संविधानावरून संसदेत खडाजंगी : पंतप्रधान मोदींची काँग्रेसवर कडाडून टीका, राहुल गांधींनी काय उत्तर दिलं?

भारताने संविधान स्विकारलं या घटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त संसदेत संविधानावर चर्चा झाली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रदीर्घ भाषण केलं.

आपल्या संपूर्ण भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि काँग्रेसच्या दीर्घकाळ राहिलेल्या राजवटीवर निशाणा साधला.

त्याआधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सावरकरांचं नाव घेऊन त्यांच्या राज्यघटनेवरील त्यांच्या दृष्टिकोनावर प्रश्न उपस्थित केले. तर पहिल्यांदाच संसदेत पोहोचलेल्या काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली.

राज्यघटनेवरुन सुरू असलेल्या या खडाजंगीवरुन सोशल मीडियावरही चांगलीच चर्चा रंगली आणि अनेकांनी पीएम मोदी यांचं भाषण सडेतोड असल्याचं म्हणत त्यामागे हरियाणा आणि महाराष्ट्र निवडणुकीतील भाजपच्या विजयातून भाजपला मिळालेल्या अनपेक्षित विजयाचं कारण असल्याचंही म्हटलं.

एकीकडे राहुल गांधींच्या भाषणावर भाजप नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत गांधी कुटुंबावर राज्यघटना 'उद्ध्वस्त' केल्याचा आरोप केला, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षातील खासदारांनी पंतप्रधान मोदींच्या भाषणावर टीका केली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या सुमारे 1 तास 50 मिनिटांच्या भाषणात काँग्रेसचं नाव न घेता, एका कुटुंबाच्या 70 वर्षांच्या राजवटीवर कडाडून टीका केली. तसेच त्यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या कामगिरीची नोंद करत भाषणाच्या शेवटी 11 ठरावांची घोषणा केली.

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणावर आलेल्या प्रतिक्रिया

भाजपच्या खासदारांनी पंतप्रधान मोदी यांचं भाषण ऐतिहासिक आणि काँग्रेसला आरसा दाखवणारं असल्याचं म्हटलं.

तर, अभिनेते आणि भाजप खासदार रविकिशन म्हणाले, "हे एक ऐतिहासिक भाषण होतं. विरोधी पक्षानं यातून शिकवण घ्यायला हवी की, भाषण कसं असावं आणि कसं करायला हवं. त्यांच्या शालीनतेची आज चर्चा होत आहे."

बिहारमधील भाजप खासदार गिरीराज सिंह यांनी काँग्रेस नेत्यांच्या भाषणाचा खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले, "आजचा सर्वात मोठा जुमला होता 'गरिबी हटाओ', पण ते गरिबी हटवू शकले नाहीत. भाजप हा एकमेव पक्ष आहे ज्यानं गरिबी हटवली."

भाजप खासदार मनोज तिवारी म्हणाले, "संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा निवडणुकीत पराभव करणं, मंत्री असताना त्यांना छळणं अशी सर्व पापं काँग्रेसनंच केली आहेत. देश संविधान स्वीकारून 25 वे वर्ष साजरे करत असताना काँग्रेसनं आणीबाणी लादून राज्यघटनेची हत्या केली."

महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या, "पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीला अशाप्रकारची भाषा करणं शोभत नाही. हे भाषण एखाद्या शाखा प्रमुख किंवा प्रचारकाच्या भाषणासारखं आहे. त्यांनी संविधानावर बोलणं अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून फक्त आरोप-प्रत्यारोप झाले."

"मला आश्चर्य वाटतंय की, पंतप्रधानांनी एकदाही 'सर्वधर्म समभाव' वाक्याचा उल्लेख केला नाही," असंही प्रणिती शिंदे म्हणाल्या.

प्रियंका गांधी म्हणाल्या, "पंतप्रधानांनी एकही नवीन गोष्ट सांगितलेली नाही, जुन्याच गोष्टींचा पाढा परत वाचला. हे इतकं कंटाळवाणं होतं की, अनेक दशकानंतर मला शाळेत लागोपाठ गणिताचे 2 तास सुरू असल्यासारखं वाटलं. नड्डाजीदेखील हात चोळत बसले होते, मोदी यांचं लक्ष जाताच त्यांनी भाषणावर लक्ष केंद्रीत केलं. अमित शाह डोक्याला हात लावत होते, तर पियुष गोयल यांच्या चेहऱ्यावर सुस्ती दिसून येत होती."

