मोफत रेशन देण्यासाठी मोदी सरकारकडे पैसा येतोय तरी कुठून?

"आजकाल आपल्या देशात मोफतच्या (रेवडी) गोष्टी वाटून मतं गोळा करण्याची संस्कृती आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. ही मोफत देण्याची संस्कृती देशाच्या विकासासाठी अत्यंत घातक आहे. या संस्कृतीच्या लोकांना वाटतं की जनतेला मोफत दिलं की त्यांना विकत घेता येईल. आपण सर्वांनी मिळून देशाच्या राजकारणातून ही संस्कृती हटवायची आहे."

2022 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या विधानावर बरीच चर्चा झाली होती.

त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी युक्तिवाद करताना असं म्हटलं होतं की, "कोई और (राजनीतिक दल) बाँटे तो रेवडी और वो (मोदी सरकार) बाँटे तो विटामिन की गोलियां..."

एवढंच नाही तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही गंभीर समस्या असल्याचं म्हटलं होतं.

सोबतच कल्याणकारी राज्य असल्याने गरजूंना मोफत गोष्टी द्यायला हव्यात मात्र अर्थव्यवस्थेचं नुकसान न होता यात समतोल राखण्याची गरज असल्याचं देखील न्यायालयाने म्हटलं होतं.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात असं म्हटलं होतं की, चालू आर्थिक वर्षात मोफत रेशन योजनेवर 2 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील.

मोदी सरकारने नोव्हेंबर 2023 मध्येच ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्याची घोषणा केली होती.

अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पाचा अंदाज आधार म्हणून घेतला तर या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर अंदाजे 10 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

ही योजना जून 2020 मध्ये सुरू झाली होती. तेव्हापासून आजतागायत तिची अंतिम मुदत अनेकदा वाढवली आहे. आता या योजनेची मुदत डिसेंबर 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

सरकार लाखो कोटी कुठून आणतंय?

मात्र या फुकटच्या गोष्टी वाटण्यासाठी सरकारकडे पैसा कुठून येतोय, असा प्रश्न निर्माण होतो.

2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करून नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा सबसिडी बिलात सर्वांत मोठा दिलासा मिळाला तो म्हणजे पेट्रोल, डिझेल आणि खतांच्या घसरलेल्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींमुळे.

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजे 2014-15 ते 2018-19 या काळात भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी प्रति बॅरल 60.84 डॉलर दराने कच्चं तेल आयात केलं होतं. मात्र मनमोहन सिंग सरकार 2.0 सरकारच्या काळात हाच दर प्रति बॅरल सरासरी 96.05 डॉलर इतका होता.

संशोधन विश्लेषक आसिफ इक्बाल म्हणतात, "मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात कच्च्या तेलाच्या स्वस्त आयात दराने सरकारी तिजोरीचं संतुलन राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पण मोदी सरकारने या स्वस्त आयातीचा संपूर्ण फायदा जनतेला दिला नाही.

"म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी केल्या नाहीत. उलट पेट्रोल आणि डिझेल व्यतिरिक्त इतर इंधन उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्कातही वाढ करण्यात आली," इक्बाल सांगतात.

2012-13 मध्ये केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादनांवर 96,800 कोटी रुपयांची सबसिडी देत असताना, उत्पादन शुल्काच्या रूपाने केवळ 63,478 कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता.

तेच 2013-14 मध्ये इंधन सबसिडी 85,378 कोटी रुपये असताना, त्यातून अबकारी महसूल 67,234 कोटी रुपये मिळत होता.

मात्र यानंतर परिस्थिती उलटी झाली. 2017-18 आणि 2018-19 मध्ये इंधन सबसिडी अनुक्रमे 24,460 कोटी रुपये आणि 24,837 कोटी रुपये होती. तर त्यावरचा अबकारी कर 2 लाख 29,716 कोटी रुपये आणि 2 लाख 14,369 कोटी रुपये मिळाला.

तेलावर कायमच नजर

2014 मध्ये मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आलं तेव्हा पेट्रोलवर 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर उत्पादन शुल्क होतं तर डिझेलवर 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर उत्पादन शुल्क होतं.

यानंतर सरकारने नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात नऊ वेळा वाढ केली.

म्हणजेच या 15 महिन्यांच्या कालावधीत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 11 रुपये 77 पैसे, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 13 रुपये 47 पैशांनी वाढ झाली.

त्यामुळे सरकारी तिजोरीत मोठी रक्कम जमा झाली. 2014-15 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलमधून मिळणारं अबकारी उत्पन्न 99 हजार कोटी रुपये होतं. हेच 2016 मध्ये ते जवळपास अडीच पट म्हणजे 2 लाख 42 हजार कोटी रुपये झालं.

आसिफ सांगतात, "मोदी सरकारने स्वस्तात आयात केलेल्या खनिज तेलावरील इंधन सबसिडी केवळ कमीच केली नाही, तर त्यातून मिळणारं उत्पन्न इतर आर्थिक खर्चांसाठीही वापरलं. पेट्रोलियम सबसिडी केवळ एलपीजी सिलेंडर आणि उज्ज्वला योजनेपर्यंत मर्यादित राहिली. तर दुसरीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात अनेक पटींनी वाढ झाली."

आता परिस्थिती अशी आहे की, मोदी सरकार निवडणुकीच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जैसे थे ठेवणार. मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका लागल्या आहेत. त्याआधी म्हणजेच 15 मार्चपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्यात आलेत. याआधी, 22 मे 2022 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर शेवटचे कमी करण्यात आले होते.

