आजाराइतकीच घातक असते.

संविधान नागरिकत्वाला केवळ कागदपत्रांपुरतं मर्यादित ठेवत नाही. ते व्यक्तीच्या अस्तित्वाला, सुरक्षिततेला आणि हक्कांना मान्यता देतं.

जेव्हा लोकांना हे समजावून सांगितलं जातं, तेव्हा त्यांच्या मनातील भीती कमी होऊ लागते. अनेक वेळा औषधांपेक्षा हक्कांची भाषा अधिक परिणामकारक ठरते.

तरुण, स्वातंत्र्य आणि मानसिक आरोग्य

आजच्या तरुणांमध्ये मानसिक तणावाचं मोठं कारण म्हणजे कौटुंबिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक दबाव.

"हेच शिक", "हेच कर", "हेच आयुष्य जग" या अपेक्षांमुळे अनेक तरुण नैराश्य, चिंता आणि आत्महत्येच्या विचारांपर्यंत पोहोचतात.

ईशान्य भारतातील अनेक ठिकाणी घेतलेल्या कार्यशाळांनंतर मला एक बदल स्पष्टपणे जाणवला. अनेक तरुणांनी आपल्या आवडीचं शिक्षण, आपल्या पसंतीचा व्यवसाय निवडण्याचं धाडस केलं.

आम्ही त्यांना एक साधी गोष्ट सांगितली होती - पालक हे मुलांचे मालक नसतात; ते फक्त त्यांचे काळजीवाहक असतात.

संविधान प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा मार्ग निवडण्याचं स्वातंत्र्य देतं. ही जाणीव मिळाल्यावर अनेक तरुणांच्या मनावरचं ओझं हलकं झालं.

संविधान प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा मार्ग निवडण्याचा अधिकार देतं.

जेव्हा तरुणांना हे समजतं की, त्यांचे निर्णय घेणं हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, तेव्हा त्यांच्या मनावरचं ओझं हलकं होतं. मानसिक स्वातंत्र्याशिवाय मानसिक आरोग्य शक्य नाही.

प्रेम, गोपनीयता आणि आत्मसन्मान

प्रेम करण्याचा आणि जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा केवळ सामाजिक मुद्दा नाही; तो मानसिक आरोग्याशी थेट जोडलेला आहे.

जबरदस्तीचे विवाह, नात्यांवर नियंत्रण आणि गोपनीयतेचा अभाव हे सगळं मानसिक तणाव वाढवतं.

संविधानाने दिलेला गोपनीयतेचा अधिकार व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाचा कणा आहे. "माझं आयुष्य माझं आहे", ही भावना मानसिक स्थैर्य निर्माण करते.

कामगार हक्क

कामगारांना योग्य वेतन, सुरक्षित कामाचे वातावरण, आरामाचे तास आणि न्याय मिळणे हे अधिकार मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

बालमजुरी, असुरक्षित काम किंवा अन्यायकारक परिस्थितीतील काम मानसिक तणाव निर्माण करते.

संविधानाने दिलेले कामगार अधिकार (लेबर राईट्स) हे माणसाला सुरक्षितता आणि आत्मविश्वास देतात. त्यामुळे कामगार मानसिकदृष्ट्या स्थिर राहतात.

शिक्षणाचा अधिकार

शिक्षण हे केवळ ज्ञानाचे साधन नाही, तर मानसिक विकासाचा आधार आहे. संविधानाने सर्व मुलांना शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे.

शिक्षणामुळे व्यक्ती आत्मनिर्भर बनते, समाजातील असमानतेवर मात करण्याची क्षमता मिळते आणि मानसिक स्थैर्य निर्माण होते.

शिक्षणाची उपलब्धता मानसिक आरोग्याचे प्रभावी साधन ठरते.

मालमत्ता वारसाहक्क

मालमत्ता आणि वारसाहक्क हा आर्थिक सुरक्षा आणि स्थिरतेचा आधार आहे.

जेव्हा माणसाला त्याचा वारसाहक्क मिळतो, तेव्हा मानसिक सुरक्षिततेची भावना वाढते. आर्थिक असुरक्षितता आणि वारसाहक्काचा तुटवडा नैराश्य आणि एंग्झायटी वाढवतो.

