लोकसभा निवडणुकीच्या महाराष्ट्रातील निकालांचा अन्वयार्थ काय ?

लोकसभा निवडणूक 2024 चे सर्व जागांचे निकाल जाहीर झाले. देशात एनडीएला 292 तर इंडिया आघाडीला 234 जागांवर यश मिळालं.

महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा विचार करायचा झाल्यास लोकसभेच्या 48 जागांपैकी महायुतीला 18 जागांवर तर महाविकास आघाडीला 30 जागांवर यश मिळाल्याचं पाहायला मिळालं.

महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी अतिशय अटीतटीच्या लढती पाहायला मिळाल्या.

महाविकास आघाडीत काँग्रेसला 13, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 8 आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला 9 जागा मिळाल्या.

महायुतीत भाजपला दहा जागांवर यश मिळालं, तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला केवळ एका जागेवर विजय मिळाला. एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेला 7 जागा जिंकता आल्या.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला मिळालेल्या यशाची नेमकी कारणं काय? महाराष्ट्रातील या निकालाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होणार? महायुतीमध्ये आता एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचं नेमकं स्थान काय राहील? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा, लावण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचं महाराष्ट्राच्या संदर्भाने केलेलं विश्लेषण.

प्रश्न : महाराष्ट्रात निवडणूक चुरशीची होईल हे अनपेक्षित नव्हतं मात्र ती इतकी होईल असं अपेक्षित होतं का?

सुहास पळशीकर: चुरस असणार हे अपेक्षित होतं. गोंधळ होणार हेदेखील अपेक्षित होतं. यांचं कारण जे दोन पक्ष फुटले (राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना) त्यात कोणाची ताकद किती आहे याचा अंदाज नव्हता, विशेषतः शिवसेनेच्या बाबतीत.

अजित पवार गटाची ताकद कमी असणार हे अपेक्षित होतं. मात्र शिंदे गट आणि ठाकरे यामध्ये कोणाचीही ताकद किती असणार याचा अंदाज नव्हता.

मागच्या निवडणुकीत भरघोस यश मिळालेल्या भाजपला आपल्या त्यावेळेच्या सहकाऱ्याच्या मदतीनं किती यश मिळालं आणि स्वत:च्या क्षमतेवर किती यश मिळालं, हा खरा प्रश्न होता. त्या गोष्टीचा निकाल या निवडणुकीत लागलेला आहे आणि भाजपाची ताकद कमी झालेली आहे.

त्यामुळेच एकाचवेळी महाराष्ट्रात चुरशीची आणि गोंधळाची स्थिती दिसून आली. मतांच्या अगदी कमी फरकांनी निकाल लागले आहेत, असं मत पळशीकरांनी व्यक्त केलं.

प्रश्न : महाराष्ट्रात महायुतीची पिछेहाट होण्यामागचं आणि महाविकास आघाडीला चांगलं यश मिळण्यामागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण कोणतं?

सुहास पळशीकर : पहिलं कारण म्हणजे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष काही आपोआप फुटले नव्हते. ते फोडले गेले होते आणि नंतर भाजपाने त्यांच्यासोबत युती केली. हा सर्व गोंधळ महाराष्ट्रातील मतदारांना फारसा रुचलेला नव्हता.

दुसरं कारण हे तांत्रिक कारण आहे. ते म्हणजे या फुटलेल्या पक्षांची मतं एकमेकांकडे हस्तांतरित झालेली दिसत नाहीत. खासकरून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा पराभव त्यामुळेच झालेला दिसून येतो. त्याउलट शिवसेना शिंदे गट असा दावा करू शकतो की, आम्ही स्वबळावर जिंकलो आहोत.

महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीमागे हे तांत्रिक कारण देखील आहे. कारण आघाडीत किंवा युतीत जेव्हा पक्ष एकत्र येतात तेव्हा त्यांची मतंदेखील एकमेकांना दिली जावी लागतात. त्यासाठी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काम करावं लागतं.

प्रश्न : एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं 15 जागा लढवल्या होत्या आणि त्यापैकी 7 जागा त्यांना मिळाल्याचं दिसतं आहे. त्याउलट उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 21 जागा लढवल्या होत्या आणि त्यापैकी त्यांना 9 जागा मिळाल्या आहेत. त्यावरून शिंदेंच्या शिवसेनेची कामगिरी उजवी ठरल्याचं वाटतं आहे का?

सुहास पळशीकर : नाही तसं दिसत नाही. मुंबईमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला महाविकास आघाडीकडून फारशी मदत झालेली नाही. कारण तिथे त्यांची तशी ताकद नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला तिथे एकट्यानं लढत द्यावी लागली. मात्र शिंदेच्या शिवसेनेला मुंबईतील भाजपाची काही ताकद मिळालेली असू शकते आणि नंतरच्या टप्प्यात राज ठाकरेंची मदत मिळाली.

