'पगार 3 हजारावरून 50 लाखावर का जाईना, पण कांदा मात्र 15 रुपये किलोनंच पाहिजे'

‘Is Onion the Next Tomato?’

या शीर्षकाखाली कांद्यावर क्रिसिल या खासगी कंपनीने एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केलाय.

केंद्र आणि राज्य सरकारं आधीच टोमॅटोच्या लालीत पोळली होती, त्यामुळे केंद्राने या रिपोर्टचा आधार घेत पावलं उचलली. टोमॅटोचे दर रेकॉर्डब्रेक होते आणि महागाईच्या दराचा आलेख वाढवणारे होते.

कोणत्याही सरकारला महागाई दर वाढणं हे जनतेच्या रोषाला सामोरं जाण्याचं कारण ठरतं. त्यातही निवडणुका तोंडावर असतील तर अधिक अडचणीचं ठरतं.

या रिपोर्टमध्ये सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे दर उच्चांकी असतील, असं थोडक्यात विश्लेषण होतं.

हा रिपोर्ट आल्यावर मात्र सरकारनं कांद्यावरील निर्यातीवर 40% कर लावला. शनिवारी 19 ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी आदेश प्रसिद्ध झाला. शेतकर्‍यांनी या निर्णायाचा विरोध केला.

नियमित कांद्यावर 40% तर दक्षिणेकडील गुलाबी कांद्यावर 50 % निर्यातशुल्क आकारलं जावं आणि त्याची तात्काळ अंमलबाजवणी व्हावी, असंही सांगितलं गेलं.

त्यानंतर बाजार समिती सदस्य आणि व्यापारी संघटनेनं नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या बेमुदत बंद केल्या. तर दुसर्‍या बाजूला शेतकरी संघटनांनी रास्तारोको सारखं विरोधाचं हत्यार उपसलं.

राजकीय विरोधही सुरू झाला. सरकारने घाईघाईत नाफेडतर्फे 2410 रुपये क्विंटलने कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली आणि नाशिकमध्ये नाफेडतर्फे पिंपळगाव येथे कांदा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलं.

नाशिकमधून कांदा निर्यात करणार्‍या पार्वती इंटरनॅशनल या निर्यातदार कंपनीचे विकास सिंह यांच्याशी चर्चा केली असता ही माहिती समोर आली.

नाफेडची खरेदी कुणाच्या फायद्याची?

मात्र दोन दिवसांत शेतकर्‍यांना लक्षात आलं की, नाफेडने नियुक्त केलेली कंपनी ही फक्त सर्वोत्तम दर्जाचा कांदाच घेणार, त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या कांदा हा शेतकर्‍यांना बाजार समितीमध्येच कमी भावात विकावा लागणार होता.

थोडक्यात कांद्याला सरासरी दर हा 2000 च्या आसपास मिळणार होता. अर्थात शेतकर्‍यांनी नाफेड केंद्राकडे पाठ फिरवली.

बुधवारी 23 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय राज्य आरोग्यमंत्री भारती पवार यांनी व्यापारी आणि बाजार समिती संचालक आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची बैठक घेतली.

या बैठकीत व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला. सरकारी आदेशाच्या आधी रवाना झालेले कांद्याचे कंटेनर-ट्रक निर्यातशुल्क न लावता सोडण्यात येतील, असं बैठकीत सांगण्यात आलं.

24 ऑगस्ट रोजी बाजार समित्या सुरू झाल्यात मात्र सरासरी दर 2000 आत असल्याने शेतकर्‍यांनी लिलाव बंद पाडले.

शेतकर्‍यांना अपेक्षा 3000 ते 3500 रु दर मिळण्याची होती. लिलाव बंद करण्यामागे हे कारण असल्याचं कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे भारत दिघोळे यांनी सांगितलं.

