कुणी गरिबीतून, तर कुणी राजघराण्यातून; संविधान सभेतील 15 कर्तृत्ववान महिलांविषयी जाणून घ्या

भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा संविधान सभेनं तयार केला होता. या संविधान सभेत एकूण 299 सदस्य होते. यातले काही सदस्य हे आपापल्या मतदारसंघातून निवडून आले होते, तर काहींना नियुक्त करण्यात आलं होतं.

या 299 सदस्यांमध्ये 15 महिला सदस्या होत्या‌.

ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळायच्या आधीच संविधान सभेची निर्मिती झाली होती. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात मोलाचं योगदान देणाऱ्या लोकांचा यात समावेश होता.

या संविधान सभेच्या सदस्यांनी अनेक वाद-विवाद आणि चर्चा करून भारतीय संविधानाचा मसुदा रचला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुढची संसदीय निवडणूक होईपर्यंत या संविधान सभेच्या सदस्यांनीच संसदेतील लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी पार पाडली.

आज (26 नोव्हेंबर) संविधान दिनानिमित्त संविधान सभेचं सदस्यत्व भूषवून देशाच्या संविधान निर्मितीत मोलाचं योगदान दिलेल्या या 15 कर्तृत्ववान महिलांचा बीबीसीने घेतलेला हा संक्षिप्त आढावा.

दाक्षायानी वेलायुधन (1912 - 1978)

दाक्षायानी वेलायुधन या भारताच्या संविधान सभेतील एकमेव दलित महिला सदस्य होत्या. त्यांचा जन्म केरळमधील (तेव्हाचं कोचीन) एर्नाकुलम येथे झाला.

दाक्षायानी या तिथल्या दलित समाजातील पुलायर जातीतील होत्या. त्यावेळी दलित समाजाला जातीय भेदभाव आणि अत्याचाराचा सामना मोठ्या प्रमाणात करावा लागत असे.

दाक्षायानी ज्या जातीतून येत होत्या, त्या पुलायर समाजातील महिलांना तर कंबरेवरील वस्त्र घालण्याची देखील अनुमती नव्हती. वेलायुधन कुटुंबाने पहिल्यांदा या अनिष्ट प्रथेला विरोध केला.

दाक्षायानी यांनी फक्त उच्चवर्णीयांनाच परवानगी असलेले कपडेच घातले नाहीत, तर उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी असलेल्या सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये टिच्चून काम करून दाखवलं‌. त्या काळात त्यांनी विज्ञानात पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं‌.

दाक्षायानी या फक्त पुलायर जातीतीलच नव्हे, तर संपूर्ण दलित समाजातून पदवीधर झालेली पहिली महिला असल्याचं मानलं जातं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

दाक्षायानी वेलायुधन यांच्यावर महात्मा गांधीचा मोठा प्रभाव होता.

महात्मा गांधी आणि त्यांच्या पत्नी कस्तुरबा यांच्यासोबत दाक्षायानी यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. इतके की महात्मा गांधी आणि कस्तुरबा यांनीच 6 सप्टेंबर 1940 रोजी त्यांचा विवाह समाजसुधारक आर वेलायुधन यांच्याशी लावून दिला होता.

मद्रास मतदारसंघातून कॉंग्रेसच्या तिकीटावर त्या संविधान सभेवर निवडून आल्या होत्या.

संविधान सभेतील बैठकांमध्ये त्यांनी जातीयवाद, अस्पृश्यता, आरक्षण आणि हिंदू-मुस्लीम विवाद यांसारख्या महत्वाच्या विषयांवर आपली मतं ठामपणानं मांडली‌.

स्वतंत्र भारतातील नागरिकांसोबत जातीच्या आधारावर भेदभाव होणार नाही, याची तरतूद जर या संविधानातून आपल्याला करता आली नाही तर हे संविधान आणि स्वातंत्र्य बिनकामाचं असेल, असं आपलं परखड मत संविधान सभेतील भाषणात व्यक्त करताना त्या कचरल्या नाहीत.

जाती आणि धर्माच्या आधारावर मतदारसंघाच्या विभागणीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. जातीभेद हा कायद्याने गुन्हा असावा आणि यासाठी संविधानात खास तरतूद केली जावी, अशी मागणीच त्यांनी संविधान सभेत लावून धरली.

दाक्षायानी वेलायुधन यांनी आयुष्यभर शोषित वंचित समूहांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला. संविधान सभेत दलितांच्या प्रश्नांबाबत डॉ. आंबेडकर यांच्यासोबतही त्यांनी वेळोवेळी चर्चा केली.

दिल्लीमधील आपल्या वास्तव्यादरम्यान दाक्षायानी वेलायुधन यांनी तिथल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी सुद्धा अनेक विधायक उपक्रम राबवले.

सुचेता कृपलानी (1908 -1974)

सुचेता कृपलानी या भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील आघाडीच्या सैनिक होत्या. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक यशस्वी राजकारणी म्हणूनही त्यांची कारकीर्द तितकीच प्रभावी ठरली.

1963-67 या काळात त्यांनी उत्तर प्रदेश राज्याचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं. त्या स्वतंत्र भारतातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री ठरल्या.

गांधीवादी सुचेता कृपलानी यांनी 1942 च्या भारत छोडो आंदोलनातील भूमिगत चळवळीत महत्वाची भूमिका पार पाडली. आंदोलनातील त्यांच्या या सहभागाबद्दल ब्रिटिशांनी त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षादेखील सुनावली होती.

