रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर जैसे थे, या निर्णयाचा तुमच्या होम लोनवर काय परिणाम होईल?
फोटो स्रोत, Getty Images
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) पुनरावलोकन बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितलं, "मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ची बैठक 4, 5 आणि 6 ऑगस्ट रोजी झाली, ज्यामध्ये धोरणात्मक रेपो दरावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला. विकसित होत असलेल्या व्यापक आर्थिक व वित्तीय घडामोडींचा आणि भविष्यातील दृष्टीकोनाचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर, MPC ने एकमताने निर्णय घेतला की लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (LAF) अंतर्गत धोरणात्मक रेपो दर 5.5 टक्क्यांवरच कायम ठेवण्यात यावा."
रेपो दर म्हणजे RBI बँकांना ज्या दराने कर्ज देते, तो दर. रेपो दर वाढल्यास किंवा घटल्यास गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज यांसारख्या विविध कर्जांवर परिणाम होतो.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
जूनमध्ये रेपो दरात केलेली कपात
भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'ने व्याजदरात कपात केली होती. अर्धा टक्क्यांनी ही दर कपात करण्यात आली होती, जी तेव्हा अपेक्षेपेक्षा जास्त होती. शिवाय, सलग तिसरी दर कपात होती.
जूनमध्ये रेपो रेट 5.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता.
रेपो रेट हा असा दर आहे ज्यावर मध्यवर्ती बँक व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. याचा परिणाम गृह आणि कार कर्जासारख्या गोष्टींसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चावर होतो.
रेपो रेट म्हणजे काय?
बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या व्याजदराने कर्ज घेतात, त्या व्याजदराला 'रेपो रेट' म्हणतात.
बँका मुदत ठेवी आणि कर्जांवरील व्याजदर सामान्यतः या दराच्या आधारेच निश्चित केले जातात. मात्र, आरबीआयने या दरामध्ये काही बदल केले म्हणजे बँकाही त्यानुसार तातडीने बदल करुन ग्राहकांना फायदा उपलब्ध करुन देतीलच, असं काही सांगता येत नाही. वेगवेगळ्या कर्जांचे नियम वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे काही लोकांना त्यांच्या कर्जाच्या दरांमध्ये लागलीच बदल दिसून येऊ शकतो, तर काहींना तो दिसणार नाही.
सामान्यत:, व्याजदर दोन गोष्टींमध्ये विभाजित केला जातो. पहिला आहे 'एक्स्टर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट' (EBLR), तर दुसरा आहे 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR).
यातील 'इबीएलआर' (EBLR) हा आरबीआयचा रेपो रेट, गर्व्हर्नमेंट ट्रेझरी बिल्स आणि मार्केट रेट्सवर अवलंबून असतो. याचा परिणाम वैयक्तिक कर्जे, गृह कर्जे, वाहन कर्जे आणि व्यवसाय कर्जे यासारख्या कर्जांवर होतो, म्हणजेच त्यांचे व्याजदर या घटकांवर अवलंबून बदलू शकतात.
म्हणजे, जेव्हा आरबीआय व्याजदारामध्ये कपात करते तेव्हा या कर्जांवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे, या कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्याची संधी बँकांना असते.
फोटो स्रोत, Getty Images
दुसऱ्या बाजूला, 'एमसीएलआर'मध्ये (MCLR) कॉर्पोरेट लोन्स, एसएमई लोन्स आणि काही पर्सनल लोन्सचा देखील समावेश होतो.
सामान्यत: बँकनिहाय 'एमसीएलआर'मध्ये (MCLR) तफावत असू शकतात.
बँकांना ज्या दराने निधी प्राप्त झालेला असतो, त्या दराच्या आधारावर बँका 'एमसीएलआर' (MCLR) हा व्याजदर सामान्य ग्राहकांना लागू करतात. यालाच 'कॉस्ट ऑफ फंड्स', 'ऑपरेशनल कॉस्ट्स' वा 'टेनर प्रीमियम' असं म्हणतात.
रेपो रेट काय असावा, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी आरबीआयकडे असला, तरीही 'एमसीएलआर' (MCLR) हा पूर्णपणे संबंधित बँकेच्या अंतर्गत पॉलिसीवर अवलंबून असतो.
अगदीच सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, एचडीएफसी बँक, आरबीआय आणि एखाद्या अगदीच छोट्याशा बँकेकडून कर्ज घेण्यामध्ये नक्कीच फार मोठा फरक असेल, तो याच कारणामुळे!
मोठ्या बँकांना कमी व्याजदराने पैसे मिळतात कारण त्या अधिक विश्वासार्ह असतात.
लहान बँकांना सहजपणे निधी मिळविण्यात अडचण येते. त्यामुळे त्यांना कमी व्याजदार मिळवण्याबाबत अधिक अडचणी येतात. म्हणून, जेव्हा आरबीआय दर बदलते तेव्हा लहान बँका त्यांचे कर्जाचे व्याजदर ताबडतोब कमी करू शकत नाहीत.
