'मदर ऑफ ऑल डील' : युरोपियन युनियनसोबत झालेल्या या कराराचा भारताला काय फायदा होईल?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये व्यापार करार (ट्रेड डील) झाल्याची घोषणा केली आहे.

यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, "आज भारताने इतिहासातील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट (एफटीए) केलं आहे. आज 27 तारीख आहे आणि हा एक सुखद योगायोग आहे की, आजच्याच दिवशी युरोपियन युनियनमधील 27 देशांसोबत भारताने एफटीए केला आहे."

या वेळी युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सान्तोस दा कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन देखील उपस्थित होत्या.

त्यांनी दा कोस्टा यांना 'लिस्बनचे गांधी' म्हणून संबोधित केलं.

पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं की, "जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हा करार जागतिक जीडीपीच्या सुमारे 25 टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या जवळपास एक-तृतीयांश भागाचं प्रतिनिधीत्व या करारतून दिसून येत आहे."

हा करार केवळ व्यापारी संबंधच नाही, तर लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्याप्रति असलेल्या आमच्या सामयिक बांधिलकीलाही अधिक बळकट करत असल्याचंही पंतप्रधानांनी म्हटलं.

पंतप्रधान मोदींच्या मते या करारामुळे व्यापारासोबतच जागतिक पुरवठा साखळीही (ग्लोबल सप्लाय चेन) मजबूत होईल.

या करारामुळे कापड उद्योग, जेम्स अँड ज्वेलरी, लेदर तसेच शूजसारख्या क्षेत्रांना फायदा होणार असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं.

या ट्रेड डीलमुळे भारतातील उत्पादन तसंच सेवा क्षेत्राचाही विस्तार होईल, अशी आशा सरकारने व्यक्त केली आहे. फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट जगभरातील प्रत्येक व्यवसाय आणि प्रत्येक गुंतवणूकदाराचा भारतावरील विश्वास अधिक दृढ करेल.

यावेळी बोलताना अँटोनियो लुईस सान्तोस दा कोस्टा यांनी म्हटलं की, "जागतिक व्यवस्था बदलत आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि युरोप यांच्यातील ही भागीदारी ऐतिहासिक आहे. भारत आमचा विश्वासू सहकारी म्हणून समोर येत आहे. भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि या करारामुळे दोन अब्ज लोकांना फायदा होईल. जागतिक शांततेसाठी आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवू शकतो."

युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी म्हटलं की, "भारत आणि युरोप एकत्र येऊन इतिहास घडवत आहेत. आम्ही 'मदर ऑफ ऑल डील्स' पूर्ण केली आहे. आम्ही दोन अब्ज लोकांसाठी फ्री ट्रेड झोन तयार केला आहे, ज्याचा फायदा भारत आणि युरोप दोघांनाही होईल."

त्यांनी पुढे म्हटलं की, "ही तर फक्त सुरुवात आहे. आमचे संबंध भविष्यात अजून मजबूत होतील."

युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सान्तोस दा कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन हे भारताच्या प्रजासत्ताक दिन समारंभाचे प्रमुख पाहुणे होते.

धोरणात्मक आणि व्यापारसंबंध अधिक वेगाने मजबूत करत आहे.

प्रमुख पाहुण्यांच्या या निवडीतून भारताच्या राजनयिक धोरणाचीही दिशा लक्षात येते. भारत जगातील अन्य देशांशी आपले धोरणात्मक आणि व्यापारी संबंध अधिक वेगाने मजबूत करत आहे.

सध्या भारत आणि युरोप दोघांचेही अमेरिकेसोबतचे व्यापारी संबंध तणावाचे आहेत. भारत आणि ईयू यांच्यातील फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंटमागे हेही एक कारण असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट म्हणजे मुक्त व्यापार करार, ज्याअंतर्गत दोन देश एकमेकांसाठी आपल्या बाजारपेठांमधील प्रवेश सोपा करतात.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याच्या धोरणाला झालेल्या विरोधानंतर युरोपियन देशांविरोधात व्यापार युद्ध तीव्र करण्याची धमकी दिली होती. मात्र, नंतर त्यांनी माघार घेतली.

दरम्यान, रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याचा आक्षेप घेत अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावला होता. भारतावर ट्रम्प सरकारने 50 टक्के टॅरिफ लागू केले आहेत.

