ट्रम्प यांचा ग्रीनलँडवर यू-टर्न, युरोपियन देशांवर टॅरिफचा विचारही रद्द, नेमकं काय म्हटलं?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, नाटोसोबत झालेल्या चर्चेनंतर अमेरिका ग्रीनलँडसोबत सामंजस्याच्या शक्यतांवर विचार करत आहे. त्यासोबतच ग्रीनलँडवर ताबा मिळविण्याच्या अमेरिकेच्या योजनेला विरोध करणाऱ्या युरोपियन देशांवर टॅरिफ लावण्याचा विचारही सध्या त्यांनी बाजूला ठेवला आहे.

ट्रूथ सोशलच्या हँडलवरून ट्रम्प यांनी म्हटलं की, नाटोच्या प्रमुखांसोबत झालेल्या एका बैठकीनंतर ग्रीनलँड आणि आर्क्टिक क्षेत्राशी संबंधित संभाव्य सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार आहे. मात्र, त्यांनी याबद्दल जास्त काही सांगितलं नाही.

नाटोनेही ही बैठक अर्थपूर्ण झाल्याचं सांगितलं आणि ट्रम्प यांनी ज्या मसुद्याचा उल्लेख केला, त्यावर होणारी चर्चा ही आर्क्टिक क्षेत्राच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिने होईल, असंही म्हटलं.

याआधी ट्रम्प यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या व्यासपीठावरून म्हटलं होतं की, ग्रीनलँडवर अमेरिकेचं वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी ते लष्करी बळाचा वापर करणार नाहीत, पण या भागाचं स्वामित्व निश्चित करण्यासाठी चर्चा करू इच्छितात.

कसा असेल मसुदा?

बुधवारी (21 जानेवारी) ट्रूथ सोशलवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटलं की, "आम्ही ग्रीनलँड आणि पूर्ण आर्क्टिक क्षेत्राचा भविष्यातील विचार करून एक सामंजस्य मसुदा तयार केला आहे. जर या तोडग्याला अंतिम रूप देता आलं, तर ते अमेरिका आणि सगळ्याच नाटो देशांसाठी फायदेशीर ठरेल."

त्यांनी असंही म्हटलं की, ही चर्चा जसजशी पुढे सरकेल, तसतशी अधिकाधिक माहिती प्रसिद्ध केली जाईल.

ही सगळी चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि विशेष अधिकारी स्टीव्ह विटकॉफ हे आपल्याला 'थेट रिपोर्ट' करतील असंही ट्रम्प यांनी म्हटलं.

डेन्मार्कचे परराष्ट्र मंत्री लार्स रासमसेन यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं की, "दिवसाची सुरूवात आणि शेवट एका चांगल्या गोष्टीने झाला."

त्यांनी म्हटलं की, डेन्मार्कच्या सीमारेषा अबाधित ठेवत आर्क्टिक क्षेत्रामधील अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक शंका कशा दूर केल्या जाऊ शकतात, हे आम्हाला पाहायचं आहे.

त्यानंतरच्या काही तासांमध्ये हळूहळू काही माहिती समोर येत गेली.

ट्रम्प यांनी सीएनबीसीशी बोलताना म्हटलं की, हा संभाव्य करार कायमस्वरूपी राहू शकतो आणि यामध्ये खनिज संपत्तीवर अधिकारासोबतच प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेन्स सिस्टीमचाही समावेश करता येऊ शकतो.

ही सिस्टीम जमीन, समुद्र आणि अंतराळात पसरलेल्या इंटरसेप्टर्स आणि डिटेक्टर्सपासून एक सुरक्षा कवच म्हणून काम करणारी असेल. याचा उद्देश हा अमेरिकेला लांब पल्ल्याच्या मिसाईल हल्ल्यांपासून वाचवणं हा आहे.

ग्रीनलँडच्या भौगोलिक स्थितीसोबतच ट्रम्प प्रशासन इथल्या प्रचंड आणि आतापर्यंत वापरल्या न गेलेल्या रेअर अर्थ मिनरल्सच्या साठ्यांचाही सातत्याने उल्लेख करत आहे. यांपैकी अनेक मिनरल्स हे मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसोबतच वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानामध्ये वापरण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

ट्रम्प यांनी स्वित्झर्लंडमधल्या दावोस इथे सीएनएनसोबत बोलताना म्हटलं की, ग्रीनलँडसाठीच्या प्रस्तावित सामंजस्य कराराची चौकट बरीच पुढे गेली आहे आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिने आपल्याला आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी यामध्ये आल्या आहेत.

त्यांनी हे स्पष्ट केलं नाही की, या प्रस्तावात ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या अधिकारीचा मुद्दा समाविष्ट आहे की नाही.

ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेची सध्याची स्थिती

ट्रम्प यांनी ग्रीनलंड लीजवर (भाडे तत्त्वावर) घेण्याचा विचार रद्द केला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, "आपण त्या गोष्टींचं संरक्षण करतो ज्यावर आपली मालकी असते, भाड्याने घेतलेल्या गोष्टींची नाही."

न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटलं आहे की, या योजनेअंतर्गत अमेरिकेला या क्षेत्रातील जमिनीच्या काही छोट्या भागांवर अधिकार दिला जाऊ शकतो, जिथे अमेरिका लष्करी तळ उभारेल.

