भारतातील बेरोजगार कामगार धरत आहेत इस्रायलची वाट; जाणून घ्या कारणं

गेल्या आठवड्यातल्या एका कुडकुडत्या सकाळी शेकडो पुरुष हरियाणातल्या एका विद्यापीठाबाहेर रांगेत उभे होते. शाली गुंडाळून, स्वेटर घालून हे लोक प्रात्याक्षिक परीक्षा देण्याची वाट पाहात होते.

त्याच्या पाठीवरच्या बॅगेत थोडं खाण्याचं सामान होतं. कोणी प्लास्टरिंगचं काम करणारं होतं, कोणी फरशा बसवणारं. त्यांना आशा होती बांधकाम मजूर म्हणून निवडलं जाण्याची आणि इस्रायलला जाण्याची.

रणजित कुमार त्यातलेच एक. विद्यापीठातून पदवी घेतली, शिक्षक म्हणून काम करणाची पात्रता असणारे रणजित आजवर फक्त लहान-मोठ्या ठिकाणी मजूर म्हणूनच काम करत आलेले आहेत. इस्रायलला जाण्याची संधी त्यांच्यासाठी फारच महत्त्वाची आहे.

31-वर्षीय रणजित दिवसाला 700 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे कमवू शकलेले नाहीत. त्यांच्याकडे दोन पदव्या आहेत आणि त्यांनी डिझेल मेकॅनिकसाठी असणारी सरकारी पात्रता परीक्षाही पास केली आहे.

इस्रायलमधल्या नोकऱ्या मात्र महिन्याला 1 लाख, 37 हजार इतका पगार देत आहेत. त्याखेरीज राहाणं आणि वैद्यकीय खर्च मिळणार.

त्यामुळे रणजित यांनी गेल्या वर्षी आपला पासपोर्ट काढला आणि आता त्यांना इस्रायलमध्ये पोलाद कामगाराची नोकरी हवी आहे. यामुळे त्यांच्या सात जणांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालेल असं त्यांना वाटतं.

“इकडे नोकरीत सुरक्षितता नाही. महागाई वाढतेय. मी नऊ वर्षांपूर्वी पदवी घेतली तरीही आज मी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर नाहीये,” ते म्हणतात.

काही रिपोर्टनुसार इस्रायल 70 हजार कामगार चीन, भारत आणि इतर देशांमधून त्यांच्या बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी आणणार आहे. हमासने 7 ऑक्टोबरला हल्ला केल्यानंतर इस्रायलने जवळपास 80 हजार पॅलेस्टाईन कामगारांना बंदी केल्यामुळे तिथे आता कामगारांची कमतरता कमी केली आहे.

रिपोर्टनुसार 10 हजार कामगार भारतातून मागवणार असल्याचं म्हटलं आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा अर्ज स्वीकारत आहे. हरियाणाच्या रोहतक शहरातल्या महर्षी दयानंद विद्यापीठात हजारो अर्जदारांच्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत. (दिल्लीतल्या इस्रायली दूतावासाने यावर काहीही बोलण्यात नकार दिलेला आहे.)

रणजितसारखंच अनेक नोकरी इच्छुक भारताच्या वेगवेगळ्या शहरात रांगा लावून परीक्षा देत आहेत. अनेकांकडे पदवी आहे, पण नोकरी नाही, नोकरी असेल तर त्यात सुरक्षितता नाही. त्यामुळे ते लहान-मोठी कामं करत असतात. महिन्यातून 10-12 दिवसच त्यांना काम मिळतं.

काही लोक एकाच वेळी दोन-तीन नोकऱ्या करत आहेत कारण त्यांना एका नोकरीतून मिळणारं उत्पन्न पुरत नाहीये. काहीचं म्हणणं आहे की 2016 ची नोटाबंदी आणि 2020 च्या कडक लॉकडाऊनमुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे.

काही जण तक्रार करतात की सरकारी परीक्षांचे पेपर फुटतात. काही जण दावा करतात की त्यांनी अमेरिका आणि कॅनडात बेकायदेशीररित्या प्रवेश करण्यासाठी एजंट्सला पैसे द्यायचा प्रयत्न केला पण पुरेसे पैसे जमू शकले नाहीत.

