नवीन वर्ष सुरू होण्याआधी 'ही' कामे तातडीने पूर्ण करा
फोटो स्रोत, Getty Images
2024 वर्ष सुरू होताच बँक, इनकम टॅक्स, इन्व्हेस्टमेंट आणि कागदपत्रांशी संबंधित नवीन नियम लागू होतील.
काही बदल करण्यापूर्वी 31 डिसेंबर 2023 ची अंतिम मुदत (डेडलाइन) देण्यात आली आहे.
त्यामुळे बदलांशी संबंधित ही कामं या तारखेपर्यंत उरका.
इन्कम टॅक्स रिटर्न
जर तुम्ही अद्याप आर्थिक वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) साठी तुमचं इन्कम टॅक्स रिटर्न भरला नसेल, तर तुम्ही ते 31 डिसेंबरपर्यंत दाखल करु शकता.
मात्र, जर तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न उशिरा भरला तर तुम्हाला 5000 रुपये दंड भरावा लागेल.
जर उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर फक्त 1,000 रुपये भरावे लागतील.
जर तुम्हाला पूर्वी भरलेल्या रिटर्नमध्ये काही बदल करायचे असतील तर त्यासाठीची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत आहे.
लॉकरशी संबंधित सुधारित नियमांवर स्वाक्षरी करणे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सुधारित बँक लॉकर करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी 31 डिसेंबर ही अंतिम मुदत ठेवली आहे.
यामध्ये लॉकरधारक अपयशी ठरल्यास लॉकर फ्रीज केलं जाईल.
यासाठी RBIने 18 ऑगस्ट 2021 रोजी नवीन मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केली होती.
या अंतर्गत बहुतांश बँकांनी ग्राहकांच्या हक्कांसह सुधारित बँक लॉकर करार तयार केला होता.
यावर ग्राहकाची स्वाक्षरी असणं आवश्यक आहे. बहुतेक लोक त्यांच्या बँक लॉकरमध्ये दागिने आणि महत्त्वाची कागदपत्रे इत्यादी ठेवतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
डिमॅट अकाउंट, म्युच्युअल फंडामध्ये वारसदाराचं नाव अपडेट करा
जे लोक ऑनलाइन शेअर ट्रेडिंग किंवा म्युच्युअल फंड (एमएफ) मध्ये गुंतवणूक करतात त्यांच्यासाठी सेबीने वारसदाराचं (Nominee) नाव अपटेड करण्यासाठी (डिमॅट आणि म्युच्युअल फंड खातेधारकाच्या वतीने वारसदाराचं नाव) अपडेट करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2024 पर्यंत वाढवली आहे.
यापूर्वी अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2023 होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
नवीन सिमसाठी डिजिटल KYC प्रक्रिया
दूरसंचार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, 1 जानेवारीपासून सिमकार्डसाठी पेपर-बेस्ड KYC रद्द करण्यात येत आहे. KYC म्हणजे ग्राहकांची ओळख व्हेरिफाय करणे.
नवीन सिमकार्ड घेण्यासाठी ग्राहकांना यापुढे कागदी फॉर्म भरण्याची गरज भासणार नाही.
नवीन सिम कार्ड मिळविण्यासाठी, आता आधार-इनेबल्ड डिजिटल KYC प्रक्रियेतून जावं लागेल.
फोटो स्रोत, Getty Images
पॉलिसी नियम सोप्या भाषेत द्यावे लागतील
पॉलिसीधारकांना तांत्रिक उपाय शोधण्यात मदत व्हावी आणि पॉलिसीच्या अटी आणि शर्ती कायदेशीर आणि चांगल्या पद्धतीने समजायला हव्यात यासाठी, विमा कंपन्यांना 1 जानेवारीपासून पॉलिसीधारकाला पॉलिसीची प्रमुख वैशिष्ट्ये विहित फॉर्मेटमध्ये द्यावी लागतील.
विमा नियामक इरडा (IRDAI) ने अटी स्पष्ट करण्यासाठी विद्यमान सूचनांनामध्ये सुधारणा केली आहे.
पार्सल पाठवणं महागणार
ब्लू डार्टसह एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स ब्रँड चालवणाऱ्या डीएचएल ग्रुपने 1 जानेवारीपासून पार्सल पाठवण्याच्या सामान्य किमतीत सात टक्के वाढ जाहीर केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना शिपिंग कंपनीमार्फत पार्सल पाठवणं महागणार आहे.
कारच्या किमती वाढतील
मारुती सुझुकी, ह्युंदाई, मर्सिडीज आणि ऑडी सारख्या कंपन्यांनी महागाईचा दबाव आणि विक्रेय वस्तुंच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे कारच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
नवीन वर्षात या कंपन्यांच्या कारच्या किमतीत वाढ होऊ शकते.
हेही नक्की वाचा
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
