एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड करून काँग्रेसमध्ये जाणार होते का?

एकनाथ शिंदे
    • Author, दीपाली जगताप
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी
    • Reporting from, मुंबईहून

शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी दावा केला होता की पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी बंड करण्याचा प्रयत्न केला होता.

याविषयी बीबीसी मराठीने काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुलाखतीदरम्यान विचारले असता पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. 'मला त्याबद्दल जी काही माहिती आहे, ती मी इथे बोलू शकणार नाही.'

या मुलाखतीत बीबीसीने चव्हाण यांच्याशी विविध विषयांवर बातचीत केली. एकनाथ शिंदेंचा काँग्रेसमध्ये जाण्याचा विचार होता का याविषयी देखील बीबीसीने त्यांना विचारले. त्यांनी याबाबत काय म्हटले ते या मुलाखतीत तुम्ही वाचू शकता.

शरद पवारांच्या अदानींबाबतच्या मताशी आपण सहमत नसल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

देशभरात अदानी समूहाच्या चौकशीवरून काँग्रेस आक्रमक असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मात्र आपली स्वतंत्र भूमिका मांडत संयुक्त संसदीय समिती (JPC) ऐवजी न्यायालयीन समितीमार्फत चौकशी व्हावी असं म्हटलं आहे.

या वक्तव्यानंतरही काँग्रेस आपल्या मागणीवर ठाम आहे. शरद पवार यांचा तर्क आपल्याला मान्य नाही असं मत माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

शरद पवार स्वत: एका प्रकरणात जेपीसीचे अध्यक्ष राहिले आहेत, यासंदर्भातही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांचा तर्क खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

तर उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीचा चेहरा नाहीत, असंही मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

सध्या मविआच्या तीन पक्षात उद्धव ठाकरे गटाकडेच सर्वांत कमी आमदार आहेत असंही ते म्हणाले.

पृथ्वीराज चव्हाण

फोटो स्रोत, Shahid Shaikh

फोटो कॅप्शन, पृथ्वीराज चव्हाण

तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या यापूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याच्या दाव्यालाही त्यांनी उत्तर दिलं. बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले पाहूया,

प्रश्न - अदानी समूहाच्या चौकशीबाबत शरद पवार यांनी जेपीसीऐवजी न्यायालयीन चौकशी समिती असावी असं म्हटलं आहे. काँग्रेसचं याबाबत काय मत आहे?

पृथ्वीराज चव्हाण- शरद पवार ज्येष्ठ नेते आहेत आणि ते आमच्या आघाडीचे प्रमुख नेते आहेत. देशात अदानी आणि हिंडनबर्ग अहवालावरून जो वाद सुरू आहे त्यावरून विरोधकांनी संसदेत मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना बोलू दिलं नाही.

राहुल गांधी यांचं तर सदस्यत्व रद्द केलं. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील 20 विरोधी पक्षांनी काही मुद्दे ठरवले आणि यावर चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) नेमावी असं ठरवलं. ही आमची प्रमुख मागणी आहे.

हा राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचा मुद्दा आहे. केवळ हिंडनबर्ग आणि अदानींची हा वाद नाहीय तर देशाच्या प्रतिमेचा प्रश्न आहे. परंतु शरद पवार म्हणाले याची काही गरज नाही. ते आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत.

त्यांना संसदीय आणि विधिमंडळ कामाकाजाचा मोठा अनुभव आहे. पण त्यांचं हे मत वैयक्तिक असू शकतं. आम्ही मात्र जेपीसीच्या मागणीवर ठाम आहोत.

शरद पवार

शरद पवार यांनी दिलेला तर्क मला मान्य नाही. ते म्हणतात की, संसदीय समितीमध्ये बहुमत हे सत्ताधारी पक्षाचं असेल. यातून काही निष्पन्न होणार नाही. पण मी याच्याशी सहमत नाही.

भारतातील कुठल्याही विधिमंडळाच्या संसदीय समितीमध्ये हीच व्यवस्था असते. सदनामध्ये बहुमत ज्यांचं आहे त्याचेच सदस्य समितीमध्ये अधिक असतात. अगदी अमेरिकन काँग्रेस, ब्रिटीश संसद असेल, सगळकडे हीच व्यवस्था आहे.