त्यामुळेच हे लोक परदेशी मिळणाऱ्या, जास्ती पैसे देणाऱ्या नोकरीसाठी रांगा लावून उभे आहेत.

संजय वर्मा 2014 साली ग्रॅज्युएट झाले. त्यांनी तंत्रशिक्षणाचा डिप्लोमा केला आहे आणि सहा वर्षं सरकारी नोकरभरतीच्या परीक्षांची तयारी करण्यात घालवले.

2017 साली त्यांना एक एजंट भेटला ज्याने 1 लाख चाळीस हजार रूपये दिले तर इटलीत दर महिन्याला 900 युरो पगार मिळणारी नोकरी लावून देईन असं म्हटलं. पण त्यांच्याकडे एजंटला द्यायला पैसे नव्हते.

प्रभात सिंह चौहान म्हणतात की नोटाबंदी आणि कोरोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. 35-वर्षीय चौहान राजस्थानचे आहेत. त्यांनी अँब्युलन्स ड्रायव्हर म्हणून काम केलं आहे. तेव्हा त्यांना महिन्याला आठ हजार रुपये मिळायचे. त्यांना दिवसाचे 12 तास काम करावं लागायचं .

ते त्यांच्या गावात लहान मोठी बांधकामाची कंत्राटही घ्यायची. त्यांनी टॅक्सी सर्व्हिस सुरू करण्यासाठी सहा कार विकत घेतल्या.

चौहान यांनी शाळेत असतानाच पैसे कमवायला सुरुवात केली. सुरुवातीला ते वर्तमानपत्र विकायचे. तेव्हा त्यांना महिन्याला 300 रुपये मिळायचे. त्यांनी आई वारल्यानंतर त्यांनी एका कपड्याच्या दुकानात काम करायला सुरुवात केली.

त्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यावर चांगली नोकरी न मिळाल्यामुळे त्यांनी मोबाईल रिपेरिंगचा एक कोर्स केला. पण त्यानेही ‘फारसा फायदा झाला नाही’ असं ते म्हणतात.

2016 पर्यंत त्यांचं काम चांगलं चालू होतं. ते अँब्युलन्स चालवायचे, खेड्यात बांधकामाची कंत्राटं घ्यायचे आणि एक टॅक्सी सर्व्हिस चालवायचे.

पण नंतर नोटाबंदी आली त्यात नुकसान झालं.

ते म्हणतात, “कोव्हीड लॉकडाऊनने तर मला उद्ध्वस्त केलं. मी गाड्यांचे हफ्ते भरू शकलो नाही. मी आता परत अँब्युलन्स चालवतो आणि लहान सरकारी बांधकामांची कंत्राटं घेतो.”

काही जण 40-वर्षीय राम अवतारसारखे आहेत. त्यांना फरशा, टाईल्स बसवण्याचा 20 वर्षांचा अनुभव आहे. वाढत्या महागाईमुळे ते त्रस्त आहेत. ज्या प्रमाणात महागाई वाढते त्या प्रमाणात पगार वाढत नाहीत.

त्यांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे कुठून उभे करायचे याची चिंता आहे. त्यांची मुलगी कॉलेजला आहे तर मुलाला सीए करायचं आहे. त्यांनी इटली, दुबई आणि कॅनडात काम मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले पण एजंटला भलीमोठी रक्कम देणं त्यांना परवडलं नाही.

ते म्हणतात, “आम्हाला माहितेय की इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू आहे. पण मला मरण्याची भीती वाटत नाही. आम्ही काय इथेही मरू शकतो.”

हर्ष जाट 28 वर्षांचे आहेत. त्यांनी 2018 साली आर्ट्सची पदवी घेतली. त्यांनी सुरुवातीला एका गॅरेजमध्ये मेकॅनिक म्हणून काम केलं. मग पुढची दोन वर्षं पोलिसांच्या गाडीवर ड्रायव्हर म्हणून काम केलं. पण ‘दारुडे लोक अत्यावश्यक सेवांचा गैरफायदा घेतात’ याचा कंटाळा येऊन त्यांनी ती नोकरी सोडली.

त्यानंतर त्यांनी गुरगावच्या एका पबमध्ये बाऊन्सर म्हणून काम केलं. तिथे त्यांना 40 हजार पगार मिळायचा.