काँग्रेस पक्षातर्फे त्यांना संविधान सभेवर नामांकित करण्यात आलं होतं‌. संविधान सभेत असताना त्यांनी समान नागरी कायदा आणण्याची मागणी केली.

स्वतंत्र भारतात लग्न, वारसा हक्क, घटस्फोट आणि मूल दत्तक घेण्यासाठीचे नियम सगळ्यांसाठी समान असायला हवेत, या मताच्या त्या होत्या.

1946 साली भारत - पाकिस्तान फाळणी दरम्यान उसळलेल्या धार्मिक दंगलीतील हिंसाचारानंतर मदत कार्य करायला त्या महात्मा गांधींसोबत बंगालमधील नोआखलीमध्ये गेल्या होत्या. फाळणीदरम्यान शांतता प्रस्थापित राहावी, यासाठी त्यांनी महात्मा गांधीच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलं.

फाळणीनंतर भारतात आश्रयाला आलेल्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी बरंच काम केलं. कॉंग्रेस पक्षानं फाळणीचे चटके सोसलेल्या विस्थापितांना मदत करण्यासाठी एक खास समिती स्थापन केली होती.

सुचेता कृपलानी या समितीच्या सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. 1959 साली तिबेटमधून आलेल्या शरणार्थींना भारतात आश्रय देण्यासाठी देखील त्यांनी महत्वाची भूमिका पार पाडली.

भारत स्वतंत्र होण्याच्या पूर्वसंध्येला नेहरूंनी त्यांचं प्रसिद्ध 'नियतीशी करार' हे भाषण देण्याआधी संविधान सभेतील स्वातंत्र्याचा प्रस्ताव मांडल्या गेलेल्या अधिवेशनात सुचेता कृपलानी यांनी वंदे मातरम हे गीत गायलं होतं.

1940 साली स्थापन झालेल्या ऑल इंडिया महिला काँग्रेस संघटनेच्या त्या संस्थापक सदस्य होत्या.

स्वातंत्र्योत्तर काळातही सुचेता कृपलानी राजकारणात तितक्याच सक्रिय होत्या. त्यांचे पती जे बी कृपलानी यांनी काँग्रेस पक्ष सोडत किसान मजदूर प्रजा पार्टी (केएमपीपी) हा नवा पक्ष स्थापन केला.

त्यांच्या पाठोपाठ सुचेता यांनीसुद्धा कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देत केमपीपीकडून 1952 ची लोकसभा निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्या दिल्ली मतदारसंघातून निवडून देखील आल्या. पण पाचच वर्षात त्या पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये परतल्या.

यानंतर उत्तर प्रदेश राज्याच्या राजकारणात त्या सक्रिय झाल्या. राज्य सरकारमध्ये वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळत त्या शेवटी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री बनल्या.

सरोजिनी नायडू (1879-1949)

भारताची कोकीळा म्हणून ओळख मिळालेल्या सरोजिनी नायडू यांचा जन्म हैदराबादमधील सधन कुटुंबात झाला. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक थोर कार्यकर्त्या, प्रभावी वक्त्त्या व कवयित्री असा अनेक क्षेत्रात त्यांनी नावलौकिक मिळवला होता.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष बनण्याचा मान त्यांनी मिळवला. 1898 साली त्यांनी डॉ. गोविंदराजुलू नायडू या विधुर डॉक्टराशी ब्राह्मोसमाजाच्या रीतिरिवाजानुसार लग्न केलं.

हा विवाह बंगाल व मद्रास असा आंतरप्रांतीय तसंच आंतरजातीय सुद्धा होता. त्याकाळी असा आंतरप्रांतीय आणि आंतरजातीय विवाह करणं ही फार क्रांतिकारी गोष्ट होती.

गोपाळ कृष्ण गोखले आणि महात्मा गांधींच्या मुशीत त्यांची वैचारिक व राजकीय जडणघडण झाली. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील असहकार आंदोलनातील त्यांची भूमिका महत्वाची होते. महात्मा गांधी यांच्यासोबत त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते.

आपल्या कुशल वक्तृत्व शैलीच्या जोरावर त्यांनी सगळ्यांनाच प्रभावित केलं. स्त्री - पुरुष समानतेसाठी त्यांनी आयुष्यभर लढा दिला. विशेषतः महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत.

राष्ट्रभक्तीच्या भावनेनं स्वराज्यासाठी त्यांनी महात्मा गांधींना शेवटपर्यंत साथ दिली. होम रूल चळवळ, गोलमेज परिषद, असहकार आंदोलन, मीठाचा सत्याग्रह, भारत छोडो यात्रा अशा स्वातंत्र्य लढ्याच्या प्रत्येक मोहीमेत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता.

यासाठी त्यांना अनेकदा तुरुंगवासही भोगावा लागला. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणात सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय होते.

स्त्री - पुरूष समानतेबरोबच हिंदू - मुस्लीम ऐक्याचाही त्यांनी आयुष्यभर पाठपुरावा केला. याच धोरणा अंतर्गत त्यांचा फाळणीला विरोध होता. संविधान सभेतील त्यांची भाषणं याचा पुरावा आहेत. संविधान सभेत त्या बिहार प्रांतातून निवडून आल्या होत्या.

आपल्या देशाला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर त्या उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल बनल्या. स्वतंत्र भारतातील पहिल्या महिला राज्यपाल म्हणून त्यांची नोंद झाली.

विजयालक्ष्मी पंडित (1900-1990)

विजयालक्ष्मी पंडित यांचा जन्म 18 ऑगस्ट 1900 रोजी नेहरू कुटुंबात झाला. जवाहरलाल नेहरू यांच्या बहीण म्हणूनही त्यांची ओळख आहे‌. पण त्याआधी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील महत्वाच्या शिलेदार व स्वातंत्र्योत्तर भारतातील मुत्सदी राजकारणी म्हणून त्यांनी पाडलेली छाप अधिक महत्त्वाची आहे‌.