5 जुलै 2013 रोजी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर, पीडीएस अंतर्गत गव्हाची किंमत 2 रुपये प्रति किलो आणि तांदळाची किंमत 3 रुपये प्रति किलो निश्चित करण्यात आली.

सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने हे दर वाढवलेच नाहीत, उलट 1 जानेवारी 2023 पासून किमती शून्यावर आणल्या. म्हणजे गहू आणि तांदूळ आता पीडीएस अंतर्गत मोफत देणं सुरू आहे.

आणि मोफत देण्याच्या घोषणेची स्पर्धा लागली

मोफत योजना जाहीर करण्यात केंद्रापेक्षा राज्यच पुढे आहेत. सत्तेत येण्यासाठी राजकीय पक्ष मोठमोठ्या घोषणा करतात आणि सत्तेत आल्यानंतर त्याचा थेट परिणाम सरकारी तिजोरी आणि इतर योजनांवर दिसून येतो.

पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चने ऑक्टोबर 2023 मध्ये एक संशोधन अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यात असं म्हटलं होतं की, 11 राज्यांची महसुली तूट खूप जास्त होती.

यापैकी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांची महसुली तूट खूप जास्त असून खाणकामातून चांगली कमाई करणाऱ्या झारखंड आणि ओडिशासारख्या राज्यांची आर्थिक स्थिती त्यांच्यापेक्षा चांगली आहे.

सबसिडीचा बोजा इतका जास्त आहे की राज्यांच्या कमाईचा मोठा भाग यावर खर्च होतो. अहवालानुसार 2022-23 मध्ये, राज्यांनी त्यांच्या महसूल प्राप्तीपैकी सरासरी 9 टक्के सबसिडीवर खर्च केला.

काही राज्यांमध्ये पैशांचा मोठा हिस्सा वीज सबसिडीवरही खर्च होत आहे. उदाहरणार्थ राजस्थानने विजेवर एकूण सबसिडीच्या 97 टक्के खर्च केला, तर पंजाबने 80 टक्के खर्च केलाय.

मोफतच्या रेवड्या असं म्हणणं योग्य आहे का?

त्यामुळे प्रश्न असा पडतो की सरकारच्या कोणत्या योजनांना अत्यावश्यक लोककल्याणकारी योजना म्हणायचं आणि कोणत्या योजनांना मोफतच्या रेवड्या म्हणायचं?

मनी नाईनचे संपादक आणि अर्थविषयक तज्ज्ञ अंशुमन तिवारी म्हणतात, "आपल्याकडे अशी कोणतीही यंत्रणा नाहीये, ज्याद्वारे आपण हे म्हणू शकू की या मोफतच्या रेवड्या आहेत. मोफत अन्नधान्य वाटपाला तुम्ही रेवड्या म्हणाल का? एखाद्या राज्यात डोंगर माथ्यावर पाणी नसेल आणि सरकार त्या भागात मोफत पाणी पोहोचवत असेल तर तुम्ही त्याला मोफतच्या रेवड्या म्हणाल का? त्यामुळे या स्थितीत तथ्यांचा मोठा अभाव आहे."

ते म्हणतात, "आता आपण याकडे एकाच मार्गाने पाहू शकतो. भारतात दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत तथ्यांवर आधारित चर्चा व्हायची. यात मेरीट आणि डिमेरीट सबसिडीची व्याख्या केली जायची. ही एक पद्धत आहे जी भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेशी सुसंगत आहे."

"या आधारावर बघायचं तर मोफत रेशन आणि मोफत शिक्षण ही मेरिट सबसिडी आहे. पण जर विद्यार्थ्याला शिक्षण देणं ही मेरिट सबसिडी असेल, तर त्याला लॅपटॉप देणं ही डिमेरीट सबसिडी आहे का? हे सांगणं कठीण आहे."

पण सबसिडी मेरिट किंवा डिमेरिट श्रेणीत येते हे बघण्यापेक्षा, दोन्ही प्रकरणांमध्ये करदात्याचाच पैसा खर्च केला जातो.

लोक गरिबीतून बाहेर पडले की गरिबी वाढली?

गरिबांना पुढे करून मोफत योजना जाहीर केल्या जातात, अशीही चर्चा आहे. आपल्या कार्यकाळात देशाने खूप प्रगती केली आणि कोट्यवधी लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आल्याचा दावाही सरकारं करत असतात.

अलीकडेच मोदी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात 25 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आल्याचा दावा केला. त्यांच्या या दाव्यानंतर अनेक राजकीय पक्ष आणि लोकांनी सोशल मीडियावर बरेच प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. यात, 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आलेत, तर 80 कोटी जनतेला मोफत अन्न का? असेही प्रश्न विचारण्यात आले.

खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत या प्रश्नावर उत्तर देताना म्हटलं होतं की, "एखादा आजारी व्यक्ती हॉस्पिटलमधून बाहेर आला तरी डॉक्टर त्याला काही दिवस काळजी घेण्यास सांगतात. कारण त्याला पुन्हा त्रास होऊ नये हाच एकमेव उद्देश असतो."

"जो गरीबीतून बाहेर आलाय त्याची अधिक काळजी घेतली पाहिजे जेणेकरून पुन्हा तेच संकट ओढवू नये आणि तो दारिद्र्याच्या खाईत लोटला जाऊ नये. त्यामुळे त्याला तग धरण्यासाठी वेळ द्यायला हवा," असं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं होतं.