“दोन वर्षं झाले की ते तुम्हाला काढून टाकतात. अशा नोकऱ्यांमध्ये सुरक्षितता नसते,” ते म्हणतात.

नोकरी गेल्यानंतर जाट आपल्या गावी परत आले. त्यांची आठ एकर जमीन आहे. “आजकाल कोणालाच शेती करायची नसते,” ते म्हणतात. त्यांनी पोलीसभरती, सरकारी कर्मचारी भरतीसाठीही प्रयत्न केले. पण त्यात यश आलं नाही.

ते म्हणतात त्यांच्या गावातले तरुण 60-60 लाख एजंटला देऊन परदेशात गेले आहेत. तिथून ते त्यांच्या कुटुंबाला पैसे पाठवत असतात.

“त्यांच्या घरापुढे आलिशान गाड्या उभ्या असतात. उद्या मला मुलं झाली आणि त्यांनी विचारलं की आपल्याकडे आलिशान गाडी का नाहीये, तर मी काय उत्तर देणार,” ते म्हणतात.

“म्हणून मला परदेशात जायचं आहे. चांगले पैसे देणारी नोकरी करायची आहे.”

‘मी युद्धाला भीत नाही’

भारतातलं रोजगाराचं चित्र संमिश्र आहे. सरकारी आकडे म्हणतात की बेरोजगारी कमी होतेय. 2017-18 काळात ती 6 टक्के होती तर 2021-22 मध्ये तिचं प्रमाण 4 टक्क्यांवर आलं आहे.

संतोष मेहरोत्रा अर्थतज्ज्ञ आहेत आणि यूकेच्या बाथ विद्यापीठात व्हिजिटिंग प्राध्यापक आहेत. ते म्हणतात बेरोजगारीचे आकडे कमी दिसतात कारण सरकारी फुकट केलं जाणारं कामही नोकरी म्हणून गृहित धरलं आहे.

ते म्हणतात, “नोकऱ्या तयारच होत नाही असं नाहीये तर संघटित क्षेत्रातल्या नोकऱ्या वाढण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. त्याचवेळी नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांची संख्या मात्र वाढतेय.”

बेरोजगारीच्या टक्केवारीत घसरण होत असली तरी त्याचं प्रमाण जास्तच आहे.

अझीझ प्रेमजी विद्यापीठाच्या स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया या अहवालानुसार नियमित पगार किंवा मानधन असणाऱ्या लोकांची संख्या 1980 पर्यंत स्थिर होती. 2004 नंतर त्यात वाढ झाली. पुरुषांची संख्या 18 ते 25 टक्क्यांनी वाढली तर नियमित पगार असणाऱ्या महिलांची संख्या 10 ते 25 टक्क्यांनी वाढली.

पण 2019 पासून मात्र त्यात घसरण होत आहे. याचं कारण ‘मंद वाढ’ आणि ‘कोरोना व्हायरस’ आहे असं या अहवालात म्हटलं आहे.

या अहवालात असंही म्हटलं आहे की 15 टक्के पदवीधारकांना आणि 25 वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या 42 टक्के पदवीधारकांना नोकऱ्या नाहीयेत. विशेषतः कोरोनाच्या जागतिक साथीनंतर नोकऱ्या मिळणं अवघड झालं आहे.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अर्थतज्ज्ञ रोझा अब्राहम म्हणतात, “या वर्गाता जास्त पगाराच्या नोकऱ्या हव्यात आणि त्यांनी सुरक्षितता नसलेलं तात्पुरतं काम नकोय. ते त्यासाठी मोठा धोका पत्कारायलाही तयार आहेत.”

असाच धोका पत्कारणाऱ्या तरुणांपैकी एक आहे अंकित उपाध्याय. ते उत्तर प्रदेशचे आहेत. त्यांनी सांगितलं की त्यांनी एका एजंटला पैसे देऊन कुवेतचा व्हिसा मिळवला आणि तिथे आठ वर्षं पोलाद कामगार म्हणून काम केलं. पण कोरोना साथीत त्यांची नोकरी गेली.

“मला कसलीही भीती वाटत नाही. मला इस्रायलमध्ये काम करायचं आहे. मला तिथल्या धोक्यांची पर्वा नाही. इथे भारतात नोकरीत सुरक्षितता नाही,” ते म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.