NIT भूखंड प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी, विरोधकांचा सभात्याग
भूखंड घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा या मुद्यावरून नागपूर इथे सुरू असलेल्या विधिमंडळात विरोधकांनी सभात्याग केला.
नगर विकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहे.
या मुद्यावर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने मंगळवारी विधान परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या मागणीला राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला. या मुद्यावर सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आलं.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
दरम्यान 83 कोटी वगैरे आस्मानी आकडे पूर्णपणे चुकीचे आहेत. मी वरच्या सभागृहात उत्तर दिलंय, येथेही देतो. आम्ही भूखंडाचे श्रीखंड खाणारे नाहीत असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांनी देखील राजीनाम्याची मागणी केली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना मुख्यमंत्र्यांनी पदावर राहणे योग्य नाही, असे ठाकरे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आम्ही त्यांच्यावर आरोप केलेला नाही तर थेट न्यायालयाने सुओ मुटो घेऊन म्हणजे स्वतः पुढाकार घेऊन या प्रकरणाची दखल घेतली आहे."
लव्ह जिहादला विरोध नाही - फडणवीस
लव्ह जिहादचा मुद्दा आज पुन्हा विधानसभेत गाजला.
“लव्ह जिहादसंदर्भात कायद्याची मागणी करण्यात आली आहे. सभागृहाला स्पष्ट करू इच्छितो की आंतरधर्मीय लग्नाला विरोध नाही. मात्र गेल्या काही काळात जाणीवपूर्वक काही विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये असे विवाह होत आहेत. त्या मुलीचा छळ होतो, तिला परत यावं लागतं. अशा प्रकारच्या घटना मोठ्या प्रमाणात समोर येताना दिसत आहेत. काही राज्यांनी लव्ह जिहादसंदर्भात कायदे केलेत. लव्ह जिहाद विषय केरळ राज्यात बाहेर आला. केरळच्या पोलिसांनी त्याला हे नाव दिलं आहे. धर्माच्या विरोधात जाऊन, व्यक्तीच्या विरोधात जाऊन काही करायचं नाहीये”, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “अशा प्रकारच्या केसेस होत आहेत हे आपल्याला स्वीकारायला हवं. वेगवेगळ्या राज्यांनी जे कायदे यासंदर्भात केले आहेत त्याचा अभ्यास करतो. जेणेकरून परिणामकारक असा कायदा आपण तयार करू शकू. कायदा करण्याची आवश्यकता असेल तर राज्याची तशी मानसिकता आहे. षडयंत्राचा भाग म्हणून कोणत्याही महिलेची फसवणूक होऊ नये अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे”.
श्रद्धा वालकर प्रकरणासंदर्भात ते म्हणाले, “श्रद्धा वालकर प्रकरण माणुसकीला काळिमा फासणारं आहे. श्रद्धा वालकरच्या वडिलांची भेट झाली. सगळा घटनाक्रम आहे तो समजून घेतला.
एखादा व्यक्ती इतका क्रूर कसा होऊ शकतो? प्रिय व्यक्तीची हत्या करून तुकडे करून फ्रीजमध्ये ठेवायचे. त्याच फ्रीजमधून कोल्ड्रिंक काढून प्यायचं. अशा प्रकारची मानसिकता येते कुठून? हा देखील एक प्रश्न आहे. केस दिल्लीत घडल्याने आता दिल्ली पोलिसांकडून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे”.
ते पुढे म्हणाले, “तक्रार परत घेण्यासंदर्भात श्रद्धावर कोणाचा दबाव होता का? राजकीय किंवा कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीचा दबाव आढळून आलेला नाही. श्रद्धाने तक्रार मागे का घेतली याची चौकशी आपण करत आहोत. साध्या मनाने तिने तक्रार मागे घेतलेली नाही.
"तिने तक्रार देणं आणि ती तक्रार मागे घेणं यात एका महिन्याचा कालावधी गेला आहे. यादरम्यान पोलिसांनी नेमकी काय कारवाई केली? पोलिसांनी कार्यवाही केली असती तर हे सगळं टाळता आलं असतं. इतके दिवस कारवाई का केली नाही याची चौकशी करत आहोत.
"एखाद्या महिलेची तक्रार आली तर तात्काळ कार्यवाही करायला हवी हे डीजींच्यामार्फत पोलिस स्थानकांना कळवण्यात आलं आहे. सदरहू महिला दबावात तर नाही याचीही माहिती घेतली आहे. राज्यभरात 40 मोर्चे निघाले”.
धैर्यशील मानेंना बेळगावमध्ये प्रवेश नाकारला
खासदार धैर्यशील मानेंना बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. तसं पत्र बेळगांव जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलं आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा सोमवारी (19 डिसेंबर) बेळगावमध्ये महामेळावा होता. या कार्यक्रमाला खासदार धैर्यशील माने यांना अध्यक्ष म्हणून आमंत्रित करण्यात आलं होतं.
धैर्यशील माने यांनी आपण बेळगावला जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र आता त्यांनी बेळगावमध्ये येऊ नये, असं पत्र प्रशासनानं दिलं आहे.
