INDIA vs NDA: काँग्रेसला यावेळेस पंतप्रधानपद का नकोय?

बंगळुरू मध्ये विरोधी पक्षांची बैठक झाल्यावर काँग्रेसने पंतप्रधानपदाची कोणतीही आस नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ही लढाई विचारधारा आणि देश बदलण्याची असल्याचं सांगितलं आहे.

बैठकीत विरोधी पक्षांच्या युतीचं नाव इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स (इंडिया) असं ठेवलं आहे. या युतीची पुढची बैठक मुंबईत होईल.

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केलं आहे की अनेक राज्यात त्यांचे मतभेद आत मात्र सध्या त्यांनी ते सगळे मुद्दे मागे ठेवले आहेत. सध्या आमच्यासाठी देश वाचवणं हे प्राधान्य आहे असं ते म्हणाले.

याशिवाय मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दिल्लीमध्ये एनडीएच्या मीटिंगवर भाष्य केलं आहे. खरगे यांच्या मते एनडीएचे तुकडे तुकडे झाले आहेत. आता त्यांना पुन्हा एकत्र आणलं जात आहे आणि त्यांचे नेते राज्या राज्यात जात आहेत.

काँग्रेस स्वत:ला सत्तेत स्वाभाविक उत्तराधिकारी समजत होती. त्यामुळे काँग्रेस कोणत्या रणनितीच्या अंतर्गत त्याग करण्याच्या मूडमध्ये आहेत आणि पंतप्रधानपदावर दावाही करत नाहीयेत.

काँग्रेसला पंतप्रधानपद का नकोय?

काँग्रेसचं राजकारण जवळून पाहणारे रशीद किडवई मानतात की काँग्रेस विरोधी पक्षांच्या एकतेसाठी एक प्रकारे बलिदान देत आहे आणि हा कोणत्याही प्रकारचा भावनिक निर्णय नाही.

रशीद किडवई सांगतात, “स्वातंत्र्यादरम्यान काँग्रेस नेते इतके समर्पित होते की काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात लिहिलेलं असायचं की ‘अ नॅचरल पार्टी फॉर गव्हर्नंस’ त्यावर आता राहुल गांधी अनेकदा म्हणतात की आधी ते करण्याच्या लायक व्हा आणि मग असं कऱण्याची इच्छा करा. काँग्रेस ज्या दिवशी 100-150 जागा आणण्यात यशस्वी होईल त्या दिवशी पंतप्रधानपदाची दावेदार होईल.”

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतातत की विरोधी पक्षांनी इतकं गांभीर्य 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत दाखवलं नव्हतं. मात्र आता अनेक पक्षांना असं वाटतंय की भाजपा पुन्हा सत्तेत आलं तर त्यांचं अस्तित्वच संपेल.

नीरजा चौधरी यांच्या मते, “हे काँग्रेसने अतिशय विचारपूर्वक केलं आहे, जेणेकरून विरोधी पक्षांच्या मनात काँग्रेसबद्दलची भीती कमी होईल. मला असं वाटतं की सध्या राहुल आणि सोनिया गांधी परिस्थिती नीट ओळखून आहे.”

त्याचवेळी प्रमोद जोशी यांच्या मते पंतप्रधानपदात रस न दाखवणं हा काँग्रेसच्या रणनीतिचा एक भाग आहे. काँग्रेसची पंतप्रधान होण्याची इच्छा नाही, असं शक्य नाही.

ही निवडणूक राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी होऊ नये, असंही काँग्रेसला वाटतं, कारण काँग्रेस त्यात मागे पडू शकते. व्यक्तीपेक्षा आता मुद्द्यावर निवडणुका व्हाव्यात असं आता काँग्रेसला वाटत असल्याचं प्रमोद जोशी यांचं म्हणणं आहे.

काँग्रेसचं नरमाईचं धोरण

बंगळुरूत सोमवारी आणि मंगळवारी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत 26 पक्षांनी भाग घेतला होता. पटनामध्ये झालेल्या विरोधी पक्षांच्या पहिल्या बैठकीत 15 पक्षांनी भाग घेतला होता. 2024 मध्ये एकत्र येऊन नरेंद्र मोदींना आव्हान देणं हा त्यांचा उद्देश होता.

बंगळुरूच्या बैठकीत सीपीआई (एमएमल) चे सरचिटणीस दीपांकर भट्टाचार्यसुद्धा उपस्थित होते. दीपांकर यांनी बीबीसीला सांगितलं, “राहुल गांधी यांनी सांगितलं की ही विचारधारेची लढाई आहे. काँग्रेस या युतीतला सगळ्यात मोठा पक्ष आहे आणि त्यांचं धोरण अतिशय नरमाईचं आहे.”

TISS चे माजी प्राध्यापक पुष्पेंद्र कुमार एक महत्त्वाची रणनीति असल्याचं सांगतात.

