काश्मीर भारतात कसं विलीन झालं?

भारताची फाळणी झाली तेव्हा काश्मीरला स्वतंत्र राहायचं होतं. म्हणून जम्मू-काश्मीर संस्थानाने बघ्याची भूमिका घेतली होती. पण त्यानंतर असं काय झालं की काश्मीरला भारतात विलीन व्हावं लागलं? बीबीसीच्या आमीर पीरजादा यांनी काश्मीरमध्ये जाऊन त्या काळातली काही तथ्यं जाणून घेतली.

ऑक्टोबर 1947 मध्ये मोहम्मद सुलतान ठाकेर 15 वर्षांचे होते. ते उरीमधल्या मोहुरा जलविद्युत प्रकल्पामध्ये काम करायचे.

जम्मू काश्मीरमधला हा एकमेव जलविद्युत प्रकल्प होता. इथूनच श्रीनगरला वीज पुरवली जायची.

त्यांना आठवतं, पाकिस्तानमधून पश्तून टोळ्यांनी आक्रमण केलं. ते त्यांना उर्दूमध्ये 'कबाली' म्हणतात.

जुन्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या अवशेषांमध्ये बसलेले मोहम्मद सुलतान ठाकेर सांगतात, "महाराजा हरी सिंग यांच्या सैन्याने उरीमधून माघार घेतली आणि ते मोहुराला पोहोचले."

"त्यांनी इथल्या टोळ्यांशी लढाई केली, आणि बंकर बांधले. कबाली जंगलातून यायचे. या टोळ्यांनी गोळीबार केला आणि महाराजांचं सैन्य पळून गेलं."

मोहम्मद सुलतान ठाकेर म्हणतात की काबाली लुटारू होते.

ते सांगतात, "आम्ही घाबरलो होतो. आम्हाला कोणीही मारून टाकलं असतं. आम्ही लपून बसलो."

यातून जीव वाचवण्यासाठी ते जंगलात पळून गेले आणि पाच ते आठ दिवस तिथेच राहिले.

इथेच सगळं बिनसायला सुरुवात झाली.

परदेशी फौजा

पाकिस्तानमधून जे आले होते ते पश्तून घुसखोर होते की इथल्या मु्स्लीम बांधवांचे रक्षणकर्ते?

जम्मू-काश्मीरमध्ये बहुसंख्य मुस्लीम होते पण काश्मीरवर सत्ता होती एका हिंदू राजाची, महाराजा हरिसिंग यांची.

1930 पासून इथे वाढीव हक्कांसाठी मुस्लिमांचं आंदोलन सुरू होतं. ऑगस्ट 1947 मध्ये फाळणीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारातूनही काश्मीरची सुटका होऊ शकली नाही.

पंजाबमधल्या हिंदूंनी जम्मूमध्ये आश्रय घेतला. त्यांनी तिथल्या हिंसाचार आणि बलात्काराच्या कहाण्या सांगितल्या. हे ऐकून जम्मूमधले हिंदू त्यांच्या मुस्लीम शेजाऱ्यांच्या विरोधात गेले.

काश्मीर सरकारमध्ये वरिष्ठ पदावर काम केलेले इतिहासकार डॉ. अब्दुल अहाद सांगतात की पाकितानातले पश्तून लोक आक्रमक असले तरी ते आमच्या मदतीसाठी आले होते.

"15 ऑगस्टनंतर मुस्लिमांवरचा हिंसाचार वाढतच गेला," ते सांगतात.

"पाकिस्तानमधले लोक, मुजाहिदीन आणि आदिवासी, जसे की फरिदी, पठाण आणि पेशावरी, आमच्या मदतीसाठी आले, आणि पूँछ आणि मुझफ्फराबादच्या लोकांनी घोषित केलेल्या आझाद सरकारला स्थैर्य मिळावं म्हणून पाठिंबा दिला."

प्राध्यापक सादिक वाहिद मान्य करतात की जम्मूमधल्या अशांततेमुळेच या टोळ्यांनी इथं आक्रमण केलं.

ते सांगतात, "बिथरलेल्या पाकिस्तानने पठाणांच्या वेशात सैनिक पाठवले. याची पुष्टी मिळत असली तरी त्यावेळच्या परिस्थितीचा नेमका अंदाज येत नाही."

परिस्थिती कशी होती हे आजही धुसरच असलं तरीही काही पाकिस्तानी लोकांनी केलेल्या कृत्यांची निंदा झाली होती.

एका ननची हत्या

27 ऑटोबर 1947 रोजी त्यांनी बारामुल्लामधल्या सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट आणि हॉस्पिटलवर हल्ला केला. उत्तर काश्मीरमधली ही एकमेव ख्रिश्चन चौकी होती. सिस्टर एमिलिया यातून वाचल्या.

