नरेंद्र मोदी सरकारच्या योजना: भाजपच्या जाहीरनाम्यातली किती आश्वासनं पूर्ण झाली?

2019 साली दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्याआधी निवडणुकांना सामोरे जाताना भाजपाच्या नेतृत्वाखालील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही योजनांबाबतीत विशिष्ट अशी ध्येयं ठरवली होती. ही ध्येयांची आश्वासनं 2024मध्ये पूर्ण झाली आहेत का?

बीबीसीने सरकारच्या 4 योजनांच्या उपलब्ध माहितीचा आढावा घेतला, त्यात पुढील माहिती दिसून आली.

पीएम किसान सम्मान निधी (पीएम-किसान)

आश्वासनः 2 हेक्टर्सपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि नंतर ती सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.

ही योजना 2018-19 साली सुरू करण्यात आली यानुसार दोन हेक्टर्सपर्यंत क्षेत्र असलेल्या प्रत्येक लहान आणि मध्यम शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला 6000 रुपये मिळतील. 2019 मध्ये ही योजना सर्व शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली.

हा निधी तीन हप्त्यांत दिला जातो आणि लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट दिला जातो. ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत याच्या लाभार्थींची संख्या 52 कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे.

2023-24च्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशातील 8.5 कोटी लोकांना याचा फायदा झाला असून सर्वांत जास्त लाभार्थी या राज्यात आहेत. एकूण लाभार्थींपैकी 21 टक्के एवढी ही संख्या आहे.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची ही सर्वांत मोठी योजना असून 2021-22 या आर्थिक वर्षातील आकडेवारीनुसार मंत्रालयाच्या एकूण वितरित निधीपैकी 49 टक्के निधी या योजनेला देण्यात आला आहे. तसेच योजना सुरू झाल्यापासून हा आकडा तिप्पट झालेला आहे.

2019-19 या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी 20 हजार कोटी इतके पैसे बजेटमध्ये बाजूला ठेवण्यात आले होते त्याच्या पुढच्याच आर्थिक वर्षात हा आकडा 75 हजार कोटी एवढा झाला.

अर्थात काही बदलांनंततर त्या आर्थिक वर्षात 54 हजार 370 कोटी एवढे पैसे वितरित झाले, जे अंदाजापेक्षा 28 टक्के कमी होते.

ही घट पात्र शेतकऱ्यांची गृहित धरलेली संख्या आणि वास्तवात नोंदणी केलेले शेतकरी यातल्या तफावतीमुळे झाली आणि 2019 साली फेब्रुवारी-मार्चमध्ये निवडणुकांमुळे काही निधी रोखण्यात आला होता.

जल जीवन मिशन (नल से जल)

आश्वासनः 2024 पर्यंत सर्व घरांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा

भारत सरकारने आपल्या नॅशनल रुरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्रॅम या 2009 साली स्थापन झालेल्या व्यवस्थेचं रुपांतर जलजीवन मिशनध्ये करुन त्यात बदल केले आणि प्रत्येक घरात पाणी पुरवठ्यासाठी नळजोडणी 2024 पर्यंत होईल असं ध्येय ठेवलं.

एकूण 19 कोटी घरांपैकी 73 टक्के म्हणजे 14 कोटी घरांमध्ये आता नळजोडण्या आहेत. 2019 मध्ये फक्त 16.80 टक्के घरांमध्ये नळजोडणी होती. त्यामुळे ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं दिसतं.

त्या यादीत पश्चिम बंगाल सर्वात तळाशी आहे, या राज्यात फक्त 41 टक्के घरांत नळजोडणी असून राजस्थान आणि झारखंडमध्येही 50 टक्क्यांपेक्षा कमी घरात नळजोडणी आहे.

गोवा, हरियाणा, तेलंगण, गुजरात आणि पंजाबमध्ये 100 टक्के घरांमध्ये नळजोडणी झालेली आहे.

जानेवारी 2024पर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दोन्ही मिळून या योजनेवर 1 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

गेल्या चार वर्षात फक्त केंद्रानेच या योजनेत निधी वाढवलेला नाही तर राज्यांनीही आपला निधी वाढवला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात राज्यांनी एकूण निधीत 40 टक्के वाटा उचलला होता तो आता 2023-24 आर्थिक वर्षात 44 टक्क्यांवर गेला आहे.

