'कोणत्याही देशानं असं केलं तर अमेरिका टॅरिफ लावेल', ट्रम्प यांच्या या इशाऱ्यावर भारताची भूमिका काय?

जे देश अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांवर डिजिटल टॅक्स किंवा डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स लावत आहेत, ते टॅक्स काढून टाका, नाहीतर त्या देशांच्या निर्यातीवर अधिक टॅरिफ लावलं जाईल, असा थेट इशारा अमेरिेकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे.

भारताने नॉन-रेसिडेंट (अनिवासी) अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांवर लावलेला डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स, म्हणजे इक्वलायझेशन लेव्ही, संपवला आहे.

2025-26 च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा करण्यात आली होती आणि हा नियम 1 एप्रिल 2025 पासून लागू झाला होता.

खरंतर, भारत सरकारने हा टॅक्स ट्रम्प सरकारसोबत व्यापार करणं सोपं होईल, या आशेनं हटवला होता. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे टॅरिफ लावताना भारताप्रति सौम्य धोरण अवलंबवतील असं भारताला वाटलं होतं.

पण आता ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे, तेव्हा असा अंदाज लावला जात आहे की, भारत त्याला प्रत्युत्तर म्हणून काही पाऊल उचलू शकतो.

भारतीय माध्यमांमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, भारत सरकार प्रत्युत्तर म्हणून गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेट, मेटा आणि अ‍ॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांवर डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स लावू शकते. परंतु, सरकारने याबद्दल अजून काहीही स्पष्ट केलेलं नाही.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की, जे देश अमेरिकन टेक कंपन्यांवर टॅक्स लावतील, त्यांच्यावर अमेरिका टॅरिफ लावून प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करू शकते.

ट्रम्प यांनी काय इशारा दिला आहे?

ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिलं की, "मी त्या सर्व देशांना इशारा देतो, जिथे डिजिटल टॅक्स, कायदे किंवा नियम आहेत. जर हे भेदभावाचे पाऊल नष्ट केले नाही, तर मी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्या देशांकडून येणाऱ्या वस्तूंवर आणखी टॅरिफ लावेल. तसेच अमेरिकेचे उच्च सुरक्षित तंत्रज्ञान आणि चिप्सच्या निर्यातीवरही बंदी घालीन."

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 90 हून अधिक देशांवर 10 टक्के ते 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. सर्वात जास्त 50 टक्के टॅरिफ भारत आणि ब्राझीलवर लावला आहे.

भारताविरोधात 50 टक्के टॅरिफ 27 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होईल.

डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स काय आहे?

डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स म्हणजे असा कर जे सरकार मोठ्या आंतरराष्ट्रीय टेक कंपन्यांवर लावते, ज्या देशात प्रत्यक्ष उपस्थित नसतात. या कंपन्या त्या देशाच्या बाहेरून काम करतात.

सामान्यपणे कॉर्पोरेट टॅक्स त्या कंपनीवर लावला जातो, जेव्हा ती कंपनी त्या देशात कायमस्वरूपी अस्तित्वात असते.

पण डिजिटल अर्थव्यवस्थेत गुगल, मेटा, अ‍ॅमेझॉन किंवा नेटफ्लिक्स सारख्या कंपन्या कोणत्याही देशात ऑफिस न उघडता अब्जावधी रुपयांचा व्यवसाय करू शकतात.

वास्तविक, ही कमाई त्यांच्यावर चालणाऱ्या जाहिरातींमधून आणि इतर सेवा देण्यापासून मिळते.

ज्या देशांमधील ग्राहकांकडून या कंपन्या कमाई करतात, त्या देशांचा असा युक्तिवाद आहे की, जरी सेवा देणाऱ्या कंपन्या तिथे प्रत्यक्ष उपस्थित नसल्या, तरी ते पैसे कमवत असल्याने त्यांना कर द्यावा लागेल.

डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स कोणासाठी आहे?

डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स सामान्यतः त्या विदेशी कंपन्यांवर लावला जातो, जे कोणत्या तरी देशातील वापरकर्त्यांकडून म्हणजेच युजरकडून कमाई करतात.