बुधवारी (21 जानेवारी) नाटोच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितलं की, मसुद्यात जो प्रस्ताव दिला गेला आहे, तो सायप्रसमध्ये ज्याप्रकारे ब्रिटनचे लष्करी तळ आहेत तशापद्धतीची असू शकते.

डेन्मार्कसोबत सध्या जे करार आहेत, त्यानुसार अमेरिका ग्रीनलँडमध्ये हवे तेवढे सैनिक तैनात करू शकतात. अमेरिकेने याआधीच इथल्या उत्तर-पश्चिम भागात असलेल्या पिटुफिक तळावर 100 हून जास्त सैनिकांना कायमस्वरूपी तैनात केलं आहे.

नाटोच्या प्रवक्त्या एलिसन हार्ट यांनी एका निवेदनात म्हटलं की, बैठकीदरम्यान ट्रंप आणि रुटे यांनी आर्क्टिक क्षेत्रातील सुरक्षेच्या महत्त्वावर सर्वच सहकारी देशांसोबत चर्चा केली, ज्यामध्ये अमेरिकेचाही सहभाग आहे.

त्यांनी म्हटलं, "राष्ट्राध्यक्ष ज्या मसुद्याबद्दल बोलत आहेत, त्यावर नाटोमधली देशांमध्ये होणाऱ्या चर्चा या सामूहिक प्रयत्नांच्या आधारे सात आर्क्टिक देशांच्या मदतीने या भागाची सुरक्षा निश्चित करण्यावर केंद्रित असतील."

त्यांनी म्हटलं की, डेन्मार्क, ग्रीनलँड आणि अमेरिकेमध्ये होणाऱ्या चर्चा पुढे नेताना मुख्य भर यावर असेल की, रशिया आणि चीन कधीही आर्थिक किंवा लष्करी निमित्ताने ग्रीनलँडमध्ये घुसखोरी करू शकणार नाहीत.

टॅरिफवर ट्रम्प यांनी काय म्हटलं होतं?

ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, डेन्मार्ककडून ग्रीनलँड खरेदी करण्यासंबंधी कोणताही करार होत नाही तोपर्यंत आपण फेब्रुवारीपासून ब्रिटनमधून अमेरिकेत पाठवण्यात येणाऱ्या 'सर्व प्रकारच्या वस्तूं'वर 10 टक्के टॅरिफ लावण्याची योजना आखत आहेत. 1 जूनपासून ही मर्यादा वाढवून 25 टक्के केली जाईल.

हेच टॅरिफ डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स आणि फिनलंड इथून येणाऱ्या वस्तूंवरही लागू होतील. हे सर्व देश 1949 मध्ये स्थापन झालेल्या संरक्षण आघाडी 'नाटो'चे सदस्य आहेत.

बुधवारी (21 जानेवारी) दावोस इथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला संबोधित करताना ट्रम्प यांनी म्हटलं की, ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी ते 'तत्काळ चर्चा' करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र त्यांनी ठामपणे सांगितले की, अमेरिका या प्रदेशावर ताबा मिळवण्यासाठी बळाचा वापर करणार नाही.

ट्रम्प यांनी म्हटलं की, "कदाचित मी मोठ्या प्रमाणावर बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत आपल्याला काहीच मिळणार नाही. मात्र, तेव्हा आपल्याला कोणीही थांबवू शकणार नाही. मला बळाचा वापर करायचा नाही. मी बळाचा वापर करणार नाही."

तसेच त्यांनी जगभरातील नेत्यांना आवाहन केले की, ग्रीनलँडचा ताबा डेन्मार्ककडून अमेरिकेकडे सोपवावा. ट्रम्प यांनी याबद्दल बोलताना म्हटलं की, "तुम्ही होकार देऊ शकता आणि आम्ही त्याबद्दल कृतज्ञ राहू. किंवा तुम्ही नकार देऊ शकता आणि आम्ही ते लक्षात ठेवू."

मात्र ट्रम्प यांनी हेही सूचित केले की, ग्रीनलँडशी संबंधित असा कोणताही करार, ज्यामध्ये पूर्ण मालकी दिली जाणार नाही, त्यावर ते सहमत होणार नाहीत.

दावोस इथे एक दिवस आधी दिलेल्या भाषणात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफच्या धमकीवर टीका केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, अमेरिकेकडून लावले जाणारे 'अंतहीन टॅरिफ' मुळातच अमान्य आहेत.

अमेरिकेकडून लावल्या जाणाऱ्या नव्या टॅरिफच्या विरोधात युरोपीय संघाने प्रतिकारात्मक पर्यायांचा विचार करावा, अशी मागणी करणाऱ्या नेत्यांपैकी मॅक्रॉन हे एक होते.

ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात मॅक्रॉन यांच्यावर टीका करत म्हटलं की, फ्रान्स अनेक दशकांपासून अमेरिकेचा फायदा घेत आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनाही टोला लगावला. कार्नी यांनी एक दिवस आधी दावोस मध्ये केलेल्या भाषणात ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना आणि कॅनडासारख्या 'मिडल पॉवर' देशांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते.

याला उत्तर देताना ट्रम्प यांनी कार्नी यांच्यावर अमेरिकेबद्दल कृतघ्न असल्याचा आरोप केला.

ट्रम्प यांनी म्हटलं की, "कॅनडा अमेरिकेमुळेच टिकून आहे. मार्क, पुढच्या वेळी कोणतेही विधान करताना ही गोष्ट लक्षात ठेवा."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.