'रॉ'विषयी मोरारजींच्या मनात इतका राग का होता? त्यामुळे आणीबाणीनंतर 'रॉ'ला काय काय सहन करावं लागलं?

इंदिरा गांधींनी आणीबाणीनंतर मार्च 1977 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या होत्या. त्या निवडणुकीत फक्त इंदिरा गांधींच्या पक्षाचाच पराभव झाला नाही, तर त्यांना स्वत:ला देखील पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

आणीबाणीच्या काळात इंटेलिजन्स ब्युरो, रॉ या देशातील गुप्तहेर संस्था आणि सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांची जी भूमिका होती त्याला विरोधी पक्षांनी संपूर्ण निवडणूक प्रचारादरम्यान एक मोठा मुद्दा बनवला होता.

मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर रॉचे संस्थापक आणि प्रमुख रामेश्वरनाथ काव यांना पदावरून हटवण्याचं ठरवलं होतं.

काव यांच्यानंतर के. संकरन नायर रॉचे प्रमुख झाले. नायर यांनी 'इनसाईड आयबी अँड रॉ' हे आत्मचरित्र लिहिलं आहे.

त्यात त्यांनी लिहिलं, "जनता पार्टीच्या सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री आणि स्वत: पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचं मत आधीपासूनच रॉच्या विरोधात होतं. त्यांना वाटत होतं की, इंदिरा गांधी या यंत्रणांचा वापर शस्त्राप्रमाणे करत होत्या."

'इनसाईड आयबी अँड रॉ' मध्ये के. संकरन यांनी लिहिलं आहे, "काव जेव्हा जेव्हा मोरारजी देसाईंना भेटण्यासाठी जायचे, तेव्हा त्यांनी विश्वास गमावला आहे, असं म्हणत मोरारजी देसाई त्यांचा अपमान करायचे."

"जेव्हा मोरारजी देसाई तिसऱ्यांदा असं म्हणाले तेव्हा काव यांनी मोरारजी देसाईंना स्पष्टपणे सांगितलं की, त्यांना मुदतीपूर्वीच सेवानिवृत्त व्हायचं आहे."

"मोरारजींना वाटत होतं की, मी रॉमधील इंदिरा गांधीचा एजंट आहे. मात्र तत्कालीन कॅबिनेट सचिव निर्मल मुखर्जी यांनी माझं मन वळवलं आणि मला रॉच्या प्रमुखपदी राहण्यास तयार केलं. त्यांनी मला सांगितलं की, मी 'रॉ'च्या संस्थापकांपैकी एक आहे."

संकरन नायर यांचादेखील राजीनामा

मात्र संकरन नायर यांनी फक्त 3 महिनेच रॉचा प्रमुख म्हणून काम केलं.

मोरारजी देसाई यांच्या सरकारनं रॉ च्या प्रमुख पदाचं नाव 'सेक्रेटरी रॉ'च्या ऐवजी बदलून डायरेक्टर असं केलं. त्यामुळे नायर यांना वाटलं की, त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी असं करण्यात येतं आहे.

सरकारचा असं करण्याचा कोणताही हेतू नाही, असं मोरारजी देसाई यांच्या कार्यालयानं नायर यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र हेरगिरीच्या अनेक मोठ्या मोहिमांचं नेतृत्व केलेल्या नायर यांनी पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.

रॉच्या अधिकाऱ्यांना संकरन नायर यांनी राजीनामा देण्याचं खूप दु:ख झालं. नायर खूप ख्यातनाम अधिकारी होते. त्यांचा राजकारणाशी दूरवर संबंध नव्हता.

आणीबाणी लागू होण्याआधी इंदिरा गांधींनी त्यांना इंटेलिजन्स ब्युरोचा (आयबी) प्रमुख करण्याचा निर्णय घेतला होता.

रॉचे अतिरिक्त सचिव राहिलेल्या बी रमन यांनी 'द काव बॉईज ऑफ आर अँड डब्ल्यू' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

त्यात रमन यांनी लिहिलं, "संजय गांधींनी आर. के. धवन यांच्याद्वारे त्यांना संदेश पाठवला की, पदभार स्वीकारण्याआधी त्यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी येऊन त्यांची भेट घ्यावी."