त्याचबरोबर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं महाराष्ट्र इतरत्रही जागा लढवल्या. त्यामुळे सध्याच्या निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि शिंदेची शिवसेना हे दोन्ही गट एकाच ताकदीचे आहेत असं दिसतं आहे.

प्रश्न : महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये मतांचं हस्तांतर झालेलं दिसत नाही, मात्र महाविकास आघाडीत तसं ते झालेलं दिसतं आहे का?

सुहास पळशीकर : महाराष्ट्रातील काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद लक्षात घेता इतर पक्षांची मतं मिळाल्याखेरीज इतक्या जागा जिंकणं शक्य झालं नसतं.

त्याचबरोबर निवडणूक प्रचार काळात येणाऱ्या वृत्तांतावरून असंच दिसत होतं की निवडणुकीच्या काळात महाविकास आघाडीच्या तिन्ही घटक पक्षांनी जास्त एकजुटीनं काम केलं. त्यामुळे ते जिंकण्यासाठी एकत्र लढले.

त्याउलट महायुतीत भाजपा मोठ्या भावाच्या भूमिकेत वावरत असल्यामुळे तितकी एकजूट दिसली नाही. त्याचा फटका जागावाटपापासून महायुतीला बसला असण्याची शक्यता आहे.

प्रश्न : महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांमध्ये या निकालांनंतर काय बदल अपेक्षित आहेत?

सुहास पळशीकर : बऱ्याच वर्षांनंतर शत प्रतिशत भाजप या भाजपाच्या महत्त्वाकांक्षेला या निवडणुकीच्या निकालामुळे खीळ बसणार आहे.

त्याचबरोबर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनाला आगामी विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपामध्ये अधिक भक्कमपणे भूमिका घेता येणार आहे. त्याउलट अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला जागा वाटपात दुय्यम स्थान पत्करावं लागणार आहे.

मात्र, लोकसभेच्या निकालांचा जसाच्या तसा परिणाम विधानसभा निवडणुकीत दिसण्याची शक्यता कमी आहे. कारण तिथे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात त्या वेळेचे स्थानिक घटक अधिक महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे यापुढील काळात आघाड्यांचं राजकारण अधिक गुंतागुंतीचं होत जाईल.

विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात इतर स्थानिक पक्ष पुढे सरसावतील आणि महायुती आणि महाविकास आघाडी दोघांकडेही आपापला जागेचा वाटा मागतील.

प्रश्न : या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दे आणि राष्ट्रीय नेते यापेक्षा स्थानिक पातळीवरील मुद्दे आणि स्थानिक नेते अधिक वरचढ ठरले का?

सुहास पळशीकर : ही गोष्ट बरोबर आहे. मात्र हे फक्त महाराष्ट्रातच घडलं आहे असं नाही तर एरव्हीदेखील ही बाब घडत आलेली आहे. स्थानिक पातळीवरील जे नेटवर्क, गट असतात त्यांच्या देवाणघेवाणीतून, त्यांच्या कृतीच्या गुंतागुंतीतून मतदानाची प्रक्रिया घडत असते. याला एक राष्ट्रीय चित्र देण्याचं काम राष्ट्रीय स्तरावरील नेते करत असतात.

सुहास पळशीकर : याचा अर्थ असा असतो की या स्थानिक मुद्द्यांपलीकडे जाऊन मतदारांनी आपल्याला मतदान करावं हा प्रयत्न असतो. हाच प्रयत्न मोदींकडून करण्यात आला. फक्त भाजपाच नाही तर त्यांच्या मित्र पक्षांना मतं मिळावीत यासाठी हा प्रयत्न होता. मात्र तो यशस्वी झालेला नाही.

त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालातून मिळणारा धडा म्हणजे निवडणुकीच्या राजकारणात राष्ट्रीय मुद्दे किंवा हस्तक्षेप याचं स्थानिक राजकारणाशी संतुलन होत असतं आणि त्यातून निवडणुकीचे निकाल लागत असतात.

प्रश्न : या निवडणुकीनंतर देश पुन्हा एकदा 90च्या दशकाप्रमाणे प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन केलेल्या आघाडीच्या राजकारणाकडे पुन्हा जातोय का?

सुहास पळशीकर : हो तसंच होतं आहे. मुळात प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व त्या अर्थाने कमी झालेलंच नव्हतं. मागील दहा वर्षात भाजपाचा उदय होत असताना इतर पक्षांना वेगवेगळ्या स्वरुपात आघाड्या कराव्या लागल्या होत्या.

काँग्रेसनेदेखील सतत आघाड्यांचे प्रयोग केले. मागील दहा वर्षे विरोधी पक्षांचं राजकारण हे आघाड्यांवरच अवलंबून होतं. त्या आघाड्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष मध्यवर्ती होते. या निवडणुकीत विरोधी पक्षांची आघाडी अधिक प्रमाणात यशस्वी झाली.

