500 लोकवस्तीच्या गावानं दीड कोटींचं वार्षिक उत्पन्न कसं घेतलं? मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी घडवलेल्या गावाची गोष्ट

ज्येष्ठ गांधीवादी कार्यकर्ते मोहन हिराबाई हिरालाल यांचं बुधवारी (22 जानेवारी) मध्यरात्री नागपूर येथे निधन झालं. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी गोंड आदिवासी मेंढालेखा गावात उभं केलेलं काम समजून घेऊयात.

"माझ्या कल्पनेतलं 'ग्रामस्वराज' हे एक संपूर्ण प्रजासत्ताक आहे' असं महात्मा गांधी म्हणाले होते.

त्यानंतर त्यांचे शिष्य विनोबा भावेंनी गांधींजींचीच कल्पना पुढे नेत 'सर्वायतन' अशी संकल्पना मांडली होती. आणि त्यातली एक गोष्ट अशी होती की, अशा खेड्याची कल्पना त्यांनी केली होती, जिथं प्रत्येक निर्णय हा सर्वसहमतीनं केला जात असेल. म्हणजे जणू आदर्श लोकशाहीची ही अपेक्षा.

या कल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकतात का? असं गाव खरंच असतं का? गांधींच्या आणि विनोबांच्या कल्पनांची पूर्ती महाराष्ट्राच्या गडचिरोलीतल्या दाट जंगलात झाली. इथल्या गोंड आदिवासी मेंढालेखा गावानं जे करुन दाखवलं, ते या देशात अगोदर कोणालाही जमलं नव्हतं.

या पाचशे लोकवस्तीच्या गावानं दीड कोटींचं वार्षिक उत्पन्न घेऊन दाखवलं. आजपर्यंत प्रत्येक निर्णय बहुमतानं नाही तर सर्वसहमतीनं सातत्यानं करुन दाखवला. पण मेंढालेखाची गोष्ट केवळ अशा तीन-चार वाक्यांमध्ये सांगता येणार नाही. 

ती एक मोठी प्रक्रिया आहे, काही दशकांची. अनेक संघर्षांनी ती घडली आहे. तो संघर्ष संसदेत आणि सरकारदरबारी नव्या कायद्यांच्या आणि नियमांच्या निर्मितीपर्यंत गेला आहे. त्या प्रक्रियेचा परिणाम केवळ या एकाच गावावर झाला असं नाही तर आज देशातल्या कित्येक गावखेड्यांसाठी मेंढ्याचा संघर्ष पथदर्शी झाला आहे.

एका अतिदुर्गम भागातल्या, बहुतांशी अशिक्षित, आदिवासी गावाच्या समूहमनानं ठरवलं तर काय बदल घडून येऊ शकतो याची ही गोष्ट. म्हटलं तर गावची, पण म्हटलं तर हे गाव ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांच्यामागे चालत गेलं त्या दोघांची.

जेव्हा मोहनभाई आणि देवाजी भेटतात...

मेंढ्याची गोष्ट ही देवाजी आणि मोहनभाईंची आहे, किंवा असंही म्हणता येईल की देवाजी आणि मोहनभाईंची गोष्ट म्हणजे मेंढाची गोष्ट. इतके ते या प्रक्रियेशी एकरुप झाले आहेत. गांधींच्या, विनोबांच्या, तुकडोजी महाराजांच्या विचारांनी तारुण्यात प्रभावित झालेले हे दोघे मित्र. एक गावचे सरपंच आणि दुसरे देशभर फिरुन, अभ्यास करुन काही रचनात्मक काम करण्यासाठी बाहेरुन गावात आलेले.

मोहनभाई म्हणजे मोहन हिराबाई हिरालाल. ते मूळचे विदर्भातल्याच चंद्रपूरचे. पण सत्तरीच्या दशकात तरुण मोहनभाईंना त्यांच्या आयुष्याची दिशा मिळाली. तेव्हाची तरुणाईच एका भारवलेल्या संक्रमणातून जात होती. जयप्रकाश नारायणांनी 'संपूर्ण क्रांती'ची हाक दिली होती. त्याला राजकीय परिमाणासोबत रचनात्मक 'नवनिर्माणा'चीही एक दिशा होती.

