बॅरिस्टर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची वकिली कशी होती?

एखाद्या व्यक्तीची बाजू घेणे आणि ती योग्यरित्या मांडणाऱ्याला बोलीभाषेत म्हटलं जातं की या 'अमूक व्यक्तीची किंवा अमूक गोष्टीची वकिली करणे'.

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे निष्णात वकील होते ही बाब तर आपणा सर्वांना ठाऊक आहेच. पण त्यांनी केवळ त्यांच्या पक्षकांराचीच नाही तर समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या लोकशाहीच्या मूल्यांचीच वकिली केली. त्यामुळे त्यांची वकिली जगात सर्वश्रेष्ठ वकिलांनी केलेल्या वकिलींपैकी एक ठरते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक ध्येय समोर ठेवून वकिलीचे शिक्षण घेतले होते आणि त्याच ध्येयाने ते आयुष्यभर वागले.

व्यावसायिक उत्कर्षासाठी किंवा प्रगतीसाठी त्यांनी वकिली पेशाची निवड केली नव्हती तर भारतातील सहा कोटींच्या आसपास असलेल्या अस्पृश्य लोकांना, महिलांना, अल्पसंख्यांकांना, सर्वच स्तरातील दीन-दुबळ्यांना न्याय्य वागणूक मिळावी म्हणून वकिली स्वीकारली होती.

डॉ. बाबासाहेब वकील कसे बनले, त्यांनी आपल्या पक्षकारांसाठी काय काय केलं आणि त्यांनी लढवलले प्रमुख खटले कोणते हे आपण या लेखातून पाहू.

बाबासाहेबांचे शिक्षण

1913 मध्ये मुंबईतील एलफिन्स्टिन कॉलेजमध्ये पदवीचे शिक्षण पूर्ण करून बाबासाहेब अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात उच्चशिक्षणासाठी गेले होते.

त्यासाठी त्यांना बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड महाराजांनी अर्थसहाय्य केले होते. या करारानुसार डॉ. आंबेडकरांनी अमेरिकेतील अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर बडोदे सरकारची 10 वर्षांसाठी नोकरी करावी असा तो करार होता.

1913मध्ये ते अमेरिकेत पोहोचले. अमेरिकेत त्यांचा परिचय जगभरातील वेगवेगळ्या विचारवंतांशी आणि त्यांच्या विचारधारेशी झाला.

त्यातून त्यांच्यासमोरचे ध्येय अधिक स्पष्ट होऊ लागले होते. अमेरिकेत असलेल्या काळात बाबासाहेब अठरा-अठरा तास अभ्यास करत असत.

या काळात त्यांनी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, नीतिशास्त्र आणि मानववंशशास्त्रांचा अभ्यास केला.

1915 साली 'भारताचा प्राचीन व्यापार' या विषयावर प्रबंध सादर केल्यानंतर त्यांना एम. ए. ची पदवी प्रदान करण्यात आली. 1916 मध्ये त्यांनी 'नॅशनल डिव्हिडंड ऑफ इंडिया' हा प्रबंध सादर केला होता.

बाबासाहेब जितके शिकले तितकी त्यांची शिकण्याची भूक वाढू लागली होती. त्यामुळे आता आपण थांबणे योग्य नाही असा विचार करत त्यांनी सयाजीराव महाराजांकडे पुढील शिक्षणासाठी परवानगी मागितली. ती त्यांना मिळाली.

आणि ते अर्थशास्त्र आणि कायद्याच्या अभ्यासासाठी लंडनमध्ये पोहोचले. तिथे त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्समध्ये अर्थशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी, तर कायद्याच्या अभ्यासासाठी ग्रेज इनमध्ये प्रवेश मिळवला.

1917 मध्ये बडोदे सरकारच्या शिष्यवृत्तीची मुदत संपली त्यामुळे त्यांना आपले शिक्षण अतिशय खेदाने अर्धवट सोडावे लागले. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परवड होऊ लागली होती. याचा विचार करुन देखील बाबासाहेबांनी भारतात परत येण्याचा निर्णय घेतला.

कराराप्रमाणे सुरुवातीला बडोदे सरकारमध्ये ते नोकरीवर रूजू झाले. तिथे इतर कर्मचाऱ्यांकडून टोकाचा जातिभेद त्यांना सहन करावा लागला. बडोद्यात राहण्यासाठी देखील जागा मिळणे कठीण झाले होते. तेव्हा त्यांनी मुंबईत परत येण्याचा निर्णय घेतला.

