जंगल वाचवण्यासाठी कोळसा उद्योगाशी संघर्ष करणाऱ्या या भारतीयाचा 'ग्रीन नोबेल'नं गौरव

ज्या क्षणी आलोक शुक्लानं मध्य भारतात पसरलेलं जंगल पाहिलं, त्या क्षणी त्यांना दोन गोष्टी कळल्या होत्या.

पहिली : हे जंगल, जे छत्तीसगडचं फुफ्फुस म्हणून ओळखलं जातं, जिथं हजारो आदिवासी राहतात, जिथं दुर्मिळ वनस्पती आणि धोक्यात असलेले प्राणी आहेत, ते ठिकाण म्हणजे त्यांनी आजपर्यत पाहिलेल्या सर्वात सुंदर ठिकाणांपैकी एक होतं.

आणि दुसरी: या जंगलाखाली असलेल्या कोळशाच्या शोधात हे जंगल नष्ट करणाऱ्या अब्जावधी डॉलर्स असणाऱ्या कंपन्यांना रोखण्यासाठी ते त्यांचं आयुष्य समर्पित करतील.

संघर्षाची सुरुवात अशी झाली

बारा वर्षांनंतर आलोक त्या आठवणींनी हसू शकतात. अर्थात मधल्या काळात त्यांनी जे साध्य केलं आहे ते खूपच प्रभावशाली आहे.

सोमवारी 43 वर्षांच्या आलोक यांना गोल्डन एनव्हायर्नमेंट प्राइस हा पुरस्कार देण्यात आला. या पुरस्काराची ओळख पर्यावरणाचं नोबेल (ग्रीन नोबेल) पुरस्कार अशी आहे.

मात्र याची सुरूवात छोट्या पावलांनी झाली होती.

2012 मध्ये छत्तीसगड राज्यातील हसदेवचं जंगल आणि तिथली जैव विविधतेनं संपन्न 657 चौ. मैल (1,071 चौ. किमी) जमीन धोक्यात होती. त्याचं कारण म्हणजे या जंगलाखाली कोळशाचे अंदाजे 5.6 अब्ज टनांचे प्रचंड साठे आहेत.

भारत चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कोळसा वापरणारा देश आहे. भारतासाठी तो कोळशाचा साठा अत्यंत मौल्यवान आहे.

मात्र तिथं राहणारे आदिवासी, हत्ती, अस्वलं, बिबटे आणि लांडगे यांच्याबरोबरच या जंगलाचा त्यांच्या निवासस्थानामधील कॉरिडॉर म्हणून वापर करणारे वाघ आणि या जंगलांमधील झाडांवर राहणारे पक्षी यांच्यासाठी आलोक यांना या जंगलाचा महत्त्व अमूल्य होतं.

या जंगलांचं मूल्य फक्त एकट्या आलोक यांनीच ओळखलं नव्हतं. स्थानिक प्रशासनानं काही वर्षांपूर्वीच या भागाला संरक्षित जाहीर केलं होतं. अर्थात ते औपचारिक स्वरुपात कधीच नव्हतं.

असं असतानादेखील तथाकथित जंगलातील कोळसा खाणींचा लिलाव करण्यात आला. शक्तीशाली अशा बहुराष्ट्रीय अदानी समूहानं 2010 ते 2015 दरम्यान या भागात कोळसा खाणी तयार करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर इतर अनेक कंपन्या आणि अनेक खाणींनी त्याची पुनरावृत्ती केली.

"मी तिथं गेलो तो दिवस मला आजही स्पष्टपणं आठवतो. ते अतिशय सुंदर जंगल आहे आणि दुर्दैवानं कोळशाच्या खाणींमुळं हे जंगल नष्ट होणार आहे," असं आलोक म्हणतात.

मात्र त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे शतकानुशतके या जंगलाचं रक्षण करणाऱ्या स्थानिक आदिवासी समुदायांना या कोळसा खाणींचा काय परिणाम होणार आहे याची कल्पना नाही किंवा यासाठी काय कायदेशीर तरतुदी आणि संरक्षण आहे याचीही त्यांना माहिती नाही. (यामुळे खरोखरच त्यांना हे वाचवण्यासाठी मदत होणार आहे का?)