ती दिशा मोहनभाईंसारख्या अनेक तरुणांना आपलीशी वाटली. मोहनभाईंना ती गांधी, मग विनोबा या मार्गानं गडचिरोलीतल्या मेंढालेखा गावात घेऊन आली.

"वर्तमानपत्रातून 1973 मध्ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचं 'युवकांना आवाहन' म्हणून प्रकाशित झालं. ते वाचल्यावर असं वाटलं की त्यांनी आपल्यासाठीच लिहिलं आहे. त्यांनी पुढे 'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' सुरु केली जी संपूर्ण क्रांतीसाठी काम करणारी युवकांची निर्दलीय संघटना होती. मग 'जेपीं'पासून सुरु झालेली प्रक्रिया गांधींपर्यंत आली," मोहनभाई सांगतात.

सध्या ते नागपुरात वास्तव्याला असतात.

"1909साली लिहिलेलं गांधींचं एक पुस्तक माझ्या हाती आलं 'हिंद स्वराज' नावाचं. जे इंग्लंडमध्ये जाऊन, तिथली पार्लमेंट पाहून, तीन महिने तिथे राहून, परत येतांना बोटीत कळकळीनं लिहिलेलं हे पुस्तक आहे. त्यात त्यांनी स्वराज्य म्हणजे काय, पार्लमेंट म्हणजे काय यावर लिहिलं आहे. गरीबी, बेरोजगारी, दलित, स्त्री, आदिवासी, महिला यांचं कल्याण, समता, स्वतंत्रता, बंधुता अशी भाषा खूप वापरतात ते की आम्ही करु. पण गांधी म्हणतात की प्रत्यक्षात मूलभूत परिवर्तनाचं काम पार्लमेंट करु शकत नाही. मग यापेक्षा वेगळं काहीतरी पाहिजे आपल्याला," मोहनभाई सांगतात.

पण ते 'वेगळं म्हणजे काय' याच्या उत्तराचा शोध त्यांना विनोबा भावेंकडे घेऊन आला.

"विनोबांनी नागपूर जेलमध्ये असतांना 'स्वराज्य शास्त्र' नावाचं पुस्तक लिहिलं. त्यात त्यांनी 'स्वराज्य म्हणजे काय', किती प्रकारची राज्यव्यवस्था असू शकते, मग त्यात अशा प्रकारची राज्यव्यवस्था जिथे सर्व लोक मिळून आपला निर्णय सर्वसहमतीनं घेतात. तात्विक रित्या विनोबा मदतीला येतात की सर्वसहमतीनं सगळं झालं हे प्रत्यक्षात येईल. पण विनोबांनी त्या पुस्तकात असंही लिहून ठेवलंय की असं गाव काही मी पाहिलेलं नाही," मोहनभाई सांगतात. 

जिथं पोहोचायचं ते ठिकाण थोडं स्पष्ट झालं होतं. मग मोहनभाईंचा नेमका शोध सुरु झाला.

"खरोखर लोकशक्तीचं काम करायचं असेल तर सर्वसहमती शक्य आहे की नाही, कुठेतरी असं गाव आहे का जे सर्वसहमतीनं काम करतं, याचा शोध घ्यावा म्हणून मग मी आणि माझी पत्नी सविता, आम्ही असं ठरवलं की अधिक जंगलातल्या आदिवासी भागात जाऊन अभ्यास करावा. त्याचा एक उद्देश असा असावा की असं गाव असतं हा हे शोधावं. मग आम्ही धानोरा तालुक्यात अभ्यास करायचं ठरवलं," मोहनभाई म्हणतात.

"आम्ही आवाहन केल्यावर 60 पैकी 22 गावं अशी तयार झाली की ज्यांनी ठराव करुन म्हटलं की तुम्ही काहीही दिलं नाही तरीही आम्ही या अभ्यासात सहभागी व्हायला तयार आहोत. मेंढालेखा हे त्यातलं एक गाव. त्यात आम्हाला हे समजलं की मेंढालेखा हे गाव आधीपासूनच सर्वसहमतीनं निर्णय घेऊन करणारं गाव आहे," मोहनभाई.

