येरवडा रुग्णालयातून '11 लाखांची अंतर्वस्त्रे गायब,' चौकशी समितीच्या अहवालातून कोणता घोटाळा समोर आलाय?

पुण्यातील येरवडा मनोरुग्णालयाच्या चौकशी अहवालामध्ये अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. त्यात रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांनी लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय.

मनोरुग्णांची अंतर्वस्त्र, आहार आणि गरम पाण्याचे हिटर अशा गोष्टींमध्ये बनावट बिलं तयार करून लाखो रुपयांचा शासकीय निधीचा अपहार झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या चौकशी अहवालातून समोर आलं आहे.

शरद रामन्ना शेट्टी या मानवाधिकार संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी येरवडा मनोरुग्णालयातील अनागोंदी कारभाराबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळवली.

तेव्हापासूनच येरवडा मनोरुग्णालयामध्ये मनोरुग्णांच्या मानवाधिकारावर गदा येत असल्याची चर्चा सुरू झाली. यानंतर 3 जानेवारीला आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी येरवडा मनोरुग्णालयाला भेट दिली.

चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, येरवडा मनोरुग्णालयात पुरेशी खाटांची संख्या आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असताना, डॉ. सुनील पाटील यांच्या कार्यकाळात डिसेंबर 2023 ते डिसेंबर 2024 मध्ये 361 रुग्णांना खासगी पुनर्वसन केंद्रात पाठवण्यात आलं. या खासगी पुनर्वसन केंद्रात 18 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलंय.

रुग्णांना लीननची अंतर्वस्त्रे खरेदी करण्यासाठी 11 लाखांचा निधी खर्च केला गेला. मात्र, प्रत्यक्षात एकाही रुग्णाकडे अंतर्वस्त्रे आढळली नाहीत. तसंच, मनोरुग्णांचे मानवाधिकार डावलून त्यांना कडाक्याच्या थंडीतही थंड पाण्यानं अंघोळ करण्याची वेळ आणली गेली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या गंभीर बाबी चौकशी अहवालात समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. हे सर्व आपण सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी, येरवाडा मनोरुग्णालयाबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ.

आरोग्यमंत्र्यांच्या नाराजीनंतर चौकशी

येरवडा मनोरुग्णालय भारतातल्या सर्वात मोठ्या मनोरुग्णालयांपैकी एक आहे.

1889 साली ब्रिटिश काळात मनोरुग्णांसाठी येरवडा मनोरुग्णालय स्थापन करण्यात आलं. 2450 खाटांची व्यवस्था असणारं येरवडा मनोरुग्णालय हे भारतातील सर्वात मोठ्या मनोरुग्णालयांपैकी एक आहे.

3 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी येरवडा मनोरुग्णालयाला भेट दिली. यानंतर आबिटकरांनी मनोरुग्णालयातील अस्वच्छता आणि एकूण परिस्थितीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

यानंतर पुण्यातील येरवडा मनोरुग्णालयातील 2017 पासूनच्या अनागोंदी भ्रष्ट कारभाराची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून डॉ. प्रशांत वाडीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.

या समितीने केलेल्या चौकशी अहवालात येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील भ्रष्ट कारभाराचा लेखाजोखा मांडण्यात आला.

मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांनी अपहार केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आलाय.

'मनोरुग्णालय अधीक्षक या जबाबदार पदावर कार्यरत असताना डॉ. सुनील पाटील यांनी मनोरुग्णांना कुठल्याही प्रकारे न्याय न देता स्वहितासाठी सर्व निर्णय घेतले आणि मनोरुग्णांवर अन्याय करून मेंटल हेल्थ केअर कायदा 2017 चे पूर्णतः उल्लंघन केले. तसंच, मानवी हक्काचं उल्लंघन केलं आहे,' असं चौकशी समितीनं म्हटलंय.

थंडीत थंड पाण्यानं अंघोळ अन् 11 लाखांची अंतर्वस्त्रे गायब

आरोग्यमंत्र्यांच्या नाराजीनंतर झालेल्या चौकशीतून अत्यंत खळबळजनक गोष्टी समोर आल्या.

येरवडा रुग्णालयातील रुग्णांना पावसाळ्यात आणि कडाक्याच्या थंडीतही थंड पाण्यानं अंघोळ करावी लागल्याचं चौकशी समितीनं अहवालात म्हटलंय.

हिटरसंदर्भात अहवालात म्हटलं, 'मनोरुग्णालयात सोलर हिटर बंद असल्याचं दिसून आलं. तसंच, करारनाम्यात कुठेही इलेक्ट्रिक हिटरचा वापर नमूद नसतानाही रुग्णालयाचा लाखो रुपयांचा विद्युत पुरवठा गेल्या अनेक वर्षांपासून वापरून कंत्राटदाराने शासनाचं आर्थिक नुकसान केलं आहे.'

