जर्मन निवडणुकीचा निकाल युरोपातील अति उजव्या राजकारणाच्या पुनरागमनावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे काय?

नुकत्याच पार पडलेल्या जर्मनीतील राष्ट्रीय निवडणुकीच्या निकालानंतर प्रतिगामी किंवा उजव्या विचारसरणीच्या समजल्या जाणाऱ्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षानं सर्वाधिक मतं मिळवली.

पण पूर्ण बहुमताचा आकडा गाठता न आल्यानं या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी दुसऱ्या पक्षांसोबत आघाडी करणं भाग आहे.

निवडणूक निकालानंतर ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रमुख फ्रेडरिक मर्झ जर्मनीचे नवीन चान्सलर बनतील, हे जवळपास नक्की आहे.

ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियननं (सीडीयू) आपल्या सहकारी ख्रिचन सोशल युनियन पक्षा सोबत 28.6 टक्के मतं मिळवत विजयी आघाडी म्हणून पुढे येण्यात यश मिळवलं.

तरीही चर्चा मात्र 20.8 टक्के मतं मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) या नवख्या पक्षाचीच होताना दिसत आहे.

याचं कारणही तसंच आहे. कडव्या अति उजव्या फासीवादी विचारसरणीच्या पक्षानं राष्ट्रीय निवडणुकीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात मत मिळवण्याची ही दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर पहिलीच वेळ आहे.

याआधी जर्मनीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतं मिळवणारा अति उजव्या विचारसरणीचा पक्ष होता नाझी. हिटलरच्या नाझी हिंसाचाराचे चटके सोसलेल्या जर्मनीनं आपल्या इतिहासातून धडा घेतलेला आहे.

त्यामुळे किमान जर्मनी या देशात तरी पुन्हा फासीवादाला राजकीय आश्रय किंवा लोकानुनय मिळू शकणार नाही, हा समज (भाबडी उदारमतवादी आशा) या निकालानं मोडित काढला आहे.

फक्त जर्मनीच नव्हे तर युरोपातील बहुतांश देशांमध्ये अति उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा प्रभाव आणि लोकप्रियता मागच्या काही काळात वेगाने वाढते आहे. युरोपातील अनेक देशांमध्ये फासीवादी मूळ असलेले पक्ष राजकारणाच्या मुख्यधारेत प्रवेश करताना दिसत आहेत.

काही युरोपियन देशांमध्ये तर हे पक्ष सत्तेत देखील भागीदार झालेले आहेत. मागच्या काही काळापासून अशा अति उजव्या फासीवादी पक्षांना मिळणाऱ्या मतांची संख्या वरचेवर वाढतंच असून फासीवादाचं हे पुनरागमन संबंध युरोपातील लोकशाहीला धोका निर्माण करणारं आहे, अशी भीती सगळीकडे व्यक्त केली जात असताना जर्मनीच्या निकालानं ही भीती अगदीच अनाठायी नव्हती हे आता सिद्ध झालं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मुस्लीमद्वेष, वर्णवर्चस्ववाद, कडवा राष्ट्रवाद अशी फासीवादी विचारधारेशी सुसंगत वृत्ती उघडपणे जोपासणाऱ्या एएफके पक्षाची स्थापना जर्मनीत 2013 साली झाली होती.

नाझींच्या काळ्या इतिहासाची साक्ष देणारा हा पक्ष आता जर्मनीतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.

46 वर्षीय एलिस विडेल सध्या या पक्षाच्या प्रमुख असून उघड मुस्लीमद्वेषापासून स्थलांतरितांविरोधात गरळ ओकण्यापर्यंत फासीवादी नेत्याच्या सगळ्या मूलभूत लक्षणांचं त्यांनी वेळोवेळी प्रदर्शन केलेलं आहे. 'सगळं काही जर्मनीसाठी' ही हिटलरच्या नाझी पक्षाची ऐतिहासिक घोषणा एएफकेच्या राजकीय सभांमधून एलिस विडेल यांच्या समर्थकांकडून वेळोवेळी दिली जाते.