बडोद्याविषयी बाबासाहेब आपल्या आत्मकथेत सांगतात की, मला या ठिकाणी नोकरी करू नको म्हणून माझ्या वडिलांनी आधीच सांगितलं होतं. कदाचित तिथे मला कशी वागणूक मिळेल याची त्यांना कल्पना असावी. (संदर्भ - माझी आत्मकथा, संपादक - ज. गो. संत )

प्राध्यापकाची नोकरी आणि दलितांसाठी कार्य करण्यास सुरुवात

बाबासाहेब 1917 मध्ये वर्षाच्या शेवटी मुंबईत पोहोचले आणि तिथे त्यांनी सिडनहॅम कॉलेजमध्ये प्राध्यापकपदासाठी अर्ज केला होता.

प्राध्यापकाच्या नोकरीत असताना बाबासाहेब हे विद्यार्थीप्रिय शिक्षक बनले हे वेगळे सांगावयासच नको, कारण अत्यंत तयारीने ते जात असत.

आपला तास घेण्याआधी ते विस्तृत नोट्स काढत आणि मुद्देसुदपणे मांडण्याची तयारी करत. तासिकेला जाण्यापूर्वी अनेकवेळा ते आपल्या क्लासच्या नोट्स पुन्हा पुन्हा लिहून काढत. जेव्हा यामध्ये एकही शब्द जास्त टाकता येणार नाही किंवा तो काढून टाकता येणार नाही अशी जेव्हा त्यांची खात्री व्हायची तेव्हाच त्यांंचे समाधान होत असे. त्यांंच्या या सवयीचा उपयोग त्यांना पुढे सार्वजनिक ठिकाणी भाषण करण्यासाठी, विधिमंडळातील कायदेनिर्मितीसाठी, घटनासमितीतील भाषणावेळी झाला.

त्यांच्या क्लासला असे विद्यार्थी देखील येत ज्यांनी त्या विषयासाठी नोंदणी केलेली नाही पण त्यांना बाबासाहेबांचे विद्वत्तापूर्ण भाषण ऐकावयाचे आहे.

1919 साली त्यांनी साऊथबरो कमिशनसमोर अस्पृश्य समाजाची गाऱ्हाणी मांडली. त्याचवेळी बाबासाहेबांच्या प्रतिभेची चमक सर्वांनाच कळली. 1920 मध्ये त्यांनी अस्पृश्य समाजाचे दुःख सर्व जगासमोर यावे या उद्देशाने 'मूकनायक'ची स्थापना केली आणि अस्पृश्य समाजाची वकिली एका अर्थाने अधिकृतरित्या सुरू केली.

पण सिडनहॅम कॉलेजची नोकरी ही सरकारी नोकरी असल्यामुळे त्यांच्यावर अनेक बंधनं होती. त्यामुळे त्यांनी 1920 साली प्राध्यापकपदाचा राजीनामा दिला आणि दलितोद्धाराच्या लढ्यात थेट उडी घेतली. 1920 साली माणगाव येथे बहिष्कृत वर्गाची परिषद पार पडली. यात बाबासाहेब हेच तुमचे नेते असतील असं छत्रपती शाहू महाराजांनी सांगितलं होतं आणि ते पुढे खरं ठरलं.

वकिलीचे शिक्षण घेण्यासाठी लंडन गाठले

दलितांच्या प्रश्नांचे स्वरूप अतिशय गुंतागुंतीचे असून त्यासाठी आपल्याला स्वतंत्र असा व्यवसाय करावा लागेल तसेच त्यांच्यासाठी कायदे मंडळातही आपल्याला बाजू मांडावी लागेल या गोष्टींचा विचार करून त्यांनी आपले कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आणि सप्टेंबर 1920 ला ते लंडनला रवाना झाले.

तिथे जाण्याआधीच बाबासाहेब हे दलितांचे नेते म्हणून उदयाला आले होते. या गोष्टीची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे लंडनसारख्या शहरात जिथे नाटक, ऑपेरा, थिएटर्ससारख्या गोष्टी उपलब्ध असताना ते कधीही त्या वाटेला गेले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जास्तीत जास्त वेळ ते ग्रंथालयातच घालवत असत.

