'माझी ओळख आईच्या नावाने', स्वतःच्या किंवा मुलांच्या नावातून पुरुषांचं नाव काढण्यासाठीचा महिलांचा संघर्ष

"आईच्या नावाने मूल ओळखलं जाणार नाही."

"आयडेंटिटीचाच घोळ आहे हा सगळा. ती व्यक्ती आमच्या आयुष्यात नाही, सुखदुःखात नाहीये. कुठेच नाहीये, तर त्या व्यक्तीच्या नावाने मला एकही कागद नकोय."

"मी स्वतःला पोस्ट-पेट्रिआर्कल फेमिनिस्ट समजते. माझं नाव जे मुक्ता वंदना खरे असं आहे, त्यात पुरुषाचं नावच नाहीये."

मला भेटलेल्या वेगवेगळ्या काही महिलांची ही प्रातिनिधिक वाक्यं.

आपली ओळख, आयडेंटिटी काय असते? आपलं नाव, पण ते तरी पूर्ण आपलं असतं का? की आपणही कोणा पुरुषाच्या नावानेच ओळखले जातो? आणि आपल्या किंवा आपल्या मुलांच्या नावात कोणत्याही पुरुषाचं नाव नको हे बायकांनी ठरवलं तर त्यांना किती काळ लढावं लागतं?

याचाच शोध घेत मी अशा महिलांना भेटले ज्यांनी एकतर स्वतःच्या किंवा आपल्या मुलांच्या नावातून पुरुषाचं नाव पूर्णपणे काढून टाकण्याची एक मोठी लढाई लढली.

अंबरनाथच्या स्वाती पाटील त्या दिवसांच्या आठवणी सांगतात.

"एकतर मी माझ्या मुलींचं नाव बदललं. पण मग तिच्या बदललेल्या नावात काहीतरी स्पेलिंग मिस्टेक झाली म्हणून आधार कार्डवर तिचं नाव सुधारण्यासाठी पुन्हा अर्ज केला तर मला काय उत्तर मिळावं? तर ते म्हणाले, कसं आहे ना मॅडम, आधार कार्डावर दोनदाच नाव बदलता येतं. आता तुम्हाला मुलगी आहे तर ती दहा-पंधरा वर्षांनी लग्न करेलच. मग तुम्ही असं करा, हे जुनं नाव कंटिन्यू करा. आणि मग जेव्हा तिचं लग्न होईल, तेव्हा ती पुन्हा नाव बदलेल. म्हणजे माझी मुलगी मोठी होणार, लग्न करणार नवऱ्याचं नाव लावणार हे तो खुर्चीवर बसलेला पुरुष ठरवून मोकळा झाला होता," त्या हसत हसत सांगतात.

स्वाती यांनी जेव्हा आपल्या नवऱ्यापासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांना वाटलं की आपल्या मुलीचं नाव बदलावं.

"तिचं जैविक सत्य असं आहे की, ती माझ्यापासून आणि तिच्या वडिलांपासून झालेलं अपत्य आहे. मग आम्ही दोघांनी असं ठरवलं की आपण आडनाव काढूया. त्याचं नाव ऑलरेडी होतंच. मग आडनावाच्या जागी स्वाती लावूया. मला वाटलं की किती सोपी गोष्ट आहे," त्या म्हणतात.

मुलीचं नाव बदलून त्यांनी आधार कार्ड बनवून घेतलं आणि त्याआधारे मुलीचं नाव शाळेच्या दाखल्यात बदलण्यासाठी त्यांनी शिक्षण विभागाकडे अर्ज केला.

"आणि माझी फाईल ना टोटली अशी लाल शेऱ्यांनी भरली होती. त्याच्यावर शेरे होते, पालकांचं समुपदेशन करा. बरं त्यांना स्वाती आडनावाशी प्रॉब्लेम होता. त्यांचं म्हणणं होतं वडिलांचं नाव आडनाव म्हणून लावा, तुमचं नाव मध्ये घ्या. कारण स्वाती हे सरनेम असू शकत नाही ना, कारण त्याच्यावरून काही ओळख पटत नाही. मग तिची ओळख काय?" स्वाती त्यांचा अनुभव मांडतात.

