कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणजे काय? एफडीच्या तुलनेत यात किती परतावा मिळतो?

    • Author, अजित गढवी
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

भारतातील शेअर बाजाराबद्दल सतत चर्चा होत असली तरी फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणजे मुदत ठेवींवर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांचा एक मोठा वर्ग आहे.

जेव्हा भांडवल बाजारात चढ-उतार होतो आणि अनिश्चितता उद्भवते, तेव्हा शेअर बाजारापेक्षाही खात्रीशीर परतावा देणाऱ्या उत्पादनांवर लोकांचा अधिक विश्वास असतो.

फिक्स्ड डिपॉझिटसाठी म्हणजेच एफडीसाठी बँका सर्वांत विश्वासार्ह मानल्या जातात आणि त्यातही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिटसाठीचा कल वाढतो आहे.

पण बँकांसोबतच अनेक वित्तीय संस्था आणि कंपन्याही फिक्स्ड डिपॉझिटची सुविधा देतात, ज्यामध्ये बँकांच्या तुलनेत व्याजदर आकर्षक असतो.

वित्तीय संस्था आणि कंपन्यातील एफडी किंवा कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणजे काय? कोणत्या कंपन्या एफडी देतात? किती परतावा मिळवता येतो? त्यात किती जोखीम असते? हे सगळं या लेखातून जाणून घेऊयात.

भारतात कंपन्यांना जेव्हा भांडवलाची गरज असते तेव्हा त्या शेअर्सच्या माध्यमातून भांडवल उभारणी करतात. तसेच फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणजेच मुदत ठेवींच्या माध्यमातूनही भांडवल उभारू शकतात.

विशेषतः फायनान्स कंपन्या फिक्स्ड डिपॉझिटचे पर्याय देतात. अनेक फायनान्स कंपन्यांमध्ये रिकरिंग डिपॉझिट देखील उघडले जाऊ शकतात, यामध्ये दर महिन्याला एक विशिष्ट रक्कम जमा करावी लागते.

कॉर्पोरेट एफडीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात निश्चित व्याज दर असतो. त्यामुळे मुदतीच्या शेवटी तुम्हाला किती रक्कम परत मिळेल हे आधीच जाणून घेणे शक्य असते.

गोल्ड लोन कंपन्या, ऑटो फायनान्स कंपन्या, हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या भारतात कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉझिटच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत.

बँक एफडीचे नियमन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे म्हणजेच आरबीआयद्वारे केले जाते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना एक प्रकारची सुरक्षेची हमी मिळते.

क्रिसिल आणि केअर सारख्या रेटिंग एजन्सीद्वारे कॉर्पोरेट एफडींचे मूल्यांकन केले जाते.

नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि एफडी ऑफर करणाऱ्या हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या देखील आरबीआयद्वारे नियंत्रित केल्या जातात.

आर्थिक गुंतवणूक सल्लागार प्रियांक ठक्कर सांगतात, "कॉर्पोरेट एफडी अशा लोकांसाठी आदर्श पर्याय आहे ज्यांना पारंपारिक बँक एफडीपेक्षा थोडे जास्त व्याजदर, निश्चित उत्पन्न किंवा कमी जोखमीवर मध्यम उत्पन्न हवे आहे."

ते म्हणतात, "ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना मासिक किंवा त्रैमासिक निश्चित व्याज उत्पन्न हवे आहे ते बँक एफडी आणि कॉर्पोरेट एफडीचा विचार करू शकतात."

मोठ्या आणि प्रसिद्ध बँकांमध्ये एफडीवरील व्याजदर हे सामान्यत: कमी असतात.

उदाहरणार्थ - देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयवर सध्या सामान्य खातेदारांसाठी 6.45 टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 6.95 टक्के व्याज दर आहे.

त्या तुलनेत काही कॉर्पोरेट एफडीचे दर 6.90 टक्के ते 8.95 टक्क्यांपर्यंत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना 0.25 टक्के ते 0.50 टक्के व्याज मिळू शकते.

कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये कंपनीची आर्थिक स्थिती अत्यंत महत्त्वाची असते.

कंपनीवरील डिफॉल्टचा धोका लक्षात ठेवला पाहिजे, कारण जर कंपनी डिफॉल्ट करत असेल तर तुम्हाला एक रुपयाही परत मिळणार नाही.