"माझ्यासाठी हा एक नवीन अनुभव होता. मला वाटलं होतं की, पंतप्रधान काहीतरी नवीन बोलतील, काहीतरी चांगलं बोलतील. पण मला त्यांनी मांडलेले 11 पोकळ ठराव ऐकायला मिळाले. भ्रष्टाचाराबाबत बोलताना 'झीरो टॉलरन्स' म्हणतात, तर मग अदानींबद्दल चर्चा करा."

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले, "हे खूप लांबलचक भाषण होतं. पोकळ जुमल्यांवरून कोणाची प्रचिती येते हे पत्रकारांना चांगलंच ठाऊक आहे. आज आम्हाला 11 पोकळ संकल्पांचा जुमला ऐकायला मिळाला."

'मिळालेली संधी राहुल गांधींनी गमावली का?'

राजकीय विश्लेषकांनुसार शनिवारी (14 डिसेंबर) संसदेत संविधानावरून जो वाद झाला त्यात संविधानावर कमी आणि स्वत:च्या राजकारणावर जास्त चर्चा झाली.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी यांनी या वादावर निराशा व्यक्त केली.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना ते म्हणाले, "संविधानाची प्रस्तावना आणि धोरणात्मक तत्वांवर चर्चा होणं गरजेचं होतं, पण त्यावर चर्चा झालीच नाही. उलट प्रत्येकानं या चर्चेचा वापर त्यांच्या सध्याच्या राजकीय फायद्यासाठी केला."

ही चर्चा काँग्रेसच्या मागणीवर आयोजित करण्यात आली होती. विजय त्रिवेदी म्हणतात, "परंतु लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी 20-25 मिनिटांच्या भाषणातून व्यक्त होताना, संविधानाच्या निर्मितीत काँग्रेसचं योगदान काय आहे किंवा वर्तमानातील सरकार संविधानाच्या मार्गावर चालतंय की नाही, याबाबत काहीही बोलले नाही."

विजय त्रिवेदी यांच्या मते, राहुल गांधींनी एक मोठी संधी गमावली, जिथे एका अर्थपूर्ण चर्चेची सुरुवात होऊ शकली असती.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "राहुल गांधी आणि काँग्रेससाठी ही एक मोठी संधी होती, जी त्यांनी गमावली. आजच्या भाषणावरून मला 'राहुल गांधी संधी गमावण्याची एकही संधी सोडत नाही' ही म्हण अगदी तंतोतंत वाटली."

विजय त्रिवेदी म्हणतात, "राहुल गांधी सरकारला प्रश्न विचारू शकले असते, की जातीय जनगणना केली जाणार आहे का? किंवा कधी करणार आहेत? किंवा सोमवारी (16 डिसेंबर) सरकार 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयक सादर करणार आहे. "याबाबत प्रश्न उपस्थित करून राहुल गांधी आपले मत व्यक्त करू शकले असते. याशिवाय ते विचारू शकले असते की, सरकार समान नागरी संहितेवर (यूसीसी) चर्चा करणार आहे का? जेव्हा संविधान तयार झालं होतं, तेव्हा यावर चर्चा झाली होती, पण तेव्हा हे लागू करण्यात आलं नाही, आज त्याची गरज का वाटत आहे, हा प्रश्न राहुल गांधी विचारू शकले असते. पण त्यांनी संविधानाबद्दल वरवर बोलून आपलं भाषण लवकर आटोपलं."

विजय त्रिवेदी यांच्या मते, "काँग्रेस आपल्या अनुभवी नेत्यांना संधी देऊन संविधानाच्या सूक्ष्म मुद्द्यांवर एका अर्थपूर्ण चर्चेची सुरुवात करू शकली असती. त्यांच्याकडे शशी थरूर आणि शैलजा कुमारीसारखे नेते होते. पण त्यांनी चर्चेची सुरुवात प्रियांका गांधींकडून केली, कारण त्यांना पुढे आणायचं होतं."

