IMF कडून भारताला 'सी' ग्रेड; जीडीपीच्या आकडेवारीवर प्रश्न का उपस्थित केले जातायेत?

भारताचा 'रिअल जीडीपी' 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत 8.2 टक्के वाढला आहे, असं भारत सरकारनं अलीकडेच म्हटलं आहे. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील 5.6 टक्क्यांपेक्षा खूपच जास्त आहे.

भारत सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपलं स्थान मजबूत केलंय. आपले सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) 7.3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतके असल्याचा अंदाज आहे.

दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) त्यांच्या अलीकडच्या अहवालात भारताच्या जीडीपी आणि त्याच्या आकडेवारीच्या गुणवत्तेला 'सी' रेटिंग दिले आहे.

त्यामुळे जीडीपीचे आकडे विकासाकडे वाटचाल दाखवत असताना आयएमएफने सी रेटिंग का दिले, अशी चर्चा या रेटिंगनंतर सुरू झाली आहे.

काँग्रेसने या मुद्द्यावर सरकारला घेरले आहे. काँग्रेसचे संपर्क प्रमुख जयराम रमेश म्हणाले, "स्थूल स्थिर भांडवल निर्मितीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. खासगी गुंतवणुकीला नव्यानं वेग आल्याशिवाय उच्च जीडीपी विकास दर शाश्वत राहणार नाहीत."

काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं, "भारताचे राष्ट्रीय खाते (नॅशनल अकाउंट्स) आणि चलनवाढीचे आकडे अनौपचारिक क्षेत्र आणि लोकांच्या खर्चाच्या पद्धती यासारख्या प्रमुख गोष्टींना प्रतिबिंबित करत नाहीत, असं आयएमएफ म्हणते."

"गेल्या वर्षीही आयएमएफने भारताला 'सी ग्रेड' दिला होता, तरीही काहीही बदलले नाही," असंही श्रीनेत यांनी म्हटलं.

भाजपने हा युक्तिवाद फेटाळला आहे. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांच्या सोशल मीडिया पोस्टला उत्तर देताना भाजपचे अमित मालवीय म्हणाले, "माजी अर्थमंत्री भीती पसरवत आहेत हे चिंताजनक आहे. कारण त्यांचा पक्ष हे सत्य पचवू शकत नाही की, भारत आता त्यांच्या कार्यकाळाप्रमाणे 'नाजूक पाच' अर्थव्यवस्था राहिलेला नाही."

"या मुद्द्यामागील मूळ कारण 2011-12 हे आधार वर्ष आहे आणि तांत्रिक बाबींमुळे ही ग्रेड अनेक वर्षांपासून बदललेली नाही," असं म्हणत भाजपने काँग्रेसच्या आरोपांना उत्तर दिलं.

भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं की, आयएमएफ रेटिंग अनेक वर्षांपासून बदललेले नाही आणि तांत्रिक निकषांनुसार ते वर्षानुवर्षे 'सी' आहे. जीडीपीचे आकडे खोटे आहेत असे नाही.

IMF च्या अहवालात काय आहे?

26 नोव्हेंबरला आयएमएफने भारताबद्दल एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालाच्या पान क्रमांक. 70 वर आयएमएफनं देखरेखीसाठी पुरेसा डेटा नसल्यानं 'सी ग्रेड' दिला आहे, म्हणजेच तिसऱ्या स्थानावर ठेवलं आहे.

आयएमएफ त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीला 4 श्रेणींमध्ये म्हणजेच 4 ग्रेडमध्ये विभागते.

पहिली ए ग्रेड म्हणजे देखरेखीसाठी पुरेसा डेटा आहे.

दुसरी, बी ग्रेड म्हणजे डेटामध्ये काही कमतरता आहेत, परंतु तो डेटा देखरेखीसाठी पुरेसा आहे.

तिसरी सी ग्रेड म्हणजे डेटामध्ये काही कमतरता आहेत आणि त्यामुळे देखरेख करण्यावर काही प्रमाणात परिणाम होत आहे.

चौथी डी ग्रेड म्हणजे डेटामध्ये गंभीर कमतरता आहेत. त्यामुळे देखरेख करण्यात लक्षणीय अडथळा येतो आहे.

राष्ट्रीय खात्यांचा डेटा वारंवारतेत अचूक आहे आणि पुरेशा तपशीलात उपलब्ध आहे.

मात्र, त्याच्या पद्धतींमध्ये (मेथोडोलॉजिकल) त्रुटी आहेत. त्यामुळे त्याच्या देखरेखीमध्ये अडथळा येतो, असंही पुढे अहवालात म्हटलं आहे.

भारत सरकारने वापरलेला डेटा 2011-12 चा आहे आणि हे आधार वर्ष आता संबंधित नाही. भारत उत्पादक किंमत निर्देशांकांऐवजी घाऊक किंमत निर्देशांक वापरतो. त्यामुळे डेटामध्ये तफावत असू शकते, असं आयएमएफचं म्हणणं आहे.

एनबीएफसी (नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था), कुटुंबे आणि संपूर्ण प्रणालीमध्ये आर्थिक परस्परसंबंधांवरील उपलब्ध डेटा मर्यादित आहे, असंही अहवालात म्हटलं आहे.

काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांच्या एक्स-पोस्टला उत्तर देताना भाजप नेते अमित मालवीय म्हणाले की, तांत्रिक मुद्द्यामागील मुख्य कारण 2011-12 हे बेस वर्ष आहे. विडंबन म्हणजे सरकारने बेस वर्ष 2011-12 अपडेट केले तेव्हा विरोधकांनी 'गडबड' केल्याचं रडगाणं गायलं.

यावेळी अमित मालवीय यांनी हेही सांगितलं की, सरकारने या मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी फेब्रुवारी 2026 मध्ये 2022-23 च्या सिरीजमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आहे.

"भारताला वारंवारता आणि वेळेवर काम करण्यासाठी 'ए ग्रेड' मिळाली, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले," असंही मालवीय यांनी नमूद केलं.

तज्ज्ञांचे मत

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) अर्थशास्त्राचे माजी प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात की, गेल्या अनेक वर्षांपासून जीडीपीच्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

प्रसिद्ध पत्रकार करण थापर यांच्याशी एका कार्यक्रमात बोलताना अरुण कुमार यांनी सांगितलं की, 2011-12 च्या जीडीपी सीरिजमधील डेटा सरकारने स्वतः स्वीकारला नव्हता.

अरुण कुमार म्हणतात, "नोटबंदीच्या काळात सुमारे 3 लाख कंपन्यांना शेल कंपन्या म्हणत बंद करण्यात आलं. मात्र डेटावर याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. सेवा क्षेत्राच्या सर्वेक्षणादरम्यान असे आढळून आले की, सुमारे 35 टक्के कंपन्यांनी सूचीबद्ध असलेल्या ठिकाणी नव्हत्या. मग डेटा कसा बरोबर आहे? हे सर्व डेटामध्ये प्रतिबिंबित झाले पाहिजे."

"2019 मध्ये, एक अहवाल आला की बेरोजगारीचा दर 45 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर होता. त्यानंतर, जनगणना झाली नसल्यामुळे, डेटावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे," असं ते स्पष्ट करतात.

गेल्या काही वर्षांत असंघटित क्षेत्राला एकामागून एक धक्के बसत आहेत, असंही प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात.

ते म्हणाले, "आधी नोटबंदी, नंतर अनेक समस्या असलेला जीएसटी, त्यानंतर बिगर-वित्तीय बँकिंग क्षेत्र अडचणीत आले आणि नंतर कोव्हिडमुळे असंघटित क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले."

"अशा परिस्थितीत, जीडीपी मोजण्याची पद्धत 4 वेळा बदलायला हवी होती, पण ती एकदाही बदलली गेली नाही. आयएमएफने जे केले आहे ते केवळ काही गोष्टींकडे लक्ष वेधते आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

प्राध्यापक अरुण कुमार पुढे म्हणतात, "एकीकडे सरकार असंघटित क्षेत्राचे स्वतंत्र मूल्यांकन करत नाहीये. दुसरीकडे असंघटित क्षेत्र संघटित क्षेत्राप्रमाणेच वाढत आहे असे गृहीत धरत आहे. मात्र, जे धक्के बसले आहेत त्याचा परिणाम असंघटित क्षेत्रावर जास्त झाला आहे. अशा परिस्थितीत, घटत्या क्षेत्राचे आकडे वाढत्या क्षेत्राचे आकडे म्हणून पाहिले जात आहेत."

आर्थिक तज्ज्ञ आणि 'द वायर'चे संस्थापक सदस्य एम. के. वेणू म्हणतात की, जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीत अनेक त्रुटी आहेत, हे आयएमएफने स्पष्टपणे सांगितले आहे.

ते म्हणतात, "भारत स्वतःला एक मोठी अर्थव्यवस्था आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून सादर करतो. हा अहवाल भारताच्या जागतिक प्रतिमेला हानी पोहोचवतो."

"आयएमएफने त्यांच्या अहवालात डेटामधील तफावतीसाठी 'मोठ्या प्रमाणात तफावत' हा शब्द वापरला आहे", असंही वेणू नमूद करतात.

ते पुढे म्हणतात की, भारत पूर्वी 'बी ग्रेड'मध्ये होता, पण आता तो 'सी ग्रेड'मध्ये आला आहे, हे सकारात्मक लक्षण नाही. गेल्या 5-6 वर्षांपासून सरकार डेटामध्ये छेडछाड करत आहे. सरकार डेटा विकृत पद्धतीने सादर करत आहे, हे मी पाहिलं आहे."

कोविडच्या साथीनंतर सरकार वाढीचे आकडे योग्यरीत्या दाखवत नाही, असा दावा आर्थिक तज्ज्ञांनी केला आहे.

एम. के. वेणू स्पष्ट करतात, "एक संघटित क्षेत्र आहे, म्हणजे सूचीबद्ध कंपन्या आणि दुसरे म्हणजे असंघटित क्षेत्र. संघटित क्षेत्राचा डेटा पाहिला जात आहे आणि असंघटित क्षेत्रही (म्हणजेच 90 टक्के लहान आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्या) त्याच वेगाने वाढत असेल, असे मानले जात आहे."

"पण संघटित क्षेत्र ज्या पद्धतीने वाढत आहे त्या पद्धतीने असंघटित क्षेत्र वाढत नाहीये. त्यामुळे जीडीपीच्या आकड्यांची गणना चुकीची होत आहे," असं मत ते व्यक्त करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)