पुरुषसत्ता कशी काम करते याचं हे उदाहण आहे, असं त्यांना वाटतं.

"कुठेतरी या मुलीच्या मागे वडील किंवा पुरुषाचं एक वर्चंस्व आहे. असं जे दाखवण्याचं आहे ते यामागे खूप सटल पद्धतीने काम करतं. आईच्या नावाने मूल ओळखलं जाणार नाही," एका वाक्यात स्वाती त्यांना संघर्ष मांडतात.

त्यांना असेही शेरे मिळाले की, "मला असेही शेरे मिळाले की हा थिल्लरपणा आहे, फालतुगिरी चालवली आहे तुम्ही. काही गरज नाहीये याची."

स्वाती यांचा संघर्ष मुलीचं आडनाव काढून त्याठिकाणी आपलं नाव लावण्याचा होता तर मुंबईच्याच मुक्ता वंदना खरे यांचा संघर्ष आपल्या नावातून वडिलांचं नाव पूर्णपणे काढून टाकण्याचा होता.

मुक्ता स्वतःला पोस्ट-पेट्रिआर्कल फेमिनिस्ट समजतात.

त्या म्हणतात, "माझ्या आईच्या नावात तिच्या वडिलांचं म्हणजे पुरुषाचं नाव आहे, पण माझ्या नावात पुरुषाचं नावच नाहीये."

त्या आपला नाव बदलण्याचा अनुभव सांगतात.

जेव्हा मी शाळेत गेले, तोपर्यंत वडील आयुष्यातून निघून गेले होते, त्यांच्याशी काहीच संपर्क नव्हता. तेव्हा मला पहिला धक्का बसला, तेव्हा मला बाईंनी असं सांगितलं की एका व्यक्तीला दोन आडनावं नाही असू शकत. त्यांनी मला स्ट्रिक्टली सांगितलं की तुझं नाव, वडिलांचं नाव आणि वडिलांचं आडनाव असंच नाव सांगायचं. आणि मला शाळेची सगळी वर्षं त्याच्याशी डील करावं लागलं. पण मला त्या नावाशी कधी कनेक्शन वाटलंच नाही कारण वडिलांशी काहीच संबंध नव्हता माझा. मी आईकडे राहात होते, आईकडून शिकायचे, आई माझी काळजी घ्यायची, तर मला हे कधी पचलंच नाही की माझ्या नावात आईचं नाव नसून कसं चालेल."

जशा मुक्ता 18 वर्षांच्या झाल्या त्यांनी नाव बदलण्यासाठी गॅझेट ऑफिसची वाट धरली.

वारंवार सांगून, अर्ज करूनही त्यांनी नाव बदलाची प्रक्रिया पूर्ण होत नव्हती. दरवेळी तिथले कर्मचारी काहीतरी कारण काढून त्यांचा फॉर्म परत पाठवायचे.

"तिथल्या एका बाईने तर इतकंही म्हटलं की वडील आयुष्यात नसले म्हणून काय झालं, वडील आहेत ना, मग त्यांचं नाव लावायला काय प्रॉब्लेम आहे?"

"मला कळतंच नव्हतं की मला माझं नाव बदलायचं आहे, एवढ्या साध्या गोष्टीला इतका विरोध का होतोय? मग लक्षात आलं की इतर वेळी महिला येतात ते वडिलांचं नाव काढून नवऱ्याचं नाव लावायला, पण पहिल्यांदा कोणतीतरी मुलगी तिथे येऊन म्हणत होती मला माझ्या नावात पुरुषाचं नावच नकोय. आणि त्याचं काय करावं हे त्यांच्या लक्षात येत नव्हतं."

अखेर अनेक अर्ज, वाद आणि कोर्टात केस करण्याची धमकी एवढं सगळं केल्यानंतर मुक्ताला दीड-दोन वर्षांनी आपलं नाव कागदोपत्री बदलता आलं.

