इस्रायल-इराण संघर्षात जगातले कोणते देश कुणाच्या बाजूने?

7 ऑक्टोबर 2023 ला हमासने इस्रायलवर एक मोठा - सुनियोजित हल्ला केला. तेव्हापासून इस्रायलचा गाझा पट्टीत हमासविरोधात संघर्ष गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. यामुळे गाझा आणि वेस्ट बँकमध्ये 40 हजारांपेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.

इस्रायलची लेबनॉनमधल्या हिजबुल्लाहविरोधातल्या संघर्षाची तीव्रता एकीकडे वाढतेय. इस्रायलने जमिनीवरूनही लेबनॉनवर हल्ला केला आहे. हे सुरू असतानाच इराणने 1 ऑक्टोबरच्या रात्री इस्रायलवर क्षेपणास्त्रं डागली.

या हल्ल्यांनंतर अमेरिकेने उघडपणे इस्रायलचं समर्थन केलं. येत्या काही दिवसांत या भागातली परिस्थिती चिघळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येतोय.

या सगळ्या परिस्थितीत जगभरातल्या विविध देशांनी काय भूमिका घेतली आहे? इस्रायल आणि इराणपैकी ते कुणाच्या बाजूने आहेत?

हमासचे नेते इस्माईल हानिये यांची साधारण दोन महिन्यांपूर्वी इराणची राजधानी तेहरानमध्ये हत्या करण्यात आली होती. 1980च्या दशकापासून हानिये हमासचं नेतृत्व करत होते.

त्यानंतर 28 सप्टेंबरला हिजबुल्लाहचे नेते हसन नसरल्लाह इस्रायलच्या हल्ल्यात मारले गेल्याच्या वृत्ताला हिजबुल्लाहने दुजोरा दिला.

त्यानंतर मध्य-पूर्वेतला संघर्ष आणखी गंभीर झाला. हानियेंच्या मृत्यूनंतर इराणने लगेच लष्करी प्रतिक्रिया दिली नव्हती. पण 1 ऑक्टोबरला त्यांनी केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे मध्य-पूर्वेतला संघर्ष वाढला.

इस्लामिक देशांनी इस्रायलसोबतचे व्यापारी संबंध संपुष्टात आणावेत असं आवाहन इराणने यापूर्वीचं केलं होतं. इस्रायलच्या विरोधात इस्लामिक देशांची एकजूट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

तर दुसरीकडे अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनीसारखे देश इस्रायलच्या बाजूने आहेत आणि या युद्धात त्यांना मदतही करत आहेत.

इराणने केलेल्या ताज्या हल्ल्यांनंतर नेदरलँड्सचे राजकीय नेते आणि खासदार गिर्त विल्डर्स यांनी 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनी यांना उत्तर दिलं होतं.

अरब देश कोणासोबत?

इस्रायलच्या हल्ल्यात हसन नसरल्लाह मारले जाण्याचा अरब जगातल्या सुन्नी मुस्लीमबहुल देशांनी उघडपणे निषेध केला नसला तरी ते लेबनॉनच्या सार्वभौमत्वाबद्दल बोलत आले आहेत.

सौदी अरेबिया

राफामधल्या निर्वासितांच्या कॅम्पवर साधारण चार महिन्यांपूर्वी इस्रायलने जीवघेणा हल्ला केला. इस्रायलने पॅलेस्टाईनचं अस्तित्व स्वीकार करायला हवं, असं तेव्हा सौदी अरेबियाने म्हटलं होतं. सौदी अरेबियाचं हे वक्तव्य तेव्हा महत्त्वाचं मानलं गेलं होतं.

सौदी अरेबियात सुन्नी नेतृत्व आहे. लेबनॉनमध्ये सध्या जे सुरू आहे ते गंभीर असून, हा काळजीचा विषय असल्याचं सौदी अरेबियाने हसन नसरल्लाहंच्या मृत्यूनंतर म्हटलं होतं.

लेबनॉनचं सार्वभौमत्व आणि त्यांची सुरक्षा याबद्दलही त्यांनी भाष्य केलं होतं पण सौदी अरेबियाने नसरल्लाह यांचा उल्लेख मात्र केला नव्हता.

पॅलेस्टिनींच्या संघर्षाकडे दुर्लक्ष केलं तर या भागातल्या आणि जागतिक पातळीवरच्या आपल्या प्रतिमेवर याचा परिणाम होईल याची जाणीव सौदीच्या नेतृत्वाला असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

मक्का - मदिनेमुळे सौदी अरेबिया ही मुसलमानांसाठी पवित्र भूमी आहे. दर वर्षी हजारो मुस्लीम हज यात्रेसाठी सौदीला जातात.

मुस्लीम देशांची संघटना असणाऱ्या ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन म्हणजे OIC चं मुख्यालय सौदी अरेबियात आहे आणि ही सौदीच्या नेतृत्वाखालची संघटना असल्याचं मानलं जातं.

त्यामुळेच नरमाईची भूमिका घेणं त्यांच्या प्रतिमेला नुकसान देणारं ठरू शकतं.

बीबीसी मराठीवरील बातम्यांसाठी बीबीसी मराठीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनलला भेट द्या

संयुक्त अरब अमिरात (UAE)

संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये सुन्नी नेतृत्व आहे आणि हसन नसरल्लाह यांचा मृत्यू आणि त्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती याबद्दल आजवर या देशाने मौन बाळगलंय.

कतार आणि बहारिन या देशांनीही यावर मौन कायम राखलेलं आहे.