तरूणपणी गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला.

स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या सहभागाची सुरुवात 1930 सालच्या सविनय कायदेभंगापासून झाली. तसेच 1942 च्या भारत छोडो आंदोलनातही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्याबद्दल तत्कालीन ब्रिटिश सरकारनं त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षाही ठोठावली होती.

1937 कानपूरमधून त्यांनी संयुक्त प्रांताच्या विधानसभेची निवडणूक जिंकली. यानंतर स्थानिक स्वराज्य आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडली. कुठल्याही राज्याच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळवणाऱ्या त्या स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील पहिल्या महिला ठरल्या. 1946 मध्ये त्या संयुक्त प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आल्या.

या शिवाय विजयालक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्रसंघात भारतीय शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करणाऱ्या पहिल्या महिला प्रमुख होत्या. ब्रिटिश राजवट भारतावर करत असलेल्या अन्याय - अत्याचार अमेरिकेच्या कानावर घालण्यासाठी गांधीजींनी त्यांना अमेरिकेत पाठवलं होतं. याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या वर्णभेदाविरोधात त्यांनी जागतिक पातळीवर आवाज उठवला.

विजयालक्ष्मी पंडित परराष्ट्र नीतीमधील त्यांच्या मुत्सद्दीपणासाठी प्रसिद्ध होत्या‌. त्यामुळेच भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर रशिया, अमेरिका, ब्रिटन, स्पेन सारख्या देशांमधील भारतीय राजदूत म्हणून जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. 1953 साली संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अध्यक्ष बनणाऱ्या त्या जगातील पहिल्या महिला ठरल्या‌.

जागतिक डिप्लोमसीमध्ये त्यांचं नाव आदरानं घेतलं जातं असे. त्यामुळेच 1965 साली पाकिस्तानने भारतावर हल्ला करून युद्धाला सुरुवात केल्यानंतर फ्रान्सकडून शस्त्रास्त्रांची मदत मिळवण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी विजयालक्ष्मी पंडित यांना फ्रान्समध्ये पाठवलं होतं.

आपले बंधू पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या अकाली निधनानंतर विजयालक्ष्मी पंडित यांनी फुलपूरमधून पोटनिवडणूक लढवली आणि निवडून देखील आल्या.

इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर विजयालक्ष्मी त्यांच्या टीकाकार बनल्या. त्यामुळे या दोघींमधील संबंधही बिघडले. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर विजयालक्ष्मी पंडित यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेतली.

बेगम कुदसिया एजाज रसूल (1908-2001)

बेगम कुदसिया रसूल यांचा जन्म 4 एप्रिल 1908 रोजी पंजाबमधील मालेरकोटला राजघराण्यात झाला.

लहानपणापासूनच त्यांच्यावर सुधारणावादी संस्कार झाले. त्यामुळे तरूण वयापासूनच आधुनिक जीवनशैलीचा अवलंब करत मुस्लीम धर्मातील पडदा प्रथांसारख्या जाचक पारंपरिक रितींना त्यांनी धुडकावून लावलं.

आपले पती नवाब एजाज रसूल यांच्यासोबत मुस्लीम लीगमधून त्या राजकारणात उतरल्या. 1937 साली त्या अनारक्षित जागेवरून उत्तर प्रदेश विधानसभेवर निवडून आल्या. अनारक्षित जागांवर निवडून येणाऱ्या मोजक्या मुस्लीम उमेदवारांपैकी त्या एक होता.

मुस्लिमांसाठी वेगळा मतदारसंघ किंवा राखीव जागा ठेवण्याला त्यांचा विरोध होता. त्यामुळे मुस्लीम मुख्यधारेतून आणखी वेगळे पडतील आणि कट्टरता वाढेल, असा त्यांचा आक्षेप होता.

त्यामुळे धार्मिक आधारावर वेगळे मतदारसंघ केले जाऊ नयेत, अशा मताच्या त्या होत्या. स्वतः जमीनदारांच्या कुटुंबातून आलेल्या असताना जमीनदारी पद्धती नष्ट करायची मागणी त्या करत असत.

भारताच्या संविधान सभेत मुस्लीम लीगचं त्यांनी प्रतिनिधित्व केलं. संविधान सभेतील त्या एकमेव मुस्लीम महिला होत्या.

इतर विभाजनवादी मुस्लिमांचं मनपरिवर्तन करून धर्मनिरपेक्ष भारतात त्यांना‌ समाविष्ट करून घेण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न महत्वाचे होते. 1950 साली मुस्लीम लीगचं विघटन झाल्यानंतर त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

स्त्री शिक्षणाचा त्यांनी जोरदार पुरस्कार केला. विशेषतः मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिकवलं गेलं पाहिजे, या मताच्या त्या होत्या. राज्यसभा आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेत लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी हे मुद्दे वेळोवेळी लावून धरले‌.

याशिवाय कुदसिया 15 वर्ष भारतीय हॉकी महिला संघटनेच्या अध्यक्ष होत्या‌. यानंतर त्या आशियायी महिला हॉकी संघटनेच्या देखील प्रमुख बनल्या.

भारतातील महिला हॉकी खेळाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी त्यांचं योगदान मोठं होतं. याच त्यांच्या योगदानाची दखल घेत भारतीय महिला हॉकी चषकाला त्यांचं नाव देण्यात आलं.