घटनात्मक तरतूदीनुसार काही समित्या नेमल्या जातात. विभागीय संसदीय समितीमध्येही अशीच व्यवस्था असते. मग आपण हे सगळच फेकून द्यायचं का? काही समित्यांचे अध्यक्ष सत्ताधारी सदस्य असतात तर काही समित्यांचे विरोधक असतात. पण म्हणून ही समिती नको हा तर्क असू शकत नाही.

मुळात ही समिती होईल असं आम्हाला वाटत नाही. यापूर्वीही आम्ही लॉकडाऊनमध्ये झालेलं स्थलांतर, नोटबंदी, ऑक्सिजनअभावी झालेले मृत्यू अशा अनेक प्रकरणांवर आम्ही जेपीसीची मागणी केली होती. परंतु एकही समिती त्यांनी नेमलेली नाही.

पृथ्वीराज चव्हाण

फोटो स्रोत, Shahid Shaikh

फोटो कॅप्शन, पृथ्वीराज चव्हाण

प्रश्न - शरद पवार यांचा तर्क तुम्हाला का मान्य नाही? जेपीसीमध्ये सत्ताधा-यांचं बहुमत असतं.

पृथ्वीराज चव्हाण - 1987 मध्ये राजीव गांधी यांनी बोफोर्स प्रकरणात स्वत: विरोधात जेपीसी स्थापन केली होती. यानंतर 1992 साली हर्षद मेहदा स्कॅम झाले त्यावेळी मनमोहन सिंह अर्थमंत्री होते.

त्यावेळीही त्यांनी जेपीसी मान्य केली. त्यानंतर 2001 साली अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना केतन पारेख स्कॅम प्रकरणी त्यांनी जेपीसी नेमली.

यानंतर वाजपेयींनीच कोका-कोला आणि इतर शीतपेय यात किटकनाशकांचे अंश मिळाले या केसमध्ये मान्यता प्रणाली ठरवण्यासाठी जेपीसी नेमण्यात आली. योगायोगाने या जेपीसीचे अध्यक्ष शरद पवार होते आणि या समितीत मी सदस्य होतो. यावेळी फार चांगलं झालं.

पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांमध्ये पाणी स्वच्छ पाहीजे. यात कुठलाही कीटकनाशकांचा अंश नसला पाहिजे. यासाठी जेपीसीने कडक नियमावली बनवली. काम चांगलं झालं.

आता त्यावेळी भाजपच सरकार होतं तरी अध्यक्षपदी शरद पवार होते आणि त्या समितीने चांगलं काम केलं. त्यामुळे जेपीसी चांगलं काम करते हा माझा अनुभव आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण
फोटो कॅप्शन, पृथ्वीराज चव्हाण
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

प्रश्न - मग देशभरात या मुद्यावरून काँग्रेस आक्रमक असताना आणि तुमचे नेते राहुल गांधी या मागणीसाठी आग्रही असताना तुमच्या मित्रपक्षाचे सर्वोच्च नेते मात्र वेगळी भूमिका मांडतात. यावर काँग्रेसचं काय मत आहे?

पृथ्वीराज चव्हाण - शरद पवार यांची मतं वैयक्तिक असू शकतात. अदानी समुहाला टार्गेट केलं जात आहे हे खरंच आहे. हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ही शॉर्ट सेलींग कंपनी आहे. ते स्टॉक मार्केटमध्ये शेअर खरेदी करतात आणि शेअरची किंमत कमी होईल यापद्धतीने काम करतात.

शॉर्ट सेलिंग ही प्रमाणित व्यवस्था आहे. आपल्या देशातही याला परवानगी आहे. त्यामुळे ते संशोधन करतात की कोणत्या कंपन्या आहेत. अदानी कंपनीचं कमी वेळातलं यश पाहता यात काही गडबड असेल असं त्यांनी गृहित धरलं.