"नायर यांनी असं करण्यास नकार दिला होता. मग संजय गांधींनी त्यांची नियुक्ती रद्द करवली आणि त्यांच्या जागी शिव माथुर यांना आयबीचा प्रमुख केलं. संजय गांधी नायर यांच्यावर इतके नाराज झाले की त्यांना नायर यांना रॉ मधून काढून पुन्हा त्यांच्या राज्याच्या कॅडरमध्ये परत पाठवायचं होतं."

बी रमन यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे, "काव यांनी असं करण्यास नकार दिला, संजय गांधींनी केलेल्या या हस्तक्षेपाबद्दल इंदिरा गांधींनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी संजय गांधीना रॉ शी संबंधित बाबींपासून दूर राहण्यास सांगितलं."

नंतर संकरन नायर यांनी लिहिलं, "दुसऱ्याच दिवशी काव मला म्हणाले की मी तुमच्याजवळ दु:ख व्यक्त करू की तुमचं अभिनंदन करू, हेच मला समजत नाही. त्यावर मी लगेचच म्हणालो की तुम्ही माझं अभिनंदन करू शकता."

इराणी मध्यस्थाला 60 लाख डॉलर देण्याचं प्रकरण

मोरारजी देसाई यांचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी रॉ ची सर्व जुनी कागदपत्रं पाहिली. त्यांना आशा होती की या कागदपत्रांमधून पुरावे मिळतील की इंदिरा गांधी आणि संजय गांधींनी या यंत्रणेचा गैरवापर केला. मात्र असा कोणताही पुरावा सरकारला सापडला नाही. अपवाद फक्त एका घटनेचा.

जनता सरकारला अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या फायलींमध्ये काही अशी माहिती मिळाली, ज्यामुळे अशी शक्यता निर्माण झाली की रॉ, काव आणि संकरन यांना एक प्रकरणात गुंतवलं जाऊ शकतं.

बी रमन यांनी लिहिलं आहे, "या फायलींमधून माहिती मिळाली की आणीबाणीच्या काळात नायर यांना स्विस बँकेच्या एका खात्यात 6 मिलियन म्हणजे 60 लाख डॉलर जमा करण्यासाठी जिनिव्हाला पाठवण्यात आलं होतं."

"जनता पार्टीच्या सरकारला संशय होता की हे पैसे संजय गांधीच्या गुप्त खात्यात जमा करण्यात आले होते. तपास केल्यानंतर समोर आलं की प्रत्यक्षात हे खातं, राशिदयान या एका इराणी मध्यस्थाचं होतं. तो इराणच्या शाहची बहीण अशरफ पहलवी यांचा मित्र होता."

भारत सरकारनं इराणकडून स्वस्त व्याजदरानं कर्ज मिळवण्यासाठी या व्यक्तीची सेवा घेतली होती.

त्या कामाचं शुल्क म्हणजेच कमिशन म्हणून त्याला 60 लाख डॉलर देण्यात आले होते.

बी रमन यांनी लिहिलं आहे, "इंदिरा गांधींची इच्छा होती की हे सर्व प्रकरण गोपनीय ठेवण्यात यावं. त्यामुळे अर्थ मंत्रालयाच्याऐवजी रॉचा वापर करण्यात आला होता."

"स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ होती, जेव्हा एखाद्या परदेशी व्यक्तीला कमिशन देण्यास पंतप्रधानांनी परवानगी दिली होती. जेव्हा या प्रकरणातील सर्व माहिती मोरारजींना देण्यात आली तेव्हा त्यांनी हे प्रकरण आणखी वाढवलं नाही."

संकरन नायर यांनीदेखील या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती त्यांच्या 'इनसाईड आयबी अँड रॉ' या पुस्तकात दिली आहे.