या चर्चेतून छाप सोडण्याची संधी काँग्रेसनं पूर्णपणे गमावली, असं विजय त्रिवेदी यांचं मत आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विनोद शर्मा देखील म्हणाले की, राहुल गांधी घाईत दिसत होते आणि त्यांनी आपलं भाषण लवकर आटोपलं.

जुन्याच गोष्टींचा पाढा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात नेहरू आणि गांधी कुटुंबावर जोरदार टीका केली. मोदींनी आपल्या भाषणाचा बराचसा भाग नेहरू ते गांधी कुटुंबाच्या कारभारावर टीका करण्यासाठी खर्च केला.

विजय त्रिवेदी म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपनं भूतकाळातील मुद्द्यांना उकरून काढण्यात किंवा नेहरू-गांधी कुटुंबावर टीका करण्यात आपला सगळा वेळ खर्ची घातला."

"पंतप्रधान मोदी यांनी इंदिरा गांधी आणि आणीबाणीच्या काळावर टीका केली, पण त्याला आता 50 वर्षे झाली आहेत. त्यावर किती वेळ चर्चा होणार? ते 2047 मधील भारताबाबत चर्चा करतात, त्यावेळी त्यांनी हे देखील सांगायला हवं की, भविष्यात ते संविधानाचं कोणतं रुप घेऊन चालणार आहेत."

भाजपकडून संविधान दुरुस्तीबाबत आक्रमक चर्चा झाली, पण यात अनेकदा पूर्वग्रह दिसून आला.

विजय त्रिवेदी म्हणाले, "पंतप्रधान मोदींनी एका गोष्टीचा वारंवार उल्लेख केला तो म्हणजे, नेहरूंनी संविधानात दुरुस्ती केली आणि नंतर इंदिरा गांधींना या दुरुस्तीची चटक लागली, त्यामुळे त्यांनीही अनेक बदल केले. मात्र, देशात झालेल्या 106 संविधान दुरुस्त्यांपैकी जवळपास 30 दुरुस्त्या गैर-काँग्रेसी सरकारांनी केल्या आहेत. स्वतः भाजपनंही अनेक दुरुस्त्या केल्या आहेत", असं ते म्हणाले.

पुढे सांगताना विजय त्रिवेदी म्हणतात, "पंतप्रधानांनी 'एक देश, एक निवडणूक' या संवैधानिक बदलावरदेखील चर्चा केली नाही, जे महत्त्वाचे मुद्दे होते. भाषणात निवडणूक सुधारणा किंवा संविधानाला अधिक मजबूत करण्यावरूनदेखील काहीच चर्चा झाली नाही.

जातीय आरक्षणाबाबत त्यांनी फक्त एवढंच सांगितलं की ते धार्मिक आरक्षणाविरोधात आहेत. पण जातीय आरक्षण किंवा जातीय जनगणना यावर त्यांनी कोणतही भाष्य केलं नाही."

पुढे त्रिवेदी म्हणाले, "संविधानावर झालेल्या चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा बाजूला राहिला, तो म्हणजे केंद्र आणि राज्यांचे संबंध. संविधान सभेत यावर सखोल चर्चा झाली होती, पण सध्या हा विषय ज्वलंत आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकारांवर अनेक वाद आहेत. राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत राहुल गांधींनीही काहीच भाष्य केले नाही आणि पंतप्रधानदेखील यावर काहीही बोलले नाही."

विजय त्रिवेदी अखिलेश यादव यांच्या भाषणाचा उल्लेख करताना म्हणाले की, त्यांच्या भाषणातदेखील कोणत्याच महत्वपूर्ण मुद्याचा उल्लेख नव्हता.

त्रिवेदी म्हणतात, "अखिलेश यादव यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी राम मनोहर लोहिया यांचे नाव घेतले. मात्र, ते संविधानात समाजवादाच्या संकल्पनेवर भाष्य करू शकले असते. सध्या या विषयावर चर्चाही सुरू आहे."

"राहुल गांधी संविधानात समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या समावेशावर बोलू शकले असते. किंवा पंतप्रधान मोदी धर्मनिरपेक्षतेवर आपली मते मांडू शकले असते. पण यावर कुठल्याही बाजूने चर्चा झाली नाही."