अशा प्रकारे त्यांना मेंढा गाव सापडलं. जिथं ते भारतीय लोकशाहीतला एक महत्वाचा आणि यशस्वी प्रयोग येणा-या भविष्यात करणार होते. पण मुख्य म्हणजे या कहाणीचे दुसरे हिरो, देवाजी तोफा, इथं त्यांना भेटले.

'कायदे आणि परंपरा एकत्र आल्या'

साधारण ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यात मोहन हिराबाई हिरालाल मेंढालेखा गावात आले. तेव्हा देवाजी तोफा मेंढ्याचे सरपंच होते.

'जंगल बचाव, मानव बचाव' सारख्या विविध आंदोलनांनी, बाबा आमटे-ठाकूरदास बंग यांच्यासारख्या कार्यानं या जंगलपट्ट्यातला आदिवासी त्यांच्या हक्कांबद्दल जागृत होत होता.

त्या जागृत आदिवासींच्या नेतृत्वाचा एक चेहरा देवाजी तोफा होते. त्यांनाही त्यांच्या गावासाठी काही करायचं होतं. त्यांच्यावर गांधींच्या 'ग्रामस्वराज'सोबत प्रभाव होता संत तुकडोजी महाराजांच्या 'ग्रामगीतेचा'. 

"समूहाने काम करणे आणि सामूहिक पद्धतीनंच निर्णय घेणे, जल-जंगल-जमिनीच्या सानिध्यात राहून जीवन जगणे, असाच आमचा हा समाज आहे," देवाजी तोफा मेंढा गावच्या मधोमध ग्रामसभा कार्यालयासमोरच्या मोठ्या पारावर बसून आम्हाला त्यांची गोष्ट सांगतात. 

साठीपार पोहोचलेले देवाजी आता स्वत:च एक संस्था झाले आहेत. गाव येऊन अनेक संस्था, इतर गावं जवळपास रोज कार्यशाळा घेतात आणि देवाजी त्यांना मार्गदर्शन करत असतात. ऐंशीच्या दशकात जेव्हा त्यांनी काम सुरु केलं तेव्हापासून इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा प्रवास झाला. 1986 मध्ये मोहनभाई मेंढ्यात रहायलाच आले. 

"आम्हाला कायदे माहित नव्हते आणि मोहनभाऊंना आदिवासींची परंपरा, संस्कृती माहिती नव्हती. दोघांनाही शिकायला मिळालं आणि दोघांना एकमेकांची मदत झाली," देवाजी सांगतात. 

‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’

मेंढ्याच्या ज्या विकासाच्या, लोकशाहीच्या प्रारुपाची ही कहाणी आहे त्याच्या हृदयाशी आहे 'सर्वसहमती'. त्यावरच सगळा डोलारा उभारला गेला. देवाजी म्हणतात की सर्वसहमतीनं निर्णय घेणं, काम करणं हे आदिवासींच्या संस्कृतीतच होतं. ते आम्ही पहिल्यापासूनच करत होतं. पण बदल तिथं झाला जेव्हा त्यावर विधायक कामाची इमारत चढली.

त्यासाठी सर्वात महत्वाची प्रेरणा ठरली, ज्या भवतालच्या जंगलाशी या आदिवासींचं जीवन शतकांपासून एकरुप झालं आहे, त्या जंगलावर त्यांचा असलेला अधिकार.

"जल, जंगल जमीन. हे जंगल सरकारी, पाणी सरकारी, लाईट सरकारी, रस्ता सरकारी, सब सरकारी. का आदिवासी भिकारी?," हा तो अस्तित्वाचा प्रश्न होता, देवाजी सांगतात. 

याच काळात विविध आंदोलनांनी, मोर्च्यांनी अधिकारांबाबत जागृत होणा-या आदिवासी भागात एक नवी घोषणा दिली गेली, जी मेंढ्यातही पोहोचली, ती होती : 'दिल्ली-मुंबई आमचं सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार.'

आजही मेंढ्याच्या मुख्य चौकातल्या ग्रामसभेबाहेर तुम्ही पाहाल, तर या घोषणेचा मराठी, हिंदी आणि गोंडी या तीनही भाषांमध्ये मोठा फलक लावलेला आहे. ही घोषणा सामान्य आदिवासी कार्यकर्त्याकडूनच आली.

