जगातील सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारताचा रुपया कमकुवत का?

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) दर 8.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. तरीही रुपयाची कमजोर स्थिती आणि काही आकडेवारीवरील प्रश्नांमुळे आर्थिक घडामोडींबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी दर हा 8.2 टक्के इतका झाला आहे. केंद्र सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.

एका बाजूला भारताच्या विकासाचे हे चांगले आकडे आहेत, पण दुसऱ्या बाजूला रुपयामध्ये सातत्याने घसरण होताना दिसत आहे. एका अमेरिकन डॉलरची किंमत आता जवळपास 90 रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे.

सोमवारी (1 डिसेंबर) भारतीय रुपया आणखी थोडा कमजोर होऊन डॉलरच्या तुलनेत 89.63 वर पोहोचला होता.

मागील आर्थिक वर्षात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची नीचांकी पातळी ही 84.22 रुपये प्रति डॉलर होती. पाच वर्षांपूर्वी, म्हणजे जानेवारी 2021 मध्ये, डॉलरचा दर सुमारे 72 रुपये इतका होता.

गेल्या पाच वर्षांत भारताची आर्थिक वाढ चांगली आहे. अनेक देशांच्या तुलनेत ती अधिक मजबूतही राहिली आहे. तरीही या काळात डॉलरच्या तुलनेत रुपया सातत्याने घसरत चालला आहे.

2030 पर्यंत जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर होण्यासह भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा अंदाज अलिकडेच व्यक्त करण्यात आला होता.

परंतु, आयएमएफने (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) या आकड्यांना 'सी' रेटिंग दिले आणि भारताच्या जीडीपी व इतर आर्थिक आकड्यांच्या दर्जावरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आयएमएफ डेटा किंवा आकडेवारी चार श्रेणींमध्ये विभागते. 'सी' ग्रेड म्हणजे त्या आकड्यांमध्ये काही कमतरता आहेत, ज्यामुळे निरीक्षण प्रक्रियेवर काही प्रमाणात परिणाम होतो. 26 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या अहवालात आयएमएफने भारताला 'सी' ग्रेड दिला आहे.

विश्लेषकही आश्चर्यचकित आहेत की, 8.2 टक्के विकासदर वाढीचा आकडा जाहीर झाल्यानंतरही शेअर बाजारात अपेक्षित उत्साह दिसून आला नाही. उलट, रुपया कमजोर होण्याची स्थिती तशीच सुरू राहिली.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये रुपया डॉलरच्या तुलनेत 6.19 टक्क्यांनी घसरला आहे, आणि गेल्या एका महिन्यातच 1.35 टक्क्यांची घसरण दिसून आली आहे. अलीकडच्या काळात रुपयाची डॉलरसमोर सर्वाधिक घसरण झाली आहे. त्यामुळे ते आशियातील सर्वात कमकुवत चलन ठरले आहे.

रुपया कमजोर होत आहे याचा अर्थ भारताची अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्हता गमावत आहे, असं मत जेएनयूचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक अरुण कुमार यांनी मांडले.

वाढलेली व्यापार तूट, परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात बाहेर जाणे (आकडेवारीनुसार सुमारे 16 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त इक्विटी आऊटफ्लो) आणि अमेरिका-भारत व्यापार करारात होत असलेला उशीर, ही यामागची कारणं आहेत.

प्रा. अरुण कुमार म्हणतात की, रुपया कमकुवत झाल्याचा परिणाम भारतातील देशांतर्गत बाजारावरही होऊ शकतो. "ही चिंतेची बाब आहे कारण, रुपया घसरल्यामुळे आपली निर्यात वाढेल, पण आयात महाग होईल, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे."

ते म्हणतात, "जर भारताचे भांडवल एफडीआय किंवा एफआयआय इत्यादींमध्ये असेल, तर त्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि शेअर बाजारावर होईल."

"बहुतांश गोष्टी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवर अवलंबून आहेत. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम होत आहे. जर याचा भारताच्या बॅलन्स ऑफ पेमेंटवर (देयक) परिणाम झाला, तर रुपयाचे मूल्य आणखी कमी होऊ शकते."

ट्रम्प यांच्या जास्तीच्या टॅरिफचा आपल्या निर्यातीला फटका बसला, त्यामुळे करंट अकाउंट बिघडत आहे आणि विदेशी गुंतवणूक बाहेर जात आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणून रुपया आणखी कमजोर होत आहे."