अजूनही 5 कोटींपेक्षा जास्त घरात नळजोडणी होणं बाकी आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी सरासरी 2 कोटी घरांत नळजोडणी होत आहे. 2019-20 या वर्षात सर्वाधीक 3.2 कोटी नळजोडण्या झाल्या.

2023-24 हे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत उर्वरित घरांमध्ये नळजोडणी होईल का हे पाहाण्यासाठी आम्ही नळजोडण्यांच्या टक्केवारीत कशी वाढ होत गेली ते पाहिलं.

2022-23 या वर्षात त्या आधीच्यावर्षापेक्षा नळजोडण्या 15 टक्क्यांनी वाढल्या (2 ते 2.33 कोटी घरं), मात्र त्याच्यापुढच्या वर्षात वाढीचा वेग 6 टक्क्यांनी घसरला (2.48 कोटी घरं).

जरी या वेगानं सर्व घरात नळजोडण्या झाल्या नाहीत तरी या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत 80 टक्के घरांत नळजोडणी होईल असं दिसतं.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ

आश्वासनः लिंगआधारित भेदभावामुळे कोणालाही शिक्षणापासून वंचित न ठेवणे, मुलींचं अस्तित्व आणि त्यांचं संरक्षण याची हमी, मुलींमध्ये शिक्षणाचं प्रमाण वाढवणं.

2015 साली ही योजना लागू करण्यात आली. महिला सबलीकरणाला मदत करण्यासाठी आणि लिंगाधारित भेदभाव कमी करण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली.

सुरुवातीला यासाठी 100 कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले त्यानंतर 2017-18 साली सुधारित अंदाजपत्रकात 200 कोटी रुपये त्यासाठी देण्यात आले.

मंत्रालयाने त्यापैकी 84 टक्के निधी म्हणजे 164 कोटीरुपये माध्यमांमधील आणि जागृती मोहिमांवर खर्च केले. त्याच्या पुढच्या वर्षी ते प्रमाण घटून 40 टक्क्यांवर आणलं गेलं.

यामध्ये मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण वाढवण्याचं ध्येयही ठेवण्यात आलं होतं. यासाठी आम्ही विद्यार्थीनींचा ग्रॉस एन्रॉलमेंट रेश्यो म्हणजे जीईआर (ढोबळ नोंदणी दर) तपासला. त्यातून सकारात्मक कल दिसला.

2016-17 साली हा दर मुलींचा 23.8 होता तर मुलांचा 24.3 होता. तर 2020-21 पर्यंत हा दर मुलींचा 27.9 झाला होता आणि तेव्हा मुलांचा 27.3 इतका होता.

त्याचप्रमाणे माध्यमिक शिक्षणातच शाळा सोडण्याचं प्रमाण 2018-19 च्या 17.1 पासून 2020-21मध्ये 12.3वर आलं.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

आश्वासनः सर्व शेतकऱ्यांना विमाकवच देऊन नुकसान कमी करणे

ही योजना 2016 साली लागू करण्यात आली. यानुसार ज्यांच्या पिकाचं नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे नुकसान होतं अशा शेतकऱ्यांना विमा आणि आर्थिक मदत देऊ केली जाते. 30 टक्क्यांहून अधिक एकूण लागवडीखालील क्षेत्र आणि कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा यात समावेश दिसून येतो.

सर्वात ताज्या आकडेवारीनुसार या विम्याच्या हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांनी 30,800 कोटी रुपये भरले असून या योजनेअंतर्गत झालेल्या विमा दाव्यांत 1,50,589 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 2018-19 साली 5 कोटी 77 लाख शेतकऱ्यांनी या विमायोजनेसाठी नोंदणी केली होती ती संख्या 2021-22 पर्यंत 8 कोटी 27 लाखांवर गेली होती.

मात्र 2021-22 या वर्षात विमा कवच असलेले क्षेत्र 5 कोटी 25 लाख हेक्टर्सवरुन 4 कोटी 56 लाख हेक्टर्सवर आले. काही राज्यांनी स्वतंत्र शेतकरी मदतीच्या योजना लागू केल्या आहेत, तिथल्या शेतकऱ्यांनी त्या योजना निवडल्यामुळेही घट दिसून येते.

दावे निकालात न निघालेल्य़ा राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्रात आणि राजस्थान सर्वात वरती आहेत. 2021-22 वर्षात राजस्थानातील 430 कोटी रुपयांचे तर महाराष्ट्रातील 443 कोटी रुपयांचे दावे निकालात निघाले नव्हते.