पण बहारिन, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, युएई आणि कुवेत या आखाती देशांची संघटना असणाऱ्या गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल (GCC) ने मात्र याबद्दलचं एक निवेदन प्रसिद्ध केलं होतं. लेबनॉनचं सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि स्थैय याला या निवदेनाद्वारे पाठिंबा देण्यात आला होता.

लेबनॉन - इस्रायल सीमेवरचा संघर्ष ताबडतोब थांबवण्यात यावा अशी मागणी GCCने केली आहे.

शिवाय लेबनॉन सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणतंही शस्त्र तिथे असू नये, तिथे इतर कोणत्याही देशाचं प्रशासन असू नये, असंही या निवदेनात म्हटलंय.

इस्रायल - पॅलेस्टाईन मुद्द्यावरून कोण कोणासोबत?

कतार

मध्य-पूर्वेतला संघर्ष हा सगळ्या बाजूंशी बोलून थांबवण्यात यावा अशी भूमिका कतारने घेतलेली आहे. पण त्यांचे इस्रायलशी कोणतेही औपचारिक संबंध नाहीत.

इजिप्त

नसरल्लाहांच्या मृत्यूनंतर इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल फतेह अल्-सीसी यांनी लेबनॉनचे पंतप्रधान नाजिब मिकाती यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली होती. लेबनॉनच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन आपल्याला मंजूर नसल्याचं त्यांनी नसरल्लाहांचे नाव न घेता म्हटलं होतं.

इजिप्तने इराणच्या प्रॉक्सीज म्हणजे ज्या गटांचा वापर इराण आपल्या हेतूंसाठी करतं, ते गट आणि इराणची धोरणं यांच्याविरोधात भूमिका घेतलेली आहे. पण इराण सरकारची इजिप्तसोबत अनौपचारिक चर्चा होत असते.

हा सगळा भागच कठीण परिस्थितीत असल्याचं इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल फतेह अल्-सीसी यांनी नसरल्लाह मारले गेल्यानंतर म्हटलं होतं. या भागाचं स्थैर्य आणि सुरक्षा ही प्रत्येक बाबतीत सुनिश्चित व्हावी अशी इजिप्तची इच्छा असल्याचं म्हटलं होतं.

जॉर्डन

जॉर्डन या अरब देशाची सीमा वेस्ट बँक भागाला लागून आहे आणि या भागात मोठ्या प्रमाणात पॅलेस्टिनी निर्वासित आहेत.

इस्रायलची निर्मिती झाली तेव्हा या भागातली मोठी लोकसंख्या जॉर्डनला पळून आली होती. या युद्धात जॉर्डन पॅलेस्टिनींसोबत आहे आणि त्यांनी 'Two-state solution' चा पर्याय मांडला आहे.

तुर्की

इस्रायल आणि तुर्कीमध्ये 1949 पासून राजकीय संबंध आहेत. इस्रायलला मान्यता देणारा तुर्की हा पहिला मुस्लीम देश होता.

पण 2002 सालापासून तुर्की आणि इस्रायलचे संबंध डळमळीत झाले आहेत. पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर तुर्कीने कायमच इस्रायलवर टीका केली आहे.

भारत कुणाच्या बाजूने? इस्रायल की इराण?

सध्या सुरू असणाऱ्या इस्रायल - इराण संघर्षादरम्यान भारताने या दोन्ही देशांत राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांसाठी अॅडव्हायजरी प्रसिद्ध केली आहे. या संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यात यावा असं भारताने म्हटलंय.

भारताचे इराण आणि इस्रायल दोन्ही देशांबरोबर चांगलं संबंध आहेत. भारताला तेल पुरवठा करणाऱ्या देशांपैकी इराण हा कायमच आघाडीवर राहिलेला आहे.

पण 1988 मध्ये पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता देणाऱ्या सुरुवातीच्या काही देशांपैकी भारत एक होता. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये मध्य-पूर्वेतल्या परिस्थितीवर भारत कुणा एका बाजूला झुकलेला नाही.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत इस्रायलच्या विरोधात आणण्यात आलेल्या एका प्रस्तावात एका वर्षात गाझा आणि वेस्ट बँकमधील इस्रायलचा ताबा संपुष्टात आणण्याचं म्हटलं होतं.

हा प्रस्ताव इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस म्हणजे ICJच्या अॅडव्हायजरीनंतर आणण्यात आला होता. 193 सदस्य असणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत 124 सदस्य देशांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं.

14 देशांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं. तर भारतासह 43 देशांनी मतदान केलं नाही.

ब्रिक्स संघटनेमध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश आहेत. या ब्रिक्स गटापैकी भारत हा एकमेव देश होता ज्याने मतदान केलं नाही.

पाकिस्तान कुणाच्या बाजूने?

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्यांमध्ये अमेरिका, फिजी, हंगेरी, अर्जेंटिनासारखे 14 देश होते. तर या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया आणि रशियासह एकूण 124 देश होते.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत झालेलं हे मतदान म्हणजे 'स्वातंत्र्य आणि न्यायाच्या लढाईतलं' महत्त्वाचं वळण असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांतले पॅलेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सूर यांनी म्हटलं होतं.

तर हे मतदान म्हणजे लाजिरवाणा निर्णय असल्याचं इस्रायलचे राजदूत डॅनी डेनन यांनी म्हटलं होतं.

हसन नसरल्लाह यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानातल्या लोकांनी इस्रायलच्या विरोधात तीव्र निदर्शनं केली होती.

काश्मीर आणि लखनौमध्येही अशी निदर्शनं पहायला मिळाली होती.

( बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)