हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्सवर 18 टक्के जीएसटी आकारणं बंद झाल्यानं तुमचा किती खर्च कमी होईल?

विमा आणि आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात यावी, त्यांना परवडावी यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.

सरकारने वैयक्तिक विमा, आरोग्यविमा आणि जीवनरक्षक औषधांवर लावला जाणारा जीएसटी (गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स/वस्तू आणि सेवा कर) पूर्णपणे रद्द केला आहे.

56 व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत बुधवारी (3 सप्टेंबर) हा निर्णय घेण्यात आला. 22 सप्टेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधीच जीएसटीमध्ये दिलासा देण्याचे संकेत दिले होते.

15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात त्यांनी म्हटलं होतं, "यावर्षी दिवाळीत देशवासीयांना मोठी भेट मिळणार आहे. आम्ही पुढच्या टप्प्यातील म्हणजेच नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारणा आणत आहोत."

ही घोषणा आरोग्य सेवा आणि विमा प्रीमियमवर जीएसटीमधून सूट देण्याच्या स्वरूपात समोर आली आहे.

या निर्णयामुळे कोट्यवधी भारतीय कुटुंबांना थेट आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आरोग्यविमा किती स्वस्त होईल, सर्वांना त्याचा फायदा घेता येईल का? असे काही प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरं तुम्हाला नक्कीच जाणून घ्यायची असतील.

आरोग्यविमा किती स्वस्त होईल?

यापूर्वी विमा पॉलिसीच्या प्रीमियमवर 18 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी भरावा लागत होता. आता हा कर लागणार नाही. त्यामुळे प्रीमियमचा एकूण खर्च कमी होईल.

करतज्ज्ञ डी. के. मिश्रा यासाठी एक उदाहरण देत सांगतात, "आज जर एखाद्या 30 वर्षांच्या व्यक्तीने स्वतःसाठी 10 लाखांचा आरोग्य विमा घेतला, तर त्याला दरवर्षी सुमारे 15 हजार रुपये खर्च करावे लागतात."

ते म्हणतात,"18 टक्के जीएसटी बंद झाल्यामुळे आता त्याची वार्षिक 2700 रुपयापर्यंत बचत होईल."

फॅमिली फ्लोटर घेतल्यावर जीएसटी भरावा लागेल का?

फॅमिली फ्लोटर इन्शुरन्स हा एक प्रकारचा हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन आहे, ज्यात संपूर्ण कुटुंबासाठी फक्त एकच पॉलिसी घेतली जाते.

वेगवेगळ्या पॉलिसी घेण्यापेक्षा जर एखाद्या व्यक्तीने फॅमिली फ्लोटर घेतला, तर त्याला कमी प्रीमियम द्यावा लागतो. याचा फायदा असा आहे की, विम्याची रक्कम कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या उपचारासाठी वापरता येऊ शकते.

उदाहरणार्थ, जर 30 वर्षांच्या एखाद्या व्यक्तीने 20 लाख रुपयांचा फॅमिली फ्लोटर घेतला आणि त्यात आई-वडील आणि पत्नी यांचा समावेश केला, तर त्याला दरवर्षी सुमारे 70 हजार रुपये प्रीमियम भरावा लागेल.

परंतु, आता त्या प्लॅनमुळे एखाद्या व्यक्तीला दरवर्षी 12,600 रुपयांपर्यंत बचत करता येऊ शकते.

जर फॅमिली फ्लोटरमध्ये 50 लाख रुपयांचं कव्हर घेतलं, तर प्रीमियम दरवर्षी 1 लाख रुपयांपर्यंत जाईल. अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीची थेट 18 हजार रुपयांपर्यंत बचत होईल.

लाईफ इन्शुरन्स घेणाऱ्यांना नव्या निर्णयाचा कसा फायदा होईल?

जीवन विम्याच्या पॉलिसींवर पूर्वी जीएसटी भरावा लागायचा, परंतु आता हा खर्च संपुष्टात येणार आहे. म्हणजे, दीर्घकाळ प्रीमियम भरल्यास तुमची लाखो रुपयांची बचत होईल.

पूर्वी जर एखाद्या व्यक्तीने 20 हजार रुपयांच्या प्रीमियमची जीवनविमा पॉलिसी घेतली, तर त्यावर 18 टक्के म्हणजे 3600 रुपयांचा जीएसटी द्यावा लागायचा. आता हा कर पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना कसा दिलासा मिळेल?

वृद्धांसाठीच्या पॉलिसी सहसा महाग असतात आणि त्यावर कराचा भार जास्त पडतो.

तज्ज्ञांच्या मते, आता टॅक्स हटवल्याने त्यांची विमा पॉलिसी 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त होऊ शकते.

विमा कंपन्या प्रीमियम वाढवू शकतात का?

एचएसबीसीच्या अहवालानुसार, यामुळे हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्सचे प्रीमियम सुमारे 15 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात.

कर तज्ज्ञ डी. के. मिश्रा यांचं म्हणणं आहे की, "सरकारने विमा कंपन्यांना स्पष्ट सूचना केली आहे की, ते जीएसटीची सूट देत आहेत, कंपन्यांनी त्याचा फायदा लोकांपर्यंत पोहोचावावा. कंपन्यांनीही हा लाभ ग्राहकांना दिला जाईल, प्रीमियममध्ये वाढ केली जाणार नाही, असं सांगत सरकारला आश्वस्त केलं आहे."