1987 मध्ये सिस्टर सेलेस्टिना या कॉन्व्हेंटमध्ये येईस्तोवर त्या जिवंत होत्या.

त्यांचा आता मृत्यू झाला आहे, पण सिस्टर सेलेस्टिना यांना आजही त्यांचं विधान आठवतं.

"कबालींच्या आक्रमणात अनेक जणांचे इथे खून झाले."

"सिस्टर टेरेसालिना यांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आलं. मिस्टर बॅरेट्टो, कर्नल डाइक, त्यांची पत्नी आणि नर्स असलेल्या मिस फिलोमेना यांनाही त्यांच्यासोबत मारण्यात आलं." फ्रान्सिस्कन मिशनरीज ऑर्डर ऑफ मेरीमधल्या नन सांगतात.

या हॉ़स्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या मोतिया देवी कपूर या महिलेलाही ठार करण्यात आलं.

या टोळ्यांना पाकिस्तानी लष्कराचं समर्थन होतं हे आता सगळ्यांनीच मान्य केलं आहे. बारामुल्लानंतर त्यांचा पुढचा थांबा होता श्रीनगर आणि तिथलं हवाईतळ.

भारताचा शहीद

एका तरुणाने पाकिस्तानी आक्रमण थोपवून धरण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

मोहम्मद मकबूल शेरवानी तेव्हा फक्त 19 वर्षांचा होता. बारामुल्लाच्या परिसरात मोटरसायकलने फिरून तो पाकिस्तानच्या टोळ्यांना भारताचं लष्कर श्रीनगरजवळ पोहोचल्याचं सांगत होता.

त्यांचं आक्रमण रोखण्यासाठी हे पुरेसं होतं.

भारतीय लष्कर 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी दाखल झालं आणि त्यांनी लढाई सुरू केली. पण जेव्हा शेरवानीचा दुटप्पीपणा या टोळ्यांच्या लक्षात आला आणि तेव्हा त्यांनी त्याला सुळावर चढवलं.

शेरवानीला भारतीय सरकारने शहीद घोषित केल्यामुळे काश्मीरमध्ये सगळीकडे तो रोषाचा धनी ठरला आहे.

त्याच्या कुटुंबीयांनी आम्हाला मुलाखत देणं नाकारलं.

आणि इथेच काश्मीरमधली सगळी गुंतागुंत लक्षात येते.

"काश्मीरमधून तेव्हा मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालं, हे सगळं विस्मरणात गेलं आहे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष झालं आहे," काश्मीरचे अभ्यासक अँड्र्यू व्हाईटहेड सांगतात.

"श्रीनगरच्या रस्त्यांवर हजारो लोक आले. काश्मिरी नेता शेख अब्दुल्ला यांना समर्थन देत त्यांनी महाराजा हरी सिंग यांच्याविरुद्ध निदर्शनं केली. या निदर्शकांचा भारताच्या सत्तेला मात्र पाठिंबा होता."

भीम सिंग हा शाही डोगरा कुटुंबाचा सदस्य आहे. त्याच्या कुटुंबाने जम्मू काश्मीरवर सत्ता गाजवली होती.

"महाराजा हरी सिंग यांना धमक्या आल्यानंतर त्यांनी भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला," तो सांगतो.

जम्मू-काश्मीर हे भारत आणि पाकिस्तान विलीन करण्यापेक्षा स्वतंत्र ठेवावं का, हे जेव्हा विचारण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी स्वत:च्या बुद्धीला अनुसरून निर्णय घ्यायचं ठरवलं.

"महाराजा हरी सिंग जम्मू-काश्मीरची विविधांगी संस्कृतीही जाणून होते," हे सांगताना भीम सिंगच्या डोळ्यांत एक वेगळीच चमक येते.

"त्यांना लोकशाही माहीत होती. त्यांना जम्मू-काश्मीरच्या लोकांचं मत जाणून घ्यायचं होतं."

पण काश्मीरचं विलीनीकरण करण्याचा निर्णय अजाणतेपणा घेतला गेला. काश्मीरच्या लोकांनाही नेमका काय निर्णय घेतला जातो आहे, ते कळत नव्हतं.

डॉक्टर अब्दुल अहद सडेतोड बोलतात - "सक्तीने आणि घिसाडघाईने काश्मीर भारताचा भाग झाला. काश्मीरमधले लोक अजिबातच विलीनीकरणाच्या बाजूने नव्हते. काही जणांनीच शेख अब्दुल्ला यांना पाठिंबा दिला होता."