याशिवाय सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात त्यांच्या अमूल्य योगदानासाठी साल 2000 मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं.

हंसा मेहता (1897-1995)

हंसा जीवराज मेहता स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील आघाडीच्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्या व समाजसुधारक होत्या. 1946 - 47 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगानं आपल्या अधिवेशनात मानवाधिकाराचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

या जाहीरनाम्यात स्त्रियांचा पुरुषांच्या बरोबरीनं उल्लेख केलेला नसल्याबद्दल भर अधिवेशनात निषेध व्यक्त करून या उल्लेखात बदल करायला त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला भाग पाडलं होतं.

3 जुलै 1897 रोजी गुजरातच्या सुरतमधील नागर ब्राम्हण कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडिल उच्चशिक्षित होते. ते त्या काळी बडोदा कॉलेजात तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक व नंतर बडोदा संस्थानचे दीवान बनले‌.

हंसा मेहता स्वतः उच्चशिक्षण घेण्यासाठी लंडनमध्ये शिकत असताना तिथे त्यांची भेट सरोजिनी नायडू यांच्याशी झाली. सरोजिनी नायडू त्यांच्या गुरुस्थानी होत्या.

या दोघींनी 1920 साली महिलांना मतदानाच्या अधिकाराची मागणी करणाऱ्या जिनीव्हा येथे आयोजित बैठकीत सहभाग घेतला होता‌. ही त्यांच्या सामाजिक जीवनाची सुरुवात होती.

महिलांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत असतानाच महात्मा गांधींसोबत झालेल्या भेटीने प्रभावित होऊन हंसा मेहता भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाल्या. त्यानंतर गांधींच्या नेतृत्वाखालील अनेक आंदोलनांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला.

गुजरातचे पहिले मुख्यमंत्री आणि ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्त अशी नंतर जाऊन महत्वाची पदं भूषवलेल्या जीवराज मेहता यांच्याशी त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला‌. त्याबद्दल त्यांना नागर ब्राम्हण समाजानं बहिष्कृत केलं होतं.

गांधींच्या नेतृत्वाखालील असहकार आंदोलनात ब्रिटीश मालावर बहिष्कार टाकण्याच्या चळवळीत त्यांची भूमिका महत्वपूर्ण होती. त्याबद्दल ब्रिटिशांनी त्यांना तुरुंगातही डांबलं.

भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करणाऱ्या संविधान सभेच्या त्या सदस्य बनल्या. या संविधान सभेत लैंगिक समानतेसाठी त्यांनी दिलेल्या सूचना व केलेले वाद - विवाद अतिशय मौलिक होते. संविधानातील मूलभूत अधिकारांची रचना करण्यात त्यांचा वाटा मोठा होता.

महिलांना शिक्षणाचा, मतदानाचा, कामाच्या मोबदल्याचा आणि संपत्तीतील अधिकाराचा समान वाटा असावा, यासाठी त्यांनी मोठी लढाई लढली. त्या दृष्टीने हिंदू कोड बिलामध्ये अनेक मौलिक सूचना देखील सुचवल्या.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मूलभूत मानवाधिकारांच्या यादीत महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळावं यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत निषेध नोंदवून जाहीरनाम्यातील "सगळे पुरुष हे जन्मजात समान आणि मुक्त आहेत" हे वाक्य बदलून सगळ लोक (पुरुष आणि स्त्रिया) जन्मजात समान आणि मुक्त आहेत," अशी सुधारणा करायला त्यांनी भाग पाडलं.

यानंतर पुढे जाऊन 1950 साली त्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या उपप्रमुख सुद्धा बनल्या. तसेच युनोस्कोच्या कार्यकारी मंडळाच्या देखील त्या सदस्य होत्या.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जाहीरनाम्यापासून भारतीय संविधानाच्या सगळ्या महत्वाच्या दस्तावेजांमध्ये महिलांच्या अधिकारांसाठी तरतूद असावी, यासाठी त्यांनी केलेलं प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत.

भारतीय राज्यघटनेत शासनाला निर्देशित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची मांडणी करण्यातही त्यांनी भूमिका महत्वाची होती.

भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष आणि लिंगनिरपेक्ष असावे, यासाठी संविधान सभेत त्यांनी केलेल्या चर्चा आजही संयुक्तिक वाटतात.

याशिवाय शिक्षणाच्या क्षेत्रात देखील त्यांनी मूलभूत स्वरूपाचं काम केलं. एसएनडीटी विद्यापीठ आणि महाराजा सयाजीराव बडोदा विद्यापीठाच्या त्या कुलगुरू होत्या.

भारतीय राज्यघटना निर्मितीबरोबरच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार जाहीरनाम्याच्या निर्मितीतील त्यांचं योगदान वाखाणण्याजोगं आहे. त्यांच्या याच योगदानाची दखल घेत आजही संयुक्त राष्ट्रसंघात महिला सबलीकरणासाठी त्यांच्या नावाने डॉक्टर हंसा मेहता डायलॉग नावाची खास परिषद भरवली जाते.

कमला चौधरी (1908 -1970)

आपल्या कथा आणि कवितांमधून पितृसत्ताक व्यवस्थेविरुद्ध एल्गार पुकारणाऱ्या कमला चौधरी यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याबरोबरच स्वातंत्र्योत्तर भारताची जडणघडण करण्यातही तितकंच मोलाचं योगदान दिलं.

कमला चौधरी यांचा जन्म 22 फेब्रुवारी 1908 रोजी उत्तर प्रदेशातील लखनऊमध्ये झाला. त्यांचे वडील हे ब्रिटिश राजवटीत सनदी अधिकारी होते.

