एकनाथ शिंदे : युवा नेत्याकडून झालेला अपमान ते मुख्यमंत्रिपद टिकवण्याची कसरत...

20 जून 2022 चा तो दिवस होता. विधानपरिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक होती. नुकतीच राज्यसभेची निवडणूक पार पडली होती. आमदारांना या निवडणुकीसाठी वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं.

महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेवेळी सुरू असलेलं ‘हॉटेल पॉलिटीक्स’ या निवडणुकीतही दिसत होतं. विधान परिषद निवडणुकीसीठी उद्धव ठाकरे स्वतः विधानभवनमध्ये येऊन बसले होते.

आमदारांची मतं फुटू नयेत म्हणून लक्ष देत होते. त्यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे, मिलिंद नार्वेकर, वरूण सरदेसाई हे लोक होते. आमदारांना बसमधून मतदानासाठी आणलं जात होतं. उद्धव ठाकरेंना भेटून एक चिठ्ठी घेऊन आमदार मतदानासाठी जात होते.

‘आमच्यावर एवढा पण विश्वास नाही’ असं कुजबुजत होते. विधानभवनात ज्या ठिकाणी उध्दव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, वरूण सरदेसाई आणि मिलिंद नार्वेकर बसले होते, त्या केबिनमध्ये एकनाथ शिंदे गेले. पण त्यांना तिथे बसू न देता तात्काळ त्या केबिनमधून बाहेर जाण्यास सांगितलं.

युवा नेत्याकडून झालेल्या अपमानामुळे शिंदे कमालीचे नाराज झाले होते. ते बाहेर आमदारांबरोबर दिसत होते. चेहरा पडला होता. अस्वस्थता जाणवत होती. शिंदे नाराज आहेत ही चर्चा सुरू होती. पण बंडाची पुसटशी कल्पनाही कुणाला नव्हती.

...आणि एकनाथ शिंदे सूरतकडे रवाना झाले!

दिवस सरला होता. भाजपकडे संख्याबळ नसतानाही पाच जागा विजयी होणार यावर देवेंद्र फडणवीस ठाम होते. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांपैकी उध्दव ठाकरे सोडले तर सगळेच मतमोजणीची वाट बघत होते.

दुसरीकडे फडणवीसांच्या केबिनमध्येही नेत्यांची रिघ लागली होती. फडणवीस अॅंटी चेंबरमध्ये जाऊन सतत फोनवर कोणाशी तरी बोलत होते. नेटवर्क नीट येत नसल्यामुळे अस्वस्थ वाटत होते.

रात्रीचे 12 वाजून गेले होते. वरच्या मजल्यावर मतमोजणी सुरूच होती. काही वेळाने निकाल आला. भाजपचे प्रसाद लाड जिंकून आले होते आणि काँग्रेसच्या चंद्रकांत हांडोरेंचा पराभव झाला होता.

महाविकास आघाडीची 20-21 मतं फुटली होती. भाजपचा जल्लोष सुरू होता.

त्यातच 'पालघरचे शिवसेनेचे आमदार श्रीनिवास वनगाच्या मुलाचा वाढदिवस आहे. आपल्याला तिथे जायचं आहे,' असं सांगून एकनाथ शिंदे आणि 12 आमदार सूरतच्या दिशेने निघाले होते.

विधानभवनात ‘एकनाथ शिंदेंवर लक्ष ठेवलं पाहीजे’ अशी चर्चा पत्रकारांमध्ये होती. तर महाविकास आघाडीचे नेते सरकारला कोणताही धोका नाही हे ठामपणे सांगत होते.

दरम्यान उद्धव ठाकरेंचा एकनाथ शिंदेंना फोन आला. ‘कुठे आहात’ असं विचारलं तेव्हा ‘मी चाललो, आता मागे फिरणार नाही,’ असं म्हणून ते पुढे निघाले.

उद्धव ठाकरेंनी पोलीस यंत्रणा कामाला लावली. तिकडच्या पोलीस आयुक्तांना नाकाबंदी करायला सांगितली. ठाणे जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी एकनाथ शिंदेच्या मर्जीतले असल्यामुळे त्यांना नाकाबंदी पार करणं फार कठीण नव्हतं.

गुजरातच्या हद्दीत प्रवेश केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंना काहीच करता आलं नाही.

महाविकास आघाडीचं सरकार पाच वर्षं पूर्ण करणार या बोलण्याला काही तास उलटले नव्हते आणि सरकार कोसळण्याची परिस्थिती आली होती.

एकनाथ शिंदेच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ

केंद्रीय सुरक्षेच्या निगराणीखाली सर्व आमदारांना सूरतच्या ‘ली मेरिडीयन’ या हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. काही आमदार परत जायचं म्हणून मागे लागले होते. काही त्यांना शांत करत होते. काहींना पुढे काय होणार याची चिंता सतावत होती.

भाजपचे केंद्रीय नेते सर्व सूत्र हालवत होते. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी मिलिंद नार्वेकर आणि रविंद्र फाटक यांना एकनाथ शिंदेंशी चर्चा करण्यासाठी पाठवलं.