"दिल्ली आणि मुंबईत, विधानसभा आणि लोकसभेत आपलं राज्य आहे. कारण ते आपण निवडून देतो, म्हणून ते आपलं आहे. पण आपल्या गावात हमारा राज हे तुम्ही जे म्हणताय ते बरोबर नाही. मग काय असलं पाहिजे इथे? तो म्हणाला, दिल्ली-मुंबईत आमचं सरकार आणि आमच्या गावात आम्हीच सरकार. ही त्या आदिवासीनं कॉण्ट्रिब्यूट केलेली गोष्ट आहे. ही घोषणा मेंढ्यामध्ये आली. मेंढ्यातल्या ग्रामसभेनं ती पकडली आणि त्याला खरा अर्थ दिला," मोहनभाई सांगतात.

मेंढ्यानं दिलेला तो अर्थ होता सबळ ग्रामसभेचा, जिचा गावातला प्रत्येक रहिवासी सभासद असेल आणि ग्रामसभेचा निर्णय सर्वोच्च असेल. ग्रामसभाच इथली सरकार.

पुढच्या काही वर्षांत ग्रामसभा काय करु शकते याचं कमालीचं उदाहरण मेंढ्यानं घालून दिलं. आज इथले प्रत्येक निर्णय ग्रामसभाच सर्वसहमतीनं घेते. सरकारला थेट इथं काही करता येत नाही. सभा सांगते, सरकार करते. 

'गावात आम्हीच सरकार' अशी पण यात एक अडचणीचा प्रश्न होताच. सगळ्यांनाच माहिती आहे की गडचिरोलीचा हा पट्टा सत्तरीच्या दशकापासून नक्षलग्रस्त आहे. प्रजासत्ताकावर विश्वास नसणारी ही हिंसेला मानणारी विचारधारा.

त्यामुळे गांधीवादानं प्रेरित काही रचनात्मक काम करायचं तर त्यांचा धोका. दुसरीकडे, 'आम्हीच सरकार' असं म्हटल्यानं हेही प्रजासत्ताकावर विश्वास ठेवत नाहीत का, असा प्रश्न बाहेरच्या जगाला पडणार. या 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशा अडचणीतून मेंढ्यानं आजवर रस्ता काढला आहे. 

पहिली लढाई 'गोटुल'ची 

ग्रामसभा बलवान करायला निघालेल्या मेंढा गावाला एक सुरुवातीलाच जाणवलं की इथं केवळ पुरुषांचीच मक्तेदारी आहे. महिला कुठेच नाही. जर सर्वसमावेशक निर्णयप्रक्रिया हवी असेल तर महिला हव्यातच. पण मग त्या का येत नाहीत? 

"जेव्हा गावातले पुरुष त्यांना तुम्ही का येत नाही असं विचारायला गेले तेव्हा त्यांच्याकडून उत्तर आलं ते एकच होतं, दारु," मोहनभाई सांगतात. 

दारु हा या सगळ्या भागाचाच प्रश्न होता. पण दारुचं सेवन करणारे पुरुष ग्रामसभेतही असल्यानं महिला तिथं येऊ शकत नव्हत्या. त्यांची अट होती की गावात दारुबंदी करा. आणि गावानं ते ऐकलं. गावात दारुबंदी झाली. गावात दारु आणणा-यांसाठी दंडाचे नियम ग्रामसभेनं केले. आणि मग महिलांच्या सहभागानं मेंढ्याची ग्रामसभा भक्कम झाली. 

आजही गावच्या प्रत्येक निर्णयात महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. पण अधिकारांच्या पहिल्या निर्णायक लढाईत जो विजय मेंढ्यानं मिळवला, तो केवळ महिलांमुळे. ती लढाई होती निस्ताराच्या हक्कांची आणि निमित्त होतं आदिवासींची परंपरा असलेलं 'गोटुल' पुन्हा उभारण्याचं.

निस्ताराचे हक्क म्हणजे ब्रिटिशपूर्वकालापासून आदिवासींचे भवतालच्या जंगलावर आणि त्याच्या उत्पादनांच्या वापराचे असलेले अधिकार. आदिवासी जंगलातल्याच गोष्टी वापरुन, त्यावर आधारलेली त्यांची जीवनपद्धती असते. ते त्यांचे हक्क म्हणूनच मान्य केले गेले आहेत.