रॉ च्या बजेटमध्ये मोठी कपात

मोरारजी देसाई यांच्या मनातून हा संशय कधीच गेला नाही की आणीबाणीला विरोध करणाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी इंदिरा गांधींनी रॉ चा वापर केला होता.

त्याचा परिणाम असा झाला की त्यांनी रॉ मधून मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात करण्याचा निर्णय घेतला.

संकरन नायर यांना जेव्हा याची माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी या गोष्टीला विरोध केला.

त्यांनी मोराराई देसाईंना समजवण्याचा प्रयत्न केला की यामुळे फक्त रॉ च्या कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर नकारात्मक परिणाम होणार नाही तर पैशांसाठी काम करणाऱ्या रॉ च्या एजंटांच्या नजरेत देखील या संस्थेची विश्वासार्हता कमी होईल.

बी रमन यांनी लिहिलं आहे, "सुरुवातीला जनता सरकारनं रॉ च्या बजेटमध्ये 50 टक्क्यांची कपात केली. त्यामुळे रॉ ला हेरगिरीची अनेक कामं बंद करावी लागली."

"नंतर मोरारजी देसाईंनी 50 टक्के कपातीवर अधिक भर दिला नाही. मात्र तरीदेखील रॉ च्या बजेटमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली."

"नवीन गुप्तहेरांची भरती पूर्णपणे बंद झाली. परदेशातील अनेक तळांच्या अनेक डिव्हिजन बंद करण्यात आल्या. या सर्वांचा परिणाम असा झाला की 1971 पर्यंत रॉ ज्याप्रमाणे एक छोटीशी यंत्रणा होती, बजेटमधील कपातीमुळे ती पुन्हा तशीच झाली."

काव यांच्या विरोधात सापडला नाही कोणताही पुरावा

मोरारजी देसाई यांना काव यांच्याबद्दल प्रचंड अविश्वास होतो.

इतका की काव यांनी संकरन यांना पदभार देण्यापूर्वी कोणतीही महत्त्वाची कागदपत्रं नष्ट करू नयेत याची खातरजमा करण्यासाठी त्यांनी कॅबिनेट सचिव निर्मल मुखर्जी यांना काव यांच्या कार्यालयात पाठवलं होतं.

मात्र काही दिवस सत्तेत राहिल्यानंतर काव यांच्याबद्दलचं जनता सरकारचं मत बदललं होतं.

रॉ चे माजी अधिकारी आर के यादव यांनी 'मिशन रॉ' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

त्यात यादव यांनी लिहिलं आहे, "चरण सिंह यांनी काव यांच्यासमोर हे कबूल केलं की गृह मंत्री म्हणून तपास करवून घेतल्यानंतर ते पूर्णपणे समाधानी आहेत की काव यांनी अगदी योग्यप्रकारे काम केलं होतं आणि त्यांच्या विरोधातील सर्व आरोप निराधार होते."

"अनेक वर्षांनी काव म्हणाले होते की चरण सिंह यांच्या या कृतीनं त्यांच्या मनाला स्पर्श केला होता."

रॉ च्या जबाबदाऱ्यांबाबत सरकारमध्ये मतभेद

रॉ च्या भवितव्याबद्दल सरकारच्या वरिष्ठ नेतृत्वात एकमत नव्हतं. एका बाजूला मोरारजी देसाईंना वाटत होतं की रॉ मध्ये जबरदस्त कपात करण्यात यावी. तर चरण सिंह यांचं मत होतं की रॉ मध्ये जास्त बदल करू नयेत.

तर वाजपेयींचं मत होतं की ज्या देशांमध्ये भारतीय लोक मोठ्या संख्येनं आहेत, त्या देशांवर रॉ नं अधिक लक्ष द्यावं.

रमन यांनी लिहिलं आहे, "यामुळे रॉ चं भवितव्य आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल वरिष्ठ नेतृत्वाच्या सूचना स्पष्ट नव्हत्या. या सूचना या गोष्टीवर देखील अवलंबून होत्या की त्यावेळच्या सरकारमध्ये कोणाच्या विचारांना जास्त महत्त्व दिलं जातं आहे."