जोखमींबद्दल बोलताना प्रियांक ठक्कर यांनी म्हटलं, "कॉर्पोरेट एफडीमध्ये डिफॉल्ट जोखीम आणि लिक्विडिटी जोखीम असते. जर कंपनीने व्याजासह भांडवल परत केले नाही, तर त्याला डिफॉल्ट रिस्क म्हणतात. जर एफडी मॅच्युरिटीपूर्वी काढणे कठीण असेल किंवा दंड असेल तर त्याला लिक्विडिटी रिस्क म्हणतात."

"याव्यतिरिक्त, जर एखाद्या कंपनीचे क्रेडिट रेटिंग खाली गेले तर मग आर्थिक सुरक्षेचा प्रश्न उद्भवतो, जी एक जोखीम आहे."

ठक्कर सांगतात, "बँकांच्या एफडीवर पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उतरवला जातो, कारण बँक बुडाली तरी पाच लाख रुपयांपर्यंत पैसे परत मिळण्याची हमी असते, पण कंपनीच्या एफडीमध्ये अशी कोणतीही सुरक्षा नसते."

बहुतेक लोक बँक एफडीमध्ये पैसे गुंतवणे पसंत करतात, म्हणून अशा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी, कंपन्या त्यांच्या एफडीवर जास्त व्याज दर देतात. व्याजदर जितका जास्त तितका धोका जास्त असतो.

कॉर्पोरेट एफडीमध्ये भांडवल गुंतवण्यापूर्वी ते किती सुरक्षित आहे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

भारतात क्रिसिल, आयसीआरए आणि केअरसारख्या रेटिंग एजन्सी कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याच्या आधारे त्यांच्या एफडीचे मूल्यांकन करतात.

एएए रेटिंग असलेली एफडी सर्वात सुरक्षित मानली जाते. म्हणजे दिवाळखोरीचा धोका कमीत कमी असतो. तर एए+, ए+ रेटिंग्ज असलेली एफडी खराब मानली जाते.

प्रियांक ठक्कर म्हणतात, "सुरक्षित क्षेत्रात कर्ज देणाऱ्या आणि मजबूत रेटिंग असलेल्या फायनान्स कंपन्या एफडीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. कंपनीच्या एफडीला किमान एए रेटिंग असणे आवश्यक आहे, एएए रेटिंग असेल तर चांगलेच आहे."

"तसेच, एफडीच्या अटी व शर्ती सुद्धा जाणून घ्या. विशेषतः मुदतपूर्व पैसे काढणे, व्याज देयके इत्यादींच्या अटी जाणून घ्या. सर्व भांडवल एका कंपनीत गुंतवण्याऐवजी त्याचे दोन किंवा तीन चांगल्या कंपन्यांमध्ये विभाजन करा."

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील काही कंपन्या एफडीवर 9.5 टक्के किंवा त्याहून अधिक व्याज दर देतात, परंतु ते अत्यंत धोकादायक असतात आणि ते टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

कोणत्याही प्रकारच्या एफडीतून मिळणारे उत्पन्न आपल्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाचा भाग म्हणून मोजले जाते आणि म्हणूनच ते करपात्र आहे.

फरक असा आहे की, जर आपले उत्पन्न एकूण करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल तर आपण बँकेत फॉर्म 15-जी किंवा फॉर्म 15-एच जमा करून टीडीएस वजा टाळू शकतो.

मात्र, कॉर्पोरेट एफडीमध्ये असे फॉर्म भरण्याचा पर्याय नाही. म्हणजेच कंपनी टीडीएस कापून तुम्हाला उर्वरित रक्कम परत करेल.

आर्थिक गुंतवणूक सल्लागार प्रियांक ठक्कर म्हणतात, "कॉर्पोरेट एफडी व्यतिरिक्त बँक एफडी, डेट म्युच्युअल फंड, सरकारी योजना (पीपीएफ, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, आरबीआय बॉण्ड्स) इत्यादी पर्याय आहेत. यापैकी, सरकारी योजना सर्वात सुरक्षित आहेत, परंतु त्या फारच कमी परतावा देतात."

(या लेखातील माहिती केवळ माहितीच्या उद्देशाने देण्यात आलेली आहे. वाचकांनी कोणताही गुंतवणूकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्या आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.