600 क्रमांकावर असलेली श्रीमंत व्यक्ती कमी वेळात दुसऱ्या क्रमांकावर कसा आला हे त्यांनी शोधलं. यावर 24 जानेवारीला त्यांनी अहवाल प्रकाशित केला. यात त्यांनी गंभीर आरोप केले. हा जगातला सर्वात मोठा फ्रॉड माणूस आहे.

हे आम्हाला धक्कादायक वाटलं की भारतीय उद्योगपतींची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी करत आहेत. यावर अदानी समुहाने सांगितलं की या रिपोर्टवर आम्ही अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकणार. लोक पाहत राहिले की याचं पुढे काय होतं. पण आजपर्यंत तीन महिने झाले तरी दावा ठोकलेला नाही.

हिंडनबर्गने उलट सांगितलं की कुठल्याही कोर्टात खटला भरा. कारण खटला भरल्या भरल्या कोर्टात मी कागदपत्र दाखल करणार आणि सगळं उघड होणार. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी निर्णय घेतला की रिपोर्ट खरा आहे.

त्यामुळे इतिहासात कधी किंमत कमी झाली नाही तेवढी त्यांची किंमत कमी झाली. 130 बिलियन डॉलरच्यावर किंमत कमी झाली. आंतरराष्ट्रीय संस्थानी एक कौैल दिला हे स्पष्ट झालं.

याचा अर्थ भारताच्या नियामक संस्थांच्या विरोधातही हा कौल आहे. सेबी, आरबीआय काय करत होतं, स्टेट बँक, एलआयसी यात गुंतवणूक कशी झाली? यामागे काही राजकीय वरदहस्त आहे का हा मुद्दा समोर आला.

अदानींना लक्ष्य केलेच आहेत हा त्यांचा धंदाच आहे. हे त्यांचं कामच आहे. पण आरोपांचं खंडन करता आलं नाही हा मोठा विषय आहे. याचं उत्तर कोणाला तरी द्यावं लागेल.

उद्धव ठाकरे
फोटो कॅप्शन, उद्धव ठाकरे

प्रश्न - शरद पवार यांच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर काँग्रेसच्या नेत्यांनी टीकाही केली. याचा आघाडीवर काही परिणाम होईल का?

पृथ्वीराज चव्हाण - आपण प्रत्येकाच्या मताचा आदर केला पाहीजे. शरद पवार यांना मत मांडायचा अधिकार आहे. पण कोणीतरी असं चित्र निर्माण करत असेल की ते भाजपला मदत करत आहेत तर यावर माझा विश्वास नाही. त्यांना त्यांचं मत मांडायचा पूर्ण अधिकार आहे. याचा अर्थ ते आघाडी सोडून जातील असा तर्क मी काढणार नाही.

प्रश्न - सावरकरांच्या मुद्यावरून काँग्रेस आणि ठाकरे गटात मतमतांतरं आहेत. याचं काय?

पृथ्वीराज चव्हाण - राजकीय आघाडी तयार करतो त्यावेळी प्रत्येक पक्षाची भूमिका एक असेल असं नाही. आम्ही एकत्र येतो त्यावेळी एक समान कार्यक्रम पाहत असतो.

सावरकरांच्या मुद्यावर दिल्लीत चर्चा झाली. शिवसेना आणि काँग्रेसची मतं वेगळी आहेत. ही मतं आपण जाहीरपणे प्रकट केली नाही तर बरं होईल असं ठरलं. याचा अर्थ आम्ही शिवसेनेशी सहमत आहोत असं नाही.

मला वाटतं प्रत्येक स्वातंत्र्य सेनानी यांच्याविषयी वाचलं पाहिजे आणि मग मत तयार केलं पाहीजे. आत्ता आम्ही एवढंच ठरवलं आहे की सावकरांवर जाहीर मत प्रकट करायचं नाही.

याचा अर्थ आम्ही आमचा मुद्दा सोडलेला नाही. आम्ही बॅकफूटवर गेलेलो नाही. इतिहास वाचून प्रत्येकाने स्वत:ची मतं तयार केली पाहिजे.

प्रश्न - महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांमध्ये तीन वेगवेगळी मतं दिसतात तेव्हा तुम्ही जनतेपर्यंत एक संभ्रम निर्माण करत आहात असं वाटत नाही का?

