'परीक्षेच्या तोंडावर आम्हाला अडचणी येतील', बोर्डाच्या परीक्षेत 'बुरखाबंदी'ची मागणी, नियम काय सांगतो?

"बोर्डाच्या परीक्षेला काही दिवसच बाकी आहेत. बुरखा घालून परीक्षेला बसू दिलं नाही तर याचा परिणाम आमच्या परीक्षेवर सुद्धा होईल कारण आम्हाला बुरखा, स्कार्फ घालूनच शाळेत बसायची सवय आहे.

परीक्षेत काॅपी होऊ नये म्हणून आमचं हवं तर चेकींग करावं, काॅपीमुक्त परीक्षेसाठी चेकींग वाढवावं पण बुरखा बंदी केली तर अनेक मुलींना परीक्षेपासूनही मुकावं लागू शकतं," मुंबईतल्या एका शाळेतल्या विद्यार्थिनीने ही प्रतिक्रिया दिली.

राज्यात येत्या दहा दिवसांत राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाची (HSC आणि SSC) परीक्षा सुरू होत असताना भाजपचे नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे एक मागणी केली आहे.

"राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या परिक्षार्थींना बुरखा घालून परीक्षा केंद्रात प्रवेश नाकारण्यात यावा," अशा मागणीचं पत्र त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाला दिलं आहे.

या मागणीवरून नितेश राणे यांच्यावर टीकाही करण्यात येत आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी, "महायुती सरकार एकीकडे महिलांच्या उन्नतीकरिता 'लाकडी बहीण' योजना आणल्याचे सांगते. 'बेटी पढाव, बेटी बचाव' असा नारा देते. ते सरकार दुसरीकडे बुरखा परिधान केला म्हणून बेटीला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची कशी काय मागणी करु शकते," असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

महाराष्ट्रात लाखो विद्यार्थ्यांची बारावीची परीक्षा 11 फेब्रुवारी ते 18 मार्चपर्यंत होणार आहे. तर दहावीची बोर्डाची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 17 मार्चपर्यंत आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

नेमकी मागणी काय?

राज्याचे मत्स्य विकास मंत्री आणि भाजपचे नेते नितेश राणे यांनी बुधवारी (29 जानेवारी) शालेय शिक्षणमंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते दादा भुसे यांना बोर्डाच्या (दहावी आणि बारावी) परीक्षांमध्ये विद्यार्थिनींना बुरखा बंदी करावी अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भातलं पत्र त्यांनी दिलं आहे.

परीक्षार्थीना बुरखा घालून परीक्षा केंद्रावर प्रवेश देण्यात आला तर, एखादी परीक्षार्थी बुरखा घालून ईलेक्ट्रॉनीक उपकराणाचा उपयोग करुन परीक्षा देत आहे किंवा नाही, हे तपासणे शक्य होत नाही, असं ते म्हणाले.

आकस्मिक प्रसंगी काही आक्षेप उदभवल्यास सामाजिक तसेच कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन अनेक विद्यार्थ्यांना नुकसान सहन करावे लागेल. या कारणामुळे बुरखा घातल्यास परीक्षा केंद्रात प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी केल्याचं ते आपल्या पत्रात म्हणतात.

शिक्षणमंत्र्याना दिलेल्या पत्रात ते म्हणतात की, विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने या अत्यंत महत्वाच्या परीक्षा आहेत. यावर विद्यार्थ्यांचं संपूर्ण भविष्य अवलंबून आहे. ही परीक्षा पारदर्शकपणे होणे अपेक्षित आहे. याकरीता शासनस्तरावरुन वेळोवेळी सुचना दिल्या जातात, असं राणेंनी पत्रात म्हटलं ाहे.

राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या परीक्षार्थीना बुरखा घालून परीक्षा केंद्रात प्रवेश नाकारण्याकरीता तातडीने कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने संबंधितांना योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

विद्यार्थी, शिक्षकांचं म्हणणं काय आहे?

एका विद्यार्थिनीनं म्हटलं की, "आमच्या शाळेच्या गणवेशातच स्कार्फ आहे. परीक्षेला जाताना यात काही बदल झाला तर अडचण होईल. आम्हाला कम्फर्टेबल नाही वाटणार. मी पाच वर्षांपासून बुरखा घालत आहे. माध्यमिक शाळा सुरू असल्यापासून. घरूनही सक्ती आहे. यामुळे परीक्षेलाही आम्हाला अशी काही बंदी नको आहे. आम्हाला परीक्षेवर लक्ष द्यायचं आहे."