"पॅनकार्ड आणि आधार कार्डवर माझं नाव मुक्ता वंदना खरे आहे तेव्हा मला वाटलं, बस जिंकलो आपण," त्या म्हणतात.

अंबरनाथच्या सुरेखा पैठणे वेगळाच लढा होता.

त्यांना आपली माहेरची जात आपल्या मुलाच्या कास्ट सर्टिफिकेटवर हवी होती.

आधी त्यांनी मुलाचं नाव बदलण्यासाठी, वडिलांचं नाव काढून त्याजागी स्वतःचं नाव घालण्यासाठी संघर्ष केला आणि आता त्या मुलाला आपली स्वतःची जात देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

"माझा आग्रह आहे की माझ्याच नावाने, माझ्याच जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर माझ्या मुलाला जातीचा दाखला मिळावा. आयडेंटिटीचाच घोळ आहे हा सगळा. ती व्यक्ती आमच्या आयुष्यात नाही, सुखदुःखात नाहीये. कुठेच नाहीये, तर त्या व्यक्तीच्या नावाने मला एकही कागद नकोय," त्या ठामपणे म्हणतात.

"मी जेव्हा दाखला काढायला गेले. तेव्हा मला प्रश्न विचारले गेले, हे का करताय? कशासाठी करताय, त्याच्या वडिलांचं नाव असू द्या ना. त्याचे वडील आहेत ना, तो काय आकाशातून नाही पडला ना. तुम्ही तुमचं नाव का लावताय. मग याच्या आईचं नाव जर सुरेखा आहे तर वडिलांचं नाव काय लिहायचं. मी म्हटलं सुरेखा लिहा. मग तुमच्या वडिलांचं नाव लिहितो, नाही म्हटलं, ते माझे वडील आहेत. त्याचे वडील नाहीत."

"आणि जेव्हा जातीचा दाखला काढायला मी गेले माझ्या माहेरी, जिथे आपले सगळे पुरावे असतात. तिथले सरकारी कार्यालयातले लिपीक म्हणाले म्हणाले, ताई काहीतरी असेल ना त्याच्या वडिलांचं. मी म्हटलं नाहीये, आणि असलं तरी मला नाही द्यायचं ते तुम्हाला."

सुरेखा म्हणतात, "माझ्या कित्येक मैत्रिणी, माझ्या आसपास असणाऱ्या कित्येक स्त्रिया मी पाहिल्यात, की नवरा त्यांना अगदी हिणकस पद्धतीने वागवतो पण केवळ मुलांचे कागदपत्र मिळावेत म्हणून बाई त्या मुलांच्या दाराशी जाऊन बसते."

सुरेखा म्हणतात की मला कोणते फायदे मिळावे म्हणून मी माझ्या मुलाचा जातीचा दाखला माझ्या नावाने काढत नाहीये.

"मला कुठलेच प्रीविलेजेस नको आहेत. मला इतकंच सिद्ध करायचं आहे की मी पैठणे नावाच्या लिगसीला बिलाँग करते आणि माझा मुलगा मला बिलाँग करतो."

भारतातल्या अनेक कोर्टांनी आईचं नाव, तिची जात लावण्याच्या बाजूने निर्णय दिलेत.

भारतात एखाद्या व्यक्तीला आपलं नाव कायदेशीररित्या बदलायचं असेल तर त्याची परवानगी आहे, पण त्यासाठी अनेक अटी शर्तींचं पालन करावं लागतं. उदाहरणार्थ अफेडेव्हिट करणं, गॅझेटमध्ये पब्लिश करणं पण महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही नाव का बदलत आहात याचं सबळ कारण द्यावं लागतं.

या सबळ कारणाच्या मुद्द्यावरच अनेक महिलांचा लढा सुरू होतो. पुरुषाचं नाव का नको याचं कोणतंही उत्तर सिस्टिमला मान्य नसतं.

भारतात नाव बदलण्याचे नियम ठरवणारा कोणताहील ठराविक कायदा नाही. हा अधिकार नागरिकांना राज्यघटनेच्या कलम 19 आणि 21 अंतर्गत मिळतो. यानुसार प्रत्येक नागरिकाला त्याची ओळख ठरवण्याचा अधिकार आहे.