प्रवासासाठी पैसे खर्च होतील म्हणून ते पायीच जात असत. पोटाला चिमटा काढून ते अभ्यास करत होते. बाबासाहेबांचे लंडनमध्ये अस्नाडेकर नावाचे रूममेट होते.

ते बाबासाहेबांना म्हणत, 'अहो आंबेडकर, रात्र फार झाली. किती जागता दररोज. आता विश्रांती घ्या. झोपा.' तेव्हा आंबेडकर म्हणत 'अहो, अन्नाला पैसा व झोपायला वेळ मजपाशी नाही. शक्यतो लौकर माझा अभ्यासक्रम पुरा करावयाचा आहे. मग काय करणार.' (संदर्भ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्र, ले. धनंजय कीर)

यावरुन बाबासाहेब हे त्यांच्याशी ध्येयाशी किती समर्पित होते याची आपल्याला कल्पना येते.

1922 साली कायद्याचा सर्व अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ग्रेज इनने बारचे सदस्य होण्यासाठी निमंत्रित केले आणि बाबासाहेब हे बॅरिस्टर बनले. बाबासाहेबांनी एकाच वेळी दोन अभ्यासक्रम पूर्ण केले होते हे इथे नमूद करणे अगत्याचे ठरते.

ग्रेज इनमध्ये कायद्याचा अभ्यास सुरू असताना, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्समध्ये (LSE) त्यांचा प्रगत अर्थशास्त्राचा देखील अभ्यास सुरू होता. 1923 मध्ये LSE ने त्यांच्या प्रबंधाला मान्यता देऊन त्यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी दिली. एकाच वर्षाच्या कालावधीत ते डॉक्टर आणि बॅरिस्टर बनले होते.

भारतात वकिलीला सुरुवात

असे किती वकील आपल्या देशात आहेत, ज्यांनी ज्या वर्षी वकिलीची सनद घेतली त्याचा वर्धापनदिन देखील साजरा केला जातो.

ऐकून नवल वाटलं ना, तर गेल्या वर्षी भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने डॉ. आंबेडकरांच्या वकिलीच्या सनदेला शंभर वर्षांची पूर्तता झाली म्हणून ते वर्षच डॉ. आंबेडकरांच्या वकिलीचा शतक महोत्सव म्हणून साजरे केले होते.

बाबासाहेबांच्या कार्याला दिलेली ही मानवंदनाच होती. पण 100 वर्षांपूर्वी ही सनद मिळवण्यासाठी त्यांना अतिशय कष्ट घ्यावे लागले होते.

सनद घेण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसे नव्हते, त्यांचे मित्र नवल भथेना यांनी त्यांना 500 रुपये दिले आणि त्यानंतर बाबासाहेबांनी मुंबई येथे वकिलीच्या सनदेसाठी अर्ज केला. 4 जुलै रोजी त्यांना सनद मिळाली आणि 5 जुलै पासून त्यांनी वकिलीला प्रारंभ केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपण वकिली का निवडली याबद्दल बहिष्कृत भारताच्या अग्रलेखात आणि पुढे भाषणात देखील उल्लेख केला आहे. ते सांगतात की 'माझे वकिलीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर महिना अडीच हजारापर्यंत पगार होईल अशी जिल्हा न्यायाधिशाची नोकरी मला इंग्रज सरकारने देऊ केली होती. पण अस्पृश्यांसाठी कार्य करता यावे म्हणून आपण ती स्वीकारली नाही. किंवा कोणत्याही सरकारी नोकरीत जाण्याचा निर्णय घेतला नाही,' असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

वकिली व्यवसायात मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यामुळे आपण हा व्यवसाय निवडल्याचे ते या अग्रलेखात सांगतात. पुढे हैदराबादच्या निजामाने डॉ. आंबेडकरांना हैदराबाद प्रांताच्या मुख्य न्यायाधिशाची नोकरी देखील देऊ केली होती पण ती देखील त्यांनी स्वीकारली नाही.

वकिली व्यवसाय हा प्रामुख्याने सवर्णांवर आधारित आहे, कारण प्रामुख्याने त्यांचीच प्रकरणे येत असत. याची त्यांना कल्पना होती ,पण तरीदेखील त्यांनी हे धाडस पत्करलं होतं.