विशेष म्हणजे अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी व्हॅन्स आणि ट्रम्प यांचे निकटचे सहकारी इलॉन मस्क यांचा वरदहस्त एएफकेला मिळालेला आहे.

संपूर्ण युरोपातील चित्र

जे डी व्हॅन्स आणि इलॉन मस्क यांनी तर या निवडणुकीत एएफकेच्या प्रचारासाठी देखील प्रयत्न केले होते.

हॉलोकास्टची प्रयोगशाळा असलेल्या जर्मनीनं इतिहासातून धडा घेत उदारमतवादी लोकशाहीचा स्वीकार केलेला असून फासीवादाला राजकीय आश्रय देण्याची घोडचूक जर्मनी पुन्हा चुकूनही करणार नाही, असं मागचे अनेक वर्ष मानलं गेलेलं गृहीतक एएफकेच्या उदयानं आता मोडीस निघालं आहे.

"जर्मनी हे एक महान राष्ट्र असून अफवा इतिहास अतिशय गौरवशाली आहे‌. होलोकास्ट या गौरवशाली इतिहासातील फक्त एक छोटीशी घटना आहे. त्यामुळे हा होलोकास्टचं फार स्तोम माजवण्याची गरज नाही," असं वक्तव्य एलिस विडेल करतात.

अति उजव्या पक्षांचा उदय ही फक्त जर्मनीच नव्हे तर सबंध युरोपात होताना दिसतो आहे. ऑस्ट्रिया, नेदरलँड्स, फ्रान्स, इटली, स्वीडन, फिनलंड, स्पेन व ब्रिटन अशा बहुतांश युरोपियन देशांमध्ये अति उजव्या पक्षांचा राजकीय प्रभाव आणि ताकद लक्षणीयरित्या वाढलेली आहे.

इटलीतील ब्रदर्स ऑफ इटली, स्पेनमधील वॉक्स, फ्रान्समधील नॅशनल रॅली, नेदरलँड्स मधील पार्टी फॉर फ्रीडम (पीव्हीव्ही), ऑस्ट्रियातील फ्रीडम पार्टी, हंगेरीतील फिडेझ, फिनलंडमधील फिन्स तर स्वीडनमधील स्वीडिश डेमोक्रॅट्स हे अति उजवे पक्ष आता तिथल्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रमुख पक्ष म्हणून प्रस्थापित झालेले आहेत.

इटलीतील जॉर्जिया मेलोनी, हंगेरीचे व्हिक्टर ओरबान, फ्रान्समधील मेरिन ली पेन हे तर युरोपातील आता प्रमुख नेते बनले आहेत.

या सगळ्या देशांमधील राष्ट्रीय राजकारणात छाप पाडण्याबरोबरच युरोपियन महासंघाच्या संसदेत देखील या अति उजव्या पक्षांचं प्रतिनिधित्व ठळकपणे अधोरेखित झालेलं आहे.

या आता उजव्या पक्षांच्या युरोपातील वाढत्या ताकदीचा थोडक्यात घेतलेला हा आढावा.

2022 च्या संसदीय निवडणुकीत जॉर्जिया मेलोनी यांच्या ब्रदर्स ऑफ इटली या पक्षानं ऐतिहासिक विजय मिळवत सत्ताग्रहण केलं.

मॅटो साल्विनी यांचा ॲन्टी इमिग्रंट लीग आणि फोर्झा इटालीया या दोन छोट्या समविचारी पक्षांसोबत आघाडी करून जॉर्जिया मेलोनी सध्या इटलीच्या पंतप्रधान म्हणून कारभार चालवत आहेत.

हंगेरीमध्ये कडव्या राष्ट्रवादी विचारधारेचे व्हिक्टर ओरबान तर 2010 पासून पंतप्रधान पदावर विराजमान आहेत. 2022 साली एप्रिलमध्ये पार पडलेल्या निवडणूकीत ते सलग चौथ्यांदा निवडून आले.

