'मिनिमम बॅलन्स 50,000 रुपये हवे'; ICICI बँकेच्या या नियमावर 'आर्थिक विषमतेला प्रोत्साहन' दिल्याची टीका का होतेय?

भारताली दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी रिटेल बँक असणाऱ्या ICICI ने 1 ऑगस्टपासून आपल्या Minimum Average Monthly Balance (MAB) च्या नियमांत बदल केला आहे.

1 ऑगस्ट 2025 नंतर उघडण्यात आलेल्या शहरातल्या अकाऊंट्समध्ये आता खातेधारकांना किमान 50,000 रुपयांचा बॅलन्स बाळगावा लागेल.

या नियमांतून सॅलरी अकाउंट, जनधन खाते आणि बचत खाते यांना सूट देण्यात आली आहे.

आयसीआयसीआय बँकेच्या या निर्णयावर मोठी टीका होतेय.

विविध बँकांचं खात्यातल्या किमान शिलकी रक्कमेबद्दलचं धोरण काय आहे? मुळात बँकांनी मिनिमन बॅलन्सविषयीचे नियम का आणले होते? आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या या निर्णयाबद्दल खातेधारकांचं आणि तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे?

आयसीआयसीआय बँकेचे नवे नियम काय आहेत?

आयसीआयसीआय बँकेच्या वेबसाईटनुसार आता महानगरं आणि शहरी भागांसाठी बचत खात्यात दरमहा किमान शिलकी रक्कम 10,000 रुपयांवरून वाढवून 50,000 रुपये करण्यात आली आहे.

सरकारच्या नियमांनुसार या नियमामधून सॅलरी अकाऊंट, जनधन खातं आणि बेसिक सेव्हिंग्स बँक अकाऊंट्स ना सवलत देण्यात आलेली आहे.

निमशहरी भागांसाठी मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा 5000 वरून वाढवून 25,000 करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागांतल्या खातेधारकांसाठी ही मर्यादा 2500 वरून वाढवून 10,000 करण्यात आली आहे.

1 ऑगस्ट 2025 नंतर उघडण्यात आलेल्या खात्यांसाठी हे नियम लागू होतील. जर या खात्यांमध्ये मिनिमम बॅलन्स ठेवला गेला नाही, तर बँक त्यावर पेनल्टी लावू शकते. ही पेनल्टी 6% किंवा रु. 500 यापैकी कमी असणारी रक्कम असेल.

रिझर्व्ह बँकेचे नियम काय सांगतात?

आयसीआयसीआय बँकेने बदललेल्या नियमांबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा यांना याबद्दल विचारण्यात आलं.

यावर मल्होत्रा म्हणाले, "रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना त्यांचा स्वतःचा मिनिमम बॅलन्स ठरवण्याची परवानगी दिलेली आहे. काही बँकांनी ही मर्यादा ₹10000 ठेवलेली आहे, तर काहींनी काढून टाकली आहे. हे नियामक अखत्यारीत येत नाही."

बँका मिनिमम बॅलन्स का ठेवायला सांगतात?

प्रत्येक बँकेचे मिनिमम बॅलन्सबद्दलचे स्वतःचे नियम आहेत. ATM, मोबाईल बँकिंग, कस्टमर केअर, कर्मचाऱ्यांचा पगार, शाखांची देखभाल, इतर डिजिटल सर्व्हिसेस यासारख्या सेवा पुरवण्यासाठी बँकेला पैसे लागतात.

खात्यांमधल्या किमान शिलकी रकमेच्या मदतीने यातले काही खर्च केले जातात. खातेधारकाच्या खात्यातला बॅलन्स अपेक्षित रक्कमेपेक्षा कमी होतो, तेव्हा ती तूट भरून काढण्यासाठी बँका पेनल्टी लावतात.