त्यांच्या सुरुवातीच्या काळाबद्दल धनंजय कीर लिहितात, 'त्या वेळी बुद्धीपेक्षा काही वेळा अंगकांतीचा रंग जास्त चमके, अस्पृश्यतेचा कलंक, समाजातील निकृष्ट स्थान, धंद्यातील नवखेपण, आजूबाजूचे असहकारी वातावरण यामुळे त्यांचा धंदा म्हणजे एक अडचणीचा मार्ग ठरला. परंतु त्यांनी धैर्य खचू दिले नाही. ही बिकट परिस्थिती ओळखूनच बॅ. आंबेडकर उपनगरातील व जिल्ह्यातील न्यायालयात मिळेल ते काम करीत.'

यावरुन आपल्या लक्षात आले असेल की बाबासाहेबांकडे जे पक्षकार होते त्यांची परिस्थिती हलाकीची असायची. ते गरीब, शेतमजूर, कामगार असे होते. बाबासाहेबांनी कोणताही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्वरूपाचा भेदभाव न ठेवता आपल्या पक्षकारांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.

शरीर विक्रेय करणाऱ्या महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी देखील त्यांनी आपले वकिलीचे कसब पणाला लावले होते अशी नोंद आहे. यावरुनच त्यांच्या मनात कुणाही विषय कुठलाही पूर्वग्रह नव्हता हे समजतं.

डॉ. आंबेडकर आपल्या पक्षकारांशी कसे वागत ?

वकील म्हटलं तर एक गंभीर चेहऱ्याच्या व्यक्तीची प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर झळकते. पण बाबासाहेब हे शिस्तप्रिय आणि प्रखर विद्वान असले तरी ते आपल्या पक्षकारांशी अतिशय प्रेमाने वागत असत. आपल्या सोबत आणलेली न्याहारी देखील ते आपल्या पक्षकारांसोबत खात यातूनच त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आपल्याला दिसतो.

धनंजय कीर यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरित्रात याविषयी लिहिले आहे की, "आंबेडकरांची वकील म्हणून प्रसिद्धी होताच गोरगरीब आपल्या गाऱ्हाण्यांची दाद लावून घेण्यासाठी बाबासाहेबांचे कार्यालय शोधीत येत. त्या पददलितांचे दुःख आणि दैन्य पाहून त्यांचे हृदय तीळतीळ तुटे. बाबासाहेब त्या गरिबांचे काम बहुधा फुकट करीत. त्याकरिता त्रास सहन करीत.

"त्या काळी आंबेडकर हे गरिबांचे आशास्थान, चाहत्यांचे आनंद निधान आणि कार्यकर्त्यांचे आश्रयस्थान बनले होते. घरातील मंडळी (रमाई) या बाहेरगावी गेली असता एके दिवशी बाहेरगावाहून दोन गृहस्थ त्यांच्याकडे सल्ल्यासाठी आले. न्यायालयात कामधंद्यासाठी जाण्यापूर्वी त्या दोन्ही गृहस्थांबरोबर त्यांनी न्याहारी केली.

"आंबेडकर स्वयंपाकलेत कलेत निपुण. संध्याकाळी घरी लौकर परतून त्यांनी त्या गृहस्थांकरिता आपल्या हाताने स्वयंपाक करून ठेविला. रात्री जेवतेवेळी ती गोष्ट त्या पाहुण्यांच्या लक्षात आली तेव्हा त्यांचे डोळे कृतज्ञतेने भरून आले. जो मनुष्य मितभाषी आहे, ज्याचा स्वभाव गूढ आहे, ज्याचे व्यक्तिमत्त्व प्रभावी आणि परिणामकारक आहे अशा थोर पुरुषाने गरिबांसाठी एवढे शारीरिक कष्ट घ्यावे ह्याविषयी त्या गरिबांना धन्यता वाटली."

बचावाचे भाषण फिर्यादी वकिलाच्या आधी दिले तरी खटला जिंकला

आपल्या अशिलांवर अतिप्रसंग ओढावू नये, त्यांची अडचण होऊ नये याची देखील डॉ. आंबेडकर काळजी घेत. ते कसं हे या प्रकरणातून आपल्याला समजतं.

ब्रिटिश सरकारसमोर दलित समाजाची स्थिती कशी आहे हे सांगण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सायमन कमिशनसमोर साक्ष देण्यासाठी 1928 साली निवड झाली होती.

