महाराष्ट्रातल्या ‘या’ 14 जिल्ह्यांमधील रेशन कार्डधारकांना धान्याऐवजी मिळणार पैसे
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, श्रीकांत बंगाळे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा निर्णय राज्य सरकारनं जाहीर केला आहे.
राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या 14 जिल्ह्यांमधील केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी हा नियम लागू असणार आहे.
या निर्णयानुसार, जानेवारी 2023 पासून या 14 जिल्ह्यांमधील केशरी रेशन कार्डधारकांना अन्नधान्याऐवजी दरमहा प्रती लाभार्थी 150 रुपये एवढी रक्कम देण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी रोख रक्कम ही महिला कुटुंब प्रमुखाच्या आधार कार्डशी लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
केशरी रेशन कार्डधारक म्हणजेच एपीएल म्हणजेच दारिद्र्य रेषेवरील लाभार्थ्यांसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
नवीन योजना कारण...
याआधी केशरी रेशन कार्डधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य गटातील कुटुंब लाभार्थ्याप्रमाणे दरमहा प्रती सदस्य 5 किलो अन्नधान्य, ज्यात 2 रुपये किलो गहू आणि 3 रुपये किलो तांदूळ देण्यात येत होते.
यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र सरकारच्या Non-National Food Security Act योजनेअंर्तगत करण्यात येत होती.
पण आता या योजनेअंतर्गत गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नसल्याचं भारतीय अन्न महामंडळाला राज्य सरकारला कळवलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं लाभार्थ्यांना थेट रक्कम देण्यासाठीची योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
अंत्योदय गट आणि प्राधान्य गट
केंद्र शासनाच्या किमान सामायिक कार्यक्रमाअंतर्गत गरिबांना केंद्रस्थानी ठेवून दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना सवलतीच्या दरानं अन्नधान्य पुरवण्याची योजना महाराष्ट्रात एक जून 1997 पासून सुरू करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत सुरुवातीला गरीब कुटुंबाला दरमहा 10 किलो अन्नधान्य प्रचलित दराच्या अर्ध्या किंमतीत उपलब्ध करून दिलं जात होतं. यात प्रामुख्यानं गहू आणि तांदूळ दिले जातात.
1 फेब्रुवारी 2014 पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट आणि प्राधान्य गट असे दोन गट करण्यात आले.
अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांना दरमहा 35 किलो अन्नधान्याचं वाटप करण्यात येतं, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्याना दरमहा प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचं वाटप करण्यात येतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
तीन प्रकारची रेशन कार्ड
महाराष्ट्रात तीन प्रकारची रेशन कार्ड आहेत. पिवळं, केसरी आणि पांढरं.
राज्य सरकारच्या अन्न व पुरवठा विभागाच्या वेबसाईटनुसार, पिवळ्या रंगाचं रेशनकार्ड त्यांना मिळतं ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपर्यंत असतं. यालाच बीपीएल म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी म्हणतात.
केशरी रेशन कार्डसाठी कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न रुपये 15 हजार पेक्षा जास्त, पण एक लाखपेक्षा कमी असावं लागतं. यालाच एपीएल म्हणजे दारिद्र्य रेषेवरील लाभार्थी म्हणतात. आताची सरकारची योजना ही एपीएल लाभार्थ्यांसाठीची आहे.
ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न एक लाख आहे अशा कुटुंबाला पांढरं रेशन कार्ड देण्यात येतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
मोफत धान्य की पैसे?
पुणे येथील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेतील डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्वत ग्रामविकास केंद्राचे समन्वयक डॉ. कैलास बवले यांच्या मते, “एखाद्याला गरज असेल तर त्याला धान्य देणं महत्त्वाचं आहे. पण, जर एखाद्याला धान्य मिळत असेल आणि तो ते वापरतच नसेल किंवा त्याची विक्री करत असेल तर अशा परिस्थितीत धान्य देणं उपयोगाचं नाही.
“अशावेळी संबंधितांना 150 रुपये देणं संयुक्तिक ठरतं. या पैशात तो त्याला हवं तितकं धान्य किंवा त्याच्याकडे धान्य असेल तर इतर काही किराणा सामान घेऊ शकतो.”
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