कांद्याची सध्याची स्थिती

सरकारच्या आकडेवारीनुसार 2021-22 या वर्षी कांदा लागवड एकूण 19.4 लाख हेक्टरवर झाली होती. पण गेल्या वर्षभरात कांदा10 रुपये किलो या सरासरी दराने विकला. हा दर शेतकर्‍यांसाठी समाधानकारक नव्हताच. वारंवार शेतकर्‍यांनी आंदोलन ही केली. पण ती दुर्लक्षित राहिली.

परिणामी 2022-23 या वर्षी कांदा लागवड थोडीसी कमी म्हणजे 17.9 हेक्टर एवढी कमी झाली. मागील वर्षीच्या चांगल्या पावसाने उत्पादन मार्चपर्यंत चांगलं होतं. पण उन्हाळी कांद्याला अवकाळी पावसाचा फटका बसला.

उन्हाळी कांदा मार्च-एप्रिलमध्ये काढणीला आलेला असतो आणि शेतकरी त्याची मे महिन्यात साठवणूक करतात आणि सोयीनुसार पुढील 6 महिन्यात तो बाजारात आणतात. नाशिकजवळील शिंपी टाकळी हे गाव उन्हाळी कांदा उत्पादन घेण्यात अग्रेसर आहे.

73 वर्षीय रामचंद्र बोडके सांगतात की, मी 50 वर्षापासून कांदा पीक घेतोय पण गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पावसाने सर्व गणित बिघडवलं आहे.

'300 पैकी 140 क्विंटल कांदा खराब'

बोडकेंनी पाच एकर क्षेत्रामध्ये कांदा लावला होता. त्याना अंदाजे 900 ते 950 क्विंटल दरम्यान कांदा उत्पादन अपेक्षित होतं. मात्र अवकाळी पावसामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाला.

अवकाळी पावसाच्या परिणामामुळे कांदा चाळीत सडायला लागला. त्यांच्या चाळीत 12 गाळ्यांमध्ये 450 क्विंटल पेक्षा जास्त कांदा होता. मात्र आता चाळीतून कांदा काढून तो निवडून मार्केटमध्ये न्यायलाही महाग आहे.

बोडके सांगतात, “एका गाळ्यातील कांदा काढायला इतर वेळीपेक्षा यावेळेस जास्त मनुष्यबळ लागतंय. 5 मजूर कमीत कमी दोन ते तीन दिवस काम करतात. पण 75% कांदा खराब निघत आहे. खराब कांद्याच्या तीव्र वासामुळे मजूर जास्त पैसे मागतात आणि उरलेला कांदा विकला तरी मजुरी ही निघत नाहीये. जवळपास 300 क्विंटल पैकी 140 क्विंटल कांदा खराब निघाला आहे.”

बोडकेंनी ट्रॅक्टर भरून खराब कांदा नदीकिनारी फेकला. अजून निम्मा कांदा शिल्लक आहे. पण बाजारात भाव नाही. मे, जून, जुलै मध्ये बाजारभाव कमीच होते. आत कुठे 15 ऑगस्ट नंतर भाव भेटत होता. मजुरीचे पैसे निघाले असते पण आता निर्यातशुल्क आकारणीमुळे दर पडतील अशी भीती त्यांना आहे.

सर्वच कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची हीच अवस्था असल्याने कुणीही नदीकिनारी कांदे टाकू नये, असे आवाहन शिंपीटाकळी ग्रामपंचायतीला करावं लागलं.

“सरकार किंवा बाजार समिती कांद्याला 24-25 रुपये भाव देतंय, पण तो दरही परवडत नाही. कांद्याला कमीत कमी 30-35 रुपये भाव हवा,” असं रामचंद्र बोडके सांगतात.

ही परिस्थिती कांदा उत्पादक पट्टयात थोड्याफार फरकानं सारखीच आहे. भारतातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी 42.53% कांदा हा महाराष्ट्रात तयार होतो. त्या खालोखाल मध्य प्रदेशात 15.16 % कांदा उत्पादन होतं.