एका महत्त्वाच्या खटल्यासाठी त्यांना ठाणे जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांसमोर आपल्या अशिलांची बाजू मांडायची होती. आणि त्याच वेळी सायमन कमिशनसमोर देखील साक्ष होती. जर बाबासाहेब त्या खटल्यासाठी उपस्थित राहिले नसते तर कदाचित त्या अशिलांपैकी काहींवर फासावर जाण्याची वेळ आली असती. आणि आपल्या अशिलांच्या ऐनवेळी आपण कामाला आलो नाहीत ही सल देखील त्यांना कायमची राहिली असती.

जर सायमन कमिशनसमोर साक्ष देण्यासाठी हजर झालो नाहीत तर देशातील कोट्यवधी लोकांचे दुःख जगासमोर मांडण्याची संधी निघून जाईल या पेचप्रसंगात बाबासाहेब होते. त्यांनी न्यायाधीशांना विनंती केली की अशिलांच्या बचावाचे भाषण फिर्यादी पक्षाच्या आधी होऊ द्यावे.

फिर्यादी पक्षाचे भाषण आधी व्हावे असा एक संकेत असतो पण कामाची गरज लक्षात घेऊन बाबासाहेबांनी परवानगी मागितली आणि त्यांना ती देण्यात आले. पक्षकारांची बाजू मांडून मग बाबासाहेब आंबेडकर सायमन कमिशनसमोर गेले.

धनंजय कीर बाबासाहेबांच्या चरित्रात म्हणतात की, "बचावासाठी मांडलेल्या मुद्यांची अचूकता नि आपल्या वकिली कौशल्यावरील त्यांचा विश्वास एवढा प्रगाढ होता की, त्या खटल्यातील बहुतेक आरोपी निर्दोषी म्हणून सुटले ह्यात नवल ते कोणते?"

या कमिशनसमोर बाबासाहेब दलितांची सद्यस्थिती आणि त्यावरील उपाय योजनांचे वर्णन करणार होते. या बैठकीसाठी एक नियोजित वेळ असे आणि त्यात त्यांना संपूर्ण दलित समाजाच्या वतीने बाजू मांडावी लागत असे, अन् दुसरीकडे आपल्या अशिलांसाठी त्यांना युक्तिवाद करायचा होता. दोन्ही गोष्टी या त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या. त्यातून त्यांनी हा तोडगा काढला. आपल्या वकिलीच्या ज्ञानावरील आत्मविश्वासातूनच तो हा निर्णय घेऊ शकले.

बॅ. डॉ. बाबासाहेबांनी लढवलेले प्रमुख खटले कोणते होते हे आपण आता पाहू.

र. धो. कर्वे यांचा समाजस्वास्थवरील खटला

र. धो. कर्वे हे त्याकाळातील अग्रगण्य समाजसुधारक होते. महिलांचे स्वास्थ आणि लैंगिक शिक्षणाबद्दल ते जागृती करण्याचे काम करत असत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लैंगिक शिक्षणाबद्दल बोलणे हे भारतात अवघडच होते. या गोष्टींची त्यांना अनेक ठिकाणी किंमत मोजावी लागली.

कर्वेंना पुराणमतवादी, लोकांच्या रोषाचा सामना करावा लागत असे. आपल्या 'समाजस्वास्थ' या नियतकालिकातून ते अश्लीलतेचा प्रसार करत आहे असा दावा पुराणमतवाद्यांनी केला होता. र. धों. कर्वे यांच्याविरोधात त्यांनी एक खटला देखील भरण्यात आला होता. त्यांचे वकीलपत्र बाबासाहेबांनी घेतले होते.

हा खटला 1934 साली झाला होता. बाबासाहेबांनी हा खटला घेऊन असे दाखवून दिले की एखादा समाजसुधारक आपण करत असलेल्या कार्यामुळे जर एकटा पडला असेल तर त्याच्या पाठीशी मी खंबीरपणे उभा राहील.

समाजस्वास्थमध्ये लैंगिक शिक्षणविषयक लेख येत असत. पण हे लेख अश्लील असल्याचा ठपका कर्वेंवर ठेवण्यात आला होता.

नियतकालिकातील माहिती अश्लील स्वरूपाची आहे आणि विकृत आहे यावर तुमचे मत काय असा प्रश्न न्यायालयाने त्यांना विचारला.

