थेट भारतीय हवाई दलाची धावपट्टीच विकली, फसवणुकीचं हे प्रकरण नक्की काय?

तुम्ही असं कधी ऐकलं आहे का की, एखाद्या माणसानं त्याच्या देशाच्या हवाई दलाचीच एखादी मालमत्ता परस्पर विकली?

हो! हे खरं आहे. ही बॉलीवूड किंवा हॉलीवूडच्या चित्रपटाची कथा नाही. तर असं प्रत्यक्षात घडलं आहे, तेही भारतातील पंजाबात.

पंजाबमधील फिरोजपूर जिल्ह्यातील फत्तूवाला गावात कथितरित्या भारतीय हवाई दलाची एक ऐतिहासिक धावपट्टी विकल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे.

भारत-पाकिस्तान सीमेजवळ ही धावपट्टी असून युद्धाच्या काळात भारताचं हवाई दल त्याचा वापर करायचं.

कोट्यवधी रुपयांची ही जवळपास 15 एकरांची जमीन आहे. या जमिनीच्या कथित बनावट विक्री किंवा फसवणुकीची घटना 1997 मध्ये झाली होती. मात्र पोलिसांनी आता कारवाई केली आहे.

या फसवणुकीच्या प्रकरणात पंजाब पोलिसांनी आई-मुलाच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोघांनी भारतीय हवाई दलाची 15 एकर जमीन स्वत:च्या मालकीची असल्याचं दाखवत विकली होती.

बीबीसीनं आरोपींशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

सध्या पंजाब पोलीस या दोन्ही आरोपींचा शोध घेत आहेत.

पोलिसांचं म्हणणं आहे की स्वातंत्र्यापूर्वी धावपट्टी तयार करण्यासाठी ही जमीन शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आली होती. याबदल्यात त्या शेतकऱ्यांना मोबदला देखील देण्यात आला होता. मात्र महसूल विभागाच्या नोंदीमध्ये ही जमीन अजूनही त्या शेतकऱ्यांच्याच नावावर आहे.

सरकार दफ्तरी नोंदीमध्ये जमीन शेतकऱ्यांच्याच नावावर असल्याचा फायदा घेत आरोपींनी (ज्यांच्या कुटुंबियांकडून ही जमीन संपादित करण्यात आली होती) नंतर ही जमीन विकली.

या प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयादेखील या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. त्यानंतरच पंजाब पोलिसांनी ही कारवाई केली.

उच्च न्यायालयात पोहोचलं प्रकरण

डिसेंबर 2023 मध्ये निवृत्त रिव्हेन्यू इन्स्पेक्टर निशान सिंह यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं 30 एप्रिल 2025 ला पंजाब व्हिजिलन्स ब्युरोच्या संचालकांना चार आठवड्यात या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.

20 जूनला व्हिजिलन्स ब्युरोनं तपास अहवाल सादर केला. त्या अहवालाच्या आधारे 28 जूनला एफआयआर नोंदवण्यात आला.

पंजाब पोलिसांनी फिरोजपूर जिल्ह्यातील कुलगडी पोलीस ठाण्यात ऊषा अंसल आणि त्यांचा मुलगा नवीन अंसल यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. आरोपी फिरोजपूर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. मात्र सध्या ते दिल्लीत राहतात.

पंजाब पोलिसांनी आरोपींच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 419, 420, 465, 467, 471 आणि 120 बी अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपअधीक्षक (डीएसपी) करण शर्मा करत आहेत.

पोलीस उपअधीक्षक (डीएसपी) करण शर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं, "व्हिजिलन्स ब्युरोच्या तपासानुसार आरोपींना हे माहित होतं की ही जमीन हवाई दलाच्या मालकीची आहे. मात्र असं असून देखील त्यांनी ही जमीन परस्पर विकली."

ते म्हणाले, "आरोपींचा दावा आहे की ही जमीन त्यांच्या मालकीची आहे. मात्र प्रत्यक्षात जमिनीची मालकी हवाई दलाकडे आहे."

आरोपी नवीन अंसल याची आणखी एक प्रकरणात बाजू मांडणारे वकील प्रतीक गुप्ता यांच्याशी बीबीसी बोललं. प्रतीक गुप्ता यांनी सांगितलं की हे प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे याबाबत टिप्पणी करण्यास या कुटुंबानं नकार दिला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात 1939 मध्ये ब्रिटिश सरकारनं रॉयल एअर फोर्सच्या वापरासाठी स्वातंत्र्यापूर्वीच्या अखंड भारतात 982 एकर जमिनीचं अधिग्रहण केलं होतं. ही धावपट्टी त्याचाच भाग होती.

