न्यायाधीश यशवंत वर्मा प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर कायदेशीर कारवाई कशी केली जाते?

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.

14 मार्च 2025 रोजी त्यांच्या घरी असलेल्या एका स्टोअर रूममध्ये आग लागली, त्याच ठिकाणी कथितरित्या रोख रक्कम आढळून आल्याचा आरोप आहे.

याप्रकरणी यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात 'इन-हाऊस' चौकशीची प्रक्रिया सुरू असून यासाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं 22 मार्चच्या रात्री या संदर्भात एक अहवाल सार्वजनिक केला होता. यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांचा न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील अहवाल आणि यशवंत वर्मा यांनी केलेला बचाव नमूद आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी असा निर्णय घेतला आहे की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना काही काळासाठी कोणतीही न्यायालयीन जबाबदारी देऊ नये.

या प्रकरणानिमित्त, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर काय आणि कशी कारवाई होऊ शकते आणि अशाप्रकारच्या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, ते जाणून घेऊया.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना कोणत्या सुविधा?

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे एक संवैधानिक पद आहे. या पदावरील नियुक्तीची एक दीर्घ प्रक्रिया असते. उच्च न्यायालय आणि न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश तसेच सरकारच्या संमतीनंतर त्यांची नियुक्ती केली जाते.

सातव्या वेतन आयोगानुसार, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा मासिक पगार 2.25 लाख रुपये असतो आणि कार्यालयीन कामकाजासाठी त्यांना 27 हजार रुपये मासिक भत्ता देखील मिळतो.

न्यायाधीशांना राहण्यासाठी सरकारी निवासस्थान दिले जाते. आणि जर त्यांनी सरकारी घर घेतले नाही, तर घर भाड्यासाठी स्वतंत्र भत्ता दिला जातो.

या घराच्या देखभालीचा खर्च सरकार उचलते. ठराविक मर्यादेत वीज आणि पाणी मोफत पुरवले जाते. तसेच, घरातील फर्निचरसाठी 6 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कमही दिली जाते.

याशिवाय, न्यायाधीशांना एक शासकीय वाहन दिले जाते तसेच दरमहा 200 लिटर पेट्रोल घेण्याची परवानगी असते. याशिवाय त्यांना वैद्यकीय सुविधा, चालक आणि घरकामगारांसाठी भत्त्यांची तरतूद असते.

भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी आणि न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेसाठी न्यायाधीशांना पुरेसा पगार असणे गरजेचे आहे. न्यायाधीशांना निर्भयपणे त्यांचे काम करता यावे म्हणून, त्यांना संविधानात काही संरक्षण देण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना केवळ महाभियोग प्रक्रियेद्वारेच हटवता येते.

न्यायाधीशांना हटविण्याची प्रक्रिया काय आहे?

महाभियोगाची ही प्रक्रिया लाबंलचक असते. जर लोकसभेतील 100 खासदार किंवा राज्यसभेतील 50 खासदारांनी न्यायाधीशांना हटविण्याचा प्रस्ताव दिला, तर संसदेचे अध्यक्ष किंवा सभापती तो स्वीकारू शकतात.

या प्रस्तावाच्या मान्यतेनंतर, तीन सदस्यीय समिती या प्रकरणाची चौकशी करते आणि सभागृहाला अहवाल सादर करते.

जर समितीला न्यायाधीशांवरील आरोप निराधार असल्याचं आढळलं तर प्रकरण तिथेच संपेल. पण जर समिती न्यायाधीशांना दोषी ठरवत असेल तर त्यावर दोन्ही सभागृहात चर्चा होते आणि मतदान घेतले जाते.

दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमताने प्रस्ताव संमत झाल्यास तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो, आणि राष्ट्रपती न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा आदेश देतात.

आत्तापर्यंत भारतातील कोणत्याही न्यायाधीशांना अशा प्रकारे काढून टाकण्यात आलेलं नाही. मात्र, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या किमान सहा न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.

महाभियोगाव्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर कायदेशीर कारवाई देखील केली जाऊ शकते. तथापि, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय पाळावे लागतील.

आजपर्यंत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेही न्यायाधीश भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी आढळून आलेले नाहीत.

न्यायाधीशांवर काय कारवाई होऊ शकते?

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध 'प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ॲक्ट' म्हणजेच 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा' अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. मात्र, पोलीस कोणत्याही न्यायाधीशाविरुद्ध थेट एफआयआर दाखल करू शकत नाहीत.

राष्ट्रपतींना भारताच्या सरन्यायाधीशां याशी सल्लामसलत करून एफआयआर दाखल करता येईल की, नाही हे ठरवावे लागते.

1991 साली, मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश के. वीरास्वामी यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असेच निर्देश दिले होते.

त्यानंतर 1999 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी 'इन-हाऊस' प्रक्रिया स्थापन केली.

ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या न्यायाधीशाविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाली तर प्रथम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांनी तक्रारीची चौकशी करावी. तक्रार निराधार असल्याचं आढळून आल्यास प्रकरण तिथेच संपुष्टात येईल.

पण, जर तक्रार गंभीर असेल तर ज्या न्यायाधीशाविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाली आहे त्यांच्याकडून उत्तर मागितले जाते. समाधानकारक उत्तर मिळाल्यास प्रकरण तिथेच थांबतं.

पण जर जर उत्तर समाधानकारक नसेल, तर पुढील चौकशीसाठी सरन्यायाधीश तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन करू शकतात.

समितीच्या चौकशीत न्यायाधीश दोषी आढळून आल्यास त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं जातं. जर, न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांचा महाभियोग करण्यासाठी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करून सूचित केलं जातं.

दरम्यान, अशाच काही प्रकरणांमध्ये अंतर्गत समितीच्या निर्णयानंतर भारताच्या सरन्यायाधीशांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला (सीबीआय) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई करण्यास सांगितलं आहे.

2018 साली, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस.एन. शुक्ला यांच्याविरुद्ध अंतर्गत समितीची कार्यवाही (इन-हाऊस) करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. यानंतर 2021 मध्ये, सीबीआयने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश निर्मल यादव यांच्यावरही सीबीआयने भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवले असून त्यांचे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे.

तसेच, मार्च 2003 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश शमित मुखर्जी यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.