उद्धव ठाकरेंनी त्यांना मुंबईत बोलावलं. पण एकनाथ शिंदेंनी 'मी शिवसेनेतच आहे. आपण भाजपबरोबर जाऊ' असं सांगितलं. मग दुसऱ्याच दिवशी आमदारांना गुवाहाटीला हलवलं.

पुढे काय होणार हे फक्त एकनाथ शिंदेंना माहिती होतं. पण आमदार अस्वस्थ होते. काही आमदार भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरून गुवाहाटीमध्ये दाखल होऊ लागले. हा आकडा हळूहळू वाढत गेला आणि 50 आमदारांचा गट तयार झाला.

त्या सगळ्यांचे नेते होते एकनाथ शिंदे. आठ दिवसांनंतर या आमदारांना गोव्यात आणलं गेलं. 29 जूनला उध्दव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

त्याच्या दुसऱ्या दिवशी दुपारी एकनाथ शिंदे गोव्याहून मुंबईकडे रवाना झाले. शिंदे उपमुख्यमंत्री होणार असं वाटत असताना एकनाथ शिंदेंनी 30 जून 2022 ला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

आमदारांच्या अपेक्षा वाढल्या?

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. त्यांनी गोव्यात सेलिब्रेशन सुरू केलं. शपथ घेऊन मध्यरात्री एकनाथ शिंदे पुन्हा गोव्यात दाखल झाले.

सर्व आमदारांसोबत त्यांना तेव्हा मुंबईकडे निघायचं होतं. मंत्रिपदासाठी लगेच लॉबिंग सुरू झालं. मंत्रिपदं नाही मिळाली तरी कोणीही नाराज व्हायचं नाही. सर्वांची कामं केली जातील. सरकार टिकवायचं आहे, असं एकनाथ शिंदेंनी आमदारांना सूचना केल्या.

पण मंत्रिपदाची स्वप्न घेऊन आलेल्या आमदारांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मुंबईत येऊन अधिवेशन पार पडलं होतं. आमदारांमधले अतिउत्साही लोक मला सामाजिक न्याय, मला उद्योग अशी खात्यांची लेबलं लावत होते.

सरकार स्थापन होऊन एक महिना झाला होता. पण मंत्रिमंडळ विस्तार काही झाला नव्हता. बरेच आमदार कुटुंबासह मुंबईतच ठाण मांडून होते.

ठाकरे गटाला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यासाठी स्पर्धा सुरू होती. त्यातून एकनाथ शिंदेच्या जवळ जाण्याचा मार्ग आमदारांना सापडत होता. मंत्रिमंडळ विस्तार आता निश्चित झाला होता.

काही आमदारांवर आधीच्या सरकारमध्ये आरोप झाले होते. काही उद्धव ठाकरेंपेक्षा शिंदेंच्या जवळचे होते. काहींनी बंडखोरीनंतर थेट ठाकरे कुटुंबावर गंभीर आरोप करून शिंदेंना साथ दिली होती. त्यातल्या प्रत्येकाला मंत्रिपदाची आशा होती.

नव्या मंत्र्यांची नावं निश्चित झाली. नाराज आमदारांपैकी कोणी राजीनामा देणार, तर कोणी कुटुंबासह शिंदेंसमोर भावनिक होऊन बसून राहीलं, तर कोणी ठाकरे गटात परत जाणार असल्याचं सांगून मंत्रिपदाच्या यादीत नाव जोडण्यासाठी जोर लावत होतं.

मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. आमदारांची नाराजी स्पष्ट होती. नाराजी शमवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी काहींना दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्याची वेळ आली होती.

मतदारसंघातल्या मोठ्या कामांना मंजुरी, कोट्यवधींचे निधी, काही खासगी कामांची यादीही शिंदे पूर्ण करत होते. त्यातून काही प्रमाणात का होईना ही नाराजी कमी होण्यासाठी मदत झाली. पण काही आमदारांच्या मागण्या दिवसेंदिवस वाढत होत्या.

मुख्यमंत्री कार्यालयात शिफारसपत्रांचे खच वाढले होते. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांवरचा ताणही वाढत होता. शिवेसेनेबरोबर भाजपच्या आमदारांच्या कामांमध्ये मुख्यमंत्र्यांची ओढाताण होत होती.

दुसरीकडे आमदार सदा सरवणकर यांचं फायरिंग प्रकरण, संतोष बांगर यांचं अधिकाऱ्याला मारहाण प्रकरण, अब्दुल सत्तार यांचं महिला खासदाराला शिवीगाळ करणे अशी अनेक प्रकरणं एकामागेमाग एक घडत होती.

शिंदे गटाच्या शिवसेनेची प्रतिमा मलीन होत होती. या प्रकरणांमुळे भाजपकडूनही शिंदे यांच्यावरचा दबाब वाढत होता. ही प्रकरणं निस्तरताना, विरोधकांच्या टीकेला माध्यमांसमोर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांना नाकीनऊ येत होते. पण ते या सगळ्यासह सरकारचा गाडा ओढत होते.