बँकेची शाखा कुठे आहे - शहरात, निमशहरी भागात की ग्रामीण भागात यानुसार या मिनिमम बॅलन्सची रक्कम बदलते. महिन्याचे सर्व दिवस मिळून तुमच्या खात्यात सरासरी तितकी रक्कम असणं गरजेचं असतं.

गेल्या 5 वर्षांत देशातल्या 12 सरकारी बँकांनी मिनिमम बॅलन्स न ठेवण्याच्या दंडाच्या नियमाद्वारे 9,000 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वसूल केल्याचं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 29 जुलै 2025 रोजी राज्यसभेतल्या उत्तरात सांगितलं.

ICICI च्या ग्राहकांसाठी झीरो बॅलन्स सुविधा संपली का?

जर तुम्हाला 50,000 रुपयांचा मिनिमम बॅलन्स ठेवणं कठीण जाणार असेल, तर बेसिक सेव्हिंग्स अकाऊंट उघडता येईल.

रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार ही सेवा सगळ्या बँकांना द्यावी लागते. याला झीरो बॅलन्स अकाऊंटही म्हटलं जातं. यामध्ये ठराविक किमान शिल्लकी रक्कम बाळगावी लागत नाही आणि नेहमीच्या बचत खात्याइतकंच व्याजही यावर दिलं जातं. पण यामध्ये व्यवहारांची काही ठराविक सीमा ठरवण्यात आलेली असते.

या खात्यांमध्ये पूर्ण वर्षभरात एक लाखापेक्षा अधिक रक्कम क्रेडिट करता येऊ शकत नाही.

सोबतच एका बँकेत तुम्हाला रेग्युलर बचत खातं आणि झीरो बॅलन्स बचत खातं एकाचवेळी उघडता येत नाही.

कोणत्या बँकांनी मिनिमम बॅलन्सची अट काढून टाकली?

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 2020 साली मिनिमम बॅलन्सची अट काढून टाकली. कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ बरोडानेही किमान शिल्लकी रक्कम न ठेवल्यास लावण्यात येणारी पेनल्टी रद्द केली आहे.

ICICI बँकेच्या निर्णयावर नाराजी

आयसीआयसीआय बँकेने किमान शिल्लकी रक्कमेची मर्यादा वाढवून 50,000 केल्यानंतर सोशल मीडियावर त्याबद्दलची नाराजी उमटली. ही ग्राहकांच्या पैशांची लूट असल्याचं मत अनेकांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केलं.

आयसीआयसीआय बँकेचे नियम सरसकट सगळ्या खात्यांना लागू होणार अशा समजामधूनही काहींनी सोशल मीडियावर मतं व्यक्त केलेली आहे. रिझर्व्ह बँकेने यामध्ये हस्तक्षेप करावा, असंही आवाहन काहींनी सोशल मीडियावर केलंय.

90% लोकसंख्येचा दरमहा पगार रु.25,000 पेक्षा कमी असताना आयसीआयसीआय बँकेने मिनिमम बॅलन्स 50,000 रुपये करणं हे म्हणजे कलियुग असल्याचं एका एक्स युजरने म्हटलंय.

'आयसीआयसीआय बँकेला लहान ग्राहक नको आहेत, सरकारी बँका नसत्या, तर सामान्य माणसाचं काय झालं असतं' असं एका सोशल मीडिया युजरने लिहीलं आहे.

तर आयसीआयसीआय बँक ही श्रीमंतांवर लक्ष केंद्रित करत असून यामुळे मध्यमवर्ग, निम्नवर्ग वगळला जाईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येतेय.

आयसीआयसीआय बँकेच्या या निर्णयाचं विश्लेषण करताना अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर म्हणाले, "बँकिंग उद्योग हा देशाच्या विकासाची अवस्था आहे, त्याच्याशी कुठेतरी संबंधित असला पाहिजे. कारण बँकिंग उद्योगाने आर्थिक विकास आणि या संदर्भात काम केलं पाहिजे, असं माझं मत आहे.