फोटो स्रोत, Getty Images
मात्र, आरबीआयने या दरामध्ये काही बदल केले म्हणजे बँकाही त्याबरहुकूम तातडीने बदल करुन ग्राहकांना फायदा उपलब्ध करुन देतीलच, असं काही सांगता येत नाही. वेगवेगळ्या कर्जांचे नियम वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे काही लोकांना त्यांच्या कर्जाच्या दरांमध्ये लागलीच बदल दिसून येऊ शकतो, तर काहींना तो दिसणार नाही.
सामान्यत:, व्याजदर दोन गोष्टींमध्ये विभाजित केला जातो. पहिला आहे 'एक्स्टर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट' (EBLR), तर दुसरा आहे 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR).
यातील 'इबीएलआर' (EBLR) हा आरबीआयचा रेपो रेट, गर्व्हर्नमेंट ट्रेझरी बिल्स आणि मार्केट रेट्सवर अवलंबून असतो. याचा परिणाम वैयक्तिक कर्जे, गृह कर्जे, वाहन कर्जे आणि व्यवसाय कर्जे यासारख्या कर्जांवर होतो, म्हणजेच त्यांचे व्याजदर या घटकांवर अवलंबून बदलू शकतात.
म्हणजे, जेव्हा आरबीआय व्याजदारामध्ये कपात करते तेव्हा या कर्जांवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे, या कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्याची संधी बँकांना असते. अगदीच फार मोठ्या प्रमाणावर नसली तरीही काही प्रमाणात तरी बँका व्याजदरात कपात करु शकतात.
दुसऱ्या बाजूला, 'एमसीएलआर'मध्ये (MCLR) कॉर्पोरेट लोन्स, एसएमई लोन्स आणि काही पर्सनल लोन्सचा देखील समावेश होतो.
आरबीआयने 2016 मध्ये पूर्वीच्या 'बेस रेट पॉलिसी'मध्ये बदल केला आणि या नव्या पॉलिसीची अंमलबजावणी सुरु केली होती.
सामान्यत: बँकनिहाय 'एमसीएलआर'मध्ये (MCLR) तफावत असू शकतात.
बँकांना ज्या दराने निधी प्राप्त झालेला असतो, त्या दराच्या आधारावर बँका 'एमसीएलआर' (MCLR) हा व्याजदर सामान्य ग्राहकांना लागू करतात. यालाच 'कॉस्ट ऑफ फंड्स', 'ऑपरेशनल कॉस्ट्स' वा 'टेनर प्रीमियम' असं म्हणतात.
रेपो रेट काय असावा, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी आरबीआयकडे असला, तरीही 'एमसीएलआर' (MCLR) हा पूर्णपणे संबंधित बँकेच्या अंतर्गत पॉलिसीवर अवलंबून असतो.
अगदीच सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, एचडीएफसी बँक, आरबीआय आणि एखाद्या अगदीच छोट्याशा बँकेकडून कर्ज घेण्यामध्ये नक्कीच फार मोठा फरक असेल, तो याच कारणामुळे!
मोठ्या बँकांना कमी व्याजदराने पैसे मिळतात कारण त्या अधिक विश्वासार्ह असतात.
लहान बँकांना सहजपणे निधी मिळविण्यात अडचण येते. त्यामुळे त्यांना कमी व्याजदार मिळवण्याबाबत अधिक अडचणी येतात. म्हणून, जेव्हा आरबीआय दर बदलते तेव्हा लहान बँका त्यांचे कर्जाचे व्याजदर ताबडतोब कमी करू शकत नाहीत.
फिक्स्ड विरुद्ध फ्लोटिंग
सामान्यत:, आपल्या देशात बँका दोन प्रकारचा व्याजदर देतात. त्यातील एक व्याजदर हा 'फिक्स्ड' असतो तर दुसरा 'फ्लोटिंग' असतो.
फिक्स्ड व्याजदरामध्ये पर्सनल लोन्स, क्रेडीट कार्ड लोन्स, ऑटो लोन्स इत्यादींचा समावेश होतो. आरबीआयने जरी व्याजदरामध्ये बदल केला तरीही या फिक्स्ड व्याजदरांमध्ये काहीही बदल होत नाही. कर्ज घेताना ठरवलेला व्याजदर शेवटपर्यंत सारखाच राहतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
मात्र, हाऊसिंग लोनबाबत थोडासा वेगळा निकष दिसून येतो. जरी हाऊसिंग लोन फिक्स्ड व्याजदरानुसार मिळत असले तरीही ते फक्त पहिल्या दोन ते तीन वर्षांसाठीच असते. त्यानंतर, त्यावेळच्या बाजार परिस्थितीनुसार व्याजदर अपडेट केला जातो. त्यामुळे, काही वर्षांनी तुमचा कर्जाचा दर बदलू शकतो.