1922 साली त्यांचा विवाह जे एम चौधरी यांच्यासोबत झाला. त्यांचे पती सुद्धा ब्रिटिश शासनात सनदी अधिकारी होते. मात्र, गांधींजींच्या विचारांनी प्रभावित होऊन कमला यांनी 1930 च्या असहकार आंदोलनात भाग घेतला तेव्हा त्यांच्या पतींनीही नोकरीचा राजीनामा देत ब्रिटिशांविरोधात स्वातंत्र्याच्या लढाईत पत्नीला साथ दिली.

दुर्दैवानं लग्नानंतर काही वर्षांतच त्यांच्या पतींची निघृण हत्या झाली. याचा मोठा मानसिक आघात कमला यांना बसला. त्या नैराश्याच्या शिकार बनल्या. पण यातूनही उभारी घेत त्यांनी खचून न जाता स्वातंत्र्याच्या लढाईत पुन्हा हिरारीने भाग घेतला.

त्या काळात मानसिक स्वास्थ्याविषयी पुरेशी जागरूकता नसताना देखील त्यांनी मानसिक स्वास्थ्यावरही बरंच लिखाण आणि कार्य केलं‌. यातून त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते.

आपल्या ताकदवान लेखणीतून त्यांनी महिला हक्क आणि लैंगिक समानतेसाठी आवाज उठवला‌‌. असहकार आंदोलनानंतरही स्वातंत्र्य लढ्यातील त्यांचा सहभाग कायम राहिला.

महात्मा गांधींसोबत त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य लढ्यात महिलांचा समावेश वाढवण्यासाठी त्यांनी चरखा समितीची स्थापना केली.

भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करणाऱ्या संविधान सभेच्या त्या सदस्य होत्या. संविधान सभेतील महिला हक्क, बालविवाहावर बंदी आणि संपत्तीतील महिलांचा अधिकार अशा विषयांवरील चर्चेत त्यांनी हिरारीने सहभाग नोंदवला. महिलांच्या प्रश्नांवर त्यांनी साहित्य आणि राजकारण अशा दोन्ही माध्यमांतून काम केलं‌.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1962 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी उत्तर प्रदेशातील हापुर मतदारसंघाचं संसदेत प्रतिनिधित्व केलं.

याशिवाय शैक्षणिक क्षेत्रातही महत्वपूर्ण योगदान दिलं. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अहमदाबाद या भारतातील आघाडीच्या व्यवस्थापन शैक्षणिक संस्थेच्या स्थापनेत आणि सुरूवातीच्या जडणघडणीत त्यांचं मोलाचं योगदान होतं.

15 ऑक्टोबर 1970 ला त्या निधन पावल्या.

पूर्णिमा बनर्जी (1911-1951)

पूर्णिमा बॅनर्जी यांचा जन्म त्यावेळच्या पूर्व बंगाल (आजचा बांगलादेश) मध्ये झाला. अरूणा असिफ अली यांच्या लहान बहीण म्हणून त्या ओळखल्या जात असल्या तरी यापुरतंच त्याचं कर्तृत्व सीमित नाही.

उत्तर प्रदेशात अहमदाबाद मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस समितीच्या त्या सचिव होत्या. 1930 आणि 40 च्या दशकातील भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात उत्तर प्रदेशातील महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांनी ब्रिटिश राजवटीविरोधातील लढाईची या राज्यातील कमान सांभाळली.

मिठाचा सत्याग्रह आणि भारत छोडो आंदोलनातील सहभागाबद्दल ब्रिटिशांनी त्यांना अटक देखील केली होती. भारताच्या संविधान सभेत त्यांनी दिलेली भाषणं त्यांच्यातील कडवडपणाची आणि समाजवादी विचारांप्रती त्यांची असलेल्या निष्ठेची साक्ष देणारी आहेत.

याच समाजवादी विचारांच्या आणि कॉंग्रेस समितीच्या सचिवपदाच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी कामगार संघटना आणि शेतकरी चळवळीचं जाळं विणलं. विशेषत: ग्रामीण भारताचे, कामगारांचे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न संविधान सभेतील चर्चेत ऐरणीवर आणले.

1946 साली उत्तर प्रदेशातील कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मोजक्या महिलांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. 1946 ते 1950 अशी चार वर्ष त्या संविधान सभेत कार्यरत होत्या.

समाजवादी भूमिकेतून कामगार आणि शेतकऱ्यांसाठी संविधानात खास तरतूदी समाविष्ट करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

धर्मनिरपेक्षतेविषयी त्यांनी संविधान सभेत मांडलेली मतं ही वेगळ्या धाटणीची होती.

धर्मापासून दूर नेण्याऐवजी लहान मुलांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्वच धर्मांची शिकवण देखील दिली जावी‌‌. जेणेकरून त्यांच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्षतेची भावाना विकसित होईल, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.

24 जानेवारी 1950 रोजी संविधान सभेतच जन गण मन हे भारताचं राष्ट्रगीत असेल, असा प्रस्ताव मान्य झाला. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर संविधान सभेत पहिल्यांदाच या राष्ट्रगीताचं सामूहिक गायन केलं गेलं. तेव्हा या सामूहिक राष्ट्रगानाची सुरुवात पूर्णिमा बॅनर्जी यांनी केली होती.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही वर्षातच 1951 साली प्रदीर्घ आजारपणामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.

मालती चौधरी (1904-1998)

मालती चौधरी यांचा जन्म 26 जुलै 1904 रोजी तेव्हाच्या पूर्व बंगाल (आताचा बांगलादेश) मध्ये सधन कुटुंबात झाला. त्यांना घरून राजकारणाची पार्श्वभूमी होती.