पण नाशिकमध्ये साठवणूक केलेला उन्हाळी कांदा हा सर्वांत जास्त असून त्यानंतर जुन्नर, अहमदनगर, सोलापूर आणि जळगावच्या काही भागातून कांदा भारतात पुरवला जातो. साठवणूक केलेला कांदा हा साधारण सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सुरू असतो.

महाराष्ट्रात कांद्याचे तीन हंगाम होतात. खरिप कांदा जो लाल कांदा म्हणून ही ओळखला जातो.

हा कांदा जून-जुलैमध्ये लागवड होऊन सप्टेंबर महिन्याच्या आसपास मार्केटला येतो. मात्र हा कांदा पावसावर अवलंबून असतो. मान्सून उशिरा आला तर हा कांदा उशिरा बाजारात येतो.

लेट खरिप हा कांदा डिसेंबरमध्ये येतो, हे दोन्ही कांदे साधारण जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत असतात आणि जानेवारी फेब्रुवारीपासून उन्हाळ कांदा बाजारात येतो, याचे बंपर उत्पादन असतं.

हा कांदा 6-8 महीने टिकतो. मात्र यावेळी पावसाने सर्वच वेळापत्रक कोलमडलं, मार्च-एप्रिल मधील अवकाळी पावसाने चांगली लागवड असूनही उत्पन्न घटलं. वरवर चांगला दिसणार कांदा आतून मात्र खराब होत होता, याचं कारण काढणीवेळी आतमध्ये गेलेलं पाणी.

चाळीत साठलेला कांदा खराब व्हायला लागला त्यामुळे शेतकर्‍यांनी कांदा लगेच बाजारात आणला, पण कांद्याला भाव मिळाला नाही. एकूण साठवणूक केलेल्या कांद्यापैकी फक्त 50 ते 60% कांदा सुस्थितीत राहिला. यावर्षीच्या कमी पावसामुळे लाल कांद्याची म्हणजे खरिपची लागवड अजून हवी तशी झालेली नाही.

तर काही ठिकाणी कांदा पावसाअभावी करपायला लागला आहे. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात मार्केटमध्ये नवीन कांदा यायची शक्यता फार कमी आहे, तर दक्षिणेकडील कांदाही एक महिना उशिराने येणार आहे.

परराज्यात काय स्थिती?

गुजरात - राजस्थानमधील कांद्याची मोठी बाजारपेठ अलवरमध्येही कांदा दिवाळीच्या आसपास येईल, अशी माहिती तेथील व्यापार्‍यांनी दिली आहे. एकूणच सप्टेंबरमध्ये कांदा कमीच उपलब्ध असेल हीच शक्यता खाजगी कंपनीच्या अहवालात आली आहे.

निर्यातदार विकास सिंह सांगतात, “आपल्याकडे 30% कांदा जास्तीचा असतो. त्यापैकी 20% कांदा हा निर्यात होतो. सध्या आपला कांदा आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये 300 ते 340 डॉलर प्रती टन यादरम्यान विकला जातो.

"आपला प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान आणि चीनपेक्षा भारतातील कांद्याच्या चवीमुळे आपल्या कांद्याचे दर चढे असता. मागील आठवड्यात भारतातील कांद्याचे दर 320 डॉलर तर चीन- पाकिस्तानचा कांदा 210 डॉलर प्रती टन असे दर होते.

“आपण निर्यातशुल्क वाढवताच चीन-पाकिस्तानच्या कांद्याला 300 डॉलरचा भाव आला. यामुळे व्यापारी आणि निर्यातदार कांदा चांगल्या दराने खरेदी करतात, याचा थेट फायदा शेतकर्‍यांना मिळतो. मागणी असली की पुरवठादाराला चांगला दर मिळतो.

"पण ही गोष्ट दुर्लक्षित करता येणार नाही की, भारत स्वतः कांद्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. भारतातील मागणीच्या तुलनेनं निर्यात कमी आहे, ज्यावेळी भारतात कांद्याची टंचाई होते त्यावेळी जगातही हीच परिस्थिती असते.”