"निस्ताराचे हक्क हे कायद्यानं असलेले हक्क आहेत. महाराष्ट्र भूराज्य संहितेमध्ये ते मान्यताप्राप्त आहेत. जमिनदारी मोठ्या प्रमाणात होती. त्या जमिनदा-या स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नष्ट झाल्या. त्यात निस्ताराचे हक्क, जे परंपरेनं असलेले हक्क आहेत, जंगलातनं आपल्या जगण्यासाठी आवश्यक त्या वस्तू घेण्याचे हक्क, ते कायम होते," मोहनभाई सांगतात.

निस्तार हक्क पुन्हा जिवंत झाले

स्वतंत्र भारतातही हे निस्ताराचे हक्क कायम होते. पण प्रत्यक्षात आदिवासींचे ते हक्क जणू काळाच्या उदरात गडप झाले. वनविभाग स्थानिक पातळीवर नियम सांगून व्यवस्थापन करायचा. त्यातून हे हक्क मागे पडत गेले. सगळ्यात पहिल्यांदा मेंढ्यानं ते परत मिळवायचे असं ठरवलं आणि त्यासाठी निमित्त झालं आदिवासींची परंपरा असलेलं गोटुल.

आता गावाच्या मध्यभागात असलेली एकत्र येण्याची जागा. एका प्रकारचं समाज मंदिर. इथं अनेक सामाजिक कार्यक्रम होतात. विशेषतं तरुण-तरुणी एकत्र येतात. पण हे गोटुल जंगलातल्याच सागवानाच्या लाकडाचं बांधायचं असतं. पण जंगलातून लाकूड घ्यायला मनाई होती. म्हणून गोटुल बांधताच येत नव्हतं. 

"गोटुल बांधायचं, पण कसं बांधायचं? आमच्या जंगलातून सागवान तोडून सरकारनं बाहेर दिल्ली-मुंबई-नागपूरला नेलं.आम्ही काय केलं? आम्ही आता जंगलातून सागवान तोडून आमचं गोटुल बांधू. दुसरं कुठलंही लाकूड घेणार नाही. जर आमचा हक्क आहे, तर आम्ही ते काढू. कायद्यात आहे की नाही हे आम्हाला माहिती नाही. पण आम्ही काही पिढ्यांपासून इथे आहोत आणि आम्ही ते वापरु शकत नसू तर उपयोग काय," देवाजी 1989 मध्ये लढलेली मेंढ्याची पहिली लढाई आठवतात.

गोटुलचा लढा मेंढा गाव सत्याग्रहानं लढला. यात गावातल्या महिला अग्रभागी होत्या. विरोध झुगारुन त्यांनी जंगलातून लाकूड आणलं आणि गोटुल बांधलंही. वनाधिकारी, पोलिस फौजफाटा, असं गावात तणावाचं वातावरण होतं. इकडे ग्रामसभेनं अभ्यास करुन निस्ताराचे हक्क कायद्यानं असल्याचं सरकारदरबारी पटवलं.

मेंढ्याला पाहून शेजारच्या गावांनीही उभारलं. ती परंपराच होती. अखेरीस निस्ताराचे हक्क जणू पुनरुज्जिवित झाले. आजही गावाच्या मध्यात गोटुल उभं आहे आणि तिथं गाव नेहमी एकत्र जमतं. इथून जंगलावरचा अधिकार मिळवण्याचा आदिवासींचा मोठा लढा सुरु झाला, ज्याचं महत्वाचं केंद्र मेंढा गाव राहिलं.

वन कायदे आणि मेंढ्याचा 'आदर्श' दावा 

आदिवांसींचे त्यांच्या भवतालाच्या जंगलावर असणा-या अधिकारांसाठी एक मोठी लढाई देशभर लढली गेली. संसदेपासून जंगलापर्यंत, मोठी चर्चा झाली. अनेक टप्पे त्यात आले. त्यात एक होता 'पेसा कायदा' जो 1996 मध्ये आला.