पण 16 व्या वर्षी शांतिनिकेतनच्या विश्व भारती विद्यालयात जाऊन त्यांनी वेगळी वाट चोखाळली‌‌. तिथे त्या रविंद्रनाथ टागोर आणि महात्मा गांधी यांच्या शिकवणीने प्रभावित झाल्या‌.

मग पुढचं सगळं आयुष्य त्यांनी देशसेवेसाठी वाहिलं. रविंद्रनाथ टागोर आणि महात्मा गांधींशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे वैयक्तिक संबंध होते.

रविंद्रनाथ टागोर यांनी लाडाने मीनू या नावाने हाक मारत असत. तर मालती चौधरी यांच्या आक्रमक स्वभाव आणि धारदार बोलणी वरून महात्मा गांधी यांनी त्यांना तूफानी हे टोपण नाव दिलं होतं.

मिठाचा सत्याग्रह आणि भारत छोडो या दोन्ही आंदोलनातून त्यांनी महात्मा गांधींसोबत ब्रिटिश राजवटीविरोधात लढा दिला. याबद्दल त्यांना कठोर तुरुंगवासही सहन करावा लागला.

1948 साली राज्यघटना निर्मितीसाठी बनलेल्या संविधान सभेच्या सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली‌. राज्यघटनेत शेतकरी, दलित, आदिवासी आणि लहान मुलांच्या कल्याणासाठी तरतूद असायला हव्यात, यासाठी त्यांनी संविधान सभेत आग्रह धरला.

पण फाळणी दरम्यान उसळलेल्या धार्मिक दंगलीतील हिंसाचारानंतर शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून त्यांनी संविधान सभेतील सहभाग मध्येच थांबवत महात्मा गांधींसोबत बंगालमधील नोवखली भागात जाऊन मदतकार्य केलं.

1948 साली गरिब आदिवासी मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी ओडिशा मध्ये स्वतःची संस्था देखील सुरू केली.

मार्च 1998 ला वृद्धापकाळानं त्यांचं निधन झालं.

लीला रॉय (1900 –1970)

कडव्या डाव्या विचारांच्या लीला रॉय या भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील महत्वाच्या शिलेदार होत्या. नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या त्या निकटच्या सहकारी होत्या.

2 ऑक्टोबर 1900 रोजी आसाममधील गोलपारा येथील एका सधन कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडिल गिरीश चंद्र नाग हे ब्रिटिश सरकारमध्ये मॅजिस्ट्रेट होते.

ढाका विद्यापीठात शिकलेल्या लीला रॉय पहिल्या महिला विद्यार्थी ठरल्या.

यानंतर स्त्रियांचं शिक्षण आणि सामाजिक कार्यात त्यांनी स्वत:ला वाहून घेतलं. मुलींच्या शिक्षणासाठी अनेक संस्था उघडल्या.

1921 साली बंगालमध्ये पूर ओसळला. या पुरातील मदतकार्य करत असताना त्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या संपर्कात आल्या आणि त्यांच्या विचारांनी प्रभावित झाल्या. पुढे जाऊन त्या नेताजींच्या निकटच्या सहकारी बनल्या.

1931 साली त्यांनी जयश्री नावाचं मासिक सुरू केलं. हे मासिक अनेक अर्थांनी क्रांतीकारी होतं. कारण हे मासिका लिखाणापासून वितरणापर्यंत पूर्णपणे महिला चालवत असत.

पूर्णपणे महिलांकडून चालवलं जाणारं मासिक म्हणून त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. या मासिकाला जयश्री हे नाव खुद्द रविंद्रनाथ टागोर यांनी सुचवलं होतं.

1923 साली त्यांनी दीपाली संघ नावाची सशस्त्र संघटना उघडली. या संघटनेमार्फत स्वातंत्र्य लढ्यातील सैनिकांना ब्रिटिश राजवटीविरोधात लढण्यासाठी शस्त्र बनवण्याचं आणि चालवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं असे.

या नंतर असहकार आंदोलनातही त्या सहभागी झाल्या. या आंदोलनातील सहभागाबद्दल त्यांना 6 वर्षांचा तुरुंगवासही भोगावा लागला.

1939 साली त्यांचा विवाह अनिल चंद्र रॉय यांच्याशी झाला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी कॉंग्रेसमधून राजीनामा देत स्वतःचा फॉरवर्ड ब्लॉक हा पक्ष सुरू केल्यावर लीला रॉय सुद्धा आपल्या पतीसमवेत कॉंग्रेसमधून बाहेर पडल्या आणि त्यांनी फॉरवर्ड ब्लॉकमध्ये प्रवेश केला.

1946 साली त्या संविधान सभेवर नियुक्त झाल्या. पण भारताची फाळणी त्यांना मंजूर नव्हती. फाळणी होणं आता अनिवार्य असल्याचं लक्षात आल्यावर नाराज झालेल्या लीला रॉय यांनी संविधान सभेचा राजीनामा दिला.

फाळणी दरम्यान बंगालमध्ये उसळलेल्या धार्मिक दंगलीनंतर शांतता आणि मदत पुरवण्यासाठी त्यांनी महात्मा गांधींसोबत काम केलं.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1960 साली नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा फॉरवर्ड ब्लॉक पक्ष पुढे चालवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला खरा पण यात अपयश आल्याने त्यांनी शेवटी राजकारणातून संन्यास घेतला.