तरुण शेतकरी विशाल आव्हाड सांगतात की, "आम्हाला बाजारभाव हवा होता. नाफेडनं खरेदी करणं अपेक्षित नव्हतं. कारण जेव्हा कांदा 3 ते 5 रुपये किलो विकला जात होता तेव्हा नाफेडने मुबलक कांदा खरेदी केला असता तर भाव सुधारले असते. तेव्हा कुठे होते नाफेड?"

"आता नाफेड 2410 रुपये दर देत आहे, पण यापेक्षा अधिक दर आगामी काळात मिळेल. त्यात नाफेड फक्त चांगला माल घेणार, बाकी माल बाजार समितीत विकायला जावं लागेल.

"सरकारला अंदाज नसावा की लागवड जरी असली तरी कांदा उत्पादन कमी आहे. जून-जुलै पासून कांदा विकत घेऊन साठवणूक केली असती तर शेतकर्‍यांनी विरोध केला नसता.

"निर्यातशुल्क वाढीनंतर आज बाजार सुरू झाले, आता जेव्हा भाव मिळायला लागले तर लगेच बाजार पाडले आहेत, म्हणून आम्ही आज लिलाव बंद पाडलेत."

कांदा उत्पादक आणि अभ्यासक नानासाहेब पाटील सांगतात की, “वर्षभर कांद्याला भाव नाही मिळाला. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. पुढे जाऊन निर्याबंदीही होवू शकते कारण कांदा कमी आहे. सरकारकडे आकडेवारी उपलब्ध असताना आधीच योग्य पावले उचलायला हवी होती.

"कांदा नाशवंत पीक आहे. खाजगी संस्थेच्या अहवालानंतर हे पाऊल उचललं पण प्रत्यक्षात शिल्लक कांद्यापैकी फक्त 2 -3 टक्के कांदा नाफेड घेणार आहे. जोपर्यंत नवीन कांदा येणार नाही तोपर्यंत भाव चढे असणार आहेत.”

शेतकरी शरद जाधव सांगतात, “15 वर्षापूर्वी कांदा 10-15 रुपये किलो होता. आताही ग्राहकांना तीच अपेक्षा आहे, मग पगार 3 हजारावरून 50 लाखावर गेलेला का असेना. अशी जनता फक्त आपल्या देशात आहे. सरकारसुद्धा महागाई आहे असे म्हणत आहे.

"शेतकरी स्वस्त कांदा देईल ना पण त्यासाठी त्यांचा खर्च कमी करा. खते, बी-बियाणे स्वस्त करा, वीज मुबलक द्या आणि मुख्य म्हणजे उत्पादनावर आधारित भाव द्या.”

ओळख जाहीर न करण्याचा अटीवर एका अधिकार्‍यानं संगितलं की, “बाजारात सरासरी दर 2-25 रुपये असताना निर्यातमूल्य वाढ होईल हे अपेक्षित नव्हतं. साधारणपणे 30-35 रुपये शेतकर्‍याला मिळाल्यावर सर्वच सावध होतात. निर्यातदार पण सावध भूमिका घेतात आणि शेतकरीही आपली मानसिकता ठेवतात. पण अचानक निर्णय आल्याने शेतकरी विरोधात आहेत.

“डिसेंबर ते मार्चमध्ये स्वस्त विकल्या गेलेल्या लाल कांद्यावर अजून राज्य सरकारने जाहीर केलेलं अनुदान दिलेलं नाहीये. मागील वेळेस गुजरात आणि मध्य प्रदेशमधील कांद्याच्या बंपर उत्पादनानं महाराष्ट्राच्या कांद्यावर परिणाम झाला.

"कांदा नाशवंत आणि कमी पाण्यावर अवलंबून असणारं दुष्काळी पीक आहे. अवकाळी पाऊस नुकसान करतो. इथून पुढे आकडेवारीवर न जाता मान्सून आणि प्रत्यक्ष शेतातील स्थिती यावर लक्ष ठेवत तीन-तीन महिन्याचं नियोजन सरकारला करावं लागेल.”

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)