'कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात' हे खरंच शक्य आहे का? मराठवाडा 'दुष्काळमुक्त' करणं शक्य आहे?

    • Author, श्रीकांत बंगाळे
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी

"प्यायच्या पाण्याचे हाल आहेत आणि धरण असून शेतीलाही पाणी नाहीये."

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या निल्लोड धरण क्षेत्रावर आमची भेट मारुती मगर यांच्याशी झाली. मारुती निल्लोड गावात राहतात. ते शेती करतात. परिसरातील पाणीटंचाईबद्दल विचारल्यावर ते बोलत होते.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या निल्लोड मध्यम प्रकल्पात (धरणात) पाण्याचा एक थेंबसुद्धा शिल्लक नाहीये. गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून हे धरण अक्षरश: कोरडं ठाक पडल्याचं इथले स्थानिक सांगतात.

आसपासच्या चार ते पाच गावांना या धरणातून पाणीपुरवठा होत असल्याचंही ते सांगतात. मराठवाड्यात बऱ्याच धरणांमध्ये आजघडीला कमी-अधिक फरकानं अशीच परिस्थिती आहे.

एकीकडे ही अशी परिस्थिती आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याची घोषणा केलीय.

फडणवीसांनी म्हटलं, "मराठवाड्याला आपल्याला दुष्काळमुक्त करायचं आहे. त्याकरता जे समुद्रात वाहून जाणारं पाणी आहे ते मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यात आणून त्याची तूट आपल्याला भरुन काढता येईल."

फडणवीस पुढे म्हणाले की, "मला सांगताना आनंद वाटतो की, त्यासंदर्भात जवळपास सगळे निर्णय आम्ही पूर्ण केले आणि आता त्याचा डीपीआर आम्ही पूर्ण करतोय. तो तयार करायला सहा महिने लागतील. तो पूर्ण झाल्यावर जवळपास 50 टीएमसी पाणी आम्ही वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये आणू आणि त्यातून संपूर्ण मराठवाड्याला पुढच्या 5 ते 7 वर्षात दुष्काळमुक्त करू."

पण मग मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे खरंच मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करणं शक्य आहे? या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्याआधी सध्या मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष किती आहे ते आधी पाहूया.

'मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष 40 हजार कोटींचा'

मराठवाड्यात 8 जिल्हे आणि 76 तालुके आहेत. मराठवाड्यातील बहुतांश क्षेत्र कोरडवाहू असून मुख्यत्त्वे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष मोठा आहे.

डॉ. शंकरराव नागरे हे मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.

डॉ. नागरे सांगतात, "विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष 11 लाख हेक्टरचा असून मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष आजघडीला 5 लाख हेक्टरच्या जवळजवळ आहे. आता तो भरुन काढण्यासाठी पैसा किती लागणार तर विदर्भासाठी 60 हजार कोटी आणि मराठवाड्यासाठी 40 हजार कोटी. असा जवळजवळ 1 लाख कोटींचा सिंचनाचा हा अनुशेष आहे."

त्यामुळे मराठवाड्यात बाहेरुन पाणी आणल्याशिवाय पर्याय नसल्याचंही डॉ. नागरे सांगतात.

डॉ. नागरे पुढे सांगतात, "मराठवाड्यात उपलब्ध पाणी हे जवळजवळ 350 टीएमसी आहे. त्यापैकी जवळजवळ 320 टीएमसीची धरणं बांधलेली आहे. म्हणजे आता पाणी संपत आलंय. याच्यानंतर मराठवाड्यात धरणं बांधता येणार नाही.

"तुम्ही जलसंधारणाच्या बारीक- बारीक योजना कराल, त्या करत राहाल. लहान लहान योजना असतील. शेतातलं पाणी शेतात जिरवा किंवा लहान लहान बंधारे बांधून तुमचं सिंचन वाढवा. परंतु खरं जे पाणी आणायचं आहे ते पाणी आपल्याला कोकणातून आणणं आवश्यकच आहे."

पण मग मराठवाडा पुढच्या 5-7 वर्षांत दुष्काळमुक्त होऊ शकतो का, या प्रश्नावर डॉ. नागरे म्हणतात, "मराठवाड्यात पाणी कमी आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मराठवाड्यात बाहेरुन पाणी आणू, अशी घोषणा केली जाते, त्यासाठी त्यांचं कौतुकच आहे.

"पण गेल्या अनेक वर्षांपासून अशी घोषणा केली जात आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षात पाणी मिळालं तर आनंद होईल. याविषयी बोलणं खूप चाललंय, पण प्रत्यक्षात काहीच होईना."