पुष्पेंद्र कुमार यांचं म्हणणं आहे, “या युतीत अन्य पक्षांचे महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत. त्यांच्यासमोर एचडी देवेगौडा आणि इंदरकुमार गुजराल यांच्यासारखी परिस्थिती ठेवली जात आहे. म्हणजे निवडणुकीनंतर कोणीही पंतप्रधान होऊ शकतं.”

1996 ते 1998 या काळात आधी देवेगौडा आणि नंतर इंदरकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले होते. त्यांना काँग्रेसने समर्थन दिलं होतं.

मात्र पुष्पेंद्र कुमार यांचं असं मत आहे की गुजराल किंवा देवेगौडा यांच्यासारखी वेळ आता येणार नाही. तरीही याच प्रलोभनाने विरोधी पक्ष एकसंध आहेत.

इंडिया नावामागे काय आहे?

या युतीच्या पुढच्या बैठकीत या आघाडीचा संयोजक ठरवला जाईल असं काँग्रेस अध्यक्षांनी सांगितलं.

समन्वय समितीत मोठ्या पक्षांच्या सदस्यांना सहभागी करून घेतलं जाईल असं मानलं जात आहे. त्यात काँग्रेस, टीएमसी, आप, शिवसेना, एनसीपी, डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष यांचा समावेश आहे.

नीरजा चौधरी म्हणतात की त्यांनी आघाडीचं नाव अतिशय रंजक ठेवलं आहे. आतापर्यंत जे बोलत होते ते जनतेपर्यंत जात नव्हतं. आता इंडिया नाव सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल.

त्यांच्या मते, “आता विरोधी पक्ष म्हणतील की एनडीए विरुद्ध इंडिया आहे. नरेंद्र मोदी विरुद्ध इंडिया आहे. आयडिया ऑफ इंडिया आमची आहे. आता हे सगळं सामान्य माणसाला समजेल.”

प्रमोद जोशी सांगतात, “ही नवी आघाडी युपीए नाही हे स्पष्ट आहे. त्यात आम आदमी पक्ष आहे, तृणमूल काँग्रेस आणि डावे पक्षही आहेत. हा नवा गट आहे. सोनिया गांधी या आघाडीच्या अध्यक्ष आणि नीतिश कुमार संयोजक होऊ शकतात.”

पुष्पेंद्र कुमार यांचं मत आहे की काँग्रेस आणि अन्य दलांचे नेते संदेश देऊ इच्छितात की नव्या आघाडीत सगळ्यांना योग्य महत्त्व दिलं जाईल, भाजपच्या आघाडीत ते दिसत नाही.

“ईशान्य भारतातल्या वेगळ्या परिस्थितीमुळे हेमंत बिस्वा सर्मा यांना नक्कीच काहीतरी मिळालं. नाहीतर काँग्रेस सोडून जे भाजपात गेले त्यांना काहीही मिळालं नाही, आता ज्योतिरादित्य सिंधियांनाच पहा.” ते पुढे म्हणतात.

दुरगामी रणनिती

विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा सरळ अर्थ असा आहे की ज्या राज्यात मताची विभागणी झाल्यामुळे भाजपला मागच्या निवडणुकीत फायदा झाला तिथे मताची विभागणी थांबवावी.

त्यांना असं वाटतं की त्यामुळे बिहार (40), उत्तर प्रदेश(80), पश्चिम बंगाल(42), महाराष्ट्र (48), झारखंड (14) आणि दिल्ली (7) या राज्यात विरोधी पक्षांच्या एकीमुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत या राज्याच्या एकूण 231 जागांपैकी 142 लोकसभा जागांवर भाजपाने विजय मिळवला होता. भाजपाने एकूण 303 जागांवर विजय मिळवला होता. त्यांनी स्वबळावर बहुमत सिद्ध केलं होतं.

विरोधी पक्षांच्या एकजुटीमुळे भाजपला नुकसान झालं आणि त्याशिवाय कर्नाटक आणि छत्तीसगढ सारख्या राज्यात काँग्रेसने त्यांच्या बळावर काही जागा बळकावल्या तर विरोधी आघाडीचा तो मोठा विजय असेल.

याचाच अर्थ काँग्रेसची दुरगामी रणनिती वेगळी असेल.

रशीद किडवई म्हणतात की काँग्रेसला वाटतं की बिगर काँग्रेसी विरोधी पक्ष म्हणजे 25 पक्ष मिळून 200 जागा आणू शकतात. काँग्रेसला अगदी 100 जागा मिळाल्या तर ते स्वत:च सत्तेचे दावेदार होतील.

म्हणजे निकाल आल्यावर त्यांच्याकडे वाटाघाटीचे अधिकार राहतील. त्यामुळे विरोधी पक्ष एकजूट रहावा यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)