दुर्गाबाई देशमुख (1909-1981)

दुर्गाबाई देशमुख यांचा जन्म 15 जुलै 1909 रोजी आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा येथे झाला. अगदी तरुण वयापासूनच त्यांचा राजकारणात सक्रिय सहभाग सुरू झाला.

12 वर्षांची असतानाच त्यांनी आपल्या शाळेत इंग्रजीची सक्ती केल्याच्या विरोधात आंदोलन उभारलं होतं‌. हिंदू धर्मातील देवदासी आणि मुस्लीम धर्मातील पडदा अशा अनिष्ट प्रथांवर त्यांनी हल्ला चढवला.

वयाच्या 8 व्या वर्षी दुर्गाबाई यांचा बालविवाह झाला होता. 15 वर्षांची झाल्यावर त्यांनी या बालविवाहाला नकार देत ते लग्नच अमान्य केलं.

1923 साली त्यांच्या शहरात भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनाला दुर्गाबाईने हजेरी लावली‌. इथून त्या महात्मा गांधी यांच्या शिष्य बनल्या.

महात्मा गांधींंच्या नेतृत्वाखालील मिठाच्या सत्याग्रहाशी अनेक महिलांना जोडण्याचं काम त्यांनी केलं. ब्रिटिशांविरोधात आंदोलनातील सहभागामुळे त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.

तुरुंगवासातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी आपलं वकिलीचं शिक्षण पूर्ण केलं. यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयात वकिली देखील केली.

मद्रास मतदारसंघातून त्यांची संविधान सभेवर नियुक्ती झाली. संविधान सभेत त्यांनी महिला व बालकल्याणाच्या दृष्टीने अनेक मोलाच्या सूचना दिल्या.

1953 साली सी डी देशमुख यांच्याशी त्यांनी लग्न केलं. सी. डी. देशमुख हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे पहिले गव्हर्नर आणि 1950 - 56 या काळात भारताच्या केंद्र सरकारमध्ये वित्तमंत्री होते.

1958 साली भारत सरकारने महिला शिक्षणासाठी सुरू केलेल्या राष्ट्रीय समितीच्या त्या पहिल्या प्रमुख बनल्या.

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सामाजिक धोरणांच्या बांधणी व अंमलबजावणीत देखील त्यांचं मोलाचं योगदान आहे‌‌. उदाहरणार्थ भारतात विवाहीत स्त्रियांना न्याय मिळावा म्हणून कौटुंबिक विवाद सोडवण्यासाठी वेगळं न्यायालय असावं ही संकल्पना पहिल्यांदा त्यांनीच मांडली व नंतर ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तिचा पाठपुरावा सुद्धा केला. भारत सरकारच्या पहिल्या नियोजन आयोगाच्या त्या सदस्य होत्या‌.

स्त्री शिक्षण आणि महिला सबलीकरणासाठी त्यांनी केलेल्या कामाची दखल घेत विशाखापट्टणम मधील आंध्रा विद्यापिठाने आपल्या स्त्री शिक्षण विभागाचं डॉ. दुर्गाबाई देशमुख सेंटर फॉर वूमन्स स्टडिज असं नव्याने नामकरण केलं.

याशिवाय सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याबद्दल त्यांना इतरही अनेक राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवण्यात आलं‌. यात पद्मविभूषण पुरस्काराचाही समावेश आहे.

रेणुका रे (1904-1997)

रेणुका रे यांचा जन्म 1904 साली बंगालमधील सधन ब्राम्हो कुटुंबात झाला. वयाच्या 16 वर्षीच रेणूका रे पहिल्यांदा महात्मा गांधींच्या संपर्कात आल्या आणि त्यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन गांधीवादी बनल्या.

असहकार आंदोलनात गांधीजींनी ब्रिटिश मालाबरोबरच ब्रिटिशांच्या शैक्षणिक संस्थावर देखील बहिष्कार टाकण्याची हाक दिली. त्यामुळे रेणूका रे यांनी शिक्षण अर्धवट सोडून आंदोलनात सहभाग घेतला.

नंतर पालकांनी समजूत काढल्यानंतर 1921 साली लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून आपलं उच्चशिक्षण पूर्ण केलं.

भारतात परतल्यावर त्या ऑल इंडिया महिला समितीच्या सदस्य बनल्या. महिला हक्क आणि स्त्रियांच्या वांशिक संपत्तीवरील अधिकारासाठी लढा दिला.

1932 साली त्या ऑल इंडिया महिला समितीच्या अध्यक्ष बनल्या. 1943 साली त्यांची केंद्रीय कायदेमंडळात तर 1946 साली संविधान सभेवर नियुक्ती झाली.

1952-57 या काळात त्यांनी पश्चिम बंगाल राज्य सरकारच्या पुनर्वसन मंत्री म्हणूनही कार्य केलं. 1957-67 अशी दहा वर्ष त्यांनी मालडा मतदारसंघाचं लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलं.

1959 साली त्यांनी सामाजिक कल्याण आणि मासागवर्गीय विकास महामंडळ समितीचं अध्यक्षपद भूषवलं‌. यातील त्यांचं कार्य इतकं प्रभावी होतं की नंतर ही समिती रेणूका रे समिती म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

1988 साली भारत सरकारनं त्यांना पद्मभूषण पुरस्कारानं सन्मानित केलं. 1997 साली रेणूका रे यांचं निधन झालं.

राजकुमारी अमृत कौर (1889 -1964)

अमृत कौर यांचा जन्म 2 फेब्रुवारी 1889 रोजी उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे झाला. त्यांचं शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण इंग्लंडमध्ये झालं. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्या भारतात परतल्या व भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सामील झाल्या.

