'सर्वोच्च न्यायालय दलितांच्या हक्कांचं समर्थन करतं, पण निर्णयांची भाषा पूर्वग्रहदूषित' : संशोधन

दलितांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी उचलण्यात आपला मोठा वाटा आहे याचा अभिमान देशाचं सर्वोच्च न्यायालय बाळगताना दिसतं. दलितांना इतिहासात देशातील सर्वांत जास्त अत्याचार सहन करावे लागले आहेत.

परंतु, एका नवीन अभ्यासात असं म्हटलं गेलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालय जातीभेद संपावा याचे समर्थन करते पण ते करत असताना न्यायालयाच्या निर्णयांची भाषा ही जाती संबंधांच्या पूर्वग्रहाने पछाडलेली असल्याचे अनेक उदाहरणांवरुन दिसून येते.

भारतात सुमारे 16 कोटी दलित आहेत, ज्यांना पूर्वी 'अस्पृश्य' म्हटलं जात असत. आजही त्यातील अनेक जण छोट्या-मोठ्या, कठीण कामांमध्ये अडकलेले आहेत. आजही ते सामाजिक-आर्थिक संधींपासून दूरच राहतात.

अभ्यासात असं दिसून आलं की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना दलितांविषयी आदरानं बोलताना अडचणी आल्या आहेत. त्यांच्या भाषेत अनेकदा हे दिसून आलं आहे.

प्रगतीशील निर्णय आणि पुराणमतवादी भाषा - या दोन्हींचा संघर्षच गेल्या 75 वर्षांच्या न्यायालयीन निर्णयांच्या व्यापक अभ्यासात मुख्य विरोधाभास म्हणून समोर आला आहे.

मेलबर्न विद्यापीठाच्या ग्रांटवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहकार्याने झालेलं हे संशोधन जगातील शक्तिशाली न्यायव्यवस्थांपैकी एका व्यवस्थेचा दुर्मिळ असा अंतर्गत आढावा देतं.

या संशोधनात 1950 ते 2025 दरम्यानच्या 'घटना पीठ' (कॉन्स्टिट्यूशन बेंच) निर्णयांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीशांकडून देण्यात आलेले हे निर्णय खूप महत्त्वाचे मानले जातात, कारण तेच पुढची कायदेशीर दिशा ठरवतात, कायद्याच्या शिक्षणात शिकवले जातात, न्यायालयात उदाहरण म्हणून सांगितले जातात आणि पुढील खंडपीठ त्यांचा आधार घेतात.

"अभ्यासात असं दिसून आलं की हे महत्त्वाचे निर्णय दलितांच्या हक्कांना पाठिंबा देत असले तरी, त्यात वापरलेली भाषा अनेकदा 'हेटाळणी करणारी किंवा असंवेदनशील' होती," असं या अभ्यासाच्या सहलेखिका मेलबर्न लॉ स्कूलच्या प्राध्यापिका फराह अहमद यांनी सांगितलं.

काही निर्णयांत जातीय अत्याचारांची तुलना अपंगत्वाशी करण्यात आली आहे, ज्यातून पीडित किंवा अपंग व्यक्ती जन्मतःच कनिष्ठ आहेत असा अर्थ निघू शकतो.

काही निर्णयांमध्ये, पुराव्याच्या विरुद्ध- असं गृहीत धरलं जातं की फक्त शिक्षणामुळेच जातीभेद संपेल. यामुळे समाजातील इतरांची जबाबदारी कमी होऊन सगळी जबाबदारी दलितांवरच येते की, त्यांनी शिकून समानता मिळवावी.

तर काही निर्णयांमध्ये नोकऱ्या, कर्ज किंवा बाजारपेठेत जातीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष केलं जातं, ज्यामुळे गरिबीत आणखी वाढ होते.

काही न्यायाधीशांनी दलितांची तुलना 'सामान्य घोड्यांशी' केली, तर उच्चवर्णीयांना 'शर्यतीतील घोड्यां'सारखं म्हटलं. तर इतरांनी दलितांसाठीच्या शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणाला 'कुबड्या किंवा आधाराच्या काठ्या' म्हटलं आणि दलितांनी त्यावर जास्त काळ अवलंबून राहू नये असंही सुचवलं.

