मतदारयादीतून नाव काढायला प्रत्येक मतामागे 80 रुपये दिले? राहुल गांधींनी आरोप केलेल्या मतदारसंघात नक्की काय घडलं? वाचा

कर्नाटकच्या आळंद विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीत 6018 मतदारांची नावं हटवण्याची फसवणूक उघडकीस आली आहे.

एसआयटीच्या तपासात अनेक रहस्यं समोर आली आहेत, ज्यात डेटा सेंटर, तरुण कर्मचारी आणि मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा वापर यांचा समावेश आहे.

कर्नाटक राज्य सरकारने एसआयटीची (विशेष तपास पथक) नियुक्ती केली होती.

या तपासातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चौकशीत मतदारयादीतून नाव काढण्यासाठी प्रत्येक मतासाठी 80 रुपये दिल्याचे उघड झाले आहे.

पण यासाठी कोणी पैसे खर्च केले याबाबत एसआयटीने अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

एसआयटीच्या तपासानुसार, ही रक्कम कलबुर्गी जिल्ह्याच्या मुख्यालयातील एका डेटा सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या 4 ते 5 तरुणांना मिळाली होती. ही मुलं 20 ते 30 वर्षे वयोगटाची होती.

एसआयटीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बीबीसी न्यूज हिंदीला नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "आम्ही सध्या काही तांत्रिक बाबी तपासत आहोत. त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या डेटामध्ये कशी घुसखोरी केली हे पाहत आहोत. आम्ही आयोगाला पुन्हा पत्र पाठवलं आहे, ज्यामुळे ते 'डेस्टिनेशन आयपी अ‍ॅड्रेस' शेअर करतील. यामुळे आमची केस आणखी मजबूत होईल."

या विधानसभा मतदारसंघातून पराभूत झालेले भाजपचे उमेदवार सुभाष गुत्तेदार, त्यांचे सहकारी, डेटा सेंटरचा मालक आणि कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर पथकाने छापा टाकला होता. तेव्हा एसआयटीच्या तपासात ही रक्कम आणि संबंधित माहिती समोर आली.

परंतु, एसआयटीने अद्याप पैशांचा व्यवहार आणि भाजप उमेदवार यांच्यात थेट संबंध असल्याची पुष्टी केलेली नाही.

या प्रकरणी आळंदमधील भाजपचे उमेदवार सुभाष गुत्तेदार यांनी काँग्रेसचे नेते बी.आर. पाटील हे प्रकरण वाढवून सांगत असल्याचे म्हटलं आहे.

मतदार यादीतून नावं वगळण्याचं प्रकरण पहिल्यांदा 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी समोर आलं होतं.

यानंतर आळंद विधानसभा मतदारसंघातील रिटर्निंग ऑफिसरने (आरओ) या प्रकरणाची रीतसर तक्रार नोंदवली होती.

आरओ आणि त्यांच्या टीमला तपासात आढळलं की, नाव वगळण्यासाठी आलेले फक्त 24 अर्ज खरे होते, उर्वरित सर्व बनावट होते.

ज्यांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली, त्यापैकी बहुतांश काँग्रेसचे उमेदवार बी.आर. पाटील यांचे समर्थक होते.

मतदार यादीतील नावं हटवण्याची फसवणूक वेळेवर समजल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत पाटील यांनी सुभाष गुत्तेदार यांचा 10,348 मतांनी पराभव केला होता.

लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं.

राहुल गांधी यांनी त्यांच्या या अभियानात आळंदचं उदाहरण सांगितलं होतं. त्याआधी त्यांनी बंगळुरु सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाचा उल्लेख केला होता.

कर्नाटक सरकारने स्थापन केली होती एसआयटी

कर्नाटक सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली. सीआयडीने 'डेस्टिनेशन आयपी अ‍ॅड्रेस' ची माहिती मागितली होती.

त्या मागणीला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही उत्तर दिलं नव्हतं. या आयपी अ‍ॅड्रेसवरून मतदारांची नावं हटवली गेली होती. त्यावेळी ही एसआयटी नेमण्यात आली.

यासंबंधी एसआयटीने निवडणूक आयोगाला 18 पत्रं लिहिली होती. सध्या एसआयटीची जबाबदारी अतिरिक्त डीजीपी बी.के.सिंह यांच्याकडे आहे.

मतदारांची नावे हटवण्याचा प्रयत्न करणारे लोक कुठून काम करत होते, हे शोधता येईल यासाठी सीआयडी निवडणूक आयोगाकडून 'डेस्टिनेशन आयपी अ‍ॅड्रेस' मागत होते.

एसआयटीच्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक रहिवासी मोहम्मद अशफाकची 2023 मध्ये स्थानिक पोलिसांनी चौकशी केली होती. पण त्याने निरपराध असल्याचे सांगितल्यामुळे पोलिसांनी त्याला सोडलं होतं.

पण एसआयटीने अशफाकसह आणखी चार साथीदारांचा शोध लावला आहे. ते कथितपणे डेटा सेंटरमध्ये काम करत होते आणि मतदार यादीतून नावं हटवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होते.

यानंतर एसआयटीने भाजप नेते सुभाष गुत्तेदार, त्यांची मुलं हर्षानंद आणि संतोष तसेच त्यांचे चार्टर्ड अकाउंटंट मल्लिकार्जुन महंतगोळ यांच्याकडे छापे टाकले.

या छाप्यांमध्ये अनेक लॅपटॉप आणि मोबाइल फोन जप्त केले गेले. याचवेळी गुत्तेदारांच्या घराबाहेर जळालेली मतदारयादी देखील सापडली होती.

भाजप नेत्याचं म्हणणं काय आहे?

माझ्या घराबाहेर मतदार अर्ज मिळणे ही काही असामान्य गोष्ट नाही, असं 18 ऑक्टोबर रोजी सुभाष गुत्तेदार यांनी स्थानिक माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं.

त्यांनी सांगितलं, की सणासुदीच्या काळात घर स्वच्छ करणं सामान्य गोष्ट आहे. कदाचित नोकरांनी ती कागदपत्रं फेकली असतील.

गुत्तेदार यांनी असंही म्हटलं की, मी निवडणूक लढवली होती, त्यामुळे माझ्याकडे मतदार यादी असणं स्वाभाविक आहे.

काँग्रेसचे नेते बी.आर. पाटील हे प्रकरण वाढवून सांगत आहेत. कारण पाटील यांना सिद्धरामय्या सरकारमध्ये मंत्री व्हायचं आहे, असा आरोप गुत्तेदार यांनी केला.

या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असल्याचा दावा केला जात असला तरी एसआयटीला ज्यांनी मतदार यादीतून नावं हटवली, त्यांना ओटीपी कसा मिळत होता, हे अद्याप शोधता आलेलं नाही.

नियमांनुसार कोणतीही व्यक्ती आपलं नाव मतदारयादीत नोंदवण्यासाठी अर्ज करू शकते. परंतु, नाव हटवण्यासाठी वेगळी प्रक्रिया असते.

मतदाराचं नाव केवळ रिटर्निंग ऑफिसरच हटवू शकतो. ते पण जेव्हा बुथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) स्वतः जाऊन खात्री करतो, तेव्हाच शक्य होतं.

बीएलओकडून पडताळणी अहवाल सादर केल्यानंतरही, नाव हटवण्यापूर्वी त्या मतदाराच्या मोबाइल नंबरवर ओटीपी पाठवला जातो.

हा ओटीपी पडताळल्यानंतर किंवा त्याद्वारे ओळख सिद्ध झाल्यानंतरच नाव हटवण्याची प्रक्रिया सुरू होते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.