33 पुरुष आणि 1 महिला : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय 'मेन्स क्लब' बनले आहे का?

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालय आणि काही उच्च न्यायालयांमध्ये नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आहे. मात्र त्यात फार कमी संख्येनं महिला आहेत.

सप्टेंबर 2021 मध्ये देशाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांचा त्यांच्या चार महिला सहकारी न्यायमूर्तींसह असलेला एका फोटो व्हायरल झाला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 34 न्यायाधीश असतात. सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या होती. त्यामुळे याला 'ऐतिहासिक क्षण' म्हणून गौरवण्यात आलं होतं.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला कलाटणी देणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आणि सर्वोच्च न्यायालयातील टोकाच्या लिंगाधारित असमानतेतील दोष दूर होण्याची संधी म्हणून याकडे पाहण्यात आलं.

मात्र चार वर्षांनंतर, ही आशा धुळीस मिळाली आहे. वकील स्नेहा कलिता म्हणतात त्याप्रमाणे देशातील सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा 'मेन्स क्लब' बनलं आहे म्हणजे तिथे पुरुष न्यायाधीशांचेच वर्चस्व आहे.

न्यायमूर्ती रमणा यांच्याबरोबरच्या फोटोमध्ये असलेल्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी या तीन न्यायमूर्ती आता निवृत्त झाल्या आहेत.

पुरुषांचं वर्चस्व असलेली न्यायव्यवस्था, 39 वर्षांनी महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती

"ही धोक्याची घंटा आहे. हे एखाद्या मोठ्या आपत्तीपेक्षा कमी नाहीये," असं वकील कलिता बीबीसीला म्हणाल्या. त्या महिला वकिलांच्या संघटनेच्या सदस्या आहेत. त्यांनी देशातील न्यायालयांमध्ये महिलांचं योग्य प्रतिनिधित्व असावं अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालय दाखल केली आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतीय न्यायव्यवस्थेवर पुरुषांचंच वर्चस्व राहिलं आहे. 1950 साली देशातील सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आलं. त्यानंतर या न्यायालयात महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती होण्यास 39 वर्षे लागली.

1989 मध्ये न्यायमुर्ती फातिमा बीवी यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्या सर्वोच्च न्यायालयातील पहिल्या महिला न्यायाधीश ठरल्या होत्या.

"मी महिलांसाठी बंद असलेला दरवाजा खुला केला होता," असं न्यायमूर्ती फातिमा बीवी 2018 साली स्क्रोल या न्यूज वेबसाईटला म्हणाल्या होत्या.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या 75 वर्षांमध्ये फार थोड्या महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली. 287 न्यायाधीशांपैकी फक्त 11 न्यायाधीश महिला होत्या. हे प्रमाण जेमतेम 3.8 टक्के आहे.

"सध्या फक्त एक महिला न्यायाधीश आहे. त्यानुसार आपण सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा महिलांचं जवळपास शून्य प्रतिनिधित्व असण्याच्या स्थितीत परतलो आहोत. इथे फक्त पुरुषांनाच स्थान आहे," असं कलिता म्हणतात.

यातही अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे, देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये 670 पुरुष न्यायाधीश आहेत. त्या तुलनेत तिथे फक्त 103 महिला न्यायाधीश आहेत. चार उच्च न्यायालयांमध्ये तर एकही महिला न्यायाधीश नाही.

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या झाल्या. त्यानंतर महिलांचं सर्वोच्च न्यायालयात अतिशय कमी प्रतिनिधित्व असण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

न्यायालयात दोन पदं भरायची होती. त्यामुळे अशी अपेक्षा होती सर्वोच्च न्यायालयाचं कॉलेजियम या संधीचा वापर महिला न्यायाधीशांच्या संख्येबाबतचा असमतोल दुरुस्त करण्यासाठी करेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश आणि चार सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो. हे कॉलेजियम किंवा समिती सरकारला न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस करतात.

मात्र ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस, उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आली. हे दोघेही पुरुष न्यायाधीश होते.

प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, बढती देण्यात आलेल्या एका पुरुष न्यायाधीशापेक्षा देशाच्या उच्च न्यायालयांमधील किमान तीन महिला न्यायाधीश वरिष्ठ होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं अलीकडे केलेल्या निवडींमध्येही महिलांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात 14 नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये फक्त एकच महिला न्यायाधीश होती.

तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांसाठी शिफारस करण्यास आलेल्या 26 उमेदवारांच्या यादीत फक्त 5 महिलांचा समावेश आहे.

सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचा आक्षेप

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आणि 'देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये' महिलांचं अतिशय कमी प्रतिनिधित्व असल्याचा मुद्दा लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशननं (एससीबीए) 'प्रचंड निराशा' आणि 'गंभीर चिंता' व्यक्त करणारे एक कठोर निवेदन प्रसिद्ध केलं.

सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे (एससीबीए) अध्यक्ष आणि वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की "कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये म्हणजे जिल्हा न्यायालयं आणि त्याच्या खालील न्यायालयांमध्ये एकूण न्यायाधीशांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या 40 टक्के आहे."

"तिथे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या गुणवत्तेवर होतात. तसंच उमेदवारांची निवड लेखी परीक्षा आणि मुलाखतींद्वारे केली जाते."

"वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची निवड कॉलेजियमकडून केली जाते. तिथे मात्र महिला न्यायाधीशांची संख्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यावर काहीतरी मोठं पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे. अधिक महिलांची नियुक्ती होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत," असं विकास सिंह पुढे म्हणाले.

महिला वकिलांना काय वाटतं?

बीबीसीशी बोललेल्या बहुतांश महिला वकिलांनी एससीबीएनं केलेल्या हस्तक्षेपाचं स्वागत केलं.

"मला आनंद आहे की बार असोसिएशननं हा मुद्दा उचलला आहे. ही काही महिलांची समस्या नाही. एक समाज म्हणून आपलं प्रतिबिंब त्यात उमटतं," असं वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण म्हणाल्या.

सर्वच महिला न्यायाधीश लिंगभेदाबाबत अधिक संवेदनशील असतात असं नाही. यापूर्वी बीबीसीनं पुरुष आणि महिला न्यायाधीश, दोघांनीही दिलेल्या महिलाद्वेषी निकालांचं वार्तांकन केलं आहे.

मात्र वरिष्ठ वकील जान्या कोठारी म्हणतात की भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेत देखील विविधता असणं महत्त्वाचं आहे.

जान्या कोठारी म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण देशासाठी असतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात देशातील वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमधून न्यायाधीशांची निवड केली जाते."

"मग लिंगाच्या बाबतीत विविधता का नसावी, महिलांच्या बाबतीत ते का नसावं? देशाच्या लोकसंख्येत महिलांची संक्या 50 टक्के आहे. त्यामुळे देशाच्या न्यायव्यवस्थेदेखील त्यांना समान प्रतिनिधित्व मिळायला हवं."

त्या पुढे म्हणतात की आयुष्याचे वेगवेगळे अनुभव असल्यास लोक खटल्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देतात. त्याचाच अर्थ विविध पार्श्वभूमीचे लोक असल्यास अधिक चांगले न्यायालयीन निकाल येतील आणि त्यातून निकालांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल.

कोठारी म्हणतात की अभ्यासातून असं दिसतं की न्यायालयातील खंडपीठात निव्वळ महिला न्यायाधीशाच्या उपस्थितीमुळे इतर न्यायाधीश आणि वकील लिंगभेद असणाऱ्या टिप्पण्या करण्यापासून रोखले जातात.

या समस्येवर उपाय काय?

मात्र तरीदेखील प्रश्न तसाच राहतो, न्यायालयात अधिक महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती कशी करायची?

काही जणांनी या प्रश्नावर कोटा व्यवस्थेचा उपाय सुचवला आहे. यात न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना महिलांसाठी काही विशिष्ट जागा राखीव ठेवल्या जातात. त्यांचं म्हणणं आहे की यामुळे न्यायव्यवस्थेला महिलांचं योग्य प्रतिनिधित्व राखण्यास भाग पाडता येईल.

मात्र या गोष्टीचे विरोधक म्हणतात की यामुळे न्यायव्यवस्थेचा दर्जा घसरू शकतो कारण आरक्षण आणि गुणवत्ता या परस्परविरोधी गोष्टी आहेत.

कलिता या मुद्द्याशी असहमत आहेत. त्या म्हणतात की इतर क्षेत्रात महिला ज्याप्रमाणे परिश्रम करतात, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, मुलांचं संगोपन आणि करियर यामध्ये ताळमेळ साधतात, त्याचप्रमाणे महिला न्यायाधीश आणि महिला वकील देखील करतात.

"अनेक महिला पुरुष न्यायाधीशांपेक्षा अधिक गुणवान, अधिक क्षमतेच्या असतात. निव्वळ आम्ही महिला आहोत म्हणून तुम्ही आम्हाला बाजूला सारू शकत नाही. हा भेदभाव आहे," असं कलिता म्हणतात.

कोठारी म्हणतात की न्यायाधीशांच्या संख्येतील लिंगाबाबतचं चुकीचं प्रमाण याकडे "एक महत्त्वाचा सार्वजनिक मुद्दा म्हणून पाहिलं गेलं पाहिजे. त्याकडे फक्त महिलांचा मुद्दा म्हणून पाहता कामा नये."

त्या पुढे म्हणतात की आपण महिला न्यायाधीशांची संख्या 50 टक्के असण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं पाहिजे. मात्र हे उद्दिष्ट अधिक वास्तववादी ठेवत पुढील पाच वर्षांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या 30 टक्के असेल यादृष्टीनं सुरुवात करता येईल.

कोठारी म्हणतात, "उच्च न्यायव्यवस्थेत महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती होणं ही अभिमानाची बाब असली पाहिजे. उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयात अधिक संख्येनं महिला असल्यास त्यामुळे देशातील महिलांना कायद्याच्या क्षेत्रात करियर करण्यास आणि त्यात टिकून राहण्यास प्रोत्साहन मिळेल."

"नाहीतर अनेक महिलांना असं वाटेल की आपण जर सर्वोच्च पदांवर पोहोचणार नसू तर मग इतके परिश्रम करण्याचा काय फायदा?" असा प्रश्न त्या विचारतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.