त्यांचं पारंपारिक घर नष्ट होणं फारच विध्वंसकारी असण्याची आलोक यांना भीती वाटते.

"आदिवासी या जंगलांमध्ये शतकानुशतके राहत आहेत. त्यांना या जंगलाशिवाय दुसरं काहीही माहित नाही. ही जंगलं त्यांची ओळख आहे."

आणि ते या जंगलासाठी लढा देत होते. फक्त अडचण एवढीच होती की प्रत्येक गाव स्वतंत्रपणे लढत होतं.

आलोक यांना जाणीव झाली की आदिवासी जर एकत्र येऊन लढले नाहीत तर त्यांचा पराभव निश्चित आहे. प्रतिकार यशस्वी झाल्यामुळे दोन खाणींमध्ये कोळशाचं उत्खनन होण्यास आधीच सुरुवात झाली होती.

"हा फक्त एका गावाचा संघर्ष नाही. तो या संपूर्ण क्षेत्रासाठीचा संघर्ष आहे," असं आलोक म्हणतात.

यातूनच हसदेव जंगल बचाओ प्रतिकार समिती (सेव्ह हसदेव अरण्य रेझिस्टन्स कमिटी) उभी राहिली. तळागाळातील चळवळीसाठीची ही एक अनौपचारिक आघाडी होती. या समितीनं लोकांना कायदे आणि त्यांच्या अधिकारांबद्दल जागरुक केलं. या समितीनं पहिल्यांदाच विविध गटांना कार्यक्षमपणं एकत्र केलं.

मात्र हे सर्व सोपं नव्हतं. 2020 मध्ये आणखी कोळसा खाणींचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

भारतभर कोविडचं थैमान सुरू असताना, आलोक यांनी पुन्हा एकदा लोकांना संघटित करण्यास सुरूवात केली.

त्याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात स्थानिक समुदायाच्या दबावामुळं तीन खाणी बंद करण्यात आल्या. पुढील महिन्यात हत्तींसाठी राखीव असणाऱ्या जवळपास दहा लाख एकर जमिनीसाठी समुदायानं संघर्ष केला.

आपत्कालीन तरतुदीअंतर्गत 21 कोळसा खाणींचा लिलाव करण्याची योजना पुढे रेटण्यासाठी केंद्र सरकार पुढे सरसावलं.

या 21 कोळसा खाणी अखेर रद्द करण्यासाठी जवळपास 18 महिने लागले. यात #सेव्हहसदेव (#SaveHasdeo) हे ऑनलाईन कॅम्पेन, राज्याच्या राजधानीवर मोर्चा आणि अगदी झाडाला मिठी मारून बसणे या सर्व प्रयत्नांचा समावेश होता.

यातील काहीही सोपं नव्हतं. या 12 वर्षांच्या लढाईत स्वत:साठी आणि वन समुदायासाठी कठोर संकल्प केल्याचं, आलोक सांगतात.

"एका अर्थानं ही लढाई म्हणजे एका बाजूला लोकाचं आयुष्य, त्यांची उपजीविका आणि जंगल आणि दुसऱ्या बाजूला कंपन्यांचा नफा अशी आहे," असं आलोक स्पष्ट करतात.

"साहजिकच ज्या कंपनीचा नफा आणि व्यवहार्यता धोक्यात असेल ती कंपनी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सर्व प्रकारची पावलं उचलण्याचा प्रयत्न करेल."

नष्ट झाल्यानंतर ते जंगल पुन्हा उभं राहण्यासाठी आणि जी झाडं अजनूही धोक्यात आहेत त्यासाठी त्यांना अजूनही लढाया जिंकायच्या आहेत.

गोल्डमन प्राइस दरवर्षी तळागाळात काम करणाऱ्या काही चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा सन्मान करतं. आलोक यांना वाटतं की त्यांना गोल्डमन प्राइस मिळाल्यामुळे जगभरातील इतर चळवळींना प्रेरणा मिळेल आणि पुन्हा एकदा जंगलांवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल.

"हसदेवच्या जंगलात कोणतंही झाड कापणं चुकीचं आहे आणि येथील प्रत्येक झाड वाचवण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत," असं आलोक निश्चयानं सांगतात