हा सर्व्हिस टॅक्स अनेक प्रकारच्या सेवांवर लागू होतो, जसं ऑनलाइन जाहिरात सेवा. गुगल, मेटा आणि यूट्यूब अशा सेवांमधून पैसे कमवतात.

ई-कॉमर्स कंपन्या जसं की, अमेझॉन, फ्लिपकार्ट या कंपन्या वस्तू विकून पैसे कमवतात.

उबर, एअरबीएनबी सारख्या ऑनलाइन मार्केटप्लेस आणि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाय सारख्या स्ट्रीमिंग सेवा कंपन्या अमेरिकेत बसून कोणत्याही देशात कमाई करतात.

या कंपन्या युजरचा डेटा वापरूनही पैसे कमवतात, म्हणजे टारगेटेड जाहिराती दाखवून जाहिरातदारांकडून पैसे घेतात.

भारतामध्ये डिजिटल सर्व्हिस टॅक्सला 'इक्विलायझेशन लेव्ही' किंवा समानता कर असंही म्हणतात.

2016 मध्ये अशा जाहिरातींवर 6 टक्के कर लावला गेला होता. पण 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात तो काढून टाकण्यात आला.

यापूर्वी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर लावला जाणारा 2 टक्क्यांचा व्यवहार करही रद्द करण्यात आला होता.

कॅनडा आणि युरोपिन युनियन मागे हटले

कॅनडाने अलीकडेच मोठ्या अमेरिकन टेक कंपन्यांवर लावलेला कर परत घेण्याची घोषणा केली. कॅनडाने त्या रकमेचा पहिला हप्ता भरण्यापूर्वी काही तास आधी हे पाऊल उचलले होते.

कॅनडाला आशा होती की, यामुळे अमेरिकेसोबत त्यांचा व्यापार पुन्हा सुरू होईल. कॅनडाची अर्थव्यवस्था अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

कॅनडाची 80 टक्के निर्यात अमेरिकाला होते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या टॅक्सला 'खुला हल्ला' म्हणत व्यापार करारावरील चर्चा रद्द केली होती. तसेच कॅनडाकडून येणाऱ्या आयातीवर अधिक टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती.

युरोपियन युनियनच्या देशांनीही अमेरिकन डिजिटल कंपन्यांवर डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स लावण्याची योजना मागे घेतली आहे.

हा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन टेक दिग्गज कंपन्या जसं की, ॲपल आणि मेटा यांच्यासाठी युरोपमध्ये मोठा विजय मानला जात आहे.

युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे. युरोपियन युनियनला भीती होती की, जर डिजिटल टॅक्स लावला तर गोष्टी आणखी बिघडू शकतात.

अमेरिकन टेक कंपन्यांचं मत काय आहे?

कोणत्याही देशात न जाता मोठी कमाई करणाऱ्या अमेरिकन टेक कंपन्यांना हा टॅक्स द्यायची इच्छा नाही.

वास्तविक, या मोठ्या टेक कंपन्या म्हणतात की, त्यांचे मुख्यालय असलेल्या देशात आधीच टॅक्स भरावा लागतो. आता वेगवेगळ्या देशांचा डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स त्यांना दुप्पट टॅक्स भरायला भाग पाडतो.

अमेरिका देखील हा कर भेदभावपूर्ण मानते.

या टॅक्सचा विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, त्याचा भार स्थानिक लहान व्यापारी आणि ग्राहकांवर पडतो, कारण कंपन्या हा टॅक्स सेवेच्या किंमतीत वाढ करून वसूल करतात.

ट्रम्प डिजिटल सर्व्हिस टॅक्सला अमेरिकन टेक कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट हल्ला मानतात आणि हे अमेरिकेच्या हिताविरुद्ध असल्याचे म्हणतात.

युरोप या टॅक्सद्वारे महसूल गोळा करण्याची योजना बनवत होता, तर चीन अमेरिकन कंपन्यांना बाजारात प्रवेश रोखून आपल्या देशातील कंपन्यांना प्रोत्साहन देत होता.

याला ट्रम्प हे अमेरिकेविरोधातील डिजिटल भेदभाव मानतात. त्यामुळे त्यांनी जास्त टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)