काय आहेत कराराची वैशिष्ट्यं?

युरोपियन कमिशनने एका प्रेस रिलीजमध्ये म्हटलं आहे की, भारत युरोपियन युनियनला टॅरिफमध्ये अशा सवलती देणार आहे, ज्या त्यांच्या इतर कोणत्याही व्यापार भागीदाराला देण्यात आलेल्या नाहीत.

उदाहरणार्थ- कारवरील टॅरिफ 110 टक्क्यांवरून हळूहळू 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल. कारच्या सुट्या भागांवरील शुल्क पाच ते दहा वर्षांच्या कालावधीत पूर्णपणे रद्द केले जाईल.

याशिवाय सध्या यंत्रांवर असलेले 44 टक्के, रसायनांवरचे 22 टक्के आणि औषधांवरचे 11 टक्के टॅरिफ हळूहळू रद्द केलं जाईल.

या करारामुळे लहान युरोपीय व्यवसायांना नवीन निर्यात संधींचा फायदा मिळू शकतो.

2024-25 या आर्थिक वर्षात भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील व्यापार जवळपास 11.5 लाख कोटी रुपयांचा होता, तर सेवांचा व्यापार ७.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

पीआयबीने म्हटलं आहे की, या करारामुळे कापड तसंच तयार कपड्यांवरील शुल्क पहिल्याच दिवसापासून शून्य (झिरो ड्यूटी) केले जाईल. या एफटीएमुळे युरोपियन युनियनच्या 263.5 अब्ज डॉलर्सच्या वस्त्रोद्योग बाजारपेठेत भारताचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे कारागीर, महिला, विणकर आणि एमएसएमई क्लस्टर्ससाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, हा करार जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था (युरोप) आणि चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था (भारत) यांच्यातील ऐतिहासिक करार आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी 'एक्स'वर (पूर्वीचे ट्विटर) या डीलसंदर्भातील काही माहिती शेअर केली असून या कराराअंतर्गत भारतातून निर्यात होणाऱ्या 9425 टॅरिफ लाइन्स रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. म्हणजेच या 9425 टॅरिफ लाईन्सशी संबंधित वस्तूंवर कोणताही टॅरिफ आकारला जाणार नाही.

तसेच त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये युरोपमध्ये 6.41 लाख कोटी रुपयांचे सामान निर्यात करण्याची तयारी असल्याचेही म्हटले आहे.

आता भारताकडून ईयूला होणाऱ्या सुमारे 99 टक्के निर्यात मूल्यावर झिरो-ड्यूटी लागू होईल, तर भारताला आपल्या 99 टक्क्यांहून अधिक निर्यातीसाठी ईयूच्या बाजारपेठेत थेट आणि सुलभ प्रवेश मिळेल.

या करारामुळे भारतीय कामगार आणि विद्यार्थ्यांनाही फायदा होणार आहे. या करारानुसार, युरोपमधील आयटी, शिक्षण आणि वित्त (फायनान्स) यांसारख्या ईयूच्या 144 उप-क्षेत्रांमध्ये भारताचा प्रवेश होईल.

युरोपमध्ये शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नऊ महिन्यांचा पोस्ट-स्टडी व्हिसा चौकट लागू करण्यावरही सहमती झाली आहे.

भारत आणि युरोपियन युनियनचा काय फायदा?

युरोपियन युनियनसाठी भारतासोबतचे व्यापारिक संबंध महत्त्वाचे आहेत. कारण भारताची आर्थिक ताकद झपाट्याने वाढत आहे.

भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. यावर्षी भारताचा जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर आहे आणि भारत जीडीपीच्या बाबतीत जपानलाही मागे टाकू शकतो.

दावोस इथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मंचावरून वॉन डेर लेयेन यांनी म्हटलं होतं की, युरोपियन युनियन आणि भारत एकत्र आले तर दोन अब्ज लोकांची एक मोठी मुक्त बाजारपेठ तयार होईल, जी जागतिक जीडीपीच्या जवळपास एक चतुर्थांश इतकी असेल.

भारतासाठी युरोपियन युनियन आधीपासूनच सर्वांत मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे.

हा करार जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्सेस (जीएसपी)ची पुनर्बांधणीही करेल. या व्यवस्थेनुसार विकसनशील देशांकडून युरोपीय बाजारात येणाऱ्या अनेक उत्पादनांवर आयात शुल्क आकारले जात नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.