कसरत मुख्यमंत्रिपद टिकवण्याची

सरकारला आता एक वर्ष पूर्ण होत आलं होतं. शिवसेना नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदेंना मिळालं होतं. ज्या आमदारांना निवडणुकीसाठी धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि शिवसेना नाव महत्त्वाचं वाटत होतं, त्यांचा जीव भांड्यात पडला होता.

पण उध्दव ठाकरेंबद्दल लोकांमध्ये सहानुभूती निर्माण झालीय हे नाकारता येणार नाही.

सरकार स्थापनेपासून दिवसरात्र काम करणारे मुख्यमंत्री अशी प्रतिमा एकनाथ शिंदेंची झाली. लोकांसाठी कधीही उपलब्ध असणं, मंत्रालयासह वर्षा बंगल्यावर वाढलेली गर्दी हे त्यांच्या कामाचं प्रतिक होतं.

पण त्याचबरोबर उत्सवातील देवदर्शन, गुवाहाटी, अयोध्या अशा सर्व ठिकाणी आमदारांसोबत जाणं, रोड शो करणं त्यासाठी प्रचंड खर्च करणं यामुळे प्रतिमेला धक्काही तितकाच बसलाय.

उध्दव ठाकरेंवर टीका करणं याव्यतिरिक्त त्यांची राजकीय दिशा स्पष्ट झालेली दिसत नाही. तरं भाजपबरोबर ‘गो विथ द फ्लो’ हे चित्र दिसतंय.

शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांच्या हालचालींचा रिपोर्ट दिल्लीश्वरांना पोहोचत आहेच. त्यातच अचानक राज्यात मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चा सुरू झाल्या.

मुख्यमंत्रिपदाची अदलाबदली होऊ शकते असं बोललं जाऊ लागलं. राधाकृष्ण विखे-पाटलांच्या नावाची चर्चासुद्धा झाली.

तितक्यात पर्याय म्हणून अजित पवार भाजपच्या वाटेवर आहेत, हीसुद्धा चर्चा सुरू झाली. मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार म्हणून अजित पवारांकडे बोट दाखवलं जाऊ लागलं.

शिंदेंच्या शिवसेनेतली अस्वस्थता वाढली होती. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या चर्चांनंतर मंत्रालयातील बैठकांचा वेगही पूर्वीपेक्षा कमी झाला होता. त्यानंतर तीन दिवसांची सुट्टीही चर्चेत राहीली.

पण भाजपसोबत काम करताना मुख्यमंत्रिपद टिकवणं हे शिंदेसाठी यापुढेही कसरतीचच असणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला, आता पुढे नवा पेच?

त्यातच सुप्रिम कोर्टाच्या निकालानंतर सगळं चित्र बदलणार का? सरकार राहणार की जाणार? हेही प्रश्न होते. सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाचा दिवस (11 मे 2023) उजाडला. एकनाथ शिंदे नाशिक दौऱ्यावर होते. 11.30 च्या सुमारास निकाल येणार हे स्पष्ट होतं.

निकाल आमच्याच बाजूने येणार याबाबतचा आत्मविश्वास शिंदेंच्या शिवसेनेत होता. हा निर्णय अध्यक्षांकडेच जाणार याची घटनातज्ज्ञांकडून शिवसेनेच्या आमदारांनी परत परत खात्री करून घेतली होती. त्यामुळे सकाळपासून माध्यमांसमोर दोन्हीकडचे आमदार बोलायला तयार होते.

मुख्यमंत्री नाशिक दौरा अर्धवट सोडून मुंबईत आले. शिंदेंना निकाल आपल्याच बाजूने लागणार याची खात्री होती. निकाल वाचन सुरू झालं. ‘भरत गोगावलेंचा व्हीप बेकायदेशीर होता. राज्यपालांनी त्यावेळी कशा चुकीच्या भूमिका घेतल्या हे कोर्ट स्पष्ट करत असताना काही आमदारांची धाकधुक वाढत होती. पण निकालाबाबत खात्री होती.

निकालाचा चेंडू राहुल नार्वेकरांच्या कोर्टात गेल्यानंतर खऱ्या अर्थाने राजकीयदृष्ट्या शिंदेंना दिलासा मिळाला होता.

पत्रकार परिषदेत ‘आमचा कसा विजय आहे’ हे सांगताना मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा खुलला होता.

वर्षा बंगल्यावर पेढे वाटले जात होते. बरेच आमदार वर्षावर आले होते. मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा मागे पडली होती. दिवस चांगला गेला.

आता आमदारांना पुन्हा प्रतिक्षा आहे होती ती मंत्रिमंडळविस्ताराची…

आता लवकरच मंत्रिमंडळविस्तार होणार अशा बातम्या दिल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यासाठी नवनव्या तारखा आणि मुहूर्तांचे तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

आता एकनाथ शिंदेंसमोर पुन्हा कोणाला खूश करायचं आणि कोणाला नाराज हा पेच मात्र कायम आहे...

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)