स्वातंत्र्यानंतर देशाची फाळणी झाल्यानंतर ही धावपट्टी भारतीय हवाई दलाच्या मालकीची झाली.

1964 मध्ये देशात अन्नधान्याचं संकट होतं. त्यामुळे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी धान्याचं उत्पादन वाढवण्यासाठी, संरक्षण मंत्रालयाच्या रिकाम्या पडलेल्या जमिनीचा वापर शेतीसाठी करण्याची योजना सुरू केली होती.

या योजनेअंतर्गत या धावपट्टीची जमीन मदन मोहन लाल आणि त्यांचे भाऊ टेक चंद यांना देण्यात आली. या जमिनीवरील 'पिकांची देखरेख' करण्याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली.

मात्र मदन मोहन यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नावावर असलेल्या पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे ही जमीन विकण्यात आली.

व्हिजिलन्स ब्युरोच्या एका अहवालानुसार, डुमनीवाला गावातील एक महिला आणि तिच्या मुलानं 1997 मध्ये कथितरित्या महसूल विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीनं ती जमीन स्वत:च्या नावावर करून घेतली. त्यानंतर या दोघांनी ही जमीन एका व्यक्तीला विकली.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप केल्यानंतर व्हिजिलन्स ब्युरोनं या प्रकरणाचा तपास केला. पंजाब पोलिसांनी देखील व्हिजिलन्स ब्युरोच्या या अहवालाच्या आधारेच तपास केला आहे.

एफआयआरनुसार, पंजाब पोलिसांनी त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे की, हवाई दलानं स्वातंत्र्यापूर्वीच फत्तूवाला आणि आसपासच्या चार गावांमधील जमीन अधिग्रहीत केली होती. त्यानंतर तिथे एक लँडिंग ग्राऊंड बनवण्यात आलं.

मात्र सरकार दफ्तरी असणाऱ्या नोंदींमध्ये काही जमीन हवाई दलाच्या नावावर ट्रान्सफर झाली नाही. महसूल विभागाच्या नोंदींमध्ये ही जमीन काही जणांच्या नावावर होती.

या प्रकरणात, याचिका करणाऱ्या निवृत्त रिव्हेन्यू इन्स्पेक्टर निशान सिंह यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी सरबजीत सिंह धालीवाल यांना सांगितलं की, "महसूल विभागाच्या नोंदींमध्ये झालेल्या या चुकीचा फायदा घेत आरोपींनी सरकारी अधिकाऱ्यांची हातमिळवणी केली आणि भारतीय हवाई दलाची जमीन विकली."

प्रकरण उघड कसं झालं?

निशान सिंह यांनी सांगितलं की सुरुवातीला ही जमीन मदन मोहन लाल यांच्या नावावर होती. 1991 मध्ये त्यांचं निधन झालं.

त्यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी 1997 मध्ये खोट्या नोंदीद्वारे ही जमीन दारा सिंह, मुख्तियार सिंह, जागीर सिंह, सुरजीत कौर आणि मंजीत कौर यांना विकली.

निशान सिंह यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, 2021 मध्ये हलवारा हवाई तळाच्या (एअर फोर्स स्टेशन) कमांडंटनी ही फसवणूक उघड केली होती.

फिरोजपूरच्या उपायुक्तांनी या प्रकरणात तपासाची मागणी केली होती. मात्र तरीदेखील कोणतीही कारवाई झाली नव्हती.

त्यानंतर डिसेंबर 2023 मध्ये निशान सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ते म्हणाले की जमिनीचे खरे मालक मदन मोहन लाल यांचा 1991 मध्ये मृत्यू झाला होता. मात्र 1997 मध्ये खोट्या नोंदी दाखवून ही जमीन विकण्यात आल्याचा आरोप आहे.

निशान सिंह यांनी सांगितलं की 2009-10 मध्ये सुरजीत कौर, मंजीत कौर, मुख्तियार सिंह, जागीर सिंह, दारा सिंह, रमेश कांत आणि राकेश कांत हे या जमिनीचे मालक असल्याचं दाखवण्यात आलं. प्रत्यक्षात हवाई दलानं ही जमीन कोणाच्याही नावे केली नव्हती.

या प्रकरणात जवळपास दोन वर्षांपूर्वी निशान सिंह यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळेस उच्च न्यायालयानं फिरोजपूरच्या उपायुक्तांच्या हलगर्जीपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

तसंच न्यायालयानं म्हटलं की ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे.

उच्च न्यायालयानं आदेश देताना पंजाब व्हिजिलन्स ब्युरोच्या प्रमुखांना या प्रकरणाचा तपास करण्यास सांगितलं होतं.

30 एप्रिलला न्यायालयानं दिलेल्या निकालात चार आठवड्यांच्या आत या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

त्याआधी भारतीय हवाई दलानं देखील पंजाबच्या राज्यपालांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.