पृथ्वीराज चव्हाण - हे आपल्या जागृत लोकशाहीचं लक्षण आहे. विरोधी पक्ष म्हणून विचार वेगळे असले तरी काही मुद्यांवर एकत्र येऊ शकतो. सावरकरांच्या मुद्यावर आमची आणि शिवसेनेची मतं वेगळी आहेत.

अदानींच्या मुद्यावर शरद पवार आणि आमची मतं वेगळी आहेत. त्यामुळे अशी वेगळी मतं मांडली तर यात काही गैर नाही. फक्त सावरकरांच्या मुद्यावर जाहीर बोलायचं नाही असं ठरलं आहे. पण भाजपशी लढण्यासाठी आम्ही एकत्र आलोय ते महत्त्वाचं आहे.

लोकांमधला संभ्रम आम्ही दूर करू. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराची आमची मानसिकता नव्हती. आम्हाला वाटत होतं की लोकांना विश्वासात घेऊन करायला पाहिजे होतं. पण त्यावेळी ते झालं. असे अनेक मुद्दे असू शकतात.

काही ठराविक मुद्यांच्या बाबतीत असहमत असलो तरी आमचं मुख्य लक्ष्य हे भाजपचा पराभव करायचा हे आहे.

उद्धव ठाकरे
फोटो कॅप्शन, उद्धव ठाकरे

प्रश्न - संभाजी नगरच्या सभेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले गैरहजर होते. यावरूनही गदारोळ झाला.

पृथ्वीराज चव्हाण - मराठवाड्यातील नेत्यांनी बोलावं असं ठरलं होतं. नाना पटोले येणार होते परंतु त्याचवेळी दुसऱ्या काही राजकीय घटना घडत होत्या. त्यांना सुरतला जायचं होतं. ते व्यस्त होते. आता त्या सभेला शरद पवार सुद्धा नव्हते. त्यामुळे प्रत्येक सभेला सर्वच नेते उपस्थित राहतील असा आग्रह करायचं काही कारण नाही.

प्रश्न - उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीचा चेहरा आहेत का? कारण सभेत तेच केंद्रस्थानी होते.

पृथ्वीराज चव्हाण - हे चुकीचं आहे. असं नाही. प्रोटोकॉल होता. त्यावेळी सभेवर एकच माजी मुख्यमंत्री होते. तो सन्मान आम्ही देतो. विधिमंडळ पक्षात आताच्या घडीला आमच्या तीन पक्षांपैकी उद्धव ठाकरे गट हा सर्वांत छोटा गट आहे. नेतृत्व कोण करणार हे ठरलंय का हा भाजपचा ट्रॅप आहे.

महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत, लोकसभा निवडणुकीत आम्ही एकच आहोत. पण त्यासाठी नेतृत्त्वाचा चेहरा ठरवणं गरजेचं नाही. जेपींनी हे करून दाखवलं होतं. इंदिराजींचा पराभव केला होता. दिग्गज नेते असूनही एकालाही पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून पुढे केलं नाही.

संख्याबळावर मुुख्यमंत्री ठरावा हे नेहमीच असतं. ज्या पक्षाचे विधिमंडळ सदस्यत्व सर्वाधिक त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री हे नेहमी असंच समीकरण असतं. संख्येनुसार ठरवण्याचाच संकेत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोणाची किती ताकद आहे हे दिसेल. मला वाटतं भाजप आणि शिंदे गटाचं निवडणूक घ्यायचं धाडस होत नाही. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाची टांगती तलवार आहे.

प्रश्न - निवडणूक लांबणीवर का गेली आहे?

पृथ्वीराज चव्हाण - निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत कारण राज्यातलं वातावरण भाजप-शिंदे सरकारच्याबाजूने नाही. सरकार ज्याप्रकारे स्थापन झालं ते लोकांना मान्य नाही. कसबा, कोल्हापूर, नांदेड या निवडणुका पाहिल्या. याचा निकाल पाहता त्यांचं निवडणूक घ्यायचं धाडस होत नाही.