पाण्याअभावी द्राक्ष बागा तोडल्या

मराठवाड्याला आज भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतोय. मराठवाड्यातल्या गावागावांत भरउन्हात पाणी भरण्यासाठी जमलेले लोक दिसतात. पिण्याचे पाणी पुरवणारे टँकर्सही जागोजागी दिसतात.

जालना जिल्ह्यातल्या पिरकल्याण गावात दुपारी 1 च्या सुमारास पाणी भरण्यासाठी महिलांनी गर्दी केली होती. पाणीच पुरत नाही, अशी या महिलांची तक्रार आहे.

इथून जवळच असलेलं कडवंची गाव द्राक्षाची पंढरी म्हणून ओळखलं जातं. या गावात 1 हजार एकर क्षेत्रावर द्राक्ष बागा होत्या. पण पाण्याअभावी जवळपास 400 एकर क्षेत्रावरील द्राक्ष बागा काढण्यात आल्या आहेत.

कडवंची गावातील शेतकरी शेतकरी संदीप क्षीरसागर यांनीही पाण्याअभावी द्राक्ष बाग तोडून टाकली आहे.

संदीप सांगतात, "माझं स्वत:चं वैयक्तिक 5 विहिरी मिळून प्यायच्या पाण्याचा प्रश्न भागवू राहिलो मी आता. येत्या 15 दिवसांत या 5 विहिरी मिळूनही पाण्याचा प्रश्न भागणार नाही, मला विकत पाणी घ्यावं लागेल प्यायला."

'पडणारं पाणी साठवण्याला प्राधान्य हवं'

नदीजोडसारख्या योजनेऐवजी सरकारनं मराठवाड्यात दर पर्जन्यमानात जे पाणी पडतं, ते साठवून ठेवण्याला प्राधान्य द्यायला हवं, असं तज्ज्ञ सांगतात.

प्रा. एच.एम.देसरडा हे महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.

प्रा. देसरडा सांगतात, "महाराष्ट्रात सरासरी पर्जन्यमान 1000 मिलिमीटर-900 मिलिमीटर आहे. तर मराठवाड्यात सरासरी पर्जन्यमान 750 मिलिमीटर आहे.

"याचा अर्थ सरासरी 75 लाख लीटर पाणी तुमच्याकडे असेल, तर तुम्हाला फारसं पाणी बाहेरुन आणण्याची गरजच नाहीये. म्हणजे जे पाणी तुम्हाला घरपोच मिळतं ते तुम्ही सोडून देता, ते वाया घालवता, त्या पाण्याचं नियोजन-संवर्धन करत नाही आणि मग कुठेतरी म्हणायचं की इकडची नदी तिकडे वळवा, असं म्हणतात. अशाप्रकारच्या उरफाट्या नियोजनाची अजिबात गरजच नाहीये."

अशास्थितीत मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याच्या घोषणा या केवळ राजकारणाचा भाग असल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे सांगतात, "नदीजोड प्रकल्प राबवून मराठवाडा दुष्काळमुक्त करणं हे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाहीये. या माध्यमातून कोकणातून पाणी आणणारं असं सांगितलं जात आहे.

"पण जे पाणी समुद्रात जातं, उष्णतेमुळे त्याची वाफ तयार होते. वाफेपासून ढग तयार होतात आणि मग पाऊस पडतो. त्यामुळे समुद्रात जाणारं पाणी म्हणजे वाया गेलेलं पाणी असा अर्थ होत नाही. पाऊस पडण्याच्या प्रक्रियेसाठी ते पाणी महत्त्वाचं असतं."

शेतकऱ्यांना काय वाटतं?

राज्यात नदीजोड प्रकल्प राबवून मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याची घोषणा अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. शेतकऱ्यांनाही ही योजना महत्त्वाची वाटत आहे.

मराठवाडा दुष्काळमुक्तीच्या घोषणेबद्दल शेतकऱ्यांना काय वाटतं? या प्रश्नावर बोलताना संदीप क्षीरसागर सांगतात, "नदीजोड प्रकल्प फक्त बोलून न दाखवता तो प्रत्यक्षात कार्यान्वित कसा होईल आणि या भागात पाणी कसं येईल याकडे सरकारनं लक्ष देणं गरजेचं आहे."

तर, "राजकारणी नुसते आश्वासनं देतात. चॉकलेट दिल्यासारखं आश्वासनं देत राहतात. कह्याचे पूर्ण करतात हे लोक?", असं म्हणत शेतकरी मारुती मगर यांनी गाडीला किक मारली. निल्लोड धरणावरुन ते गावाच्या दिशेनं निघून गेले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)