पण विशिष्ट कायदा नसल्याने नाव बदलण्यासाठी लागणारं 'सबळ कारण' म्हणजे काय याची व्याख्या अनेकदा सरकारी कार्यालयात बसलेले कर्मचारी आपआपल्या आकलनानुसार आणि धारणांनुसार करतात.

याबद्दल बोलताना पुण्यातल्या वकील रमा सरोदे म्हणतात, "मुळात कायदा आणूनही काही फरक पडेल असं नाही, कारण आधीच महिलांच्या बाजून कोर्टांचे अनेक निकाल आणि सरकारी परिपत्रकं असली तरी सरकारी कार्यालयातला कर्मचारी त्याचीच पितृसत्ताक मानसिकता पुढे रेटतो. दरवेळी महिलांना हातात कोर्टाच्या जजमेंटची कॉपी घेऊन सिस्टिमशी लढावं लागतं."

नवा कायदा आला तरी त्याबद्दल स्थानिक पातळीवरच्या कर्मचाऱ्यांना किती कळणार हा प्रश्न आहेच असं त्या म्हणतात.

त्यापेक्षा अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचं वारंवार ट्रेनिंग करणं, त्यांना लिंगभाव, समानता, महिलांचे हक्क समजवून सांगणं, आणि ही प्रक्रिया निरंतर करत राहणं हा एक पर्याय असू शकतो. नाहीतर मग सरकारला 'सबळ कारण' काय असू शकतं याची एक यादी प्रसिद्ध करून ती सतत अपटेड करणं हे करावं लागेल," त्या विशद करतात.

महिलांना, विशेषतः एकल महिलांना आपल्या मुलांच्या नावातून नवऱ्याचं नाव पूर्णपणे काढण्यासाठी जो झगडा करावा लागतो त्याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? त्यावर तुम्ही काही उपाययोजना केल्यात का असा प्रश्न आम्ही केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाला इमेल करून विचारला.

त्यांचे उत्तर आल्यानंतर ते या स्टोरीत अपडेट केलं जाईल.

गीता हरिहरन दिल्लीस्थित लेखिका आहेत. त्यांच्या केसमुळे हिंदू मायनोरिटी आणि गार्डियनशिप अक्ट 1956 मध्ये एक मोठा बदल झाला. 1999 सुप्रीम कोर्टाने गीता यांच्या बाजूने निकाल देत म्हटलं की आईदेखील मुलांची नैसर्गिक पालक असते. तोपर्यंत कायद्याच्या लेखी वैध विवाहातून झालेल्या मुलांचे नैसर्गिक पालक फक्त त्यांचे वडीलच होते. या निकालमुळे समानतेच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडलं असं मानतात.

"लढाई संपलेली नाही, ती अजूनही चालू आहे. कायद्याच्या पातळीवर, शाळा-कॉलेजच्या वर्गात, समाजात, रस्त्यात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे घरात."

त्या पुढे म्हणतात, "लग्नसंस्था म्हणजे महिलेला बांधून टाकणारी साखळी आहे का? एका साईडला महिलेला देवीचा दर्जा द्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूला असं का? महिला समान हक्क असणाऱ्या, समान दर्जाच्या नागरिक का असू शकत नाही? ही समानता आहे का? एखाद्या महिलेला तिच्या मुलांच्या नावात वडिलांचं नाव लावायचं नाही इतका साधा प्रश्न नाहीये हा. महिला आपल्या मुलांना स्वतःचं नाव देऊ शकत नाही? त्या मुलांना त्या महिलेनच जन्म दिलाय ना? मला वाटतं असे प्रश्न सतत विचारत राहिले पाहिजेत."

व्यवस्थेला सतत प्रश्न विचारूनच आपले प्रश्न सुटतील या एका आशेवर शेकडो बायका आज त्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. त्यांची मागणी साधी आहे, आमची ओळख आम्हाला ठरवू द्या.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)