"ICICI सारख्या बँका या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील अतिशय अल्पसंख्य नागरिकांच्या आर्थिक हितासाठी हळुहळू त्या दिशेने प्रवास करायला लागल्या आहेत.

"आज बँकिंग उद्योगामधल्या ठेवींचं प्रमाण कमी होत चाललंय. अनेक बँका आपल्या ठेवी वाढवण्यासाठी कार्यरत आहेत. अशामध्ये ICICI बँक असं म्हहणते की आम्हाला फक्त एवढ्याच आर्थिक गटातून ठेवी अपेक्षित आहेत, तर त्यातून या आर्थिकदृष्ट्या उच्चभ्रू लोकांकडे किती मत्ता जमा झालेली आहे, हे दिसतं.

"बर्नस्टर्नच्या भारताच्या आर्थिक विषयांच्या रिपोर्टनुसार देशातल्या 1 टक्का लोकांकडे 60% संपत्ती आहे. यातली खूप मोठी संपत्ती फायनान्शियल असेट्समध्ये आहे. हा निर्णय घेण्याआधी आयसीआयसीआयने पाहणी केलेलीच असेल.

"ICICI ला ठेवी नको आहेत, अशातला भाग नाही. पण ICICI म्हणतेय की आम्हाला छोटे ठेवीदार नकोच आहेत, कारण एका आर्थिक वर्गाकडे मोठ्या ठेवी जमा झालेल्या आहेत असा त्यांचा अभ्यास सांगतो. याचा संबंध आपल्या देशातल्या आर्थिक विषमतेकडे आहे. हा फक्त Eliticism चा मुद्दा नाही. हा आत्मविश्वास देशातल्या टोकाच्या वाढलेल्या आर्थिक विषमतेवर आधारित आहे," असे चांदोरकर यांनी म्हटले.

तर खुल्या बाजारपेठेतले ट्रेंड्स बँकिंग क्षेत्रातही येत असून ही बँकिंगमधल्या Premiumisation ची सुरुवात असल्याचं काहींनी म्हटलंय. म्हणजे याद्वारे बँक आपलं लक्ष अशा एका विशिष्ट आर्थिक गटावर केंद्रित करत आहे ज्यांच्यासाठी 50,000 रुपये बँक खात्यात राहू देणं, ही मोठी गोष्ट नाही.

सोशल मीडियावर आयसीआयसीआय बँकेच्या बाजूनेही काहींनी मतं मांडली आहेत. ही एक खासगी बँक असून ते नफा कमावण्यासाठी बँकिंग उद्योगात आहेत, समाजसेवा करण्यासाठी नाहीत. असं मत काहींनी सोशल मीडियावर मांडलं आहे.

मिनिमम बॅलन्स इतक्या वरच्या पातळीवर नेणारी आयसीआयसीआय ही पहिलीच बँक आहे. इतर खासगी बँकांमध्ये अॅक्सिस बँक, IndsInd, HDFC बँकेने ही मर्यादा मेट्रो - शहरी भागांसाठी 10,000 रुपयांवर ठेवलेली आहे. तर Axis Bank ने शहरी भागांमध्ये ही मर्यादा 12,000 रुपयांवर ठेवलेली आहे.

आयसीआयसीआय बँकेने बदललेल्या नियमांनंतर नवीन ग्राहक त्यांच्याकडे येण्याऐवजी इतर बँकांकडे जातात हे काही कालावधीनंतर CASA ratio (Current Account Savings Account ratio) वरून दिसेल.

मिनिमम बॅलन्सचे दर जाहीर केल्यानंतर शेअरबाजारात आयसीआयसीआय बँकेच्या शेअर्समध्ये घसरण पहायला मिळाली.

या सगळ्या चर्चा आणि आक्षेपांविषयी आयसीआयसीआय बँकेने अजून कोणतंही स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केलेलं नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.