संविधानाने दिलेला हा हक्क मानसिक आरोग्यासाठी मजबूत साधन आहे.

स्वतःचा धर्म पाळण्याचा अधिकार

धर्माचा अधिकार व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाशी जोडलेला आहे. आपल्याला विश्वास आणि श्रद्धा पाळण्याचा अधिकार मिळाल्याने मानसिक शांतता मिळते.

धार्मिक स्वातंत्र्य नसल्यास व्यक्ती सतत तणावग्रस्त राहते. ते मानसिक आरोग्यासाठी हानिकारक ठरते.

गट बनवण्याचा अधिकार

संघटना, ग्रुप किंवा सामाजिक संस्था बनवण्याचा अधिकार लोकांना एकत्र येऊन समस्यांवर उपाय शोधण्याची क्षमता देतो.

विशेषतः दुर्गम किंवा संकटग्रस्त परिस्थितीत, हा अधिकार सामाजिक समर्थनाचा महत्त्वाचा स्रोत बनतो. सामूहिक ताकद माणसाला सुरक्षित आणि मानसिकदृष्ट्या स्थिर ठेवते.

याशिवाय, संविधानाने महिलांना, अल्पसंख्याकांना, SC/ST समुदायांना, बालकांना आणि दिव्यांगांना अनेक हक्क दिले आहेत – जसे की न्याय मिळण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य, भाषिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि इतर मुलभूत अधिकार (फंडामेंटल राईट्स).

हे सर्व हक्क 'मेंटल हेल्थ टूल्स' आहेत. जेव्हा व्यक्तीला हक्क माहीत असतात आणि ते त्यांच्यासाठी अमलात आणता येतात, तेव्हा ती व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्थिर राहते.

एक उदाहरण इथे नमूद करतो. नंदुरबार जिल्ह्यातल्या तामने गावातील निकिताचा. 'Illuminate – Rights in Light' हे पुस्तक लिहिताना मला भेटलेल्या असंख्य तरुण-तरुणींपैकी निकिता एक.

निकिता इयत्ता दहावीपर्यंत बालमजुरी करत होती. शाळा, काम आणि घर यांच्यात तिचं बालपण हरवलं होतं.

एका छोट्या कार्यशाळेत तिने पहिल्यांदा संविधानाबद्दल ऐकलं. 'आपल्यालाही हक्क आहेत' ही जाणीव तिच्या आयुष्याला वळण देणारी ठरली. संघर्ष, शिक्षण आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर ती पुढे शिकली आणि अखेर एडिनबरा विद्यापीठात शिक्षणासाठी पोहोचली.

निकिताची गोष्ट अपवाद नाही. संविधान समजलं की, माणूस बदलतो. हेच दाखवण्यासाठी आणि हक्कांची भाषा सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे पुस्तक लिहिलं गेलं आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मानसिक मुक्तता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले हक्क हे केवळ कायद्याचे शब्द नाहीत. ते माणसाच्या मनाला भीतीपासून मुक्त करणारे विचार आहेत. त्यांनी माणसाला स्वतःच्या मूल्याची जाणीव करून दिली. ही जाणीव म्हणजे मानसिक मुक्तता आहे.

आजच्या भारतात मानसिक आरोग्य सुधारायचं असेल, तर औषधं आणि थेरपीइतकंच महत्त्व हक्क, समानता, न्याय आणि सामाजिक सुरक्षिततेला द्यावं लागेल. संविधान समजणं म्हणजे स्वतःचं मानसिक आरोग्य समजणं आहे.

संविधान माणसाला सांगतं, 'तू एकटा नाहीस. तुझ्या मागे न्याय उभा आहे. ही जाणीवच मानसिक आरोग्याची खरी गुरुकिल्ली आहे.'

(डॉ. निलेश वसंत मोहिते हे समुदाय मानसोपचारतज्ज्ञ असून त्यांनी भारतातील दुर्गम व वंचित समुदायांमध्ये मानसिक आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि संविधानिक हक्कांवर दीर्घकाळ कार्य केले आहे.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)