'तसंच, या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठलीही प्रशासकीय प्रक्रिया पार न पाडता 73 लाखांचा अपहार केल्याचं समोर आलं आहे.'

समितीनं 18 लाख 55 हजारांची रक्कम शिफारस केली असताना, अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांनी 38 लाख 71 हजार रुपये खर्च करून शासकीय रक्कमेचा अपहार केल्याचं या चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

ही रक्कम डॉ. सुनील पाटील यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी, अशी शिफारस आता चौकशी समितीनं केली आहे.

या अपहारामुळे मेंटल हेल्थ केअर कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचं चौकशी समितीनं म्हटलं आहे.

चौकशी समितीची अहवालातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे अंतर्वस्त्रांची खरेदी.

तब्बल 11 लाख रुपये रकमेची अंतर्वस्त्रे आणि इतर साहित्य डॉ. सुनील पाटील यांनी खरेदी केली, पण मनोरुग्ण प्रत्यक्षात अंतर्वस्त्रे घालत नसल्याचं उघड झालंय.

व्यसनमुक्ती केंद्र फक्त कागदावर

व्यसनमुक्ती केंद्रासाठी आलेला 11 लाखांच्या निधीचा डॉ. सुनील पाटील यांनी अपहार केल्याचं चौकशी समितीनं अहवालात म्हटलं आहे.

रुग्णालयात व्यसनमुक्ती केंद्र स्थापन करावं, यासाठी निधी देण्यात आलेला. मात्र, प्रत्यक्षात व्यसनमुक्ती केंद्र कुठेच स्थापन करण्यात आलं नाही.

व्यसनमुक्ती केंद्रासाठी आलेला निधी, खरेदी, खर्च याचा कोणताच ताळमेळ दिसत नाही. तुटपुंजी खरेदी करण्यात आली आहे, पण त्यामध्येही कोणतीच प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली नाही.

'खासगी केंद्रात रुग्णांना पाठवलं'

येरवडा मनोरुग्णालयात सद्यस्थितीत 900 ते 1000 रुग्ण आहेत आणि रुग्णालयाची खाटांची क्षमता ही 2540 आहे. ही क्षमता असतानाही अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांनी डिसेंबर 2023 ते डिसेंबर 2024 या काळात 361 रुग्णांना खासगी केंद्रात पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

खासगी पुनर्वसन केंद्रात सरकारी मनोरुग्णालयातून रुग्ण पाठवण्यात आल्यास, प्रत्येक रुग्णामागे अशा खासगी पुनवर्सन केंद्राला सरकारकडून 12 हजार रुपयांचा निधी मिळतो. हा सरकारी निधी डॉ. सुनील पाटलांच्या निर्णयामुळे खर्च झाल्याचं उघड झालंय.

किंबहुना, अशा खासगी पुनवर्सन केंद्रात एकूण 18 मनोरुग्णांचा मृत्यू झाल्याचंही समोर आलंय. या खासगी पुनवर्सन केंद्राची आणि खासगी मानसिक आरोग्य केंद्रांची तपासणी, नोंदणी याबाबत कोणत्याच प्रकारे प्रशासकीय प्रक्रिया न पार पाडता, डॉ. सुनील पाटील यांनी संबंधितांना प्रमाणपत्र दिल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे.

आहारात कच्चं दूध

सर्व रुग्णांना पाश्चराईज्ड आणि चांगली घनता असलेलं दूध पिण्यासाठी द्यावं, असं मनोरुग्णालयाच्या करारात म्हटलं आहे. असं असताना, ऑगस्ट 2024 पर्यंत सर्व रुग्णांना पातळ आणि कच्चं दूध देण्यात आलं.

संबंधित ठेकेदारांना दुधाच्या एकूण बिलाचा एक तृतीयांश बिल कमी करण्याबाबत कार्यालयीन टिप्पणीमध्ये ठेवण्यात आलं होत. पण प्रत्यक्षात असं काहीच घडलं नाही.

तसंच, सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्येही 8 ते 10 लाखांचा अपहार झाल्याचं उघड झालंय.

सेंटर ऑफ एक्सलन्ससाठी जी खरेदी झाली आहे, त्यात कुठल्याच प्रकारची प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली नाही. संबंधित लिपिक, कार्यालयीन अधीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी आणि उपअधीक्षक यांना पूर्णपणे डावलून सगळी खरेदी प्रक्रिया तांत्रिक लोकांकडून केल्याचं दिसून आलं आहे.

यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे खरेदी प्रक्रियेचं कोटेशन दिसून येत नाही. यामध्ये डॉ. सुनील पाटील यांनी अंदाजे 8 ते 10 लाख रुपयांचा अपहार केल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आलं आहे.

तसंच, डॉ. सुनील पाटील तब्बल 13 वर्षे अनधिकृतपणे गैरहजर असतानाही शासकीय सेवेत कसे रुजू झाले आणि त्यानंतर बालरोगतज्ज्ञ म्हणून वर्ग-1 मध्ये त्यांना पदोन्नती कशी मिळाली? याची वरिष्ठ कार्यालयानं चौकशी करावी, अशी मागणी या समितीद्वारे करण्यात आली आहे.

या चौकशी अहवालानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभारे यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या कारभारावर टीका केली.

विजय कुंभार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्ध लवकर चौकशी सुरू होत नाही आणि झाली तरी त्याचा अहवाल लवकर येत नाही. या प्रकरणामध्ये अहवालही आला, संबंधित अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवण्यात आला. अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आलेले आहेत."

"मनोरुग्णांच्या मानवी हक्काचं उल्लंघन झाल्याचं यातून समोर आलं आहे. ही आर्थिक गुन्हेगारी आहे. एवढं सगळं असूनही हा अहवाल येऊनही आता 10 दिवस उलटले, तरीही सरकार याबाबत फार काही गंभीर दिसत नाही. किंबहुना, सरकार कोणत्याच बाबतीत गंभीर नसतं. तक्रारींचा अहवाल येऊनही शासन शांतच आहे."

दरम्यान, हा चौकशी अहवाल येऊन 10 दिवस झाले, तरीही डॉ. सुनील पाटील यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याबाबत महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, "येरवडा मनोरुग्णालयासंबंधित अहवाल माझ्याकडे आला नाही. तो आला की योग्य कारवाई करण्यात येईल."

आबिटकर पुढे म्हणाले, "दुर्दैवानं मनोरुग्णांकडं दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न होतो. येरवडा मनोरुग्णालयात 1,000 रुग्ण आहेत. त्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळही आहे, निधीचीही कमतरता नाही. त्यामुळे मनोरुग्णांना योग्य उपचार द्यायलाच हवा. याविरोधात आम्ही कठोर कारवाई करणारच आहोत. सगळ्यांना अपेक्षित असणारी अशी कठोर कारवाई या प्रकरणात करण्यात येईल."

येरवडामधील परिस्थिती, रुग्णांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन किंवा स्वच्छतेबाबतची व्यवस्था याबाबत बोलताना हमीद दाभोळकर म्हणाले, "यात आमुलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अशीच व्यवस्था सुरू आहे. परंतु, शासनाचं त्याकडे म्हणावं तसं लक्ष नाही ही खेदाची बाब आहे."

"रुग्णांची स्वच्छता, निगा, काळजी, रुग्णांवरील उपचार, ऑक्युपेशनल थेरपीसारख्या अनेक पातळ्यांवर बदल होण्याची गरज आहे. तेथील कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्ष काहीच प्रशिक्षण मिळालेलं नाही. त्यांना आधुनिक पातळीवरचं मानसशास्त्रीय गोष्टींचं प्रशिक्षण देणं आणि सातत्यानं निगराणीखाली ठेवणं, हेदेखील आवश्यक आहे."

पुढे ते म्हणाले, "अनेकदा एखाद्या भेटीनंतर काही दिवस चौकशी समिती स्थापन होते आणि काही काळानंतर सगळं विस्मरणात जातं. मनोरुग्ण स्वत:च्या हक्कांसाठी भांडण्यास असमर्थ असतात. त्यामुळे ते समाजाच्या पुढाकारातून अशा रुग्णांची मानसिक अवस्था समजून घेत त्यांच्यासाठी काम करण्याची गरज आणि आवश्यकता आहे."

"नुकतीच आम्ही मेळघाट येथे अनिंसच्या माध्यमातून तेथील 'डंभा'नामक प्रथेबाबत एक जनजागृतीपर यात्रेला सुरुवात केली. यातून त्या भागातील मांत्रिकांद्वारे नागरिकांवर केल्या जाणाऱ्या अघोरी उपचारांचे विपरित परिणाम याबाबत प्रबोधन करणं, वैद्यकीय उपचारांबाबत जागरुक करणं, जादुटोणाविरोधी कायदा समजावून सांगणं इत्यादीबाबत जनजागृतीचं काम सुरू आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

दरम्यान, महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नाराजीनंतर करण्यात आलेली चौकशी आणि त्यातून खळबळ उडवणारा अहवाल समोर आला आहे. यानंतर आता दोषींवर काय कारवाई होते आणि मनोरुग्णालयासंदर्भात कुठली पावलं उचलली जातात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)