भाजप आणि नैतिकता यांचा काही संबंध नाही- शरद पवार

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भात सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड निकालाचं वाचन केलं.

गेल्या 10 महिन्यांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू होती. यावर सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठाने 16 फेब्रुवारीपासून राखून ठेवला होता.

21 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनं सुरू झालेला हा सत्तासंघर्ष अखेर कोर्टात गेला. त्यानंतर 23 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणाची व्यापती आणि गांभीर्य लक्षात घेता ते 5 सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवलं होतं.

निकालातील पाच महत्त्वाचे मुद्दे

1) सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्राचं वाचन करताना सुरुवातीला सांगितलं की "2016 मध्ये आलेल्या नेबाम रेबिया हे मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवणं गरजेचं आहे."

2)व्हीपच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले, "व्हीप हा नाळेसारखा असतो. व्हीप 10 व्या परिशिष्टाचं पावित्र्य राखण्यासाठी महत्त्वाचा असतो.व्हीप राजकीय पक्षाने काढायचा असतो. त्यामुळे राजकीय पक्षाशी नातं तोडता येणार नाही आणि मुख्य पक्षाशी फारकत घेता येणार नाही.विधानसभा अध्यक्षांनी प्रभू की गोगावले यांच्यातला अधिकृत व्हीप कोण हे शोधला नाही. त्यांनी स्वत: याची चौकशी करायला हवी होती."तसंच भरत गोगावले यांना पक्षाचा व्हीप म्हणून नियुक्त करणं बेकायदेशीर आहे असं ते यावेळी म्हणाले.

3) सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निकालात माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे ओढले. कोर्ट म्हणालं की एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाला मविआ सरकारमधून निघण्याची कोणतीही ठोस करणं नव्हती आणि त्यामुळे त्यांनी बहुमत चाचणी घ्यायला नको होती.

4) राज्यपालांनी राजकारणाच्या आखाड्यात उतरण्याची किंवा पक्षाअंतर्गत वादात उडी घेण्याची काहीच गरज नव्हती. त्यांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं, मविआ सरकार पाडणं आणि एकनाथ शिंदेंचं सरकार पाडणं आम्हाला आक्षेपार्ह वाटतं.

5)सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की आम्ही पुन्हा मविआ सरकार आणू शकत नाही कारण उद्धव ठाकरे यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला होता. "आम्ही त्याचा राजीनामा परत आणू शकत नाही. त्यामुळे मविआ सरकार पुन्हा सत्तेत येऊ शकत नाही असं कोर्टाने सांगितलं.

10 मे रोजी अभिषेक मनू सिंघवींनी समलिंगी विवाहांच्या खटल्यात युक्तिवाद संपवण्यासाठी उद्या 45 मिनिटांचा वेळ मागितला होता. त्यावर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले , "उद्या सकाळी अनेक गोष्टी आहेत. एक रेफरन्सचं प्रकरण आहे, दोन घटनापीठाच्या निर्णयांची प्रकरणं आहेत."

यामध्ये सरन्यायाधीशांनी ज्या घटनापीठाचा उल्लेख केला, ते प्रकरण म्हणजे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचंच आहे, असं सांगण्यात येत आहे. म्हणून आज (11 मे) सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत निकाल जाहीर करेल, याचे संकेत मिळाले होते.

यानंतर, सायंकाळी न्यायालयाच्या वेबसाईटवर यासंदर्भात अधिकृत माहिती देण्यात आल्यानंतर यावर शिक्कामोर्तब झालं.

निकालानंतरच्या प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत, ज्यांनी हे सरकार जाणार अशा उड्या मारल्या त्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरलं आहे, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

"व्हिप सुनील प्रभूच आहेत, हे सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे आम्ही अध्यक्षांना विनंती करू की त्यांनी लवकर निर्णय घ्यावा. या सरकारनं नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा," असं उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी म्हटलंय.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं, "निकालाचा संपूर्ण अभ्यास करणं अपेक्षित आहे. मी यापूर्वी सांगत होतो की अध्यक्षच ठरवतील की व्हिप कुणाचा ग्राह्य धरायचा, त्यामुळे आता ते अध्यक्षच ठरवतील."

शिंदे आणि फडणवीस यांनी उगाच पेढे वाटत फिरू नये, त्यांच्यात नैतिकता असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, असं उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी म्हटलंय.