त्यांच्या फिडेझ या पक्षानं देखील सर्वाधिक मताधिक्य मिळवत छाप पाडली. आता येणारी 2026 ची निवडणूक लढवत सलग पाचव्यांदा पंतप्रधान बनण्यासाठी व्हिक्टर ओरबान सज्ज झाले आहेत.

नेदरलँड्समध्ये 2023 साली पार पडलेल्या राष्ट्रीय निवडणुकीत गर्ट विल्डर्स यांचा फ्रीडम पार्टी (पीव्हीव्ही) हा अति उजवा पक्ष सर्वाधिक मतं मिळवत पहिल्या क्रमांकावर आला.

गिल्डर्स यांनी मग इतर तीन छोट्या समविचारी पक्षांसोबत आघाडी करत सरकार स्थापन केलं. कुठल्याही फासीवादी राजकारण्याप्रमाणेच मुस्लीम विरोधी वक्तव्य आणि कडवट राष्ट्रवादातून युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. या त्यांच्या कट्टर वक्तव्यांमुळे आघाडीतील सहकारी पक्ष व जनतेचा रोष त्यांना सहन करावा लागला.

सहकारी पक्षांनीच आघाडीतून विभक्त होत सरकार पाडण्याची धमकी दिल्यामुळे विल्डर्स यांना सत्ता टिकवण्यासाठी पंतप्रधानपदाच्या आशेवर पाणी सोडावं लागलं.

त्यांच्या ऐवजी तुलनेनं कमी लोकप्रिय असलेल्या डिक स्कोफ या आपल्याच सहकाऱ्याला पंतप्रधानपदी बसवून सरकार टिकवण्याची खेळी विल्डर्स यांनी खेळली. मात्र नेदरलँड्सच्या राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांचा प्रभाव अजूनही तितकाच मोठा आहे.

स्लोव्हाकियात एसएनएस हा अति उजवा पक्ष सत्ताधारी राजकीय आघाडीचा भाग आहे. फिनलंडमधील फिन्स पार्टी हा अति उजवा पक्ष निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आणि सरकारचे प्रमुख पेटेरी ओरपो यांनी या पक्षाला सत्तेत भागीदार करून घेतलं‌.

स्वीडनमधील स्वीडन डेमोक्रॅट्स हा अति उजवा पक्ष आज सत्तेत नसला तरी 2022 च्या निवडणुकीत सर्वाधिक मतं मिळवण्यात दुसऱ्या क्रमांकावर होता. तसंच आज राष्ट्रीय राजकारणात निर्णायक भूमिका वठावतो आहे. त्यांच्या दबावामुळेच सत्ताधारी पक्षाला स्थलांतर विरोधी कायदा आणणं भाग पडलं.

ऑस्ट्रियातील फ्रीडम पार्टी हा पक्ष तर कधीकाळी खुद्द एका नाझी पोलीस अधिकाऱ्यानं सुरू केला होता. आज हा ऑस्ट्रियातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष आहे.

फ्रान्समध्ये नॅशनल रॅली या अति उजव्या पक्षाच्या नेत्या मेरी ली पेन यांची लोकप्रियता रोज नवी उंची गाठत आहे. आज ना उद्या त्या फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्ष बनतील, याबाबत राजकीय विश्लेषकांमध्ये एकमत आहे.

बेल्जियममधील व्लामस बेलंग हे अति उजवे राजकारणी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे नेते मानले जातात. ते आज देशाचे विरोधी पक्षनेते आहेत.

पोर्तुगालमधील चेगा या अति उजव्या पक्षानं मागच्या वर्षी मार्च महिन्यात पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकीत आपले 50 उमेदवार निवडून आणले‌.

ब्रिटनमध्ये पारंपारिकरित्या डावीकडे झुकलेल्या मजूर पक्षाचं सरकार आज अस्तित्वात असलं तरी हे सरकार राबवत असलेली काही धोरणं आणि या सरकारनं महत्वाच्या पदावर केलेल्या काही नियुक्त्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.

