राष्ट्रीय महामार्गांवर आता 50-100 नव्हे, फक्त 15 रुपये टोल? जाणून घ्या नव्या फास्टॅग 'वार्षिक पास' योजनेबद्दल

टोल नाक्यांवरील रांगा, रोख पैसे देण्याचा त्रास आणि सततचे टोल भरायचं टेन्शन टाळण्यासाठी सरकारनं एक मोठं पाऊल उचललं आहे.

देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर फास्टॅग वापरणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं नुकतीच महत्त्वाची घोषणा केली असून यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

आता खासगी वाहनचालक फास्टॅगचा एक विशेष पास काढू शकतात. हा पास एकदा काढला की, तो पूर्ण एक वर्षासाठी वैध असेल.

नवीन 'फास्टॅग वार्षिक पास' योजनेमुळं देशभरातील खासगी वाहनधारकांना आता प्रवास अधिक सोपा आणि स्वस्तही होणार आहे.

ही योजना हायवेवरील प्रवास अधिक सोपा आणि किफायतशीर म्हणजेच परवडणारा बनवेल, असं सांगितलं जात आहे.

सर्वात आधी या वार्षिक पासचे फायदे आणि वैशिष्ट्यं जाणून घेऊया. या पाससाठी दरवर्षी 3000 रुपये शुल्क लागेल. एका वर्षात 200 फेऱ्यांसाठी हा पास वैध असेल आणि याचा लाभ देशभरातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर (नॅशनल हायवेवर) मिळेल.

एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हा पास फक्त खासगी, बिगर व्यावसायिक वाहनांसाठीच आहे.

टोल नाक्यावरची प्रतीक्षा वेळ कमी करणं, गर्दी टाळण्यासाठी आणि प्रवास अधिक स्वस्त करण्यासाठी सरकारनं ही योजना सुरू केली आहे.

ही योजना नेमकी काय आहे, याचे फायदे कोणते आणि कसे मिळवायचे, हे सगळं आपण सोप्या शब्दांत जाणून घेऊया.

पास कधीपासून सुरू होईल आणि तो मिळवायचा कसा?

हा पास खासगी वाहनांसाठी 15 ऑगस्टपासून सुरू होईल.

'राजमार्ग यात्रा' अ‍ॅप, एनएचएआय किंवा परिवहन मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरून तो उपलब्ध होईल. पुढे तो रिन्यू (नूतनीकरणन) देखील करता येईल.

यासाठी लवकरच एक लिंक उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

200 फेऱ्यांचा अर्थ काय?

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीत सांगितलं की, फास्टॅगच्या वार्षिक पासअंतर्गत 'एक ट्रिप' म्हणजे एक टोल नाका पार करणं होय.

म्हणजे, एका वर्षात या पासच्या मदतीनं 200 टोल नाके सहज पार करता येतील.

टोलचा खर्च किती वाचेल?

सध्या टोल नाक्यांवर वेगवेगळ्या दरानं शुल्क घेतलं जातं. कुठं 50 रुपये, कुठं 80, तर कुठं 100 रुपयांपर्यंत. पण या पासमुळे एका फेरीसाठी एका टोलनाक्यावर फक्त 15 रुपये एवढाच टोल लागेल, असा दावा करण्यात आला आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या टोल नाक्यावर सरासरी 50 रुपये टोल भरावा लागतो, असं गृहित धरलं तर 200 ट्रिपसाठी एकूण टोल 10,000 रुपये होतो.

पण या वार्षिक पासच्या मदतीनं फक्त 3,000 रुपयांतच ते काम होईल.

देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर योजना लागू होईल का?

फास्टॅग वार्षिक पासचा लाभ देशातील एनएचएआयच्या सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर मिळेल.

मात्र लक्षात ठेवा, हा पास फक्त नॅशनल हायवेवरच लागू आहे. राज्य महामार्ग (स्टेट हायवे) किंवा स्थानिक टोल नाक्यांवर तो चालणार नाही.

म्हणजे महाराष्ट्राचं उदाहरण घेतलं तर राज्यातून जाणारे NH 3, NH 4, NH 6 असे क्रमांक असलेल्या टोल नाक्यांवर हा पास चालेल.