आता भाजपालाही 90 च्या दशकाच्या अखेरीप्रमाणे छोट्या पक्षांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे. त्यामुळे या संदर्भात चित्र बदललेलं नसून ते अधिक ठळक झालं आहे.

भारतासारख्या मोठ्या देशात आघाड्यांचं राजकारण हे स्वाभाविक आहे. इंग्लंड अमेरिकेप्रमाणे भारतात द्वीपक्षीय स्वरुपाचं राजकारण असणार नाही. इथे ते बहुप्रादेशिक स्वरुपाचंच राजकारण असणार आहे.

प्रश्न : 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत मोदींचा करिष्मा होता. मात्र या निवडणुकीत मोदींचा प्रभाव कमी झालेला दिसतो आहे, त्याचा भारतीय राजकारणावर काय परिणाम होईल?

सुहास पळशीकर : मोदींचा व्यक्तिमहिमा कमी झाल्यामुळे यापुढील राजकारण कोणत्या दिशेनं करायचं हा प्रश्न भाजपासमोर निर्माण होईल. मोदींच्या करिष्म्यामुळे दहा वर्षे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर नव्हता.

यापुढील काळात या ना त्या स्वरुपात भाजपामधील राजकारण अधिक स्वाभाविक स्वरुपाचं होईल. म्हणजे पक्षांतर्गत वाद किंवा स्पर्धा वाढलेल्या दिसतील हा सर्वात मोठा परिणाम होणार आहे.

वंचित आघाडी आणि एआयएमआयएमचा या निवडणुकीत प्रभाव दिसला नाही याकडे कसं पाहता येईल?

सुहास पळशीकर : जेव्हा मोठे पक्ष आघाड्या करतात तेव्हा छोट्या पक्षांना त्या निवडणुकीत टिकाव धरणं अवघड जातं. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून या छोट्या पक्षांबाबत फार मोठे निष्कर्ष काढता येणार नाहीत. कारण अजूनही विधाससभेच्या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष चांगली कामगिरी करून दाखवू शकतात.

त्यांना त्यांच्या पॉकेट्समधून उमेदवार निवडून आणणं किंवा एखाद्या आघाडीसोबत जाणं सहज शक्य आहे. छोट्या पक्षांच्या बाबतीतील ही प्रक्रिया सर्वच राज्यांमध्ये होणार आहे.

विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस जागावाटपा वेळेस या छोट्या पक्षांचं महत्त्व वाढलेलं असेल. यातून राजकारणातील बहुविधता वाढते आणि त्यामुळे ही प्रक्रिया चांगलीच आहे.

या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात दलित-मुस्लीम या प्रकारचं सोशल इंजिनिअरिंग किंवा इतर सामाजिक समीकरण कशा पद्धतीनं मांडल्याचं दिसतं आहे?

महाराष्ट्राच्या राजकारणाबाबत कागदावर जरी अशी समीकरणं तयार करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी प्रत्यक्षात राज्यात याप्रकारच्या समीकरणांचं एकसंध असं चित्रं काही तयार झालेलं दिसून येत नाही.

याला अनेक स्थानिक पदर असणार आहेत आणि त्यातून अनेक सामाजिक संबंधांची मोडतोड झालेली आहे. त्याची पुनर्मांडणी विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर सुरू होईल.

प्रश्न : महाराष्ट्र राजकारण आता उत्तरेकडील राजकारणाचा जो पोत आहे त्याच पद्धतीचं होताना दिसतं आहे असं आपण मागे एकदा म्हणाला होता. या निकालानंतर राज्यातील राजकारण कशा पद्धतीचं असणार आहे?

सुहास पळशीकर : या निवडणुकीत भाजपाची महाराष्ट्रात पिछेहाट झाली आहे. त्याचबरोबर उत्तर भारतात हरियाणा, उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यामध्ये देखील भाजपाच्या राजकारणाची पिछेहाट झालेली दिसून येते आहे.

यातून असं म्हणता येईल 'हिंदुत्व फटीग' सारखी प्रक्रिया होते आहे. म्हणजेच सलग दहा वर्षे हिंदुत्वावरच लक्ष केंद्रित प्रचार केल्यामुळे लोक जरी त्यापासून दूर गेलेले नसले तरी लोकांना त्याचा कंटाळा येऊ लागला आहे. त्यामुळे मतदार हिंदुत्वापलीकडे जाऊन आपल्याला काय मिळणार याचा विचार करत असल्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

हिंदुत्वाच्या एकसाचीपणाची भावना उत्तरेत लोकप्रिय झालेली आहे आणि ती अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातदेखील लोकप्रिय होऊ लागली होती.

त्याचा फायदा घेण्याचा भाजपाचा प्रयत्न होता. आताच्या या निकालांनी ही प्रक्रिया सध्या खंडित झाली आहे असं म्हणता येईल.