त्यावर बाबासाहेब म्हणाले होते की 'लैंगिक समस्यांविषयी कुणी जरी लिहिलं तर त्याला अश्लील समजू नये.'

पुढे ते म्हणाले की 'जर लोकांनी त्यांच्या मनातील प्रश्न विचारले आणि त्याला जर विकृत समजण्यात येत असेल तर ज्ञानानेच विकृती दूर होऊ शकते. नाही तर ती कशी जाईल? त्यामुळे प्रश्नाला कर्व्यांनी उत्तर देणे हे क्रमप्राप्तच आहे.'

हा खटला बाबासाहेब हरले होते. पण त्यांचे काळाच्या पलीकडील विचार आणि एका समाजसुधारकाला दिलेली साथ यामुळे तो हा खटला हरुन देखील जिंकले होते असं म्हटलं जातं.

सर्वांना न्याय्य वागणूक मिळवण्याचे तत्त्व त्यांच्या अंगी भिनलेले होते त्यातूनच त्यांची ही निष्ठा तयार झाली होती.

देशाचे दुश्मनचा गाजलेला खटला

बाबासाहेबांनी लढवलेल्या खटल्यांपैकी देशाचे दुश्मनचा खटला महत्त्वाचा मानला जातो. याचे पहिले कारण म्हणजे ब्राह्मणेतर चळवळीला दिशा देणारा हा खटला होता. पुढे या खटल्यातील प्रमुख आरोपी दिनकर जवळकर आणि केशवराव जेधे हे ब्राह्मणेतरांचे नेते म्हणून उदयाला आले होते. दुसरे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अब्रूनुकसानाची व्याख्या कशी करण्यात आली दृष्टीने देखील याकडे प्रकरणाकडे पाहायला हव.

देशाचे दुश्मन हा खटला 1926 साली झाला होता. दिनकरराव जवळकर आणि केशवराव जेधे हे ब्राह्मणेतर चळवळीत तरुणवयात उतरले होते. हा खटला समजून घेण्याआधी त्यावेळच्या सामाजिक स्थितीचा विचार करणे अगत्याचे ठरते.

त्यावेळी ब्राह्मण पक्षातील लोक सामाजिक सुधारणांना विरोध करायचे. महात्मा फुले यांंनी ज्या सुधारणा सुरू केल्या होत्या त्या त्यांच्या मृत्यूपश्चातही अनेक नेत्यानी सुरू ठेवल्या होत्या पण त्या नेत्यांचा ब्राह्मण पक्षातील नेत्यांकडून विरोध होत असे. या तीव्र विरोधातूनच महात्मा फुले यांच्यावर देखील पुराणमतवाद्यांनी अत्यंत हीन भाषेत टीका केली जात असे.

महात्मा फुले यांना 'ख्रिस्तसेवक' देखील म्हटलं गेलं. या गोष्टींना विरोध म्हणून दिनकरराव जवळकर यांनी 'देशाचे दुश्मन' हे पुस्तक लिहिले आणि केशवराव जेध्यांनी ते प्रकाशित केले. या पुस्तकात लोकमान्य टिळक आणि विष्णूशास्त्री चिपळूणकरांना 'देशाचे दुश्मन' म्हटले होते.

अजूनही अनेक विशेषणे त्यांना देण्यात आल्यानंतर टिळक पक्षातील लोकांचे पित्त खवळले आणि त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. पुण्यात खटला चालला आणि लोअर कोर्टाने जेधे-जवळकरांना शिक्षा ठोठावली.

जवळकरांना एक वर्ष, तर जेध्यांना सहा महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठवण्यात आली होती. या शिक्षेला जवळकर-जेध्यांनी आव्हान दिले आणि यावेळी वकील म्हणून बाबासाहेबांनी काम पाहावे अशी गळ त्यांना घालण्यात आली.

जेव्हा बाबासाहेबांकडे जवळकर-जेधे पोहोचले तेव्हा बाबासाहेबांनी आपण 'देशाचे दुश्मन' पुस्तक वाचले आहे असं सांगितलं होतं.

पुणे सेशन्स कोर्टात हे प्रकरण न्या. लॉरेन्स यांच्यासमोर आले. बाबासाहेबांनी याआधी झालेल्या एका खटल्याचा संदर्भ घेत हा खटला लढला.

