राफेल करारामुळे भारताची ताकद चीन आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत किती वाढेल?

भारत आणि फ्रान्सने सोमवारी (27 एप्रिल) एका करारावर स्वाक्षरी केली, ज्याअंतर्गत भारतीय नौदलासाठी 26 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी केली जाणार आहेत.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, या विमानांची एकूण किंमत सुमारे 64 हजार कोटी रुपये असेल.

भारत ही विमाने फ्रान्सची संरक्षण कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनकडून खरेदी करत आहे. आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेवर ही राफेल विमानं तैनात केली जाणार आहेत.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर झालेला हा करार अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे.

पीआयबीने (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो) भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील 26 राफेल-एम (सागरी/मरीन) कराराची माहिती एका प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहे.

पीआयबीच्या म्हणण्यानुसार, या 26 लढाऊ विमानांपैकी 22 सिंगल सीटर असतील, तर चार डबल सीटर असतील.

ही सर्व विमानं 2030 पर्यंत नौदलाच्या ताफ्यात दाखल होतील.

या करारामध्ये भारतात राफेल विमानांच्या संरचनेची निर्मिती आणि विमानांची देखभाल-दुरुस्ती यांसारख्या अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराचीही निर्मिती होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

राफेल-एम लढाऊ विमानांची वैशिष्ट्यं

भारतीय वायुसेनेमध्ये आधीच 36 राफेल लढाऊ विमाने आहेत आणि आता राफेल-एम म्हणजेच समुद्रातील एअरक्राफ्ट कॅरिअरच्या (विमानवाहू युद्धनौका) मदतीनं ऑपरेट करणाऱ्या राफेलसाठी करार झाला आहे.

संरक्षण तज्ज्ञ संजीव श्रीवास्तव म्हणतात, "आजच्या युगात जगातील अनेक देश ड्रोनच्या मदतीनेही हल्ले करत आहेत. पण अचूक हल्ले करण्याची आणि दूरवर अंतरावर मारा करण्याच्या क्षमतेसाठी लढाऊ विमाने महत्त्वाची आहेत."

ते म्हणतात, "राफेल हे एक आधुनिक लढाऊ विमान आहे आणि फ्रान्सने याआधीच त्याची क्षमता सिद्ध केलेली आहे. यामुळं भारत केवळ पाकिस्तानच नव्हे तर चीनच्या तुलनेतही आपली ताकद दाखवू शकेल."

कोणतेही लढाऊ विमान किती शक्तिशाली आहे, हे त्याच्या सेन्सर क्षमतेवर आणि शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून असते. म्हणजेच, एखादे फायटर प्लेन किती अंतरावरून पाहू शकते आणि किती अंतरापर्यंत मारा करू शकते, यावर त्याची ताकद ठरते.

भारताने यापूर्वी 1997-98 मध्ये रशियाकडून सुखोई विमाने खरेदी केली होती. सुखोईनंतर लढाऊ विमानांचे तंत्रज्ञान खूपच बदलले आहे आणि त्या दृष्टीने राफेल हे अत्यंत आधुनिक लढाऊ विमान आहे.

एशिया टाइम्सचे संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण विश्लेषक इमॅन्युएल स्किमिया यांनी 'नॅशनल इंटरेस्ट'मध्ये लिहिलं होतं की, "अण्वस्त्रांनी सुसज्ज राफेल हवेतून हवेत 150 किलोमीटरपर्यंत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे डागू शकतं आणि त्याची हवेतून जमिनीवर मारा करण्याची क्षमता 300 किलोमीटरपर्यंत आहे.

काही भारतीय निरीक्षकांचं मत आहे की, राफेलची क्षमता पाकिस्तानच्या F-16 विमानांपेक्षा जास्त आहे.''

भारतीय नौदलाची ताकद वाढणार

राफेलच्या आगमनामुळे भारतीय लष्कराची ताकद वाढेल का? चीन आणि पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या परिस्थितीत राफेल प्रभावी ठरेल का?

संजीव श्रीवास्तव म्हणतात, "जगातील अनेक देश आशिया-प्रशांत आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताला शक्तिशाली रूपात पाहू इच्छितात. खरंतर, या भागात भारतावर विश्वास ठेवण्यामागे यशस्वी लोकशाही शासनव्यवस्था आहे, तर चीनचं धोरण हे विस्तारवादी आहे."