वाजपेयींच्या भूमिकेत देखील बदल

काव यांनी नंतर दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की सुरुवातीला जनता सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री राहिलेले अटल बिहारी वाजपेयी त्यांच्याविरोधात आक्रमक होते.

पद सोडताना काव जेव्हा त्यांना भेटायला गेले होते, तेव्हा वाजपेयींनी त्यांच्यावर त्यांची हेरगिरी करण्याचा आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची माहिती इंदिरा गांधींना देण्याचा आरोप केला होता.

मोरारजी देसाई यांच्याबरोबर झालेल्या शेवटच्या भेटीच्या वेळेस काव यांनी वाजपेयींच्या वर्तनाची तक्रार केली होती.

काव यांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर देसाई म्हणाले होते की वाजपेयींनी त्यांच्याशी याप्रकारे बोलायला नको होतं. त्यांनी आश्वासन दिलं होतं की ते यासंदर्भात वाजपेयींशी बोलतील. ते बोललेदेखील होते.

काही दिवसांनी वाजपेयींनी काव यांना बोलावून, त्यांनी मोरारजी देसाईंकडे तक्रार केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

मात्र काही काळानं काव यांच्याबद्दल वाजपेयींचं मत पूर्णपणे बदललं होतं. 1998 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर वाजपेयींनी काव यांची विचारपूस केली होती.

कारगिल युद्धाबाबतचा कारगिल पुनरावलोकन समितीचा अहवाल आल्यानंतर वाजपेयींनी काव यांना बोलावून त्याबाबत त्यांचा सल्लादेखील घेतला होता.

संतूक यांनी 'रॉ' ला सावरलं

1980 मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेत परतल्या. त्यावेळेस त्यांनी रॉ मध्ये काम करत असलेल्या भारतीय पोलीस सेवेतील चार अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवलं होतं.

इंदिरा गांधींना संशय होता की हे अधिकारी मोरारजी देसाई आणि चरण सिंह यांच्या जवळचे होते.

ते रॉ चे सर्वात निराशामय दिवस होते. मात्र अशा परिस्थितीत रॉ च्या प्रमुखपदी आले नौशेरवा एफ संतूक. ते त्यावेळेस संयुक्त गोपनीय समितीचे अध्यक्ष होते.

तिथे नियुक्ती होण्यापूर्वी ते रॉ मध्ये काव आणि संकरन यांच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे अधिकारी होते.

संतूक यांनी भारतीय नौदलातून करियरची सुरुवात केली होती. त्यानंतर ते भारतीय पोलीस सेवेत आले.

त्यानंतर ईशान्य भारतातील प्रशासनासाठी बनवण्यात आलेल्या इंडियन फ्रंटियर ॲडमिनिस्ट्रेशन सर्व्हिसमध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

संतूक यांनी केलं तीन पंतप्रधानांबरोबर काम

काव आधीपासूनच संतूक यांना ओळखत होते. त्यांनी रॉ मध्ये येण्यासाठी संतूक यांचं मन वळवलं.

बी रमन यांनी लिहिलं आहे, "नायर यांच्याप्रमाणेच संतूक देखील अतिशय कर्तव्यदक्ष आणि बिगर-राजकीय अधिकारी होते. रॉ चा प्रमुख झाल्यानंतर त्यांनी ब्रिगेडियर आय एस हसनवालिया यांना आपल्या खालोखालचा अधिकारी म्हणून निवडलं होतं."

"ते निवृत्त झाल्यानंतर एसपी कार्निक आणि त्यानंतर शिवराज बहादूर हे त्यांचे नंबर 2 चे अधिकारी होते."

"संतूक रॉ चे एकमेव अधिकारी होते, ज्यांनी वेगवेगळ्या शैलीच्या तीन पंतप्रधानांबरोबर काम केलं होतं. ते म्हणजे मोरारजी देसाई, चरण सिंह आणि इंदिरा गांधी."

इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाईंच्या कट्टर विरोधक होत्या. मात्र 1980 मध्ये सत्तेत परतल्यानंतर देखील त्यांनी संतूक यांना पदावरून हटवलं नव्हतं.

संतूक आणि देसाई यांचे चांगले संबंध

संतूक यांच्यात अनेक गुण होते. ते शेखी मिरवणारे नव्हते. तसंच आपल्या आधीच्या अधिकाऱ्यांवर टीका करण्याची वाईट सवय त्यांना नव्हती.

संजोय के. सिंह यांनी 'मेजर ऑपरेशन्स ऑफ रॉ' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

त्या पुस्तकात त्यांनी म्हटलं आहे, "संतूक यांनी ठरवलं असतं तर काव आणि इंदिरा गांधींची रहस्य उघड करून ते मोरारजींच्या जवळ जाऊ शकले असते. मात्र त्यांनी तसं केलं नाही. ते काव यांच्याशी देखील वैयक्तिक पातळीवर एकनिष्ठ होते."

"मोरारजींच्या काळात रॉ मध्ये काव यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मोठ्या अधिकाऱ्याला पदावरून न हटवण्याचं श्रेय संतूक यांना दिलं गेलं पाहिजे."

"पदभार सांभाळल्यानंतर काही महिन्यांमध्येच त्यांचे देसाईंबरोबर चांगले वैयक्तिक सूर जुळले होते. ते गुजरातीत बोलायचे हे देखील त्यामागचं एक कारण होतं."

सेठना यांच्या माध्यमातून मोरारजी देसाईंवर दबाव

1977 मध्ये संतूक यांना विश्वासू लोकांकडून कळालं की भारतानं अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही करण्याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयातील काही वर्तुळात गांभीर्यानं विचार केला जातो आहे.

संतूक यांना वाटत होतं की हे भारताच्या हिताचं नाही.

संतूक यांना माहित होतं की मुंबईत राहणारे अणुशास्त्रज्ञ डॉक्टर होमी सेठना यांच्या सल्ल्याकडे पंतप्रधान मोरारजी देसाई दुर्लक्ष करणार नाहीत.

नितिन गोखले यांनी लिहिलं आहे, "संतूक यांना या गोष्टीचा देखील अंदाज होता की फक्त रामनाथ काव हेच सेठना यांना मोरारजी देसाईंशी बोलण्यासाठी राजी करू शकतात. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सेठना आणि काव यांनी अनेक वर्षे सोबत काम केलं होतं."

"काव यांनी व्ही. बालाचंद्रन या रॉ च्या एका अधिकाऱ्याला सेठना यांच्याकडे पाठवलं. त्यांनी संदेश पाठवला की सेठना यांनी मोरारजी देसाईंना सांगावं की अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही करणं भारताच्या हिताचं नाही."

सेठना आणि मोरारजी देसाई यांच्यात नेमकी काय चर्चा झाली हे तर उघड झालेलं नाही. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय दबावासमोर भारत वाकला नाही.

गोखले यांनी लिहिलं आहे, "जर भारतानं त्या करारावर सही केली असती तर पोखरण-2 झालं नसतं, भारताकडे कोणतीही अण्वस्त्रं नसती तसंच भारत आणि अमेरिकेमध्ये कोणताही अण्वस्त्र करारदेखील झाला नसता."

रॉ ला पुन्हा मिळालं महत्त्व

पंतप्रधान असतानाच मोरारजी देसाईंना रॉ कडून मिळणाऱ्या गोपनीय लष्करी माहितीचं महत्त्व लक्षात येऊ लागलं होतं.

1979 साल येईपर्यंत, संतूक यांच्या नेतृत्वाखाली, 'रॉ' ला मोरारजी देसाईंच्या मनातील नकारात्मक प्रतिमा दूर करण्यात यश आलं होतं.

मात्र मोरारजी देसाई रॉ च्या सेवांचा वापर करण्याआधीच जनता पार्टीत फूट पडली आणि देसाईंना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

1980 मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेत परतल्यानंतर रॉ ला पूर्वीप्रमाणेच महत्त्व आलं होतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.