भारताची जीडीपी वाढ आणि रुपयाची कमकुवत स्थिती एकत्रितपणे पाहून निष्कर्ष काढणं योग्य नाही, असं मत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्सच्या अर्थतज्ज्ञ यामिनी अग्रवाल यांनी मांडलं आहे.

यामिनी अग्रवाल सांगतात, "डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत आंतरराष्ट्रीय मागणी-पुरवठ्यावर अवलंबून असते. डिसेंबरचा महिना असल्याने या वेळी कंपन्यांच्या बॅलन्सशीटकडे लक्ष असतं. कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा क्लोजिंगचा काळ असतो.

"त्यामुळे भारतातील अनेक परदेशी गुंतवणूकदार आणि इतर गुंतवणूकदार नफा मिळवून आपली बॅलन्सशीट मजबूत दाखवतात. या महिन्यात खरेदी-विक्री जास्त होते, ज्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारात परिणाम रुपयावर दिसून येतो."

प्रा. अरुण कुमार म्हणतात की, रुपया कमजोर झाल्याचा परिणाम भारतातील देशांतर्गत बाजारावरही होऊ शकतो. "ही चिंतेची बाब आहे कारण, रुपया घसरल्यामुळे आपली निर्यात वाढेल, पण आयात महाग होईल, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे."

ते म्हणतात, "जर भारताचे भांडवल एफडीआय किंवा एफआयआय इत्यादींमध्ये असेल, तर त्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि शेअर बाजारावर होईल."

"बहुतांश गोष्टी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवर अवलंबून आहेत. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम होत आहे. जर याचा भारताच्या बॅलन्स ऑफ पेमेंटवर (देयक) परिणाम झाला, तर रुपयाचे मूल्य आणखी कमी होऊ शकते."

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर) 8.2 टक्के वाढ नोंदवली आहे, जी अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त आहे. मागील वर्षीच्या त्याच तिमाहीत ही वाढ 5.6 टक्के इतकी होती. गेल्या सहा महिन्यांतील विकासाची ही सर्वात वेगवान वाढ आहे.

त्याच कालावधीत नॉमिनल जीडीपी दर 8.7 टक्के होता. वास्तविक आणि नॉमिनल जीडीपी दरातील 2020 नंतरचे हे सर्वात कमी अंतर आहे.

क्रिसिलचे (क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड) मुख्य अर्थतज्ज्ञ डी.के. जोशी म्हणतात की, "भारताचा विकास दर दुसऱ्या तिमाहीत 8.2 टक्के होता, जो अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे लोकांच्या वैयक्तिक खर्चांत वाढ झाली आहे. अन्नपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे लोक जास्त खर्च करत आहेत."

क्रिसिलने भारताच्या वाढीचा अंदाज 6.5 टक्क्यांवरून 7 टक्के केला आहे.

भारताच्या वाढीचे आकडे प्रभावी आहेत, पण त्यांच्या विश्वासर्हतेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

प्रा. अरुण कुमार म्हणतात, "आयएमएफने जीडीपी मोजणीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारताच्या असंघटित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नाही. 2011-12 वर आधारित आकडे जुने आहेत.

ग्राहक किंमत निर्देशांक अपडेटेड नाही. उत्पादन आणि खर्च यामध्ये मोठा फरक आहे आणि राज्ये व स्थानिक संस्थांनी 2019 नंतरचे संपूर्ण आकडे दिलेले नाहीत. या सर्व कारणांमुळे आपल्या जीडीपी आकडेवारीची विश्वासर्हता कमी आहे, त्यामुळे 8.2 टक्के वाढीचा आकडा अनेक लोक स्वीकारत नाहीत किंवा मान्य करत नाहीत."

परंतु, यामिनी अग्रवाल 8.2 टक्के विकास दराचा आकडा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत मानतात.

त्या पुढे म्हणतात, "जीडीपी वाढ भारताची अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत असल्याचे सर्व आर्थिक संकेत दाखवते. जीएसटी दर कमी झाल्याने या तिमाहीत सकारात्मक परिणाम झाला.

"परंतु, कमी महागाई चिंताजनक आहे, जीएसटी आणि किमती कमी झाल्यामुळे डिफ्लेशनची (चलनवाढीची) परिस्थिती तयार होत आहे, ज्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवं."

डी.के. जोशी म्हणतात, "खरंतर जीडीपीमधील वाढ उत्साहवर्धक आहे. पण महागाई कमी झाल्यामुळे नॉमिनल (नाममात्र) जीडीपी वाढीत काही नकारात्मक परिणामही होऊ शकतात."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)