अति उजव्या पक्षांच्या दबावातून अशी वादग्रस्त धोरणं आणि नियुक्त्या विद्यमान सरकारला कराव्या लागल्या, अशी चर्चा तिथल्या राजकीय वर्तुळात सुरू असते.

युरोपच्या लोकशाहीचं भवितव्य काय?

कधीकाळी युरोपकडे उदारमतवादी लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणून पाहिलं जायचं‌‌. संपूर्ण जगाला लोकशाही आणि उदारमतवादाची शिकवण युरोप देतो, असं मानलं जात असे. तसा मापदंड युरोपनं स्वतः आदर्श घालून प्रस्थापित केला होता.

साधारणतः 25 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1997 साली ऑस्ट्रिया या देशात झालेल्या निवडणुकीत अति उजव्या फ्रीडम पार्टी या पक्षानं अनपेक्षितरित्या बरीच मत मिळवली होती.

त्यावेळी जॉर्ज हेडर हा फासीवादी विचारांचा नेता या फ्रीडम पार्टी पक्षाचा प्रमुख होता. मुस्लीमांविरोधी गरळ ओकत वर्णद्वेषी शेरेबाजी करण्यासाठी तो कुप्रसिद्ध होता.

निवडणुकीनंतर इतर काही छोट्या पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर सरकार स्थापन करत तो तेव्हा ऑस्ट्रियाचा चान्सलर बनणार होता.

आवश्यक तो बहुमताचा आकडा पाठिशी असल्यामुळे चान्सलर बनणं हा तसा आता त्याचा संविधानिक अधिकारच होता.

पण तेव्हा युरोपातील इतर देशांनी आणि युरोपियन महासंघानं 'असा फासीवादी विचारांचा माणूस आपल्यातील एका देशाचा प्रमुख बनणं योग्य होणार नाही,' अशी भूमिका घेतली.

फक्त ही भूमिका घेऊन युरोप थांबला नाही तर आपली सगळी राजकीय ताकद आणि मुत्सद्देगिरी पणाला लावत बहुमत मिळाल्यानंतरही मुस्लीमद्वेषी जॉर्ज हेडरला ऑस्ट्रियाचा चान्सलर बनण्यापासून रोखलं.

जॉर्ज हेडरला ऑस्ट्रियानं आपल्या देशाचा प्रमुख बनवलं तर ऑस्ट्रियाचं युरोपियन महासंघातील सदस्यत्व रद्द करू, अशी ताठर भूमिका युरोपियन महासंघानं घेतली.

जॉर्ज हेडर जर ऑस्ट्रियाचा प्रमुख बनला तर ऑस्ट्रियाशी असलेले सगळे संबंध आम्ही तोडू, अशी धमकीच इतर युरोपियन देशांनी दिली.

हेडर राष्ट्रप्रमुख होता कामा नये, यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव आणत युरोपनं आपली सगळी ताकद पणाला लावली. शेवटी जॉर्ज हेडरला माघार घ्यावी लागली आणि बहुमताचा आकडा पाठिशी असूनही त्याला ऑस्ट्रियाचा चान्सलर बनता आलं नाही.

आज जॉर्ज हेडर देखील सौम्य, मवाळ इतकंच काय उदार वाटावा अशी वक्तव्यं व राजकीय भूमिका युरोपात अनेक देशांतील अति उजवे राजकारणी रोज घेत आहेत.

त्यांना सत्तेवर येण्यापासून रोखणं तर दूरची गोष्ट त्यांचा साधा निषेध देखील करण्याची देखील तसदी आज युरोपला घेऊ वाटत नाही. काळाचा महिमा कदाचित यालाच म्हणतात.

अति उजव्या विचारसरणीच्या पुनरागमनानं युरोपची उदारमतवादी ही प्रतिमा हाच एक इतिहास बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.