बेळगांव मधल्या वॅक्सिन डेपो ग्राऊंडवर हा मेळावा नियोजित होता.
दरवर्षी हा मेळावा इथेच होतो. पण यावर्षी या मेळाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. सभेची रात्री करण्यात आलेली तयारी आता काढण्यात येतेय.
बेळगावचे पोलीस उपायुक्त रविंद्र गडादी यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हटलं, "कुणालाही इथं येऊ देणार नाही. यासाठी आदेश जारी करण्यात आला आहे.
पाचपेक्षा अधिक जणांना प्रवेश करू देणार नाही. एका व्यक्तीसाठी आदेश काढण्यात आला आहे. त्यांनाही येऊ दिलं जाणार नाही."
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या 8 ते 10 सदस्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
फोटो स्रोत, Nitin nagarkar
आयोजकांना आम्ही सोहळ्याला परवानगी नाकारण्याची काल रात्री पत्र दिल्याचंही गडादी म्हणाले.
अजित पवार एकनाथ शिंदे आमनेसामने
आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं अधिवेशन नागपुरात सुरू झालं आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या मुद्द्यावरुन विरोधक सत्ताधारी आमनेसामने आले आहेत.
या मुद्द्यावर बोलताना महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अधिवेशनादरम्यान म्हटलं, “आपल्या लोकसभेच्या प्रतिनिधीला बेळगावमध्ये येण्यास बंदी केली आहे. अमित शहांच्यासमोर सर्व ठरलेलं असताना जिल्हाधिकारी अशी कशी खासदारांना बंदी घालू शकतात? “
यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “क्रियेला प्रतिक्रिया येऊ शकते, असं आम्ही अमित शाह यांच्याबरोबरच्या बैठकीत मांडलं आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटकचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे, हे सगळ्यांनी ध्यानात ठेवलं पाहिजे.
“आपण याविषयावर राजकारण करता कामा नये, सीमावासीयांच्या पाठीशी उभं राहायला पाहिजे. मागच्या सरकारांनी बंद केलेल्या योजना आम्ही चार महिन्यात सुरू केल्या आहेत.”
फोटो स्रोत, NITIN NAGARKAR
बेळगावमध्ये तणावपूर्ण वातावरण
महाविकास आघाडीचे नेते जे बेळगावमध्ये येऊ इच्छित होते त्यांना महाराष्ट्र कर्नाटक बाॅर्डवरच्या कोगनोळी टोल नाक्यावर अडवण्यात आलं.
बेळगावमध्ये जिथे महाराष्ट एकीकरण समितीचा मेळावा होणार होता तिथे सध्या तणावपूर्ण वातावरण आहे. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त आहे आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे जे सदस्य इथे येण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना पोलीस ताब्यात घेत आहेत.
कर्नाटक सरकारचं म्हणणं काय?
कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असल्याचं कारण देत धैर्यशील माने यांना प्रवेशबंदी केल्याचं कर्नाटक सरकारनं आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
सीमाप्रश्नावरून बेळगावात अलीकडे निर्माण झालेल्या परिस्थिती, महाराष्ट्रात कर्नाटकाच्या बसेसना काळे फासल्याचं प्रकरण यामुळे माने यांच्या दौऱ्यामुळे बेळगावात भाषिक सौहार्द बिघडण्याची, कन्नड-मराठी भाषकांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं कारण सांगत माने यांना बेळगावात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.
फोटो स्रोत, Nitin nagarkar
बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सीआरपीसी 1973 कायद्याच्या कलम 144(3) अन्वये प्राप्त अधिकारांतर्गत हा निर्णय घेतल्याचे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवलं आहे.
धैर्यशील माने काय म्हणाले?
मी बेळगावला येत असल्याचं कर्नाटक सरकारला कळवलं आहे. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लढाई जिवंत ठेवलं. मी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान भूषवण्यासाठी जाणार आहे. मी येत असल्याचं कर्नाटक सरकारला कळवलं आहे, असं धैर्यशील माने यांनी सांगितलं आहे.
त्यानंतर धैर्यशील माने यांना कानडी भाषेत पत्र आलं. त्यातून त्यांना प्रवेश नाकारल्याचं सांगण्यात आलं.
“कर्नाटक सरकारला पत्र दिलं होतं. मराठी आणि हिंदी भाषेतून पत्र दिले. पण हिंदी भाषेतून उत्तर देता येत नाही, असं कर्नाटक सरकारचं उत्तर होतं. आज मला आलेलं पत्र कर्नाटकी भाषेतील आहे. मराठी माणसाला नेमका काय त्रास होतो याचा अनुभव आला. मी लोकशाही मार्गाने मागणी केली. कर्नाटक सरकारकडून आडमुठी भूमिका घेतली जाते.
"एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवेश करायला पासपोर्ट घ्यावे लागणार आहेत का? कर्नाटक प्रशासनाची भूमिका आम्हाला चक्रवून टाकणारी आहे”, अशी प्रतिक्रिया धैर्यशील माने यांनी कर्नाटक सरकारने प्रवेश नाकारल्यावर दिली.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