काही न्यायाधीशांनी तर जातीव्यवस्थेची उत्पत्ती 'निरुपद्रवी' असल्याचं सांगितलं, म्हणजे फक्त कामांची विभागणी. परंतु संशोधकांच्या मते, "अशा बोलण्याने अन्यायकारक व्यवस्था कायम राहते आणि वंचित लोकांना तुच्छ, कमी पगाराच्या कामांमध्येच अडकवून ठेवते."

अभ्यासात उल्लेख केलेल्या 2020 च्या एका निर्णयात असं म्हटलं आहे की, '(आदिवासी किंवा इतर वंचित जमातींचा) आदिम किंवा प्राचीन जीवनक्रम त्यांना मुख्य प्रवाहात टिकून राहण्यास आणि सामान्य कायद्यांनी चालवले जाण्यास अयोग्य बनवतो'.

पुढे त्यांना "प्रगतीसाठी मदतीची गरज आहे, जेणेकरून ते राष्ट्रीय विकासात सहभागी होतील आणि आदिम जीवनशैलीत अडकून राहणार नाहीत", असं वर्णन केलं आहे.

अभ्यासानुसार, अशी भाषा फक्त चुकीची नाही, तर वाईट आणि घातक कल्पनांना आणखी बळ देते.

"या तुलना जरी प्राणी किंवा अपंग लोकांशी केल्या गेल्या तरी दोघांनाही दुखावणाऱ्या अशा आक्षेपार्ह होत्या," असं प्रा. अहमद म्हणतात.

"खरं संकट कोणत्याही व्यक्तीच्या स्वभावात नाही, तर समाजात आहे, जो त्यांना प्रगती करण्यासाठी मदत करत नाही."

अभ्यासात असं आढळून आलं की, दलितांच्या हक्कांचं रक्षण करणाऱ्या निर्णयांमध्येही अशा 'कलुषित मतांचा' समावेश होता.

"माझ्या मते, न्यायाधीशांना त्यांच्या भाषेचे परिणाम आणि त्यातून दिसणाऱ्या विचारांची जाणीव नव्हती. मला वाटत नाही की, या प्रकरणांमध्ये दलितांना दुखावण्याचा किंवा कमी लेखण्याचा त्यांचा काही हेतू होता," असं प्रा. अहमद म्हणतात.

हा भाषिक पूर्वग्रह न्यायालयाच्या विचारप्रक्रियेवर किंवा निर्णयांवर परिणाम करतो का, किंवा ती फक्त एक दुर्लक्षित गोष्ट आहे जी प्रगत निर्णयांसोबतही अस्तित्वात राहते?

"जर आपण चर्चा करत असलेल्या न्यायालयीन भाषेचा, जसं कमी लेखणारी किंवा जातीव्यवस्थेचा फटका कमी दाखवणाऱ्या भाषेचा न्यायाधीशांच्या निर्णयांवर काही परिणाम झाला नसेल, तर मला आश्चर्य वाटेल," असं प्रा. अहमद यांनी बीबीसीला सांगितलं.

फक्त एका निर्णयापुरतं नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संपूर्ण भारतीय समाज आणि राजकारणावर प्रभाव टाकतात. त्यांच्या भाषेला महत्त्व आहे, कारण त्याची मोठ्या प्रमाणावर प्रसारमाध्यमांमध्ये दखल घेतली जाते, चर्चेचा-वादविवादाचा विषय बनते आणि लोकांच्या विचारांवर परिणाम करते.

तरीही, सर्वोच्च न्यायालयाने जातीभेदाविरुद्ध सक्रियपणे पावलं उचलली आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, एका चौकशी अहवालाच्या प्रतिसादात, न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना तुरुंग नियमावलीत बदल करण्यास सांगितलं, जेणेकरून जातीभेद दूर करता येईल.

हा भेद नियमावलीतील कामांचे विभाजन, बॅरॅकची वेगळी विभागणी आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित समुदायावरील अन्यायकारक नियमांमध्ये स्पष्ट दिसत होता.