पण राज्यातील समृद्धी महामार्गासारखे जे राज्य महामार्ग आहेत, त्यावर ही योजना लागू नसेल. त्यामुळं या महामार्गावरून प्रवास करताना तुमच्या फास्टटॅगधून त्या दरानुसार पैसे कापले जातील.

हा वार्षिक पास कसा काम करेल?

हा पास रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (आरएफआयडी) या तंत्रज्ञानावर आधारित असलेल्या सध्याच्या फास्टॅग प्रणालीशी जोडलेला असेल.

फास्टॅगचा वापर करण्यापूर्वी या वार्षिक पासला सक्रिय करावं लागेल.

60 किमी अंतराचा टोल वाद काय आहे?

खरं तर, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2022 मध्ये सांगितलं होतं की, राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन टोल नाक्यांमधील अंतर किमान 60 किलोमीटर असावं.

म्हणजेच, जर एखाद्या टोल नाक्यानंतर 60 किलोमीटरच्या आधी दुसरा टोल नाका आला, तर तो बेकायदा मानला जाईल.

सरकारनं ही व्यवस्था प्रवाशांना पुन्हापुन्हा टोल भरावा लागू नये, म्हणून केली होती. पण अनेकांनी हे वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीनं सादर केलं.

अनेकांनी असा समज करून घेतला की घरापासून 60 किमी अंतरापर्यंत टोल फ्री (मोफत) असेल. पण प्रत्यक्षात हा नियम फक्त दोन टोल नाक्यांमधील अंतरासाठी लागू होतो.

टोल नाक्याजवळ राहणाऱ्यांसाठी आधी मासिक पासची सोय होती, पण आता वार्षिक पास उपलब्ध झाल्यामुळे मासिक पास घेण्याची गरज भासणार नाही.

हा पास सुरू करण्यामागचं कारण काय आहे?

या पासचा उद्देश टोल नाक्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी करणं, फास्टॅग संदर्भातील वाद टाळणं, डिजिटल पेमेंटला चालना देणं आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास सोपा व सुलभ बनवणं आहे.

हा पास महामार्गावरील प्रवास अधिक सोपा आणि परवडणारा बनवण्यासाठी मदत करेल.

टोल प्रणालीत सुधारणेसाठी सरकार बॅरियर-लेस टोलिंग सिस्टिमवर काम करत आहे. या पद्धतीत ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (एएनपीआर) आणि फास्टॅगचा वापर केला जाईल.

निवडक हायवे आणि एक्सप्रेसवेवर याची चाचणी सुरू आहे. या सिस्टिममध्ये वाहनाची नंबर प्लेट ओळखून टोलची रक्कम आपोआप वजा केली जाईल.

टोल टॅक्स म्हणजे काय?

टोल टॅक्स हा एक प्रकारचा 'कर' आहे, जो महामार्ग, मोठे पूल, बोगदे किंवा एक्सप्रेस वे वापरण्याच्या बदल्यात सरकार किंवा अधिकृत यंत्रणेकडून वसूल केला जातो.

काही वेळा राज्य महामार्गांवर (स्टेट हायवेवर) देखील टोल टॅक्स आकारला जातो. सरकार ही रक्कम रस्त्यांच्या बांधकाम, दुरुस्ती, देखभाल आणि चांगल्या सुविधा देण्यासाठी वापरते.

टोल टॅक्स भरण्याचे अनेक मार्ग आहेत, जसं की रोख रक्कम, डिजिटल पद्धत किंवा फास्टॅगद्वारे. मात्र राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करताना फास्टॅग वापरणं आता अनिवार्य केलं आहे.

फास्टॅग म्हणजे काय?

फास्टॅग ही एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आहे जी राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल टॅक्स वसूल करण्यासाठी वापरली जाते. त्याच्या मदतीने तुम्ही न थांबता टॅक्स भरू शकता.

फास्टॅग हा एक लहान स्टिकर असतं, ज्यामध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (आरएफआयडी) तंत्रज्ञान वापरलेलं असतं.

जेव्हा वाहन टोल नाक्याच्या मधून जातं, तेव्हा हे स्टिकर आपोआप स्कॅन होतं आणि टोलची रक्कम थेट फास्टॅगशी जोडलेल्या वॉलेटमधून किंवा बँक खात्यातून आपोआप वजा होते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.