या सरकारला कुठलाही धोका नाही, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता स्पिकर घेतील, असं राहुल शेवाळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं आहे.

संवैधानिकपदावर बसलेल्या लोकांवर कोर्टानं गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे शिंदे सरकारनं नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलीय.

"राज्यापालांच्या निर्णयाला कोर्टानं चुकीचं ठरवलंय, स्पिकरने चुकीच्या व्हीपला दिलेली मान्यता कोर्टानं चुकीची ठरवली आहे. राजकीय पक्षालाच व्हिप नेमण्याचा अधिकार आहे हे कोर्टानं स्पष्ट केलंय. आता कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी लवकर निर्णय घेऊन आमदारांचं निलंबन करावं, असं ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी म्हटलंय.

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला नको होता हे काही अंशी बरोबर होतं. अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिली आहे.

आता मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे यांनीही निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आज बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांची भेट घेतली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

ते म्हणाले, "मला खरंच एका गोष्टीचं समाधान आहे की सर्वोच्च न्यायाने निकाल दिला आहे त्यात त्यांनी उघडय्या नागज्या राजकारणाची चिरफाड केली आहे. राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद होती याचं शिक्कामोर्तब झालं आहे. राज्यपाल ठेवावे की नाही याचा विचार करायला हवा. अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांवर सोपवला असला तरी पक्षादेश माझाच होता. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर त्यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती आम्ही त्यांना करणार आहोत. आजपासून लढाईला खरी सुरुवात झाली आहे.

राजीनामा दिला हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असेलही, पण नैतिकतेच्या दृष्टीने पहायला गेलं तर ज्या पक्षाने ज्यांना सर्वकाही दिलं, जे हपापलेले होते त्यांनी अविश्वास आणला हे काही योग्य नाही असं ते यावेळी म्हणाले. आता थोडीतरी नैतिकता असेल तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात काही नैतिकता असेल तर त्यांनी लगेच राजीनामा द्यावा.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या चाबकाचे फटकारे त्या निर्ढावलेल्या लोकांना पुरेसे आहेत. तसंच माझ्या शिवसेनेचा व्हीप लागू होणार हे निश्चित आहे.

राज्यपालांना चाकरासारखे वागवले जाण्याची यंत्रणा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा ठेवायची की नाही हा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोग काही ब्रम्हदेव नाही. त्यांना शिवसेना हे नाव आम्ही घेऊ देणार नाही. असंही ते पुढे म्हणाले.

भाजपला दगा दिला तेव्हा नैतिकता कोणत्या डब्यात ठेवली होती?- देवेंद्र फडणवीस

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत आम्ही समाधान व्यक्त करतो. लोकशाहीचा पूर्णपणे विजय झाला आहे. असं मी नमूद करतो. हा जो काही निकाल आहे त्यातल्या चार पाच मुदद्यांकडे लक्ष वेधू इच्छितोय

सर्वात आधी, महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पाणी फेरलं आहे.

अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आहे की अपात्रतेच्या निर्णयावर अध्यक्ष निर्णय घेतील. त्यामुळे हस्तक्षेप करायला नकार दिला आहे.

हे सगळं सुरू असताना ज्या आमदारांविरुद्ध कारवाई सुरू आहे त्यांना त्यांचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. तसंच निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे सांगितलं आहे. निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतं असं सांगितलं.

सगळे अधिकार निवडणूक आयोगाचे आहेत आणि त्यात कोणतीही बाधा नाही असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

तसंच राजकीय पक्ष कोण याचे अधिकार काय आहेत याचे अधिकारसुद्धा विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता हे सरकार कायदेशीर झालं आहे. आधीही होतंच आताही झालं आहे. त्यामुळे आता काही लोकांच्या शंकेचं समाधान झालं आहे.

मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला असं उद्धव म्हणाले. पण जेव्हा काँग्रेस बरोबर गेला तेव्हा ती नैतिकता कोणत्या डब्यात ठेवली होती असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

आम्ही घटनात्मक बाबींची पूर्तता केली आहे- एकनाथ शिंदे

लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे आणि या देशात घटना आहे, कायदा आहे, नियम आहे सगळंच आहे त्याच्या बाहेर कोणालाच जाता येणार नाही. जे सरकार स्थापन केलं ते कायद्याच्या चौकटीत बसून केलं आणि सुप्रीम कोर्टाने यावर शिक्कामोर्तब केलं. काही लोक घटनाबाह्य सरकार म्हणत होते आणि त्यांना आज कोर्टाने चपराक दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्यात आमचंही हेच म्हणणं होतं की अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांचा होता. निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला. ज्या सगळ्या बाबी होत्या त्यात नैतिकतेच्या बळावर राजीनामा दिला पण त्यांच्याकडे बहुमतच नव्हतं. आम्ही सरकार घटनात्मक बाबींची पूर्तता केली आहे. आम्ही हा निर्णय घेताना जनमताचा आदर केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय द्यायचा आहे तो दिला आहे. त्यावर विश्लेषण करणं माझं काम नाही तर माझ्याकडे कोणी राजीनामा घेऊन आला तर मी काय नाही म्हणणार आहे का असा सवाल महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विचारला आहे.

कोर्टाने आताच्या राज्यकर्त्यांबाबत जे म्हटलं आहे त्याबाबत कठोरपणे सांगितलं आहे. राजकीय पक्षाचा विधिमंडळ सदस्याचा काही सबंध नाही. अध्यक्ष आता कसा निर्णय घेतात ते बघावं लागेल.

मी पुस्तक लिहिलं आहे त्यात उध्दव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याबाबत सविस्तर लिहिलं आहे. त्यामुळे आमचे काही मित्र नाराज झाले. पण कोणाला नाराज करण्याची भावना माझी नव्हती. मी त्यात मी स्पष्ट लिहिलं आहे.

सगळेजण आताच्या राज्यकर्त्यांचा नैतिकतेच्यादृष्टीने राजीनामा द्यावा म्हणतात, त्यावर "भाजप आणि नैतिकता याचा काही संबंध आहे असं मला वाटत नाही." असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं.

तर येत्या काळात आपण ती योग्य ती सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय घेऊ. तो लवकरात लवकर घ्यायचा आहे. हा निर्णय आपण लवकर घेऊ असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले. संसदीय लोकशाहीला बळकट करणारा हा निर्णय असेल. या निर्णयाला किती वेळ लागला आहे हे आम्ही आता सांगू शकणार नाही. असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. ही पत्रकार परिषद तुम्ही इथे बघू शकता.

हेही वाचलंत का?

निकालावेळी खालील 10 मुद्द्यांचा विचार

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 16 मार्च रोजी दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

या निकालात खालील 10 मुद्द्यांचा विचार केला गेला.

1. नेबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवण्यात येईल का? स्पीकरविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्यास त्यांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही?

2. अनुच्छेद 226 किंवा कलम 32 अंतर्गत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकतं का?

3. एखाद्या सदस्याला त्याच्या कृतीसाठी सभापतींच्या निर्णयाशिवाय अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं का?

4. सदस्यांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना सभागृहातील कार्यवाहीची स्थिती काय आहे?

5. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवण्यात आलेला सभापतीचा निर्णय तक्रार केलेल्या कारवाईच्या तारखेशी संबंधित असल्यास, त्यानंतर झालेल्या कार्यवाहीची स्थिती काय आहे?

6. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 3 काढून टाकल्याचा काय परिणाम होतो?

7. व्हीप आणि सभागृह विधिमंडळ पक्षाचा नेता ठरवण्यासाठी सभापतींच्या अधिकाराची व्याप्ती किती आहे? दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींच्या संदर्भात याचा परस्परसंबंध काय आहे?

8. पक्षांतर्गत निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकनासाठी योग्य आहेत का? त्याची व्याप्ती काय?

9. एखाद्या व्यक्तीला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपालांचा विवेक आणि अधिकार किती आहे आणि तो न्यायिक पुनरावलोकनासाठी योग्य आहे का?

10. पक्षांतर्गत फूटीसंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती काय आहे?

या संपूर्ण प्रकरणात उद्धव ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत आणि अमित आनंद तिवारी यांनी बाजू मांडली.

एकनाथ शिंदे यांची बाजू ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि अभिकल्प प्रताप सिंग यांनी मांडली.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी राज्यपाल कार्यालयाची बाजू मांडली.

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.)

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)