डॉ. अहद म्हणतात, "शेख अब्दुल्ला आणि भारत सरकार यांनी एकत्र मिळून निर्णय घेतला. त्यांना काश्मीरचा सुलतान बनायचं होतं."

प्राध्यापक सिद्दीक वाहीद म्हणतात परिस्थिती काहिशी संदिग्ध होती.

"मला वाटतं, शेख अब्दुल्लांना समर्थन देणारे लोक कदाचित खूश होते. शेख अब्दुल्लांना आणि काश्मिरी लोकांना दिलेल्या वचनांमुळे त्यांनी भारतात सामील होण्याचं मान्य केलं," ते सांगतात.

"मला असंही वाटतं की बऱ्याचशा लोकांना हे मान्य नव्हतं पण ते त्यावर प्रतिक्रिया देत नव्हते."

वादग्रस्त इतिहास

काश्मीरच्या विलीनीकरणाची नेमकी तारीख काय आणि त्यावर सही कुणी केली, हा वादाचा विषय आहे.

महाराजा हरी सिंग यांनी श्रीनगरमधून जाण्याआधी जम्मूमध्ये 26 ऑक्टोबरला विलीनीकरणाच्या निर्णयावर सही केली, असं भारताचं म्हणणं आहे.

पण भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंचे प्रतिनिधी व्ही. पी. मेनन हे जम्मूला 27 ऑक्टोबर 1947 ला पोहोचू शकले. त्यातही 'तात्पुरतं विलीनीकरण' या शब्दाबदद्लही बरेच वादविवाद आहेत.

"ज्या विलीनीकरणाच्या कागदपत्रांवर सह्या केल्या गेल्या, त्यात काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. महाराजा हरी सिंग यांना ते अधिकार तर देण्यात आले होते, पण त्यांनी त्यांच्या लोकांशी विचारविनिमय करावा, अशी अट त्यात होती," असं प्राध्यापक वाहिद यांचं म्हणणं आहे.

पण भीम सिंगच्या मते महाराजा हरी सिंग यांनी स्थापन केलेल्या संसदेमध्ये लोकांचं प्रतिनिधित्व होतंच.

"तीन मुद्दयांबद्दलची स्वायत्तता जवळजवळ स्वाधीनच करण्यात आली - संरक्षण, परराष्ट्र मंत्रालय आणि संवाद," प्राध्यापक वाहिद सांगतात.

महाराजा हरी सिंग यांनी जम्मू-काश्मीर सोडलं आणि ते परत आलेच नाहीत. आणि शेख अब्दुल्ला काश्मीरचे पहिले पंतप्रधान झाले.

पण शेख अब्दुल्ला अल्पकाळाचेच पंतप्रधान ठरले. 1953 मध्ये भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबलं.

भारताचं म्हणणं होतं की या 'काश्मीरच्या सिंहा'ने स्वतंत्र होण्याचं कारस्थान रचलं होतं.

श्रीनगर विद्यापीठातले तरुण हे कबूल करतात की त्यावेळी ऑक्टोबर 1947 मध्ये भारतात विलीनीकरण, हा एकच पर्याय होता. पण त्याचवेळी करारातल्या अटी पाळल्या गेल्या नाहीत, असंही त्यांना वाटतं.

भारतात विलीन व्हायचं की नाही, याबदल जम्मू-काश्मीरमधल्या लोकांचं सार्वमत घेतलं जाईल, असं वचन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी दिलं होतं. पण ते कधीच पाळलं गेलं नाही.

कायद्याचा विद्यार्थी वसीम मुश्ताक म्हणतो, "वचन मोडल्याबदद्ल भारत दोषी आहे आणि भारताने काश्मीरला अत्यंत वाईट वागणूक दिली आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानमध्ये जाण्याचाच पर्याय उरला आहे."

PhDची विद्यार्थिनी तोयेबा पंडित हीसुद्धा तसंच म्हणते, "मला वाटतं आम्ही कधीच भारताचा भाग नव्हतो. आताही नाही आणि कधीच असू शकत नाही."

भारतीय लष्कराने जरी त्यांच्यावर अतिरेकी असण्याचा ठपका ठेवला तरी भारताला काश्मिरी लोकांची मनं जिंकणं शक्य आहे, असं MBA करणारा फैझम इस्लामला वाटतं.

तो म्हणतो, "भारत सरकारने काश्मिरी लोकांपर्यंत आणखी पोहोचायला हवं आणि त्यांच्यावर विश्वास दाखवायला हवा."

"इतिहास काहीही असो, किंवा कुणी काय केलं, हेही महत्त्वाचं नाही. भारत सरकारला यावर तोडगा काढायचा असेल तर ते सहज काढू शकतात."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.