या कायद्यानं अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना वन उपज, गौण खनिज यांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार मिळाले. वन व्यवस्थापनात सहभाग हा महत्वाचा टप्पा होता. मेंढ्यानं त्याचा सहभाग घेऊन फायदा मिळवला.

पण निर्णायक टप्पा तेव्हा आला 2006 मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारनं सामूहिक वनहक्क कायदा आणला आणि ग्रामसभांना त्यांच्या जंगलावर संपूर्ण अधिकार मिळाले. या कायद्याला 'अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम 2006' असंही म्हणतात.

2008 मध्ये त्याचे नियम आले. यामुळे ग्रामसभांना निस्ताराच्या हक्कांनुसार जंगलावर, त्याच्या उत्पादनांवर, गौण खनिजांवर या सगळ्यांवर स्वामित्व म्हणजे मालकी हक्कच प्रस्थापित झाले. 

पण कायदा झाला याचा अर्थ असा होत नाही की हक्क मिळाला. इथं मेंढ्याचं महत्व अधिक आहे. कारण इथं मेख होती तो हक्क मिळवायला कायद्यानुसार दावा करावा लागत होता. त्यासाठी मेंढ्यानं ऐतिहासिक लढा लढला.

"कायदा झाला, पण हा हक्क मिळवण्याची पूर्ण जबाबदारी ग्रामसभेवर टाकून दिली गेली. त्यामुळे निर्दोष दावा करणं, दोन पुरावे देणं, त्याचा पाठपुरवठा करणं, यात या ग्रामसभा कमी पडत होत्या. इतक्या वर्षांनंतर पुरावे कुठून आणणार? पण मेंढ्यामध्ये आम्ही खूप विचार केला, अभ्यास केला आणि मग आम्ही असा दावा केला की जो निर्दोष असेल. तो फेटाळणं सोपं जाणार नाही," मोहनभाई सांगतात.

त्यासाठी आंदोलनंही झाली. आणि अखेरीस आपल्या जंगलावर आणि त्याच्या संपत्तीवर असा दावा जिंकणारं मेंढा देशातलं पहिलं गाव ठरलं. त्यांचा दावा मान्य झाला.

भोवतालच्या 1800 हेक्टर जंगलावर आणि त्याच्या संपत्तीवर मेंढ्याच्या ग्रामसभेला मालकी मिळाली. मेंढ्याचं पाहून तसाच दावा त्याच शब्दांमध्ये देशातल्या अनेक गावांनी केला आणि त्यांनाही अधिकार मिळाले.

...पुन्हा सत्याग्रह !

पण हा संघर्षाचा शेवट होता का? तर नाही. त्याची मालिका चालूच होती. जंगलावरच्या अधिकाराचा दावा तर सिद्ध झाला, पण त्यातून गाव बांबू, तेंदुपत्ता विकून उत्पन्न मिळवू शकतं का? सरकार नाही म्हणालं. मेंढ्याला पुन्हा गांधींजींच्या सत्याग्रहाकडे जाणं भाग पडलं. 

"मिठाचा सत्याग्रह गांधीजींनी केला होता. त्याच पद्धतीनं आम्ही एक एक बांबू तोडून गावामध्ये टाकला. आणि कोणाला द्यायचा आहे जाहीर करुन टाकला. पहिला बांबू आमदारानं घेतला. बाकी लोकांनीही घेतला. रेट ग्रामसभेनं ठरवला. आम्ही जे काही पिकवतो त्याचा रेट ग्रामसभा ठरवेल, सरकार नाही," देवाजी तोफा या सत्याग्रहाबद्दल सांगतात.

अखेरीस सत्याग्रह यशस्वी झाला. सरकार नमलं. पण उत्पन्न घेऊन विक्री करायची असेल तर आवश्यक असलेला विक्री-वाहतुकीचा परवाना महत्वाचा होता. 

तत्कालीन केंद्रीय वनमंत्री जयराम रमेश यांनी गावात येऊन बांबू आणि इतर जंगलउत्पादनांच्या विक्री-वाहतूकीचा परवाना मेंढ्याला दिला.2006 मध्ये कायदा झाला आणि 2011 मध्ये प्रत्यक्ष उत्पन्न सुरु झालं.