जरी व्याजदर 'फ्लोटिंग रेट'नुसार निश्चित करण्यात आलेला असला तरीही तो बदलू शकतो. हे बदल आरबीआयने निश्चित केलेल्या रेपो रेट अथवा एमसीएलआरवर अवलंबून असतो.
होम लोन्स, बिजनेश लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स इत्यादी यामध्ये समाविष्ट होतात. जर आरबीआयने व्याजदरात कपात केली, तर या फ्लोटिंग रेटमध्येही कपात होते. त्यामुळे, हे फ्लोटिंग रेट त्याअर्थाने अधिक संवेदनशील असतात, असं म्हणता येईल.
फ्लोटिंग रेट असूनही EMI मध्ये घट का होत नाहीये?
सामान्यत:, फ्लोटिंग रेट्स हे रेपो रेटला संलग्न असले तरीही ते आपोआप बदलत नाहीत. कारण, त्यामधील बदलांसाठी बँकांनी विशिष्ट वेळ निश्चित केलेला असतो.
उदाहरणार्थ, बँका प्रत्येक तीन महिन्यांसाठी तसेच प्रत्येक सहा महिन्यांसाठीचा कालावधी निश्चित करतात. त्यानंतरच बँका काही बदल असेल तर तो करतात.
उदाहरणार्थ, समजा तुमचे होम लोन हे रेपो रेटशी संलग्न असेल आणि जर सहा महिन्यांचा 'रिसेट कालावधी' बँकांनी त्यासाठी लागू केलेला असेल. जर आपण जानेवारी आणि जून हे दोन महिने जर रिसेट महिने म्हणून निश्चित केलेले असतील तर मार्च महिन्यात रेपो रेटमध्ये घट झालेला असला तरीही तुम्हाला तुमच्या EMI मध्ये जून महिन्यातच बदल दिसून येईल.
व्याजदरांचा भार कसा कमी करायचा?
- तुमचं लोन नेमकं कशासाठी आहे, ते तपासा.
त्यासाठी, तुम्हाला तुमचे लोन ॲग्रीमेंट तपासायचे आहे. सामान्यतः, होम लोन हे 20 ते 25 वर्षांसाठी असते.
ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलं आहे त्यांना बेस रेट किंवा एमसीएलआरवर कर्ज मंजूर केलं जाईल. आताही, त्यांच्यासाठी ईएमआय प्रक्रिया समानच असेल. जर तुम्ही ते बदलण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही तर बँका EMI जुन्या दरांवरच चालू ठेवतील.
म्हणूनच तुम्ही तुमचं लोन MCLR वर आधारित आहे का, ते रेपो रेटशी जोडलेले आहे की प्राइम लेंडिंग रेटवर आहे, हे तपासलं पाहिजे.
जर तुमचं लोन एमसीएलआर वा प्राईम लेंडिंगला (म्हणजेच जुन्या पद्धतीनं) संलग्न असेल, तर तुम्ही तुमच्या बँकेला तुमचे कर्ज 'रेपो लिंक्ड रेट'मध्ये (नवीन सिस्टीम) रूपांतरित करण्याची विनंती करु शकता.
यासाठी बँका 'कन्व्हर्झन फी' म्हणून काही शुल्क आकारतात. मात्र, भविष्यातील काही लाख रुपये वाचवण्यासाठी इतके शुल्क देणं कधीही परवडण्यासारखं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
- इतर बँकांचे व्याजदर तपासा...
वेगवेगळ्या बँका किती व्याजदर देत आहेत आणि तुमची बँक किती व्याजदर देत आहे, ते तपासा.
जर तुमच्या बँकेच्या लोनवर अधिक व्याजदर दिसत असेल, तुमचे लोन इतर बँकेमध्ये हस्तांतरित करण्याचा पर्याय तपासा.
- सिबील (CIBIL) स्कोअर चांगला असेल तर व्याजदर कमी होण्याची शक्यता असते.
काही बँका चांगला ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या ग्राहकांना मार्जिनमध्ये सवलत देतात. सर्वोत्तम किमतीमध्ये कर्ज मिळण्याची शक्यताही असते.
त्यामुळेच, जर तुमचा सिबील स्कोअर (CIBIL score) चांगला असेल तर तुम्ही कमी व्याजदर असलेल्या बँकेकडे तुमचं लोन हस्तांतरित करु शकता. इथे तुमची बार्गेनिंग पॉवर महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसते.
- शिल्लक पैसे असतील तर पेमेंट करा.
जर तुमच्याकडे अधिकचे पैसे शिल्लक असतील तर लोनचा बोजा कमी करण्याकरीता तातडीने ते भरुन टाका.
अशाप्रकारचे पेमेंट्स करुन तुम्ही तुमच्यावर असलेल्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा कमी करु शकता.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