प्रश्न - भाजप काही पर्यायांची चाचपणी करत आहे असं वृत्त आहे. काँग्रेसमधून एक गट फुटण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे?

पृथ्वीराज चव्हाण - आमच्या तिन्ही पक्षातून आमदार फोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. ऑपरेशन सुरत, गुवाहटी आपण पाहिलं. त्याची पुनरावृत्ती करायचा प्रयत्न आहे. आमच्या पक्षातल्या आमदारांना प्रचंड आमिष दाखवलं जात आहे. हे यशस्वी होईल का ते माहिती नाही. अजूनही हा प्रयत्न सुरू आहे. त्याच्याशिवाय त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सामोरं जाता येणार नाही.

एकनाथ फडणवीस
फोटो कॅप्शन, एकनाथ फडणवीस

प्रश्न - संजय राऊत यांनी दावा केला की, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी बंड करण्याचा प्रयत्न केला होता. ते अहमद पटेल यांना भेटले होते. यात किती तथ्य आहे?

पृथ्वीराज चव्हाण - त्याच्याविषयी मला जी माहिती आहे ती मी इथे बोलू शकणार नाही. संजय राऊत बोलले ते सोडून देऊ आपण, मी यावर काही बोलणार नाही.

प्रश्न - इव्हीएम प्रक्रियेवर विश्वास आहे असं मत अजित पवार यांनी व्यक्त केलंय. परंतु काँग्रेसचा इव्हिएमवर प्रक्रियेवर आक्षेप आहे?

पृथ्वीराज चव्हाण - सामान्य माणसाचे थेट प्रश्न हे महागाई, बेरोजगारी, सरकारी कंपन्यांची विक्री हे महत्त्वाचं आहे. इव्हिएममध्ये हेराफेरी होत आहे का, निवडणुकीचा निकाल बदलतोय का याबाबत इंजिनिअरींग पुरावा येत नाही तोपर्यंत मी बोलणार नाही. पण निवडणूक प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास हवा. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने याकडे लक्ष दिलं पाहीजे. विश्वास संपादन करण्याकरता निवडणूक आयोगाने बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून निवडणूक घ्यावी ही आमची मागणी आहे ट.

प्रश्न - पंतप्रधानांच्या डिग्रीबाबतही प्रचंड टीका होत आहे. तुम्ही याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पृथ्वीराज चव्हाण- भारतीय संविधान निर्मात्यांनी यावर खूप विचार केला. घटना समित्यांनी विचारपूर्वक निर्णय घेतला की सामान्य माणसाला, शिक्षण पूर्ण न झालेल्यांना निवडणूक लढवता येईल. परंतु निवडणूक आयोगासमोर शपथपत्र सादर करताना आपली शैक्षणिक पात्रता लोकांसमोर ठेवली असल्याचा त्याचा पुरावा नको का?

ही तरतूद निवडणूक आयोगाने नंतर आणली. एखाद्या व्यक्तीने चुकीची माहिती दिली तर कायदेशीर तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. राज्यकर्त्याने खोटं बोलावं हे मला मान्य नाही.

अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरात विद्यापीठात पंतप्रधानांच्या पदवीची माहिती मागितली ती दिली गेली नाही. यात काय राष्ट्रीय सीक्रेट आहे? मग माहिती आयोगाच्या आयुक्तांनी ही माहिती पब्लिक आहे असं सांगितल्यावर या निर्णयाविरोधात गुजरात विद्यापीठ न्यायालयात गेलं. यात काय गुप्तता बाळगायचं कारण आहे? हे काय राष्ट्रीय सीक्रेट आहे का? की पाकिस्तानला कळाल्यावर ते हल्ला करतील? तुम्ही पदवी का लपवत आहात? पदवी दाखवायला तुम्ही का घबरवत आहात.

अमित शहांनी जेटली असताना पदवी दाखवली होती. ते नीट पाहिलं तर त्यात युनीव्हर्सीटीचं स्पेलींग चुकलं आहे. आता गुजरात विद्यापीठात इतके अडाणी माणसं आहेत का की त्यांनी युनीव्हर्सीटीचं स्पेलींग येत नाही.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)