नेहरूंचा मुद्दा वारंवार उपस्थित करण्यामागचा अर्थ काय?

वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विनोद शर्मा यांच्यानुसार, चर्चा संविधानावर व्हायला हवी होती, परंतु सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष दोन्हींकडून कोणतीही प्रामाणिक चर्चा झाली नाही. भाषणातून ते संसदेतील कोणत्या पक्षाचं आहे, हे कोणीही सांगू शकलं असतं, इतकं ते स्पष्ट होतं.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना ते म्हणाले, "बहुतांश चर्चा ही पक्षपाती होती. भाजपच्या बाजूने नेहरूंबाबत वारंवार चर्चा झाली. पण खरी गोष्ट म्हणजे, नेहरूंचा जो मौल्यवान वारसा आहे, त्याचा त्यांना धोका वाटतो, असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही."

विनोद शर्मा यांच्या मते, सोमवारी (16 डिसेंबर) राज्यसभेत कदाचित चांगली चर्चा होईल, अपेक्षा ठेवायला हवी कारण तेथे काही अनुभवी नेते उपस्थित असतील.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकसभेत जे नेते चर्चा करत होते, ते संविधान सभा साकार होतानाचे साक्षीदार नव्हते. जर अटलबिहारी वाजपेयी किंवा लालकृष्ण आडवाणी असते, तर चर्चेला वेगळं रुप मिळालं असलं.

राजकीय विश्लेषक रशीद किदवाई यांचेही मत आहे की, दोन्ही बाजूंकडून जी चर्चा झाली ती बऱ्याच अंशी त्यांच्या त्यांच्या पक्षाच्या भूमिकेनुसारच होती.

या चर्चेमागे काँग्रेसचा काय हेतु होता?

ही चर्चा काँग्रेसच्या मागणीवरून बोलावली गेली होती. परंतु काँग्रेसकडून केलेल्या चर्चेत फारसा प्रभाव पडला नाही, असे का?

यावर रशीद किदवई बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले, "असं वाटत होतं की, संविधानावर चर्चा घडवून काँग्रेस हे दाखवू इच्छितेय की, देशात संविधानाचं पालन होत नाहिये, आणि आम्ही किमान यावर चर्चा घडवून आणून सरकारकडून हे म्हणवून घेतलं की संविधान सर्वोच्च आहे."

ते म्हणाले, "चर्चेत संविधानाच्या पुनरावलोकनावर चर्चा व्हायला हवी होती, संविधान आपल्याला अपेक्षित गोष्टींवर कितपत खरं उतरलं आहे आणि त्यामध्ये काय सुधारणा केल्या जाऊ शकतात मात्र, अशा चर्चांऐवजी चर्चेची दिशाच भरकलेली दिसून आली."

ते पुढे म्हणतात, "राहुल गांधींनी राजकीयदृष्ट्या वेगळ्या पक्षाच्या भूमिकेतून आपले विचार मांडले आणि सरकारनेही याच मुद्द्यावर चर्चा केली की काँग्रेसने संविधानाचा कसा दुरुपयोग केला."

गेल्या अनेक महिन्यांपासून राहुल गांधी आपल्या भाषणांमध्ये सावरकरांचे नाव घेत भाजपवर टीका करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संविधानावरच्या चर्चेदरम्यानही त्यांनी सावरकरांचे नाव घेतले.

यामागील रणनीतीबद्दल रशीद किदवई म्हणाले, "राहुल गांधींसमोर एक मोठं आव्हान आहे, ते म्हणजे राहुल गांधी केवळ वैचारिक आधारावर काँग्रेसला वाचवू शकतात. ते पीएम मोदींचे क्लोन असू शकत नाहीत."

ते पुढे म्हणतात, "सावरकरांचं नाव घेऊन राहुल गांधी हेच सांगू इच्छित होते की ते भाजपचे विचारक होते, त्यांना संविधानावर विश्वास नव्हता, आणि आज ते संविधानाचा आग्रह धरत आहेत."

काँग्रेसचा उद्देश फक्त राजकीय फायदा मिळवण्याचा होता, असंच यातून दिसून येत असल्याचं, रशीद किदवई यांना वाटतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)