यादरम्यान, ज्या लोकांनी ही जमीन विकत घेतली आहे. त्यांनी देखील जमीन ताब्यात घेण्यासाठी वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये धाव घेतली आहे.

याचिकाकर्ते निशान सिंह यांनी सांगितलं की जमीन विकत घेणाऱ्या लोकांनी जिल्हा न्यायालयात जमिनीच्या मालकीचा खटला जिंकला आहे. मात्र भारतीय हवाई दलानं या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

'आम्ही आमच्याच जमिनीसाठी न्यायालयात ओढलो जात आहोत'

या प्रकरणात जमीन विकत घेणाऱ्यांपैकी एक असलेले जागीर सिंह यांचा दावा आहे की त्यांनी ही जमीन तिच्या मालकांकडून विकत घेतली होती.

त्यांचं म्हणणं आहे की, "आमचं सैन्याशी कोणतंही भांडण नाही. आम्ही तर ही जमीन थेट जमिनीच्या मालकांकडूनच विकत घेतली होती. मात्र आता आम्हाला खूप जास्त त्रास दिला जातो आहे. या जमिनीवरील मालकी हक्काबाबत आमचा उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे."

"1975 पासून आम्ही भाडेतत्वावर ही जमीन घेऊन तिथे शेती करायचो. मग 1997 मध्ये आम्ही ती विकत घेतली. मात्र 2001 मध्ये सैन्यानं आम्हाला इथून बाहेर काढलं. तेव्हापासून आम्ही न्यायालयात खटला लढत आहोत."

"आमचं एक मोटर कनेक्शन अजूनही या जमिनीत सुरू आहे. आमची फक्त एकच मागणी आहे की आमची जमीन आम्हाला परत देण्यात यावी."

तर मुख्तियार सिंह यांचं म्हणणं आहे की, "माझे वडील दारा सिंह यांनी ही जमीन विकत घेतली होती. जमिनीची नोंदणी माझे भाऊ, आई आणि माझ्या नावावर करण्यात आली होती."

मुख्तियार सिंह सरकारी अधिकाऱ्यांवर आरोप करत म्हणाले, "आम्ही जुन्या नोंदी पाहूनच जमीन विकत घेतली होती. आम्ही अशिक्षित आहोत. मात्र या विभागातील अधिकारी आणि उपायुक्त तर शिक्षित होते. ही जमीन सरकारी मालकीची आहे, हे त्यांना माहित नव्हतं का?"

"जर जमीन सरकारी मालकीची होती, तर मग अधिकाऱ्यांनी या जमिनीची नोंद आमच्या नावावर का केली? जर आम्ही या जमिनीची नोंद करून घेतली आहे, तर आता आम्हाला आमचा हक्क मिळायला हवा."

"2001 पासून आम्ही न्यायालयात संघर्ष करत आहोत. आता आम्हाला आमचा हक्क मिळायला हवा."

याचिकाकर्त्यांचा काय आक्षेप आहे?

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते निशान सिंह म्हणाले, "पंजाब व्हिजिलन्स ब्युरोनं या प्रकरणाचा तपास केला आणि ते प्रकरण पोलिसांकडे दिलं. प्रत्यक्षात या प्रकरणात व्हिलिजन्स ब्युरोनं स्वत:च कारवाई करायला हवी होती."

"ही संपूर्ण फसवणूक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर हातमिळवणी करून झाली आहे. त्यामुळे यात लाचखोरीचा मुद्दा देखील आहे. मात्र एफआयआरमध्ये फक्त जमीन विकणाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही."

"त्याचबरोबर या प्रकरणात मला तक्रारदार करण्यात आलं आहे. प्रत्यक्षात मी तर फक्त फसवणूक उघडकीस आणली होती. या प्रकरणात खरे तक्रारदार तर हवाई दल किंवा सरकार असायला हवे होते."

पोलीस उपअधीक्षक करण शर्मा म्हणाले, "आम्ही तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात ज्यांचा सहभाग असेल त्या सर्वांवर कारवाई केली जाईल."

धावपट्टीचा इतिहास

निशान सिंह यांचं म्हणणं आहे की भारतीय हवाई दलानं 1962, 1965 आणि 1971 च्या युद्धांमध्ये या धावपट्टीचा वापर केला होता.

1932 पासून ही धावपट्टी वापरात आहे. भारतीय हवाई दलानं देखील त्यांच्या तक्रारीत हा मुद्दा मांडला आहे.

निशान सिंह यांच्या मते, हवाई दलानं 1932 पूर्वी या जमिनीचं अधिग्रहण केलं होतं. सध्या ही जमीन भारतीय हवाई दलाच्या ताब्यात आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)