काही तज्ज्ञांना वाटतं की, जीएसटी हटवल्यामुळे विमा कंपन्यांना इनपूट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) मिळणार नाही, ज्यामुळे प्रीमियमचा खर्च 3 ते 5 टक्क्यांनी वाढू शकते.

जेव्हा विमा कंपन्या आपला व्यवसाय चालवतात तेव्हा त्यांना अनेक सेवांवर जीएसटी भरावी लागतो, जसं की- ऑफिस भाडे, आयटी सेवा, कॉल सेंटर, जाहिरात आणि इतर खर्च.

कंपन्या हा जीएसटी इनपूट टॅक्स क्रेडिट म्हणून दावा करू शकतात. पॉलिसी प्रीमियमवर मिळणाऱ्या जीएसटीमध्ये त्यांनी आपला भरलेला जीएसटी वजा करायचा, पण आता हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढेल.

कोण-कोणती औषधं स्वस्त होतील?

जीएसटी कौन्सिलने 33 जीवनरक्षक औषधांवर लावलेला 12 टक्के जीएसटी पूर्णपणे रद्द केला आहे.

याशिवाय, कॅन्सर आणि दुर्मिळ आजारांवरील तीन मोठी औषधंही आता पूर्णपणे करमुक्त असतील. पूर्वी त्यावर 5 टक्के जीएसटी होता.

ते वगळता, इतर सर्व औषधांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे.

औषधांव्यतिरिक्त वैद्यकीय, शस्त्रक्रिया आणि दातांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक उपकरणांवरही 18 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटी लागू होईल.

कॅन्सरग्रस्त रुग्णाची किती बचत होईल?

नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फॉर्मेशन अँड रिसर्चनुसार (एनसीडीआयआर), भारतात 2022 मध्ये अंदाजे 14 लाख 61 हजार 427 नवीन कॅन्सर (कर्करोग) रुग्णांची नोंद झाली होती.

एनसीडीआयआरच्या अंदाजानुसार, 2020 च्या तुलनेत 2025 पर्यंत कर्करोगाच्या नवीन रुग्णांमध्ये सुमारे 12.8 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते.

उदाहरणार्थ, 33 जीवनरक्षक औषधांमध्ये डाराटुमुमॅब औषधाचाही समावेश आहे. हे औषध हाडांच्या कॅन्सरमध्ये वापरले जाते.

भारतात या औषधाच्या 400 मिलीग्रॅमच्या वायलची किंमत सुमारे 65 हजार रुपये इतकी आहे. 12 टक्के जीएसटी लावल्यास त्या व्यक्तीला 7800 रुपये जास्त द्यावे लागतात.

जर रुग्णाला महिन्यात चार वायल लागत असतील, तर आधीच्या तुलनेत त्याची आता सुमारे 30 हजार रुपयांची बचत होईल.

जीएसटी कपातीमुळे सरकारचं किती नुकसान होईल?

अर्थ मंत्रालयानुसार, 2019-20 मध्ये सरकारने आरोग्य आणि जीवनविमा सेवांवर 2,101 कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा केला होता.

मंत्रालयानुसार, 2023-24 मध्ये हा आकडा वाढून 16 हजार 398 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता.

लोकसभेत अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं होतं की, फक्त आरोग्य विमा प्रीमियम आणि रि-इन्शुरन्स (पुनर्विमा) प्रीमियममधून 2023-24 मध्ये 9 हजार 747 कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला होता.

याचाच अर्थ असा की, जीवनविमा आणि आरोग्यविमा वरील जीएसटी रद्द केल्याने भारत सरकारचे वार्षिक 10 हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे नुकसान होईल.

आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चांत कपात?

तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, आरोग्य विम्यावरील जीएसटी काढून टाकल्यामुळे भारतात दरडोई आरोग्यावरील खर्च कमी होऊ शकतो.

नॅशनल हेल्थ अकाउंट्सनुसार, 2021-22 मध्ये भारतातील एका व्यक्तीवर दरवर्षी आरोग्यावर 6,602 रुपये खर्च करण्यात आले. 2013-14 मध्ये हा खर्च केवळ 3,638 रुपये होता. सुमारे 10 वर्षांत आरोग्यावरील खर्चांत 82 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली.

या 6,602 रुपयांमध्ये सरकारचा खर्च तसेच लोकांच्या खिशातून आलेला पैशांचा सुद्धा समावेश आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, अर्धा पैसा सरकार किंवा विमा कंपन्या देतात आणि उरलेली अर्धी रक्कम कुटुंबांना स्वतः भरावी लागते.

याचाच अर्थ दरवर्षी प्रत्येक व्यक्तीला सुमारे 2600 रूपये आरोग्यासाठी खर्च करावे लागतात.

डी. के. मिश्रा म्हणतात, "जीएसटी नसेल तर प्रीमियमचा खर्च कमी होईल आणि जास्त लोक हेल्थ इन्शुरन्स म्हणजेच आरोग्य विमा घेण्यास प्रवृत्त होतील."

तज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी हटवल्यामुळे आरोग्यावर होणारा खर्च सुमारे 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)