तसेच, अनेक न्यायाधीश हे सांगतात की, जुनी म्हणजेच कालबाह्य किंवा चुकीची भाषा वापरणं हेतुपुरस्सर नसतं.

"न्यायालय कधी कधी भाषेतील बदलांना पूर्णपणे समजून घेत नाहीत, असं होऊ शकतं. परंतु, येथे कोणताही हेतू नसतो," असं सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

हे ओळखून, ऑगस्ट 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'लिंगभेद टाळण्यासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका' (हँडबुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टिरिओटाइप) प्रकाशित केली. यात 'लिंग अन्यायकारक' (जेंडर अनजस्ट) शब्दांचा शब्दकोश आहे, ज्यांचा कायदेशीर लेखनात न्यायाधीश आणि वकिलांनी कायदेशीर वापर टाळावा, असं सुचवण्यात आलं आहे.

याचा उद्देश महिला, मुलं, विकलांग आणि लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये कमी लेखणारी, भेदभाव करणारी किंवा स्टिरिओटाइप भाषा नष्ट करणं आहे."

अशा प्रयत्नांनी न्यायाधीश जे जातीबद्दल लिहितात, त्यांच्या भाषेत बदल होऊ शकतो का?

प्रा. अहमद म्हणाल्या, "हा अहवाल न्यायाधीशांनी जातीबद्दल लिहिण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याचा फक्त पहिलं पाऊल आहे. आम्ही अशा ठिकाणाहून सुरुवात करत आहोत, जिथे पूर्वी या समस्येची फारशी जाणीव नव्हती."

"अशा आणखी अंतर्गत पुनरावलोकनांची आवश्यकता आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, वकील, कायद्याचे शिक्षण आणि न्यायव्यवस्था यांना फक्त वंचित जातींच्या सदस्यांचा पूर्ण समावेश झाल्यामुळे मिळणाऱ्या माहितीची गरज आहे," प्रा. अहमद म्हणतात.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात दलितांचं प्रतिनिधित्व खूपच कमी राहिलं आहे. "आमच्या अंदाजानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत फक्त आठ दलित न्यायाधीश आले आहेत," असं संशोधकांनी नमूद केलं आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व करणारे दुसरे दलित सरन्यायाधीश होते. मागील आठवड्यात ते निवृत्त झाले.

न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन हे सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले दलित सरन्यायाधीश. या अभ्यासात तपासल्या गेलेल्या दोन प्रकरणांमध्ये ते खंडपीठावर होते, आणि अहवालात त्यांच्या विचारांचा अनेक वेळा उल्लेख केला गेला आहे.

न्यायमूर्ती बालकृष्णन यांनी त्यांच्या लिखाणात जातीला 'न तुटणारी बेडी' म्हटलं आहे, ज्यामुळे लोकांना 'हीन' कामांमध्ये ठेवलं जातं. त्यांच्या मते, ही स्थिती इतकी कठीण आहे की, 'मृत्यूनंतरही त्यातून सुटका होत नाही', कारण स्मशानभूमी आणि अंत्यसंस्कार स्थळांमध्ये अद्यापही वेगळंपण आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल आणि त्या निर्णयांच्या भाषेतील तफावत या संशोधनाच्या माध्यमातून समोर आणल्याचे संशोधक सांगतात. यामुळेच त्यांनी अशी शिफारस केली आहे की भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला अधिक सर्वसमावेशक विचार समजून घेण्याची आणि त्यातही वंचित घटकांचा दृष्टीकोन समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

राजकारणापेक्षा वरची संस्था मानल्या जाणाऱ्या या न्यायालयासाठी हा अहवाल आत्मपरीक्षणाचा एक असामान्य क्षण आहे.

यात सुचवलं आहे की, समतेची लढाई फक्त कायद्यांत किंवा निर्णयांमध्येच नसते, तर न्यायालयात वापरल्या जाणाऱ्या उदाहरणांमध्ये, तुलनांमध्ये आणि दैनंदिन भाषेतही असते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)