"त्यामुळं आपली सामरिक ताकद दाखवण्यासाठी भारताकडे राफेलसारखे लढाऊ विमान असणे आवश्यक आहे. यामुळं केवळ पाकिस्तानवरच नव्हे तर चीनवरही दबाव वाढेल आणि भारताने भविष्य डोळ्यासमोर ठेवून हा करार केला आहे."

माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हे देखील फ्रान्ससोबतचा राफेल करार त्यांच्या कार्यकाळात अत्यंत महत्त्वाचा मानत होते. राफेलच्या आगमनाने भारत पाकिस्तानच्या हवाई क्षमतेला मागे टाकेल, असं पर्रीकर म्हणाले होते.

पर्रीकर यांनी म्हटलं होतं की, "याचे टार्गेट अचूक असेल. राफेल वर-खाली, पुढे-पाठीमागे, म्हणजेच प्रत्येक बाजूने निगराणी ठेवण्यात सक्षम आहे. म्हणजेच याची व्हिजिबिलिटी (दृश्यमानता) 360 अंश असेल. पायलटला फक्त प्रतिस्पर्ध्याला पाहून बटन दाबायचं आहे आणि बाकीचं काम संगणक करून टाकेल. यात पायलटसाठी एक हेल्मेट देखील असेल."

पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताची ताकद

या लढाऊ विमानाद्वारे भारत पाकिस्तानवर वरचढ ठरु शकतो का?

या प्रश्नाच्या उत्तरात संजीव श्रीवास्तव म्हणतात, "भारताकडे सध्या दोन विमानवाहू युद्धनौका आहेत, आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस विक्रमादित्य. तर पाकिस्तानकडे एकही विमानवाहू युद्धनौका नाही. भारताचं लक्ष चीनवर आहे. त्याआधीही वायूसेनेनं चीनला लक्षात घेऊनच राफेल विमान तैनात केले आहेत."

भारताला स्वतःच्या सुरक्षेसाठीसाठी किती लढाऊ विमानांची आवश्यकता आहे? या प्रश्नाचं एक उत्तर असं असू शकतं की, जितकी विमानं तुमच्याकडे असतील, तितक्याच ठिकाणी तुम्ही लढू शकता. म्हणजेच, या बाबतीत संख्या महत्त्वाची आहे.

संरक्षण विश्लेषक राहुल बेदी म्हणतात, "राफेलच्या येण्यामुळं भारतीय नौदलाला खूप बळ मिळेल, पण त्यासाठी 26 विमानं पुरेशी नाहीत. भारताकडे असलेल्या दोन विमानवाहू युद्धनौकांवर 60 ते 70 लढाऊ विमानं तैनात केली जाऊ शकतात."

राहुल बेदी सांगतात, "सध्याच्या घडीला चीनकडे तीन विमानवाहू युद्धनौका आहेत आणि ते इतर दोनवर काम करत आहेत. अमेरिकेकडे 12 ते 13 विमानवाहू युद्धनौका आहेत. तर रशियाकडे जवळपास पाच ते सहा आहेत."

पाकिस्तानसोबत चालू असलेल्या तणावाच्या परिस्थितीत भारतासाठी राफेलचा करार किती महत्त्वाचा आहे? या प्रश्नावर राहुल बेदी म्हणतात, "आशिया खंडातील या प्रदेशात चीन आणि थायलंड वगळता अन्य कोणत्याही देशाकडे विमानवाहू युद्धनौका नाहीत."

म्हणजे या बाबतीत पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात थेट स्पर्धा नाही. परंतु, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाच्या परिस्थितीत राफेल-एम करारामुळं भारताला काय फायदा होणार आहे?

राहुल बेदी यांच्या मते, हा करार अतिशय खास आहे. कारण भारताकडे उपलब्ध असलेली मिग विमानं खूप जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत आणि त्यात अनेक समस्या देखील आहेत.

मात्र, राहुल बेदी म्हणतात, "नवीन राफेल कराराची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याची डिलिव्हरी. त्याच्या पहिल्या डिलिव्हरीला सुमारे 36 महिने लागतील. भारताच्या गरजेनुसार अनेक गोष्टी राफेल विमानांमध्ये समाविष्ट करणं आवश्यक आहे, त्यासाठीही वेळ लागेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)