गोपाळ कृष्ण गोखले आणि महात्मा गांधी यांचा मोठा प्रभाव अमृत कौर यांच्यावर होता. 16 वर्ष गांधीजींच्या सचिव म्हणून त्यांनी काम केलं.

जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर तर त्या ब्रिटिशांच्या उघड विरोधक बनल्या. काँग्रेसमध्ये अधिकृतरित्या प्रवेश करत त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याची लढाई लढली.

भारताला ब्रिटिशांपासून मुक्ती मिळवून देण्याबरोबरच सामाजिक सुधारणा घडवून आणणं, हे सुद्धा त्यांचं ध्येय होतं.

1930 साली महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील दांडी यात्रेत त्या सहभागी झाल्या. याबद्दल तुरूंगवासही सहन केला.

1942 साली छोडो भारत आंदोलनातील सहभागाबद्दल त्यांना पुन्हा एकदा तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

1946 साली संयुक्त प्रदेशातून (आताचा उत्तर प्रदेश) संविधान सभेवर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. संविधान निर्मिती प्रक्रियेत अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांसाठी बनवल्या गेलेल्या समितीच्या त्या सदस्य होत्या.

स्वतंत्र भारताच्या त्या पहिल्या केंद्रीय आरोग्य मंत्री होत्या. 1947 - 57 अशी 10 वर्ष त्यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा कारभार चालवला.

या दरम्यान त्यांनी भारतातील आरोग्य सेवा विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम केलं. विशेषत: मलेरिया, क्षयरोग आणि कुष्ठरोग निवारणासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्री या नात्याने त्यांनी केलेलं कार्य महत्वपूर्ण होतं.

दिल्लीतील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIMS) च्या स्थापनेत त्या केंद्रस्थानी होत्या. त्या एम्सच्या पहिल्या प्रमुख बनल्या.

6 फेब्रुवारी 1964 ला अमृत कौर यांचं निधन झालं.

एनी मैसकेरीन (1902-1963)

ॲनी मॅसकरीन यांचा जन्म केरळमधील तिरूअनंतपुरम येथे 6 जून 1902 रोजी एका कॅथलिक कुटुंबात झाला. त्रावणकोर मधील महाराजा कॉलेजमधून त्यांनी इतिहास आणि अर्थशास्त्राची पदवी मिळवली. यानंतर काही काळासाठी श्रीलंकेत जाऊन नोकरी सुद्धा केली.

भारतात परतल्यावर त्या कॉंग्रेसमध्ये सामिल झाल्या. कॉंग्रेसच्या केरळ राज्यातील पायाभरणीत त्यांचं मोठं योगदान होतं. केरळ राज्य काँग्रेसमध्ये सामील होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला बनल्या. त्रावणकोरसह इतर संस्थांनाना भारतात विलीन करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली.

1942 साली झालेल्या छोडो भारत आंदोलनात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यानंतर 1946 साली त्या संविधान सभेवर निवडून आल्या‌. संविधान सभेत राजकारणात महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवण्यावर त्यांनी जोर दिला.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या केरळ मधील राज्य सरकारमध्ये पहिल्या महिला मंत्री बनल्या. त्यानंतर 1951 झाली त्यांनी तिरुअनंतपुरम मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि अपक्ष म्हणून त्या निवडून आल्या. केरळच्या पहिल्या महिला खासदार म्हणून त्यांची इतिहासात नोंद झाली.

अम्मू स्वामीनाथन (1894-1978)

अम्मू कुट्टी स्वामीनाथन यांचा जन्म 22 एप्रिल 1894 रोजी केरळमधील पोन्नाई येथे झाला. अम्मू स्वामीनाथन यांना तब्बल 12 भावंडं होती. अम्मू लहानपणी कधी शाळेत गेल्याच नाहीत. वयाच्या 13 व्या वर्षी त्यांचा विवाह त्यांच्यापेक्षा 20 वर्षांनी मोठ्या असणाऱ्या सुब्बारामा स्वामीनाथन यांच्याशी झाला. त्यावेळी केरळातील नायर समाजात लग्नाची अशीच प्रथा होती.

पण अम्मूचं सुदैव हे की लग्नानंतर पती सुब्बारामा यांनी आपल्या अशिक्षित पत्नीला शिकवलं. तिच्या स्वतंत्र जडणघडणीसाठी सर्वार्थाने साथ दिली. यानंतर महात्मा गांधींच्या विचारांनी प्रभावित होऊन अम्मू स्वामीनाथन यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला.

1917 साली त्यांनी महिला कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ऍनी बेझंट यांच्यासोबत मिळून वुमन्स इंडिया असोसिएशनची स्थापना केली. 1936 साली काँग्रेसच्या प्रचारार्थ त्यांनी भारतभर दौरा केला. 1942 च्या भारत छोडो आंदोलनातही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यांची संविधान सभेत नियुक्ती झाली. संविधान सभेत सगळ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची आणि अस्पृश्यतेला कायद्याने बंदी घालण्याची मागणी अम्मू स्वामीनाथन यांनी केली. बालविवाहाचे स्वतः चटके त्यांनी सोसलेले असल्यामुळे बालविवाह बंदी आणि लहान मुलांचं लैंगिक शोषण रोखण्यासाठीची तरतूद संविधानात असावी, असा आग्रह धरला.

समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्वाची भाषा आपण संविधानात समाविष्ट करत असलो तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणं जास्त आव्हानात्मक असणार असल्याची जाणीव त्यांनी आपल्या संविधान सभेत केलेल्या भाषणातून सहकाऱ्यांना करून दिली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)