यापूर्वी बदनामीकारक (Defamation) लेखनाच्याच एका खटल्यात न्या. फ्लेमिंग यांनी विसंगत निकाल दिला होता. फिर्याद नोंदवणारी व्यक्ती दूरचा नातेवाईक असल्यानं फिर्याद नोंदवता येत नाही, असा तो निर्णय होता. या निर्णयाचा नीट अभ्यास करून आंबेडकरांनी त्याआधारे युक्तिवाद केला.

आंबेडकरांचा युक्तिवाद बिनचूक होता आणि त्यांनी लावलेली मात्रा एकदम लागू झाली आणि सर्वांची सुटका झाली.

महाड चवदार तळ्याचा खटला

शतकानुशतके अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावरुन पाणी पिण्याचा हक्क नव्हता. ज्या ठिकाणी गुरं पाणी पिऊ शकत होती पण अस्पृश्यांना काही तलावांवर, विहिरींवर जाण्यास मज्जाव असायच्या. या अन्यायाच्या विरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मोहीम उघडली आणि त्यातून 1927 साली महाड चवदार तळ्याचा सत्याग्रह घडला.

चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहात स्पृश्य हिंदू आणि अस्पृश्यांमध्ये थेट संघर्ष झाला होता. स्पृश्य हिंदूंच्या गुंडांनी अस्पृश्य समाजाच्या लोकांवर हल्ला देखील केला होता. अस्पृश्यांनी चवदार तळ्यावर येऊन पाण्याला स्पर्श करू नये यासाठी स्पृश्यांनी डॉ. आंबेडकर आणि त्यांच्या साथीदारांवर खटले टाकले होते. जेणेकरुन सर्व बाजूंनी डॉ. आंबेडकर आणि त्यांच्या साथीदारांची कोंडी व्हावी.

या काळात आंबेडकरांना विविध स्तरावर संघर्ष करावा लागला होता. जेव्हा महाडचे तळे अस्पृश्यांसाठी खुले झाले तेव्हा एक खटला टाकून असं सांगण्यात आलं की यावर स्पृश्य हिंदूंचाच अधिकार आहे. महाडचे तळे हे सार्वजनिक नाही आणि परिसरात अस्पृश्य राहत देखील नाहीत. काही मुस्लीम या भागात राहतात ते तर या तळ्यातून पाणी घेतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे न्यायालयात पटवून दिले की चवदार तळे ही महाड नगर पालिकेची मालमत्ता आहे. त्या ठिकाणी स्पृश्य हिंदूंशिवाय कुणालाही पाणी पिता येत नाही. जे मुस्लीम आहेत त्यापैकी कुणीही खाटिक समुदायातून नाही. त्यामुळे चवदार तळे सर्वांसाठी खुले नाही हे सिद्ध होते. बाबासाहेबांनी खाटिक समुदायाचा उल्लेख यासाठी केला होता की खाटिक समुदाय हा मांसाचा व्यवसाय करतो.

जर स्पृश्य हिंदू म्हणाले असते की खाटिक समुदायाला सुद्धा येथे पाणी पिण्यास अधिकार आहे तर त्यांचा पवित्रतेचा मुद्दा निकाली निघाला असता. तेव्हा ते असं म्हणू नव्हते शकत. बाबासाहेबांनी त्यांनी कोंडीत पकडले. त्या भागात राहाणाऱ्या अनेक लोकांची साक्ष घेण्यात आली.

तेव्हा असं समजलं की किमान 250 वर्षांपासून चवदार तळे अस्तित्वात असून त्यावर प्रामुख्याने स्पृश्य हिंदूंच आपला अधिकार गाजवतात. चवदार तळे कुणा एका समुदायाच्या मालकीचे नसून महाड नगर पालिकेचे अर्थात सार्वजनिक आहे. त्यामुळे हे सर्वांसाठी खुले करण्याची कृती योग्यच होती, असं मत न्यायालयाने 1937 साली जाहीर केलेल्या निकालात मांडलं होतं.

उच्च न्यायालयाने या निकालाची प्रत सर्वांसाठी खुली केली आहे. त्यानुसार आपल्या हे लक्षात येतं की बाबासाहेबांनी जी अस्पृश्यतेविरोधात जी चळवळ उघडली होती त्या चळवळीची नोंद माननीय उच्च न्यायालयाने घेतली होती.