आणि इथे मेंढ्याची नवी सक्सेस स्टोरी सुरु होते, जी पाहून जग अवाक झालं. पहिल्या वर्षी, म्हणजे 2011 मध्ये, जेव्हा मेंढ्यानं स्वत:च्या जंगलातला बांबू कापला आणि तो विकला तेव्हा या एकट्या गावाला तब्बल 1 कोटी 22 लाख रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. असं यापूर्वी कोणत्याही गावाबद्दल देशानं कधीही ऐकलं नव्हतं. 

"पहिल्या वर्षी आपण जास्त बाबू कापला होता तेव्हा 1 कोटीच्या वर उत्पन्न गेलं होतं. नंतर आम्ही रोजगार हमी योजनेकडे लक्ष दिलं. आता सध्या वार्षिक उत्पन्न 20 ते 22 लाख इतकं होतं," मेंढालेखा ग्रामसभेचे सचिव चारणदास तोफा सांगतात. ग्रामसभा सगळा हिशोब ठेवते, स्वतंत्र ऑडिटरकडून ऑडिट करुन घेते, ते सरकारला देते आणि पारदर्शकता ठेवते.

मेंढालेखा ग्रामसभा निविदा काढते, दर ठरवते, कंत्राट देते, स्वत:च्या जंगलाची काळजीही घेते. मिळालेल्या उत्पन्नातून शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत, गावाच्या कामांसाठी निधी दिला जातो. सध्या प्रत्येक कुटुंब ग्रामसभेच्या नियमानुसार 50 बांबू कापू शकते.

"रेट ग्रामसभाच ठरवते. मिळाल्या उत्पन्नाचा काही पैसा ग्रामसभेकडे ठेवतो आणि मजूरांना, म्हणजेच गावच्याच रहिवाशांना, चांगली मजूरी मिळते. एक बांबू कापल्यावर आता 40 रुपये मिळतात. पूर्वी वनविभाग, पेपरमिलवाले मजूरी 5-6 रुपयेच द्यायचे. पण आता 20 रुपये मजूरीला आणि 20 रुपये ग्रामसभेला एका बांबूच्या बदल्यात मिळतात. म्हणजे पूर्वी त्यांना हजारएक रुपये मिळायचे. आता एकेक कुटुंब 50-60 हजार रुपये कमावते. एवढा पैसा त्यांनी कधीच पाहिला नव्हता," देवाजी तोफा सांगतात. 

या सगळ्याच्या मुळाशी 'सर्वसहमती' 

पण मेंढा गावातला प्रत्येक जण, देवाजी आणि मोहनभाई या सगळ्या यशस्वी कहाणीचं श्रेय सर्वसहमतीला देतात. ती टिकवल्यामुळेच गाव एकत्र राहू शकला आणि अशक्य ते साध्य करु शकला.

"मेंढा गाव आधीपासून आतापर्यंत टिकण्यामागे एकच कारण आहे ते म्हणजे सर्वसहमतीनं निर्णय घेणे. एका दिवशी निर्णय होत नसेल तर आम्ही आठ दिवसांनी घेतो. आजच झालं पाहिजे असं नाही. कोणी हो-नाही म्हणत असतील तर उशीर झाला तरी चालेल," मेंढ्याच्या सरपंच नंदा दुग्गा आम्हाला सांगतात.

सर्वसहमतीची ही सवय आम्हीही प्रत्यक्ष पाहतो. एखादा विषय ग्रामसभेपर्यंत जाण्याअगोदर गावातल्या प्रत्येक मोहल्ल्यात 'मोहल्ला मीटिंग' होतात. त्या बहुतांशी सगळी कामं उरकल्यावर रात्री होतात. तिथं विषय येतो. सगळे त्यावर बोलतात. आक्षेप नोंदवतात. हवं ते ठेवलं जातं, नको ते बाहेर काढलं जातं. मग सगळ्यांचं एकमत प्रत्येक मोहल्ल्यात झाल्यावरच मुख्य ग्रामसभेत विषय जातो आणि काम सुरु होतं.

आज मेंढालेखाच्या ग्रामस्वराज्याच्या या मॉडेलला इतर हजारो खेडी आत्मसात करत आहेत. गांधींच्या 'ग्रामस्वराज'ची परिपूर्ती ही नाही तर अन्य कोणती ठरावी?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)