बोर्डाच्या परीक्षेच्या ऐनवेळी मुस्लीम विद्यार्थिनांना बुरखासंदर्भात अशी काही मागणी केल्याने किंवा मागणीला मान्य केल्यासही यामुळे मुस्लीम विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षेच्या ऐनवेळी गोंधळतील. तसंच याचा परिणाम त्यांच्या परीक्षेवरही होऊ शकतो असं मुंबईतील एका शाळेच्या मुख्याध्यापिका म्हणाल्या.

त्या म्हणाल्या की, "ज्यांना काॅपी करायची ते कसंही करतात. बुरखा घातल्याने काॅपी होते किंवा न घातल्याने काॅपी होणार नाही असंही नाही. जे प्रामाणिक असतात ते तशीच परीक्षा देतात. बुरखा किंवा स्कार्फ न घातल्याने काॅपी थांबेल हे पटण्यासारखे नाही.

अशी काही बंदी आता परीक्षेदरम्यान आणली तर विद्यार्थिनींवर यामुळे दबाव निर्माण होईल. विद्यार्थिनी अस्वस्थ होतील. गोंधळतील की परीक्षेवर लक्ष केंद्रीत करायचं की, बुरखा घालण्याच्या विषयावर. त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावरही याचा परिणाम होईल."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "सरदारही पगडी घालतात. तसंच आमच्या धर्मातही आहे की, मुली स्कार्फने केस झाकतात. लहानपणापासूनची त्यांची सवय असते. अशी काही मागणी केल्याने किंवा ती उद्या मान्य केली तर यामुळे मुलींमध्ये संभ्रम निर्माण होईल. या मुली फक्त 15-16 वर्षांच्या आहेत. त्यांच्यावर असा काही दबाव असायला नको."

बोर्डाचा नियम काय सांगतो?

दहावी आणि बारावी राज्य मंडळाच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी गेल्या काही वर्षांपासून काॅपीमुक्त अभियान राबवण्यात येत आहे.

नियमानुसार, दहावी किंवा बारावीच्या विद्यार्थ्यांना बुरखा घालून येण्याबाबत कोणतीही बंदी नाही, असं बोर्डाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर महिला पर्यवेक्षक, महिला कर्मचारी किंवा महिला पोलिसांकडून विद्यार्थिनींची काॅपीच्यादृष्टीने तपासणी केली जाते. तपासणी केल्यानंतरच परीक्षा खोलीत विद्यार्थिनींना पाठवतात, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, नितेश राणे यांच्या मागणीबाबत बोर्डाकडून अद्याप कोणतीही सूचना किंवा नवीन नियम जारी करण्यात आलेला नाही.

'मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी मागणी'

नितेश राणे यांचं वक्तव्य बेजबाबदार असल्याचं अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले की, "नितेश राणे एका जबाबदार पदावर आहेत. असं बेजबाबदार वक्तव्य करणं त्यांना शोभत नाही. परीक्षेसाठी प्लेन कपडे घालण्याचा असा काही नियम नाही.

त्यांनी त्यांचा दृष्टिकोन तपासायला हवा. एखाद्या समाजाला टार्गेट करणं योग्य नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री राज्याच्या विकासासाठी मेहनत करत आहेत, असे वाद राज्याला केवळ मागे घेऊन जातील."

समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांच्याकडे नितेश राणे यांची मागणी फेटाळावी अशी भूमिका मांडली आहे.

"बुरखाबंदीची मागणी मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी, असल्याचं ते म्हणाले. कॉपीमुक्तीच्या आडून मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शिक्षणपासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. मुस्लिमांसाठी बुरखा किंवा डोक्यावरचा स्कार्फ घालणे एक उपासना आहे.

संविधानाच्या उद्देशिकेत व्यक्तीला श्रद्धा आणि उपासनेच्या स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे. संविधानाच्या कलम 15 मध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई आहे. परीक्षेच्या नियमांच्या नावाखाली शाळांमध्ये बुरखा किंवा डोक्यावरचा स्कार्फ बंदी घालण्याची मंत्री नितेश राणे यांची मागणी हा धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे."

मंत्री राणे यांची मागणी मान्य केल्यास शिक्षण क्षेत्रात ध्रुवीकरण वाढू शकते, असंही ते म्हणाले.

काँग्रेसनंही यावर टीका केली आहे. नेते हुसेन दलवाई यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, "मुली शिकत आहेत याचं खरं तर स्वागत केलं पाहिजे. त्यांनी बुरखा घातलेला असेल वा नसेल. त्यांच्यावर बळजबरी करणं चुकीचं आहे. हे कायद्याविरुद्ध आहे. हा त्यांच्या परंपरेचा भाग आहे. ते स्वतः शिकतील की काय गरजेचं आहे आणि काय नाही."

यासंदर्भात शिक्षण विभागाने अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.