ही चळवळ फक्त एकाच तळ्यापुरती किंवा पाणवठ्यापुरती न राहता सर्व सार्वजनिक पाणवठ्यांवर सर्वांचाच अधिकार आहे आणि जर तो मिळत नसेल तर ते बेकायदा आहे ही गोष्ट न्यायालयाने मान्य केली. त्यामुळे या खटल्याचे महत्त्व सामाजिक आणि कायदेविषयक दोन्ही स्तरांवर खूप मोठे असल्याचे आपल्या लक्षात येते.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते चांगला वकील कसे असतो?

1923 ते 1952 या प्रदीर्घ कारकिर्दीत बाबासाहेबांनी अनेक खटले लढले पण खूप कमी खटल्यांचे दस्तावेज आता उपलब्ध आहेत. विजय गायकवाड यांनी त्यांच्या खटल्यांचे आणि निकालाचे संपादन केले आहे. त्यातून 'केसेस अर्ग्युड बाय डॉ. आंबेडकर' हे पुस्तक त्यांनी संपादित केले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची वकिली कशी होती हे समजून घेण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ मानण्यात येतो.

या ग्रंथात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना एका चांगल्या वकिलाकडून काय अपेक्षा होत्या याचे विवरण गायकवाड यांनी आपल्या पुस्तकात दिले आहे. डॉ. आंबेडकरांनी 1936 मध्ये एक लेख लिहिला होता त्यानुसार बाबासाहेबांची एका चांगल्या वकिलाकडून या अपेक्षा होत्या असं समजतं.

1. वकिलीतील मौलिक तत्त्वांची समज

2. सामान्य ज्ञानाचा आधार

3. विषयाला क्रमाने व्यवस्थित रूपात सादर करण्याची कला

4. सांगितलेली तथ्ये सत्य असावीत

5. स्पष्ट भाषेत अभिव्यक्त होण्याची योग्यता

6. विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची समयसूचकता

त्याच बरोबर वकिलीच्या व्यवसायात तर्काची महत्त्वाची भूमिका आहे. तर्क हाच वकिलाच्या अस्तित्वाचा प्राण असल्याचं डॉ. आंबेडकरांना वाटायचं, या गोष्टी डॉ. आंबेडकरांच्या दृष्टीतून एक चांगला वकील होण्यासाठी आवश्यक असल्याचं गायकवाड यांनी आपल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत नमूद केलं आहे.

डॉ. आंबेडकरांच्या वकिलीचे महत्त्व

वकिलीच्या निमित्ताने डॉ. आंबेडकरांनी राज्यभर दौरे केले. त्यावेळी त्यांना लोकांचं दैन्य दुःख जवळून पाहता आलं. जेव्हा ते घटना समितीच्या मसुदा समितीचे प्रमुख झाले तेव्हा त्यांच्या वकिलीच्या तसेच एक समाज सुधारक म्हणून असलेल्या अनुभवाचा फायदा सर्वच देशाला झाला.

1936 साली डॉ. आंबेडकरांनी मुंबईतील गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये व्याख्याने दिली होती. आज देखील ही व्याख्याने आपल्या देशाचा कायदा समजून घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जातात.

1936 साली बाबासाहेबांनी ब्रिटिशांच्या संविधानावर ही व्याख्याने दिली आणि काही वर्षांनी त्यांनीच या देशाचे संविधान लिहिले. हा एक केवळ योगायोग नाही तर डॉ. आंबेडकरांनी केवळ दलितच नव्हे तर एकूणच सर्वांगीण समाजाच्या उद्धारासाठी केलेल्या तपश्चर्येचे फळ आहे.

राज्य घटनेची निर्मिती असो वा विविध कायद्यांच्या निर्मितीवेळी त्यांनी केलेली भाषणे असो ती आज ही महत्त्वाचा ठेवा म्हणूनच पाहिली जातात.

त्यामुळेच त्यांची वकिली ही केवळ न्यायालयापुरतीच मर्यादित न राहता देशातील कानाकोपऱ्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात ज्या घटकांना आवाज नाहीये त्या घटकांचा आवाज बनली आहे.

मानवता, समता, बंधुता आणि लोकशाहीच्या मुल्यांचा जेव्हाही विषय येतो तेव्हा डॉ. आंबेडकर हे नाव टाळणे अशक्य होते. या तत्त्वांसाठीच झटणारी त्यांची वकिली आहे, हा विचार आपसूकच आपल्या मनात येतो.